केही दिनअघि एक साथीले आफ्नी छोरीलाई पढाउनका लागि राम्रो विद्यालय खोज्न सहयोग मागे। मैले केही नाम सुझाएँ। तर, विद्यालयहरू घुमेर फर्कंदा उनी चकित परे– कक्षा १ मै मासिक ६०/६५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि शुल्क, केहीका ४०/५० हजार रुपैयाँ। मैले मध्यम ठानेका विद्यालयहरूको मासिक शुल्क पनि ३०/३५ हजारभन्दा कम थिएनन्।

यो केवल एक अभिभावकको समस्या होइन, हाम्रो शिक्षा प्रणालीभित्र गहिरिँदै गएको संकट हो भन्ने महसुस भयो। कतै नेपालमा शिक्षा हैसियतअनुसार वर्गीकृत हुँदै गएको त होइन? विद्यालयहरू ‘ब्रान्ड’ मा रूपान्तरित भएर शिक्षाभन्दा बढी आकर्षक पूर्वाधार, डिजिटल प्रस्तुति, सामाजिक सञ्जालमा देखाइने कार्यक्रम र जीवनशैलीको प्रदर्शनले अभिभावकलाई अलि बढी आकर्षित गरेको त छैन?

सरकारको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार विद्यालय वर्षमा १८० दिन हाराहारी मात्र सञ्चालन हुने देखिन्छ। यस स्थितिमा ‘शुल्क किन यति धेरै’ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यस परिवर्तनको पछाडि सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको कमजोर छवि प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ।

राज्यले विद्यालयहरूलाई लामो समयसम्म आवश्यक स्रोतसाधन, कुशल व्यवस्थापन र नवप्रवर्तनसम्बन्धी ज्ञान दिन नसक्दा ‘सरकारी विद्यालय भनेको केही नहुनेका लागि’ भन्ने सामाजिक धारणा स्थापित भएको पाइन्छ। तर, यो धारणा पूर्ण सत्य नहुन सक्छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शारीरिक विकासका लागि अपरिहार्य पर्याप्त जग्गा तथा खुला ठाउँ भेटिन्छ। यसका साथै, अतिरिक्त भाषा, संस्कृति र सामाजिक विविधताको वास्तविक अभ्यास भएको पाइन्छ। त्यहाँ विद्यार्थीहरू विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आउँछन्, सहअस्तित्व सिक्छन् र धेरै अवस्थामा स्वतन्त्र सोच तथा समालोचनात्मक क्षमता विकास गर्छन्। तर, प्रणालीगत सुधारको अभावले यी सम्भावनालाई कमजोर बनाएको देखिन्छ।

आफ्ना सन्तानका लागि ‘सर्वश्रेष्ठ’ खोज्ने चाहना स्वाभाविक भए पनि त्यो परिभाषा सामाजिक तुलना र हैसियतसँग जोडिँदै गएको छ।

निजी विद्यालयहरूले भने शिक्षालाई ब्रान्ड निर्माणमा केन्द्रित गरेको पाइन्छ। डिजिटल मार्केटिङको प्रयोग, आकर्षक फोटो–भिडिओ, सेलिब्रेटीहरूको सहयोग तथा सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय नाम र कार्यक्रमहरूको प्रयोग गरेर शिक्षालाई बजारमा प्रस्तुत गरिन्छ। धेरैजसो विद्यालयका गतिविधिहरूमा समानता देखिन्छ, जस्तो: एउटै स्थानमा फिल्ड भिजिट, एकै खालका क्रियाकलाप, उस्तै देखिने प्रस्तुति र प्रचारात्मक शैलीमा पनि समानता हुनु। शिक्षण सिकाइको गहिराइभन्दा प्रस्तुतिको चमक बढी महत्त्वपूर्ण बनेको देखिन्छ। केही संस्थाले गुणस्तरीय काम गरिरहेको भए पनि समग्र प्रवृत्ति भने प्रतिस्पर्धामुखी भएर ‘कसले राम्रो सिकायो’ भन्दा पनि ‘कसले राम्रो देखायो’ मा केन्द्रित हुँदै गएको पाइन्छ।

शुल्क संरचना उल्लिखित समस्याको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो। कतिपय ठूला निजी विद्यालयहरूले निकै चर्को मासिक शुल्क लिएको पाइन्छ भने मध्यमस्तरका विद्यालयहरू पनि सामान्य परिवारको पहुँचभन्दा बाहिर पुगिसकेको देखिन्छ। विद्यालयको शुल्क किन यति धेरै भनी प्रश्न गर्दा उनीहरूको तर्क हुन्छ– कर्मचारीहरूलाई दिइने उच्च तलब सुविधा, आधुनिक भौतिक पूर्वाधार, विद्यालयले प्रदान गर्ने सुविधाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा। तर, धेरै विद्यालयको आर्थिक संरचना ऋणमा आधारित रहेको देखिन्छ, जहाँ सवारीसाधन, जग्गा, भवन र पूर्वाधार भविष्यमा सम्पत्ति बन्छ, तर त्यसको तत्काल बोझ अभिभावकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी शिक्षा सेवा मात्र नभई दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माणको माध्यम पनि बनेको देखिन्छ। त्यसैले राज्यले के-कस्तो पूर्वाधार तथा सुविधा दिएर निजी विद्यालयहरूलाई कम शुल्क लिन सहयोग गर्न सक्छ, त्यसबारे विचार गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ।

यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई मात्र थोपर्न मिल्दैन। राज्यले नीतिगत स्पष्टता दिन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र अनियन्त्रित बजार जस्तो बनेको छ। विगतमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू नै नीति-निर्माण र राजनीतिक तहसम्म पुगेको इतिहासले पनि यस असन्तुलनलाई थप जटिल बनाएको देखिन्छ। जब नीति बनाउने र त्यसबाट लाभ लिनेबीच दूरी हराउँछ, तब सार्वजनिक हितभन्दा निजी स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ। त्यसैको परिणामस्वरूप सार्वजनिक शिक्षा सुधार पछाडि परेको देखिन्छ।

राज्यले सर्वजनका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने हो भने निजी विद्यालयलाई नाफा कमाउन दिनुपर्छ, तर शुल्क निश्चित सीमाभित्र हुनुपर्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ, वित्तीय तथा शैक्षिक अडिट अनिवार्य चाहिन्छ।

अभिभावकको मनोविज्ञान पनि यस प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। आफ्ना सन्तानका लागि ‘सर्वश्रेष्ठ’ खोज्ने चाहना स्वाभाविक भए पनि त्यो परिभाषा सामाजिक तुलना र हैसियतसँग जोडिँदै गएको छ। छिमेकीको बच्चा कहाँ पढ्छ? साथीहरूले कति शुल्क तिर्छन्? कस्तो विद्यालय छान्छन्? यी प्रश्नले अभिभावकको विद्यालय छनोटसम्बन्धी निर्णयलाई निर्देशित गरेको पाइन्छ। यसरी शिक्षा ज्ञानको विषय मात्र नभई सामाजिक प्रतिष्ठाको माध्यम पनि बन्दै गएको देखिन्छ, जसले मध्यम वर्गलाई समेत आर्थिक रूपमा दबाबमा पारिरहेको देखिन्छ।

अभिभावकहरू स्वयं पनि धेरै अवस्थामा सचेत रहेको पाइँदैन। विद्यालयसँगको संवाद प्रायः सुविधा, संरचना र व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ। जस्तो कि यातायात, क्यान्टिन, भौतिक संरचना, विविध कार्यक्रम, आदि। तर, बालबालिकाको मानसिक विकास, सिकाइको गति, ज्ञान निर्माण प्रक्रिया र समालोचनात्मक सोच जस्ता गहिरा पक्षहरूमा प्रश्न कम उठ्छन् जसका कारण विद्यालयले पनि यी विषयहरूमा अभिभावकहरूलाई प्रस्ट पार्न उत्सुकता कम देखाउँछ। यसले शिक्षालाई सतही मूल्यांकनतर्फ धकेलिरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न उठ्छ– विद्यालय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पढाउन दिने कि केवल राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा सीमित गर्ने? अहिले यस विषयमा स्पष्टता छैन। केही विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको नाममा उच्च शुल्क लिइरहेको पाइन्छ, तर त्यसको नियमन, अनुमति प्रक्रिया र गुणस्तर मापदण्ड स्पष्ट छैन। यसले शिक्षा प्रणालीमा असमानता र भ्रम दुवै बढाएको देखिन्छ। त्यसैले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकले कुन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम लागु गर्न पाइन्छ? यसको निगरानी कसले गर्ने? यसले राष्ट्रिय शिक्षासँग कसरी सन्तुलन राख्ने हो भन्ने विषय अनिवार्य रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।

हाल सरकारले कक्षा ५ सम्म वार्षिक परीक्षा नलिने निर्णय गरेको छ, जुन सकारात्मक सुधार हो र केही निजी विद्यालयले पहिले नै यस्तो अभ्यास गरेको पाइन्छ। साना बालबालिकालाई परीक्षाकेन्द्रित दबाब घटाउन आवश्यक छ। सँगसँगै, ‘निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली’ लाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु झनै महत्त्वपूर्ण छ। विद्यार्थीले के सिक्यो, कसरी सिक्यो र सिकाइ व्यवहारमा कसरी देखिन्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ। मूल्यांकन केवल अंक दिने प्रक्रिया होइन; यो सिकाइको वास्तविक प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ।

जबसम्म हामी शिक्षा प्रणालीलाई हैसियत प्रदर्शनको साधनका रूपमा हेर्न छोड्दैनौँ, तबसम्म यो असमानता गहिरिँदै जानेछ।

समग्रमा, नेपालको शिक्षा प्रणाली तीन तहको संकटमा देखिन्छ– नीतिगत अस्पष्टता, बजारीकरण र सामाजिक मनोविज्ञान। निजी विद्यालयहरू ब्रान्डमा केन्द्रित छन्, सार्वजनिक विद्यालयहरू सुधारको प्रतीक्षामा छन्, र अभिभावकहरू हैसियतको दबाबमा छन्। यो त्रिकोणात्मक संरचनाले शिक्षा प्रणालीलाई असन्तुलित बनाएको देखिन्छ।

राज्यले सर्वजनका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने हो भने निजी विद्यालयलाई नाफा कमाउन दिनुपर्छ, तर शुल्क निश्चित सीमाभित्र हुनुपर्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ, वित्तीय तथा शैक्षिक अडिट अनिवार्य चाहिन्छ। शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधित) अनुसार विद्यालयको अडिट छुट्टै गर्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० तत्काल पारित हुनु आवश्यक छ। नाफारहित विद्यालयहरूको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था शिक्षा ऐनमै उल्लेख हुनुपर्ने र त्यस्ता विद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा कर छुट दिई शुल्क घटाउन प्रेरित गर्ने कार्य दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधार, शिक्षक सशक्तीकरण र व्यावहारिक शिक्षामा अनिवार्य जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

बालबालिका विद्यालय जानु विलासिता या प्रतिष्ठाको विषय होइन, यो त उनीहरूको आधारभूत अधिकार हो। जबसम्म हामी शिक्षा प्रणालीलाई हैसियत प्रदर्शनको साधनका रूपमा हेर्न छोड्दैनौँ, तबसम्म यो असमानता गहिरिँदै जानेछ। अब प्रश्न केवल नीतिको होइन, हाम्रो सामूहिक चेतनाको पनि हो– हामी आफ्ना सन्तानका लागि शिक्षा खोजिरहेका छौँ कि केवल सामाजिक प्रतिष्ठा?

– सुवेदीले नेपालका प्रतिष्ठित शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रमुख सञ्चालन अधिकृतका रूपमा काम गरिसकेका छन्।