समग्र आर्थिक उपलब्धिलाई सीमित वर्ग र व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित हुन नदिई न्यायिक, सन्तुलित र औचित्यपूर्ण वितरण व्यवस्था स्थापित गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो। जनताका नाममा प्राप्त स्रोतसाधनलाई समुचित ढंगबाट परिचालन गरिएको सम्बन्धमा आमजनतालाई विश्वस्त गराउनु सरकारको सार्वजनिक जवाफदेहिता हो। सरकारले सञ्चालन गरेको अर्थव्यवस्थाका सम्बन्धमा सरकारले नै ‘हो’ र ‘होइन’ को मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नु त्यति विश्वसनीय मानिँदैन। त्यसका लागि संसारका प्रायः मुलुकमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था स्थापना गरिएको पाइन्छ; यसरी राज्यले अंगीकार गरेको अर्थव्यवस्थाको स्थापना, सञ्चालन र त्यसको प्रभाव मूल्यांकनसमेत जनताको पक्षबाट सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले गर्ने प्रणाली विकास भएका छन्।

लेखापरीक्षणले मूल्यांकनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ। लेखापरीक्षण स्वयंमा उत्पादनशील हुँदैन, तर लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देशको समग्र सञ्चालनमा उत्पादनशीलता तथा सिर्जनशीलता भए/नभएको, कार्यसञ्चालनमा उत्पादनशीलता तथा सिर्जनशीलता भए/नभएको, कार्यसञ्चालनमा प्रणाली अवलम्बन भए/नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भए/नभएको आदि प्रस्तुत गरिन्छ। यस्तै, प्रणाली अघि बढाउने क्रममा कसैको स्वार्थ र बदनियत गाँसिए/नगाँसिएको मूल्यांकन, विश्लेषण र ठहरसमेत प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुँदा लेखापरीक्षणलाई उत्पादनशीलता र सिर्जनशीलताकै पक्षमा केन्द्रित गरेर बुझ्नुपर्छ।

प्राचीनकालदेखि नै लेखापरीक्षण सुरु गरिए पनि समयको प्रवाहसँगै वर्तमानमा यसको उद्देश्य तथा क्षेत्रमा व्यापकता आइसकेको छ। वर्तमान लेखापरीक्षण पारदर्शिता, जवाफदेही र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गराउन कमजोरी औँल्याउनमा मात्र केन्द्रित नभई सुधारका लागि सुझाव दिन ‘सुधारात्मक लेखापरीक्षण प्रणाली अपनाउनेतर्फ केन्द्रित छ। समयानुकूल ढंगमा लेखापरीक्षणको प्रविधि र पद्धतिमा सुधार गरिएको छ, यद्यपि वित्तीय अनुशासनहीनतालाई हटाउनु वा कम गर्नुको सट्टा आर्थिक अपचलन र नकारात्मक अर्थप्रणालीको पृष्ठपोषणमा लेखापरीक्षण कार्य उभिएको भन्ने गुनासा पनि विश्वभर नउठेका होइनन्।

कमजोर लेखापरीक्षण प्रणाली र मिचाहा लेखापालन परिपाटीका कारण वर्तमान विश्वमा लगानीकर्ता, करदाता र सर्वसाधारणका सामु विकराल चुनौती खडा भएका छन्। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारी लेखापरीक्षणको ध्यान रातो र हरियो चिह्न थोपर्न मात्र केन्द्रित छ। हरेक भौचरमा लेखापरीक्षण पुग्नैपर्छ अन्यथा आकाश नै खस्छ भन्ने लेखापरीक्षण संस्थाको प्रवृत्ति, लेखापरीक्षणले नहेरेमा पृथ्वी नै पल्टन्छ भन्ने लेखापरीक्षकको मानसिकता, कार्यका जिम्मेवार व्यक्तिले पनि आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका हुन्छन् भन्ने सत्यता बिर्सने परिपाटी व्याप्त छ। यसले गर्दा कारोबारका हरेक खण्डमा लेखापरीक्षणका लागि समय खर्चिने तर त्यसभित्र रहेका अनियमितता उजागर नहुनाले पनि राज्यको आर्थिक भारमा लेखापरीक्षणको हिस्सासमेत समावेश हुँदै आएको छ।

अर्थव्यवस्था तथा राज्यको आर्थिक कारोबारमा देखिएको दुर्घटना तथा घाउका बारेमा खुलासा गर्दैन भने, आर्थिक नकारात्मकता रोक्ने पक्षमा समयमै खबरदारी गर्दैन भने, अनुचित र अवैधानिक क्रियाकलापको सूचना समयमै जनसमक्ष ल्याउँदैन भने त्यस्तो लेखापरीक्षण संस्था सेतो हात्ती जस्तो देख्दामा सुन्दर तर प्रतिफलविहीन साबित हुन थाल्छ।

अर्थव्यवस्थामा समयअनुसार नयाँ नयाँ सिद्धान्त, प्रणाली र दर्शन थपिँदै आएका छन्। राज्यको अर्थतन्त्रको आकारको बढोत्तरीसँगै वित्तीय जोखिम पनि झन् झन् बढ्दो छ। लेखा र लेखापरीक्षणको मुख्य दायित्व त्यस्ता जोखिम पत्ता लगाउने र समयमै सुधारका उपायको घण्टी बजाउनु हो। अर्थव्यवस्था तथा राज्यको आर्थिक कारोबारमा देखिएको दुर्घटना तथा घाउका बारेमा खुलासा गर्दैन भने, आर्थिक नकारात्मकता रोक्ने पक्षमा समयमै खबरदारी गर्दैन भने, अनुचित र अवैधानिक क्रियाकलापको सूचना समयमै जनसमक्ष ल्याउँदैन भने त्यस्तो लेखापरीक्षण संस्था सेतो हात्ती जस्तो देख्दामा सुन्दर तर प्रतिफलविहीन साबित हुन थाल्छ।

राज्यको आर्थिक व्यवस्था सञ्चालनको सफलतामा लेखापरीक्षक जवाफदेह बन्नुपर्छ भन्ने मूल प्रश्न वर्तमानमा संसारव्यापी बनेको छ। केही वर्षअघि मात्र डेलोइट, प्राइसवाटरहाउस कुपर्स, केपीएमजी र अर्नेस्ट योङ जस्ता विश्वका ठूला भनिएका लेखापरीक्षण संस्थाले नै गरेका आर्थिक गल्ती र जालसाजीका कारण उनीहरूको ठूलो बदनामी भयो। ती संस्थाले लेखापरीक्षणको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुभन्दा लेखापरीक्षण गराउने संस्थाबाट नाजायज आर्थिक सेवासुविधा लिएको कुरा पनि प्रकाशमा आयो।

अझ सन् १९९८ मा अमेरिकाको वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा १.७ बिलियन अमेरिकी डलरलाई झुटो आम्दानी प्रमाणित गरिएको प्रसंग स्मरणीय छ। अमेरिकाकै टेक्सास राज्यमा रहेको एनरोन नामको ऊर्जा कम्पनीले सन् २००१ मा राम्रो नाफा कमाइरहेका बेला ६०० मिलियन डलरभन्दा नाफा बढाएर देखाइएको थियो भने करिब एक बिलियन डलरको ऋण लुकाइएको थियो, जसकारण कम्पनी नै धराशायी बन्न पुग्यो। एनरोनले नाफा कमाइरहेका सेयरहोल्डरलाई रित्तो हात फर्काई २० हजारभन्दा बढी कामदारलाई कामबाट हात धुन बाध्य पार्‍यो, जसमा लेखापालन र लेखापरीक्षणको बदनियत रहेको पुष्टि भएको छ।

त्यसको ठिक एक वर्षपछि अर्थात् सन् २००२ मा ‘वर्ल्डकम’ नामको अमेरिकी टेलिकम कम्पनीमा पनि करिब ११ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हिसाब लुकाइएको तथ्य बाहिर आयो। यस घोटालाका कारण कम्पनी टाट पल्टिँदा ३० हजार कर्मचारी कामविहीन बने भने लगानीकर्ताले करिब १८० बिलियन डलर बराबरको लगानी गुमाउनुपरेको थियो।

लेखापरीक्षण विश्वासबाट सुरु गरिन्छ भने अनुसन्धान शंकाबाट। लेखापरीक्षकले नमुना छनोटका आधारमा परीक्षण गरी सारभूत आश्वस्ततासहितको प्रतिवेदन दिन्छन्। लेखापरीक्षणले आर्थिक व्यवहार र लेखापालनमा देखापरेका त्रुटिलाई औँल्याइदिएर भ्रष्टाचार निवारणमा सार्थक योगदान पुर्‍याउँछ।

आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कम ध्यान दिने अनि कम जोखिमको क्षेत्रमा बढी श्रम, समय र रकम लगानी गर्नाले पनि हाम्रो लेखापरीक्षण प्रतिफलमुखी बन्न सकेको छैन।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार बर्सेनि बेरुजु बढेको नेपाल जस्तो देशमा भ्रष्टाचार झन् बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। हाम्रो संविधानको धारा २३९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने तथा भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २४१ अनुसार महालेखापरीक्षकले देशका सबै सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ। यस आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्दै आएको छ भने महालेखापरीक्षकलाई आर्थिक कारोबारमा भएका कमीकमजोरी, त्रुटि, जालसाजी, छलकपट, हिनामिना जस्ता क्रियाकलापको प्रमाणका आधारमा परीक्षण र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने दायित्व छ।

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा निचोडमा पुग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयबीच खासै समन्वय छैन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सारभूत गल्ती छैन भनी प्रतिवेदन दिइसकेपछि गम्भीर आर्थिक त्रुटि वा भ्रष्टाचार देखिएमा लेखापरीक्षकलाई जिम्मेवार बनाइने प्रचलन अहिले छैन। कतिपय क्रियाकलापमा अख्तियारले छानबिन टुंग्याएपछि लेखापरीक्षण गर्दा त्रुटिसमेत देखिएको छ। यस्तै, लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी बेरुजु नदेखिएको भनिएको निकाय वा कारोबारमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको समेत अख्तियारले भेटेको पाइन्छ।

लेखापरीक्षण अहिले परम्परा धान्ने मेलो मात्र भएको छ। वर्तमान लेखापरीक्षण विज्ञानसम्मतभन्दा ‘वर्णनात्मक’ पक्षमा बढी केन्द्रित छ। यसबाट कारोबार र क्रियाकलापको उचित मूल्यांकन गर्न गाह्रो परिरहेछ। देशमा यतिखेर आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रचलनमा छ। आन्तरिक लेखापरीक्षणको मुख्य उद्देश्य कारोबारमा रहेको नियमितताको सबलता तथा दुर्बलता परीक्षण गर्नु हो। अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने महालेखापरीक्षकले संविधानको प्रावधानअनुसार नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्यसमेतको दृष्टिकोणबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअनुसार लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत महालेखापरीक्षकले सम्पादन गर्ने कुल काममध्ये २० प्रतिशत मात्र नियमितताको दृष्टिकोणले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

वर्तमान लेखापरीक्षणको अधिकांश स्रोतसाधन नियमितताको लेखापरीक्षणमै सीमित छ। जापानको बोर्ड अफ अडिट, क्यानडाको क्यानेडियन नेसनल अडिट अफिस, अमेरिकाको जनरल एकाउन्टिङ अफिस जस्ता सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था यतिखेर लेखापरीक्षणमा भौचिङ र नियमितता परीक्षणमा केन्द्रित छैनन्। उनीहरूले लेखापरीक्षणलाई परिणाममूलक ढंगमा अघि बढाएका छन्। जापानको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थामा हाल ९७० जना लेखापरीक्षक कार्यरत छन्। उनीहरूले देशको सम्पूर्ण कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिरहेछन्। हाम्रो देशमा भने ६०० लेखापरीक्षकलाई सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्न भ्याइनभ्याइ छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सारभूत गल्ती छैन भनी प्रतिवेदन दिइसकेपछि गम्भीर आर्थिक त्रुटि वा भ्रष्टाचार देखिएमा लेखापरीक्षकलाई जिम्मेवार बनाइने प्रचलन अहिले छैन।

छनोट र उपलब्ध जनशक्तिको सही परिचालनबाट सम्पन्न गरिने काम हो लेखापरीक्षण नमुना। आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कम ध्यान दिने अनि कम जोखिमको क्षेत्रमा बढी श्रम, समय र रकम लगानी गर्नाले पनि हाम्रो लेखापरीक्षण प्रतिफलमुखी बन्न सकेको छैन। लेखापरीक्षणबाट खर्च मितव्ययी, प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण ढंगबाट भए वा नभएको मूल्यांकन हुनुपर्छ। राज्यको भावी अर्थतन्त्र सञ्चालनमा चुस्तता ल्याउन लेखापरीक्षणको भूमिका महत्त्वपूर्ण होस् भन्ने वित्तीय प्रशासनको मान्यतासमेत लेखापरीक्षणको पक्षबाट सार्थक बन्न सकेको छैन। परिणामतः राज्यको समृद्धिमा लेखापरीक्षणले खेलेको भूमिकाको अब मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

वैज्ञानिक र प्रणालीगत ढंगबाट लेखा, अभिलेख र कार्यविवरणको जाँच गर्ने र रायसहितको प्रतिवेदन प्रदान गर्ने कार्य हो लेखापरीक्षण। वर्तमान विश्वमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई), लेखापरीक्षणका क्षेत्रीय संगठनहरू र अनेकौँ लेखापरीक्षण संस्था तथा व्यक्तिले लेखापरीक्षण साहित्य वा सिद्धान्त तयार गरिरहेछन्‌; यसरी तयार वाद, दर्शन र सिद्धान्तको प्रयोग पनि भइरहेछन्। यति हुँदाहुँदै लेखापरीक्षण आलोचनाबाट मुक्त छैन। सबैभन्दा ठूलो आलोचना भनेको लेखापरीक्षकले पर्याप्त प्रमाण संकलन गर्न सक्दैन भन्ने हो। सम्पत्ति मूल्यांकन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र स्वामित्वका बारेमा लेखापरीक्षणले औँल्याउन खोज्छ, तर बहुसंख्यक अवस्थामा त्यसको प्रमाण संकलन गर्न नसकेर वा प्रमाणको बेवास्ता गरेर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन फितलो बन्न जान्छ। कतिपय संस्थाले लेखापरीक्षणका सर्वमान्य सिद्धान्त निर्माण गरेको पाइन्छ, तर लेखापरीक्षक आस र त्रासबाट मुक्त नहुनु, लेखापरीक्षकमा पर्याप्त ज्ञान र तालिमको अभाव हुनु जस्ता कारणले त्यो त्यति प्रभावकारी बन्न नसकेको पाइन्छ।

वर्तमानमा जोखिममा आधारित समस्या पहिचान गरी लेखापरीक्षण गर्ने क्रम बढेको छ। सही ढंगबाट जोखिम पहिचान नगर्नु, लेखापरीक्षण योजनाबाटै जोखिमको क्षेत्र हटाएर लेखापरीक्षण गर्नु, जोखिमका क्षेत्रबाट गल्ती पत्ता लगाउन नसक्नु जस्ता कारणले जोखिम पहिचान प्रणाली नै जोखिम साबित भएको छ। अझैसम्म सरकारी निकायले लेखापरीक्षणलाई एउटा भार मात्र सम्झनु र जनमानसले लेखापरीक्षण सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने माध्यम हो भनी विश्वास नगर्नु एउटा उल्लेखनीय विषय बनेको छ।

लेखापरीक्षणको प्रहरी सिद्धान्त (पुलिस थ्योरी)ले लेखापरीक्षकले त्रुटि खोज्ने, त्रुटि पत्ता लगाउने र त्रुटि रोक्ने समेत काम गर्नुपर्छ। नमुना छनोटका आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा त्रुटि जति पाखा लाग्ने र धमिलो घुसनघासन मात्र हात पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ।

सही लेखापरीक्षण, कम जालसाजी नै वर्तमान समयको चुनौती भएको छ। सम्बन्धित क्षेत्र वा संस्थाले उद्देश्य हासिल गर्ने किसिमले कार्य गरे वा नगरेको जाँच, मूल्यांकन र विश्लेषण लेखापरीक्षणले गर्नुपर्छ, योसँगै विद्यमान समस्याबाट मुक्त भएर अझ सुधारात्मक बाटोतर्फ मोडिन मार्गप्रशस्तसमेत लेखापरीक्षणले गर्नुपर्छ।

अहिलेको लेखापरीक्षण आर्थिक कारोबारको नियमितताको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन दिने काममा मात्र बढी केन्द्रित छ। यो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्परागत प्रणाली मात्र हो। लेखापरीक्षणको यो दृष्टिकोण भ्रष्टाचार र छलकपटका घटना पत्ता लगाउन त्यति सफल छैन। उद्देश्य र उपलब्धिबीचको फरक पहिचान गर्न कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रणाली पनि न्यून रूपमा सञ्चालनमा आएको छ, त्यो पनि प्रतिफलमुखीभन्दा शब्दजालमा मात्र जकडिएको छ।

स्रोतसाधन पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुँदाहुँदै लक्ष्य नै कम निर्धारण गरेर बढी प्रगति देखाइयो भने त्यसमा अन्तर्निहित जालसाजी र भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन लेखापरीक्षण असफल बन्छ। विशिष्ट क्षमताको जनशक्तिबाट अनुसन्धानात्मक र खोजमूलक रूपमा लेखापरीक्षण सञ्चालन गरिनुपर्छ। जालसाजी र भ्रष्टाचार पत्ता लगाउने कार्यमा लेखापरीक्षण केन्द्रित हुनुपर्छ। अबको लेखापरीक्षण परम्परावादी, भद्दा, लागत लाभ बिन्दुभन्दा माथि उठ्न नसक्ने हुनु हुँदैन।

वर्तमान लेखापरीक्षण नमुना छनोटमा केन्द्रित छ। तथ्यांकशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार नमुना छनोट नगरी तजबिजे आधारमा नमुना छनोट गर्दा जोखिमको क्षेत्र छलिने सम्भावना प्रबल रहन्छ। वित्तीय विवरणको शुद्धता र यथार्थ स्थितिको खुलासा गर्ने जिम्मेवारी लेखापरीक्षकको हुन्छ। त्यसैका आधारमा दातृसंस्था तथा दातृराष्ट्र, लगानीकर्ता, सरकार, सेयरहोल्डर, व्यवस्थापन र सर्वसाधारण सबैले आआफ्नो निर्णय गरेका हुन्छन्।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस भएपछि लेखापरीक्षण अंक र बेरुजु अंकलाई लिएर दुईचार दिन पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यममा खहरेझैँ गडगडाहट त सुनिन्छ, तर केही सातापछि त्यो एकादेशको कथा बन्न थाल्छ।

हालको लेखापरीक्षण प्रणालीले वित्तीय विवरणको पूर्णताको मूल्यांकन गर्दैन, यो केवल क्रियाकलाप केन्द्रित छ, यसकारण सरोकारवालाको आत्मविश्वास बढ्न सक्तैन। लेखापरीक्षणको प्रहरी सिद्धान्त (पुलिस थ्योरी)ले लेखापरीक्षकले त्रुटि खोज्ने, त्रुटि पत्ता लगाउने र त्रुटि रोक्ने समेत काम गर्नुपर्छ। नमुना छनोटका आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा त्रुटि जति पाखा लाग्ने र धमिलो घुसनघासन मात्र हात पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ।

अहिलेको विश्वमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था या त एकल पदाधिकारीवाला छन् या त आयोग र बोर्ड मोडलमा एकभन्दा बढी पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा महालेखापरीक्षकलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ। त्यसको प्रमुख ६ वर्षका लागि संवैधानिक परिषद्‌बाट नियुक्त हुने, भविष्यमा सरकारी सेवामा नियुक्त नहुने र संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट निजलाई हटाउन सक्ने प्रावधान छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखापरीक्षक नियुक्त हुने भनिए पनि राजनीतिक शक्ति र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मात्र छनोट गर्ने परिपाटी विद्यमान छ। लेखापरीक्षण क्षेत्रको विशेषज्ञता, प्राज्ञिक क्षमता र प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकियो भने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको अवधारणा चरितार्थ हुन सक्छ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयारी र त्यसको कार्यान्वयन अर्को समस्या हो। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘हाम्रो रायमा’, ‘प्रस्तुत भएको स्रेस्ता’, ‘कागजात र वित्तीय विवरणअनुसार’, ‘हामीलाई जानकारी भएअनुसार’ जस्ता वाक्यांश उल्लेख गर्ने प्रचलन पाइन्छ। यसले गर्दा ठोस र पूर्ण जानकारी दिने किसिमको प्रतिवेदन आउँदैन, बढी प्राविधिक शब्दावली थुप्रिन पुग्छन्।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस भएपछि लेखापरीक्षण अंक र बेरुजु अंकलाई लिएर दुईचार दिन पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यममा खहरेझैँ गडगडाहट त सुनिन्छ, तर केही सातापछि त्यो एकादेशको कथा बन्न थाल्छ। परिणामतः लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको औचित्यमै प्रश्नचिह्‌न लाग्न थाल्छ।

बेरुजुको गाम्भीर्य पहिचान गर्न, बेरुजुबारे व्याख्या गर्न, सम्परीक्षण गर्न एवं बेरुजु र फर्स्योटको अभिलेख राख्न छुट्टै स्वतन्त्र लेखापरीक्षण अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।

संगठनको सुसञ्चालन त्यसको आन्तरिक नियन्त्रणमा भर पर्छ। संगठनभित्र असल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हो। उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिलाई सही ढंगले परिचालन गर्ने किसिमले संगठन सञ्चालन गरिनुपर्छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका व्यहोरासमेत सुधार गरिसकेको खुलासा गरेपछि मात्र अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा आन्तरिक र बाह्य दुवै लेखापरीक्षणको ध्यान कारोबारको भौचर र कागजात परीक्षणमै केन्द्रित छ। यसले एकातिर कार्यमा दोहोरोपन आएको छ भने अर्कातिर बाह्य लेखापरीक्षण पनि नियमितताको लेखापरीक्षणमै केन्द्रित हुने त हो नि भन्ने बुझाइ आमकर्मचारी, पदाधिकारी, व्यवसायी, राजनीतिकर्मी र सर्वसाधारणमा रहेको छ। त्यसैले नियमितताको दृष्टिले गरिने वित्तीय लेखापरीक्षण र पालनाको लेखापरीक्षण आन्तरिक लेखापरीक्षणले मात्र गर्नुपर्छ। सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था भने वित्तीय र पालनाको लेखापरीक्षणमै मात्र नअल्झेर कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

गर्नुपर्ने कामका आधार र यथास्थितिबीचको अन्तर बेरुजु हो। बेरुजु भनेको नगर्नुपर्ने कार्य गरेको र गर्नुपर्ने कार्य नगरेको भनी लेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमा औँल्याएको व्यहोरा पनि हो। लेखापरीक्षणले बेरुजु औँल्याउने तर सम्बन्धित क्षेत्रले त्यसमा सुधार ल्याउन तदारुकता नदेखाउने हुँदा बर्सेनि बेरुजु बढ्ने गरेको छ।

विकासोन्मुख मुलुकमा बेरुजुको व्याख्या र वर्गीकरण नै वैज्ञानिक छैन। बेरुजु हुनुपर्नेलाई प्रतिवेदनमा नसमेटिने र नहुनुपर्नेलाई बेरुजु समेट्ने परम्परा व्याप्त छ। नेपाल जस्तो देशमा बेरुजुलाई सैद्धान्तिक र लगती भनेर वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ; त्यसलाई छुट्याउने पर्याप्त आधार पनि छैन। एकै किसिमको बेरुजुलाई कुनै लेखापरीक्षकले सैद्धान्तिक र कसैले लगती बेरुजु उल्लेख गरेका उदाहरण अनगिन्ती छन्। बेरुजुको गुणस्तर नियन्त्रण वा गुणस्तर निर्धारण स्वविवेकीय आधारमा हुने गरेको पाइन्छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समावेश व्यहोरामध्ये ३० देखि ४० प्रतिशतसम्मलाई प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिले ‘यस सम्बन्धमा केही गर्न आवश्यक नभएको’ निर्णय गरिदिएको आँकडा पनि सबैसामु छर्लंग छ। यसले गर्दा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समावेश कतिपय व्यहोराको सान्दर्भिकता र सार्थकता खोजी गर्न जरुरी छ।

वर्तमान ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ ले तीन वर्षमा बेरुजु शून्यमा झार्ने प्रावधान अघि सारेको छ। कानुनमा मात्र सीमित गर्ने हो भने यसको केही अर्थ छैन। एक आर्थिक वर्षको बेरुजु दोस्रो आर्थिक वर्षसम्म फर्स्योट गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरी त्यसको कार्यान्वयनमा कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा बेरुजु निकाल्ने, त्यसको अभिलेख राख्ने र सम्परीक्षण गर्ने कार्य महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ। लेखापरीक्षण र सम्परीक्षण एकै निकायले गर्दा सम्परीक्षण कार्य जटिल र महँगो परेको गुनासो सुनिन्छ। यसले आन्तरिक जाँचको पक्ष पनि फितलो बन्छ। त्यसैले बेरुजुको गाम्भीर्य पहिचान गर्न, बेरुजुबारे व्याख्या गर्न, सम्परीक्षण गर्न एवं बेरुजु र फर्स्योटको अभिलेख राख्न छुट्टै स्वतन्त्र लेखापरीक्षण अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।

(निवर्तमान नायब महालेखापरीक्षक पुडासैनी ‘लेखापरीक्षण विषय’ मा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली हुन्।)