काठमाडौँ
००:००:००
११ असार २०८३, बिहीबार
आवरण
निर्देशिकाको मापदण्डविपरीत निजी विद्यालयले मच्चाएको चर्को शुल्कको अत्याचार
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना र चर्को शुल्क असुली गर्न थालेको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २२ चैत २०८२ मा एउटा निर्देशनात्मक सूचना जारी गर्यो। जसमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न, एउटै विद्यालयमा एक पटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क नलिन र तोकिएकोभन्दा फरक शीर्षकमा अभिभावकबाट रकम नउठाउन भनिएको थियो।
सूचनामा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुसार मात्र शुल्क लिन र शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै लिइएको विद्यार्थी भर्नाबापतको शुल्क र स्वीकृत भएकोभन्दा बढी लिइएको शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो। संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ मा निजी विद्यालयले भर्ना, वार्षिक, मासिक पढाइ, परीक्षा, शैक्षिक भ्रमण, भोजन, यातायातलगायत १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार भर्ना शुल्क एक पटक मात्र लिन पाइने, उक्त शुल्क एक महिनाको शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने र वार्षिक शुल्क दुई महिनाको शुल्क बराबर मात्र लिन पाइने तोकिएको छ।
विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन सञ्चालन र शुल्क अशुली सम्बन्धि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सुचना। तस्बिर : शिक्षा मन्त्रालय र विकास केन्द्रका वेबसाइट।
सरकारी निर्देशनबारे सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएपछि शैक्षिक सत्र २०८३ मा कक्षा ८ मा भर्ना गर्नुपर्ने छोरीको ‘भर्ना शुल्क’ कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलिएको रविना (परिवर्तित नाम)को मन हलुका भयो। उनले यो खुसी खाडी देशमा पसिना बगाइरहेका पतिसँग पनि साटिन्।
काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर घर भएका रविना दम्पतीले छोरीको उचित शिक्षादीक्षाका लागि ललितपुरको इमाडोलस्थित काठमाडौँ शिक्षालयमा पढाउँदै आएका छन्। कक्षा चढेपिच्छे पढाइ खर्च महँगो हुन थालेपछि रविनाका पति कमाउन परदेसिएका छन्। इमाडोलमा डेरा लिएर बस्ने रविना पनि घरखर्च र छोरीको पढाइ खर्च जुटाउन अरूका घरमा सफाइको काम गर्छिन्।
रविनाका अनुसार उनले काठमाडौँ शिक्षालयमा कक्षा २ देखि ७ सम्म पढाउँदै गर्दा वर्षैपिच्छे भर्ना शुल्क बुझाएपछि मात्रै छोरीले कक्षाकोठामा प्रवेश पाउँथिन्। शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा ७ मा छोरीको भर्ना शुल्क १६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो। यसपटक भर्ना शुल्क तिर्नुनपर्ने सरकारको निर्देशनपछि वर्षैपिच्छे छोरीको भर्ना शुल्क तिर्दा थपिएको आर्थिक बोझको भार बिसाएको महसुस उनलाई भयो।
तर, यो खुसी धेरै दिन टिकेन, जब गत ६ वैशाख २०८३ मा छोरी पढ्दै आएको विद्यालयका कर्मचारीले रविनालाई फोन गर्दै भने, ‘चारपाँच हजार बुझाएर छोरीको नाम लेखाउँदै गर्नुस्।’
यो कुराले उनी झस्किइन्। उनले ती कर्मचारीलाई सोधिन्, ‘सरकारले भर्ना शुल्क नलिनू भनेको छ, फेरि कसरी पैसा लाग्ने भयो?’ जवाफमा कर्मचारीले भने, ‘यसबारे स्कुल आएर सरसँगै भेटेर कुरा गर्नुस्।’
रविना भोलिपल्टै विद्यालय पुगिन्। त्यहाँ एक घण्टा जति कुराकानी गर्दा यसअघि कहिल्यै नतिरेको ‘वार्षिक शुल्क’ को शीर्षक थपियो। कक्षा ८ मा भर्ना गर्न शुल्क तिर्नुनपर्ने तर वार्षिक शुल्क २० हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनियो। “वार्षिक शुल्कबारे मैले यसपालि नै पहिलो पटक थाहा पाएँ, पहिले लिएको थाहा थिएन,” उनले नेपालन्युजसँग ८ वैशाखमा भनिन्। वार्षिक शुल्क वर्षभरिको अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत शीर्षकमा खर्च हुने कर्मचारीले बताएका थिए। अघिल्ला वर्षमा पनि वार्षिक शुल्क उठाउँदै आएको विद्यालय कर्मचारीको दाबी थियो। तर, स्काउट, तेक्वान्दो जस्ता अतिरिक्त क्रियाकपलापको शुल्क महिनैपिच्छे मासिक शुल्कको बिलमा दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँ थपेर पठाइने गरिएको रविना बताउँछिन्।
यसबारे काठमाडौँ शिक्षालय ललितपुरकी प्रिन्सिपल प्रेमलता श्रेष्ठसँग सोध्दा उनी भर्ना शुल्क दोहोर्याएर नलिएको र हरेक वर्ष वार्षिक शुल्क मात्र लिने गरेको बताउँछिन्। “हामीले लिने भनेको वार्षिक शुल्क हो, त्यसैलाई कतिपय अभिभावकले भर्ना शुल्क ठान्नुभएको हुन सक्छ,” उनी भन्छिन्, “अन्यत्र कुनै विद्यालयले भर्ना शुल्क लिइराखेका थिए होलान्, हाम्रोमा त्यस्तो छैन।”
ललितपुरपुको इमाडोलस्थित काठमाडौं शिक्षालय ललितपुर परिसर। यो विद्यालय बानेश्वरमा पनि सञ्चालनमा छ। तस्बिर : काठमाडौं शिक्षालय ललितपुर फेसबुक पेज
यस्तै, रविनाले मासिक पढाइ शुल्कसमेत अघिल्लो कक्षाभन्दा एक हजार रुपैयाँ बढाइएको जानकारी पाइन्। पहिले कक्षा चढ्दा ३०० देखि ५०० का दरले मासिक शुल्क बढ्ने गरेको प्रसंग जोड्दै उनी भन्छिन्, “कक्षा ७ मा छोरीको मासिक शुल्क ६ हजार ५०० थियो। यसपालि त एकैचोटि एक हजार रुपैयाँ बढेछ।”
यस हिसाबले प्रिन्सिपल श्रेष्ठले वार्षिक शुल्क मात्र लिने गरेको गर्वसाथ सुनाए पनि त्यो शुल्क नियमविपरीत देखिन्छ। संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकामा वार्षिक शुल्क दुई महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था छ। तर, काठमाडौँ शिक्षालयमा कक्षा ८ को मासिक शुल्क सात हजार ५०० रुपैयाँ हुँदा वार्षिक शुल्क २० हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन मापदण्डभन्दा पाँच हजार ५०० रुपैयाँ बढी हो।
उज्जवल शिशु निकेतन एकेडेमीका विद्यार्थी। तस्बिर : उज्जवल शिशु निकेतन एकेडेमीको फेसबुक
रविनाका अनुसार कक्षा ८ मा बिहानदेखि बेलुकासम्म ट्युसनसहितको नियमित पढाइ अनिवार्य छ। यसले मासिक बिलमा चार हजार रुपैयाँ थपिन्छ। काठमाडौँ शिक्षालयमा कक्षा ८ को परीक्षा शुल्क एक हजार ५०० पुर्याइएको छ। वर्षमा चार वटा परीक्षा हुँदा परीक्षा शुल्कमै ६ हजार रुपैयाँ खर्चनुपर्छ।
यी सबैखाले शुल्क हिसाब गर्दा आत्तिएकी उनी छोरीलाई यही विद्यालयमा पढाउने कि अन्यत्रै सार्ने भन्ने द्विविधामा छिन्। “स्कुलमा शुल्कबारे बुझेर मात्रै फर्किएँ, यहाँ पढाउने आँट नै आएको छैन,” उनी भन्छिन्, “शिक्षा मन्त्रालयले १५ वैशाखदेखि भर्ना गर्नू भनेको छ, केही थप नयाँ निर्देशन आउला कि भनेर पर्खेर बसेकी छु।”
गत २२ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र १५ वैशाखबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच, संघीय सरकारको निर्णयका कारण शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुने भएपछि काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले ९ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गरेर ११ वैशाखदेखि विद्यार्थी भर्ना र १५ वैशाखदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न उपत्यकाभित्रका सबै पालिकालाई आग्रह गरेको छ।
विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सञ्चालन सम्बन्धि सूचना। तस्बिर : हतुवागढी गाउँपालिका कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम
निजी विद्यालयले जथाभाबी असुल्ने गरेको शुल्कदेखि आजित अभिभावक रविना एक्ली होइनन्। छोराछोरीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी विद्यालयमा पढाइरहेका अभिभावकहरू मापदण्ड र नियमविपरीत असुलिने शुल्कका कारण हैरान छन्।
शैक्षिक सत्रको समय धकेलिँदा र विद्यालयको महँगो शुल्कका कारण अधिकांश अभिभावक अलमल र अत्यासमा छन्। उनीहरू यसपालि सरकारले शुल्क निर्देशिकाको मापदण्ड स्मरण गराएर सचेत गराउँदा गराउँदै महँगो शुल्क तोकिरहेका निजी विद्यालयबारे सरकारको नयाँ निर्णय कुरिरहेका छन्। नेपालन्युजले सम्पर्क गरेका अभिभावकले आफूहरू शुल्कबारे विद्यालयमा बुझेर मात्रै बसेको बताएका छन्। एक अभिभावक भन्छन्, “पोहोरसम्म परीक्षाको नतिजा आएकै दिन भर्ना गरे भर्ना शुल्कमा दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म छुट दिने भन्थे। यसपालि भर्ना शुल्कको कुरा गरेका छैनन्, तर अरू शीर्षकका शुल्क अचाक्ली बढाएका छन्।” त्यसबारे सरकारलाई गुनासो गर्दा कारबाही गर्ला भन्ने आशामा बसेको उनी बताउँछन्।
अर्का अभिभावक भन्छन्, “पढाइरहेको विद्यालयमा बच्चा भर्ना गरूँ भने अनेकथरी शुल्क छ, निजीबाट निकालेर सामुदायिक विद्यालयमा पठाऊँ भने त्यहाँको पढाइ चित्तबुझ्दो छैन। अलमलमा परिएको छ।”
शुल्कको नाममा ‘लुट’
संविधानले हरेक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क भनेको छ। संविधानको धारा ३१ (२) अन्तर्गत मौलिक हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुन्छ।’ शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी/अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन मिल्दैन। निजी विद्यालयले भने संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुरूप मात्रै शुल्क लिन पाउँछन्। तर, निजी विद्यालयहरूले नियमविपरीत विभिन्न शीर्षकमा र अतिरिक्त शुल्क असुलेर अभिभावकको ढाड सेक्ने गरेका छन्।
निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले प्रतिफलका लागि केही महँगो शुल्क तोक्नु स्वाभाविक भएको तर्क गर्ने गरिएको छ। तर, राम्रो शिक्षाको आशामा छोराछोरीलाई निजीमा पढाउने अभिभावकलाई अनुचित दोहन गर्ने गरेको आरोप उनीहरूलाई लाग्ने गरेको छ। जसको स्थलगत अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने गरिएको छैन।
यसपालि भने नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरेको र भर्नाबापत अग्रिम शुल्क असुलेकोबारे थुप्रै गुनासा आएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले २२ चैतमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। त्यसरी नियमविपरीत उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्न विद्यालयलाई निर्देशनसमेत दियो। ‘सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरी नभएको भए सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिदिन’ शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १५ मा शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न, गराउन र अग्रिम शुल्क लिन हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। विद्यालयहरूले स्वीकृत भएको शीर्षकमा र स्वीकृत शुल्क मात्र लिन पाउँछन्। यति हुँदाहुँदै तोकिएको शीर्षकमा भन्दा फरक शीर्षकमा र स्वीकृत भएकोभन्दा बढी शुल्क लिने र एउटै विद्यालयमा हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिने गरेर निजी विद्यालयलाई सञ्चालकहरूले जथाभाबी शुल्क असुलीको अखडा बनाएका छन्।
प्लेग्रुपदेखि कक्षा १० सम्म पढाइ हुने पेप्सीकोलाको विश्व ज्ञान पाठशाला (साबिकको ग्लोबल पब्लिक स्कुल)ले यस वर्ष कक्षा ८ को मासिक शुल्क एकैचोटि पाँच हजार रुपैयाँले बढाएको छ। उक्त विद्यालयमा छोरी पढाउँदै आएकी उर्मिला (परिवर्तित नाम) भन्छिन्, “पोहोर मासिक शुल्क आठ हजार रुपैयाँ थियो, यसपालि १३ हजार पुर्याएका छन्।” उनले छोरीलाई कक्षा ५ देखि सोही विद्यालयमा पढाउँदै आएकी छन्।
अभिभावक दिवसको अवसरमा साँस्कृतिक प्रस्तुती गर्दै पेप्सीकोलाको विश्व ज्ञान पाठशाला (साविकको ग्लोबल पब्लिक स्कुल) का विद्यार्थी। तस्बिरः विश्व ज्ञान पाठशालाको फेसबुक
वार्षिक शुल्क दुई महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने निर्देशिकाको व्यवस्था यसपालि बहुप्रचारमा आएपछि विश्व ज्ञान पाठशालाले नियमभित्र रहेको देखाउन यस्तो शुल्क स्वाट्टै घटाइदियो, कक्षा ८ को वार्षिक शुल्क २४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। जबकि, गत वर्ष कक्षा ७ कै वार्षिक शुल्क ३६ हजार रुपैयाँ तिरेको उर्मिला बताउँछिन्। तर, मासिक शुल्कमै एकैचोटि पाँच हजार बढाइएका कारण घटेको वार्षिक शुल्कले राहत नदिएको उनको भनाइ छ। “वार्षिक शुल्क घटाएर महिनैपिच्छे तिर्नुपर्ने शुल्क अचाक्ली बढाउँदा त आत्तिएको छु, कसरी धान्ने होला पढाइ खर्च!” उनी भन्छिन्।
मासिक पढाइ शुल्कका साथै वर्षमा हुने चार वटा परीक्षाका लागि हरेक पटक एक हजार ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। उनका अनुसार वार्षिक शुल्क लिए पनि स्काउटलगायत अतिरिक्त क्रियाकलापमा कम्तीमा ५०० रुपैयाँको बिल महिनैपिच्छे थपिएर आउँछ। “स्कुलमा नाचगान कार्यक्रम भएको बेला लगाउएको लुगाको भाडा शुल्कसमेत तिर्न लगाउँछन्,” उनी भन्छिन्।
विश्व ज्ञान पाठशालाका प्रिन्सिपल मात्रिका कार्की भने मासिक शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७६ सालमा स्वीकृत गरेको दरअनुसार लिने गरेको बताउँछन्।
शुल्कको शीर्षक र सीमा
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुसार निजी विद्यालयले १४ शीर्षकमा तोकिएको मात्रामा शुल्क लिन पाउँछन्। मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, परिवहन (यातायात), शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्रीका लागि शुल्क गरी १४ शीर्षक तोकिएका छन्।
निर्देशिकाअनुसार मासिक पढाइ शुल्क एक वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढीको लिन पाइँदैन। भर्ना शुल्क एकपल्ट मात्रै लिन पाइन्छ र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिनाको मासिक पढाइ शुल्कभन्दा बढी लिन पाइँदैन। यी शुल्क विद्यालयले शिक्षक-अभिभावक भेलामा पेस गरेर अनुमोदन भएसँगै सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै लिन पाउँछन्। दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्कबराबर लिइने वार्षिक शुल्कले अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवन निर्माण र भौतिक संरचना मर्मत, खेलकुद र प्राथमिक उपचार खर्च बेहोर्नुपर्छ।
निर्देशिकाले परीक्षा शुल्क प्रत्येक कक्षाका लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान तोकेको छ। यो वार्षिक रूपमा एकैचोटि वा किस्तामा लिन पाउँछन्। यस शुल्कले परीक्षा सञ्चालनको सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र छपाइबापतको खर्चलाई बेहोर्नुपर्छ। यसैगरी, शैक्षिक सामग्रीबापतको शुल्क वर्षमा एक पटक मात्रै र मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र लिन पाइन्छ।
काठमाडौँको पेप्सीकोलामा रहेको नेक्सस इन्टरनेशनल स्कुलका विद्यार्थी। तस्बिरः नेक्सस इन्टरनेशनल स्कुलको फेसबुक
निजी विद्यालयमा आवास (होस्टल), खाजा/खाना र यातायात शुल्क अभिभावक भेलाबाट तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। होस्टलको शुल्क निर्धारण गर्दा आवासीय विद्यार्थीका अभिभावक र विद्यालयबीच सहमति हुनुपर्छ। तर, अभिभावकले विद्यालयले आफूखसी शुल्क निर्धारण गर्ने, वृद्धि गर्ने गरेको गुनासो गर्छन्। यातायात शुल्क अभिभावकको भेलाको दुईतिहाइ संख्याबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
कारबाहीको व्यवस्था
निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण निर्देशिकाका व्यवस्था उल्लंघन गरेमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने, विद्यालयको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने दण्ड सजाय गर्ने प्रावधान तोकिएको छ। पहिलो पटक कसुरको मात्रा हेरेर २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। नसच्चिएमा दोस्रो पटक विद्यालयको अनुमति रद्द हुन्छ। शुल्कको आधार/प्रक्रिया मापदण्ड पूरा नगरी शुल्क लिने गरेमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा अवैधानिक मानी प्रचलित ऐन-नियमअनुसार कारबाही गरिन्छ। तर, उक्त कारबाही गर्नुअघि विद्यालयलाई सफाइको मौका दिइनुपर्छ।
कारबाही भने निर्देशिकामा मात्रै सीमित छ। विद्यालयहरूले जथाभाबी असुल्ने शुल्कको विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकार मूकदर्शक बनेका छन्। शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना गरी जथाभाबी शुल्क असुल्ने विद्यालयलाई विज्ञप्तिमार्फत सचेत गराउँदै बस्ने गरेको छ। स्थानीय तहले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत भर्ना र पठनपाठनको सूचना निकालेका छन्। गत २२ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यस वर्ष भर्ना अभियान १५ वैशाखदेखि र पठनपाठन २१ वैशाखबाट सुरु गर्न ७५३ वटै स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको थियो।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यालयहरूले भर्ना गर्ने प्रवृत्ति रहेकामा गत २० चैतमा सर्वोच्च अदालतले समेत शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना गर्न आदेश दिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्दै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुसार मात्रै शुल्क लिन निर्देशन दिएको भए पनि सोको पालना भएको छैन। काठमाडौँका एक अभिभावक भन्छन्, “निर्देशिका पालना नभएका विद्यालयमा अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन, यसले गर्दा जथाभाबी शुल्क असुल्न निजी विद्यालयलाई सरकारले नै छुट दिए जस्तो देखिन्छ।”
सरकारले प्रचारबाजी गरे पनि अनुगमन, नियमन र कारबाही गाउँ तहसम्म लागु नभएको विराटनगरस्थित एक अभिभावक बताउँछन्। “सरकारले निजी विद्यालय नियमन गर्ने जुन सर्कुलर जारी गर्यो, फिल्डमा लागु भएको छैन,” उनी भन्छन्, “सरकार फेसबुक र समाचारमा प्रचारप्रसारमा मात्रै सीमित भयो; जिल्ला, पालिका, टोलबस्तीसम्म अनुगमन संयन्त्र खोइ?”
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का केन्द्रीय महासचिव आरबी कटवाल भने सबै निजी विद्यालयले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क मात्रै लिँदै आएको दाबी गर्छन्। काठमाडौँको पेप्सीकोलामा रहेको नेक्सस इन्टरनेसनल स्कुलका प्रिन्सिपलसमेत रहेका उनी भन्छन्, “सरकारको नीति-नियमविपरीत नगर्न प्याब्सनले फागुनमै हरेक विद्यालयलाई सचेतना पठाएको हुन्छ।”
शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा विद्यार्थी भर्नाबारे सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पालिकामा परिपत्र गरेर अनुगमन र नियमन गर्न भनिएको बताउँछन्। शुल्कको सम्बन्धमा स्थानीय तहले अनुगमन, नियमन र आवश्यक परे सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “स्थानीय तहले विद्यार्थी र अभिभावकलाई भार नपर्ने गरी तथा निजी विद्यालयलाई सञ्चालनका लागि स्रोत व्यवस्थापन हुने गरी शुल्क निर्धारणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
तर, निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिइरहेको गुनासा आइरहेका पनि स्थानीय तहले नियमनमा अग्रसरता र गम्भीरता नदेखाएको उनी बताउँछन्। “शुल्क नियमनमा पालिकाहरू गम्भीर नबनेको अवस्थामा यससम्बन्धी कानुनलाई नै पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको छ,” उनी भन्छन्, “हामीले शुल्कको सीमा निर्धारण गर्नुपर्यो भने पालिकाको कार्यक्षेत्र संकुचनको जोखिम हुने भएकाले स्थानीय तहले नै चासो र गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ।”
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे सम्पूर्ण निजी विद्यालयले लिने शुल्कको नियमनमा स्थानीय तहहरू सजग रहेको बताउँछिन्। “नाफा कमाउन जथाभाबी शुल्क लिएर अभिभावकलाई दुःख दिन भएन, सञ्चालन गर्न नसक्ने भए गाभ्नुस् भनेका छौँ,” नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्षसमेत रहेकी उनी भन्छिन्, “हाम्रा सबै स्थानीय तहले विद्यालयहरूको अनुगमन गरिरहेका छन्।”
संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले यसलाई मिचेर संघीय सरकारले सूचना र परिपत्र गर्न नहुने उनको भनाइ छ। शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र १ वैशाखदेखि सुरु हुने व्यवस्था गरेकामा यसपालि संघीय शिक्षा मन्त्रालयले १५ वैशाखदेखि मात्र भर्ना सुरु गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। यसले गर्दा शैक्षिक क्यालेन्डर र बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित हुने भन्दै धेरैजसो स्थानीय तहले विद्यालयहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको परिवेशअनुकूल शैक्षिक सत्र सुरु गर्न भनेका थिए। जसअनुसार तीमध्ये कतिपय स्थानीय तहमा भर्ना अभियान सुरु भएर पठनपाठन हुन थालिसकेको छ।
