रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा पाटन उच्च अदालतले चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शनमा रोक लगाएसँगै ‘सिर्जनामाथि अंकुश’ को विषय अल्गोरिदममा छिरेको छ। सर्जकहरूले प्रतिरोधस्वरूप बुधबार माइतीघर मण्डलमा ‘सिनेमा-साहित्य बोल्न देऊ, हाम्रो कथा खुल्न देऊ’ आशयका प्लेकार्डसहित अदालतविरुद्ध प्रदर्शन गरे।

चलचित्रले बादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएको भन्दै मंगलबार रोशनी नेपालीले चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न पाटन उच्च अदालतसमक्ष माग गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले चलचित्रको प्रदर्शन तत्काल स्थगन गर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। अब यस विषयमा आउँदो सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।

लालीबजारमाथिको यस आदेशले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपेक्षा, अभ्यास र सीमाबारे फेरि एक पटक गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। यसले सर्जकको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व र कानुनी सीमाबीचको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। तर, यस बहसभित्र एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष छ— निर्माताले बेहोर्ने आर्थिक, मानसिक र व्यावसायिक जोखिम।

निर्माताको जोखिम

अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले रिलिजको मुखैमा चलचित्र रोकिँदा निर्माताको करोडौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। आजको समयमा नेपालमा एउटा व्यावसायिक चलचित्र निर्माण गर्न औसतमा दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। विषय, कलाकार, प्राविधिक पक्ष र निर्माणको स्तरअनुसार यो लागत पाँच करोड वा त्योभन्दा माथिसम्म पुग्न सक्छ।

तर, चलचित्र निर्माणको जोखिम केवल छायांकन सम्पन्न हुँदासम्म सीमित हुँदैन। वास्तविक जोखिम प्रदर्शनको चरणमा सुरु हुन्छ। किनकि, यही चरणमा निर्माताले आफ्नो लगानी फिर्ता पाउने, नाफा कमाउने वा घाटा बेहोर्ने भन्ने तय हुन्छ। रिलिजको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रचारप्रसार, ट्रेलर, पोस्टर, डिजिटल मार्केटिङ, मिडिया प्रमोसन, प्रिमियर सो, हल बुकिङ, वितरण व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा लाखौँ रुपैयाँ थप खर्च भइसकेको हुन्छ। यी खर्च एक पटक भइसकेपछि फिर्ता हुँदैनन्।

लालीबजार प्रदर्शनमा रोक लागेपछि माइतीघरमा गरिएको प्रदर्शन। तस्बिर : बिक्रम राई

लालीबजार जस्तो चलचित्र रिलिजको अन्तिम क्षणमा रोकिँदा निर्माताले टिकट बिक्रीको सम्भावित आम्दानी मात्र गुमाएका छैनन्, निर्माताले प्रचारमा लगानी गरेको रकम र दर्शकमाझ निर्माण भएको अपेक्षा, यी सबै एकैपटक जोखिममा परेका छन्। यसले पर्न गएको आर्थिक क्षतिको हिसाब तत्कालै गर्न सकिन्छ, तर यसले पार्ने दीर्घकालीन असर बेहिसाब हुन सक्छ।

नेपाल जस्तो सीमित बजार, जटिल भूगोल र औसत आयस्रोत भएको मुलुकमा चलचित्रबाट लगानी उठाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। यहाँ दर्शक सीमित छन्, प्रदर्शनका लागि पर्याप्त हल छैनन् र भएका हलमा पनि विदेशी चलचित्रसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यस्तोमा निर्माताको अन्तिम विकल्प नै चलचित्रको हल रिलिज हुने गर्छ।

विदेशमा म्युजिक, ओटीटी र टेलिभिजनका लागि स्याटेलाइट अधिकार जस्ता अधिकार बिक्री गरेर पनि निर्माताको लगानी सुरक्षित गर्ने विकल्प रहन्छन्। हल रिलिजमा तलबितल हुँदा पनि निर्माता रित्तो हात बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्न। तर, नेपालमा डिजिटल अधिकार बिक्रीबाहेक लगानी उठाउने अन्य स्रोत छैनन्। यस्तो अवस्थामा निर्धारित मितिमा चलचित्र प्रदर्शन हुन सकेन भने त्यो चलचित्रले पाएको प्रचारको गति रोकिन्छ, दर्शकको उत्सुकता सेलाउँछ, र बजारको ऊर्जा क्षीण हुन्छ। अन्ततः निर्माता हतोत्साही भएर पेसाबाट पलायन हुने स्थिति आइपर्छ। लालीबजार यतिबेला यही भुमरीमा फसेको छ। त्यसैले यो स्थिति आउनुअघि नै मुद्दाको छिनोफानो हुनु उद्योगको हितमा थियो। तर, अहिले मुद्दा अदालत प्रवेश गरेकाले पर्खिनुको विकल्प छैन।

ट्रमा पोर्न र सर्जकको सामाजिक उत्तरदायित्व

निर्माताले बेहोरेको क्षतिप्रति पूर्ण सहानुभूति राख्दै पनि, यस घटनाले सर्जकको सामाजिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहसको आवश्यकता औँल्याउँछ। आज विश्वभर नै— कसको कथा कसले, किन र कसरी भन्ने— प्रश्न झन् संवेदनशील बनेको छ, विशेषतः ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदायका सन्दर्भमा।

यही बहससँग जोडिएको अवधारणा हो– ‘ट्रमा पोर्न’। यसले कुनै समुदायको पीडा, आघात र संघर्षलाई मनोरञ्जनका लागि अत्यधिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिलाई जनाउँछ। यस्तो प्रस्तुति प्रायः सहानुभूति वा न्यायका लागि होइन, बरु दर्शकको भावनालाई उत्तेजित गर्दै मनोरञ्जन र व्यावसायिक लाभ हासिल गर्न केन्द्रित हुन्छ।

लालीबजार जस्तो चलचित्र रिलिजको अन्तिम क्षणमा रोकिँदा निर्माताले टिकट बिक्रीको सम्भावित आम्दानी मात्र गुमाएका छैनन्, निर्माताले प्रचारमा लगानी गरेको रकम र दर्शकमाझ निर्माण भएको अपेक्षा, यी सबै एकैपटक जोखिममा परेका छन्।

ट्रमा पोर्न शब्दावलीको प्रयोग २०औँ शताब्दीदेखि सुरु भएको हो, जब टेलिभिजनमा जातीय युद्ध, हिंसा र विश्वयुद्धका फुटेजहरू अत्यधिक मात्रामा देखिन थाले। यस्ता फुटेजको उद्देश्य हुन्थ्यो,दर्शकलाई खास खास भावना उत्पन्न हुने दृश्य मात्र प्रस्तुत गर्ने ताकि टीआरपी (टेलिभिजन रेटिङ पोइन्ट) उच्च होस्।

विश्वमा काला जातिका कथा वाचन गर्ने सिलसिलामा गोराहरूले अपनाएको विधिलाई ख्याल राख्दै यस शब्दावलीको विस्तृत विवेचना सुरु भएको मानिन्छ। चलचित्रका सवालमा टाटे टेलर निर्देशित द हेल्प (२०११) र क्वान्टिन टेरेन्टिनो निर्देशित द हेटफुल एट (२०१५) र जांगो अनचेन्ज्ड (२०१२) लाई ट्रमा पोर्नका रूपमा आलोचना गर्ने गरिन्छ।

विशेषतः सीमान्तीकृत समुदायका कथाहरू प्रस्तुत गर्दा ती कथाको उद्देश्य, दृष्टिकोण र संवेदनशीलताप्रति गहिरो सजगता आवश्यक हुन्छ। आखिर, पीडा केवल कथावस्तु होइन; त्यो कसैको जीवित इतिहास हो।

चलचित्र निर्माणको कठिन प्रक्रिया र स्रोतसाधनको जोखिमलाई एक क्षणका लागि बिर्सने हो भने लालीबजारप्रति बादी समुदायको गुनासो यही बिन्दुमा आएर जोडिन्छ।

भोलिका दिनमा चलचित्रमा देखाएका कुरालाई आपत्तिजनक मान्दै हरेक समुदाय अदालतको ढोका ढकढक्याउन जाने हो भने सर्जकहरू स्वनियन्त्रणको खोप्चोमा खुम्चिँदै जाने अवस्था आउँछ।

अध्येताहरूका अनुसार बादी समुदाय परम्परागत रूपमा चाडपर्व र उत्सवमा नाचगान गरेर शुभसाइत जुराउने र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने समुदाय थियो। साथै, वाद्यवादनका सामग्री बनाउने, माछा मार्ने तथा विभिन्न हस्तकलामा पनि उनीहरू दक्ष थिए। नदी-खोला किनारमा घुमन्ते जीवन बिताउने यस समुदायका अविवाहित युवतीहरू समयक्रममा शासक वर्गबाट शोषणमा परे, र कालान्तरमा यौनकर्मीका रूपमा चिनिन अभिशप्त भए।

तर, बदलिँदो सामाजिक र राजनीतिक परिवेशसँगै यो समुदाय यौनकर्मको कलंक मेट्न संघर्षरत छ। यही प्रयासस्वरूप बादी समुदायले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि ३१ साउन २०६४ देखि ४८ दिनसम्म आन्दोलन गरी आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने शब्दहरू भाँड, बदेनी, पातर, रन्डी, वेश्या आदि शब्दहरूको प्रयोगमा रोक लगाएको थियो। तर, चलचित्र लालीबजारले सोही कलंकित इतिहासलाई दोहोर्‍याएर देखाउन खोजेको भन्दै बादी समुदाय अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको हो। चलचित्रविरुद्ध मुद्दा हाल्ने रोशनी नेपालीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर चलचित्रले आफ्नो समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएको बताउँदै आएकी थिइन्। उनले फिल्मविरुद्ध लगाएका अनेक आरोपमध्ये एउटा आरोप छ– बादी समुदाय र व्यक्तिको गोपनीयतालाई विपक्षीहरूले लालीबजार चलचित्रमार्फत उदांगो बनाइदिएका छन्। बादी समुदाय विगतको कालो धब्बा र पीडा बिर्सन चाहन्छ। सदीको माग, समयको चेतना र विकासमा खेल्न चाहने बादी जाति तथा समुदायलाई कालो विगत सम्झाइदिएर सामाजिक सम्बन्ध खलबल्याउने काम विपक्षीबाट भएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सेन्सर र अदालत

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। नेपालले यसैका लागि निरंकुशताविरुद्ध थुप्रै लडाइँ लडेको इतिहास छ। तर, नेपालको हकमा यो स्वतन्त्रता सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा चलेको छ। यसले स्वतन्त्रता र सामाजिक दायित्वलाई सन्तुलित हिसाबले लैजान प्रेरित गर्छ।

चलचित्र बनाउन पाउने सर्जकको अधिकार यही मर्मले सुरक्षित गर्छ। तर, यसले सर्जकको तत् तत् समुदायमाथिको बृहत् ज्ञान र प्रस्तुतिको आयाममा उत्तिकै गाम्भीर्य माग गर्छ। अझ त्यो समुदाय आफ्नो इतिहासको खास कालखण्ड र पहिचानलाई बदल्ने प्रयत्नमा छ भने त सर्जक झनै संवेदनशील बन्नुपर्छ। लालीबजारको हकमा सार्वजनिक प्रदर्शन भइनसकेकाले बादी समुदायलाई कति बिझाउने छ निर्क्योल गर्न कठिन हुन्छ। तर, प्रचार सामग्रीमा समुदायले बिर्सन खोजेको इतिहास सम्झाउन चाहेको आशय झल्किन्छ।

यस विषयमा प्रश्न उठेपछि निर्माण पक्ष र समुदायबीच घनीभूत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी थियो, तर असन्तुष्ट पक्ष सिधै अदालत गएकाले बाँकी तर्क र बहस ऐजन ऐजन हुन जान्छन्। तर, ‘बाघले बाख्रो खायो भन्दा पनि बाघ पल्क्यो’ भन्ने कुराले चलचित्रकर्मीलाई चिन्तित बनाएको छ।

सेन्सर बोर्डले फिल्मलाई कुनै समुदायको आँखाबाट नहेरेर प्रदर्शन अनुमति दिएको हुन सक्छ, तर यही कुरालाई समुदायले आपत्तिजनक मानेमा उनीहरूको कानुनी लडाइँ लड्ने अधिकार सुरक्षित रहन्छ।

भोलिका दिनमा चलचित्रमा देखाएका कुरालाई आपत्तिजनक मान्दै हरेक समुदाय अदालतको ढोका ढकढक्याउन जाने हो भने सर्जकहरू स्वनियन्त्रणको खोप्चोमा खुम्चिँदै जाने अवस्था आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा समाजोपयोगी सिर्जनाभन्दा पनि सस्तो मनोरञ्जनका सामाग्रीले प्राथमिकता पाउँछन्। कालान्तरमा यसले देश, समाज र राज्यलाई नै यथास्थितिवादको सिकार बनाउँछ। अग्रगामी हुनुपर्ने सर्जक भोलि यस्तो चपेटामा पर्दै जाने हो भने कलाको मर्म नै हराउँछ।

लालीबजारमाथि त्यतिबेला रोक लाग्यो, जब यो सेन्सर प्रक्रिया पूरा गरेर प्रदर्शन हुने तरखरमा थियो। यसलाई कति चलचित्रकर्मीले सेन्सरबोर्डको निकम्मापन र सेन्सर बोर्ड नै अदालतमा राख्नुपर्ने टिप्पणी गरे। तर, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सेन्सर बोर्ड र अदालत फरक फरक सत्ता हुन्। अदालत भनेको सबैभन्दा अन्तिममा न्याय माग्ने जाने ठाउँ हो। त्यसैले  कुनै पीडितलाई सरकारी रबैयामा चित्त बुझ्दैन भने उसको अदालत जाने हक सुरक्षित रहन्छ। त्यसैले धेरै मान्छेले बुझे जस्तै सेन्सर पास भइसकेपछि चलचित्र चलाउन कसैले पनि रोक्न नसक्ने भन्ने होइन। भोलिका दिनमा सेन्सर पास भएर हलमा चलिसकेको चलचित्र देश र समाजका लागि उपयुक्त छैन भन्ने लाग्यो भने नेपालको कानुनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै त्यो चलचित्र रोक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले सेन्सर बोर्डले फिल्मलाई कुनै समुदायको आँखाबाट नहेरेर प्रदर्शन अनुमति दिएको हुन सक्छ, तर यही कुरालाई समुदायले आपत्तिजनक मानेमा उनीहरूको कानुनी लडाइँ लड्ने अधिकार सुरक्षित रहन्छ। अहिले भएको यही हो।

पुरानो घाउ

गीत, संगीत, साहित्य र सिनेमासँग कहिले सरकार त कहिले समुदायको नोकझोक पुरानै हो। गीत गाएकै कारण भिटेन कस्टडीको चिसो छिँडीमा रात बिताउन बाध्य भएका थिए भने प्रकाश सपुतलाई ‘पीर’ ले खुबै पिरेको थियो। जनयुद्ध लडेका युवतीहरू देहव्यापार गर्न बाध्य भएको आशयसहितको भिडिओमा माओवादीले आपत्ति जनाएपछि प्रकाश सपुत भिडिओ सम्पादन गर्न बाध्य भएका थिए। सेन्सरका कारण झमेलामा पर्ने चलचित्रको सूची त निकै लामो छ। तर, बादी समुदायको साहित्य-सिनेमाप्रतिको गुनासो पहिलो होइन। बादी समुदायले यसअघि सरस्वती प्रतीक्षाको उपन्यास नथिया, विवेक ओझाको ऐलानी र दीपक वलीको निर्देशन रहेको पण्डित बाजेको लौरीविरुद्ध पनि अदालतको गुहारेको थियो। २०७५ सालमा बादी समुदायका मीना नेपाली, केशव बादी, गोपाल बादी, रञ्जिता नेपाली र निर्मल बादीले उपन्यास र चलचित्रविरुद्ध सामूहिक मुद्दा दायर गरेका थिए।

हरेक समुदायको आफ्नो इतिहास हुन्छ। तर, त्यो इतिहास वा विगत सधैँ प्रेरणादायी वा व्यक्त गर्न योग्य नै हुन्छ भन्ने छैन।

सरस्वती प्रतीक्षाको उपन्यास नथियाको नामप्रति नै बादी समुदायको आपत्ति थियो। बादी समुदायमा नथिया भन्ने प्रचलन नै नरहेको बरु नथुनी भनिने गरेको भन्दै नामलाई लिएर नै असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसबाहेक उपन्यासमा गरिएको चरित्र चित्रण र उपन्यासमा प्रयुक्त शब्दमा पनि समुदायको आपत्ति थियो। उपन्यासमा बाबुले नै छोरीको नथुनी खोलेको प्रसंग थियो। आफ्नो त के संसारमै पनि कुनै पनि बुवाले छोरीलाई यौन संसर्गमा लाग्न प्रेरित नगर्ने भन्दै उपन्यासले आफ्नो समुदायको गलत चित्रण गरेको उनीहरूको गुनासो थियो।

उता, विवेक ओझाको ऐलानीले पनि बादी महिलालाई ऐलानी जग्गासँग तुलना गरेको र जसले पनि भोग गर्न सक्ने आशयमा प्रस्तुत गरेको आरोप थियो। पण्डित बाजेको लौरीमा भने आफ्नै श्रीमतीका लागि ग्राहक खोज्ने पुरुषको कथा बुनिएको थियो। चलचित्रले यस समुदायका पुरुषलाई हदै पतित देखाएको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो।

यी तीनै कृतिविरुद्ध उसबेला बादी समुदायले चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो। उपन्यास र चलचित्रले आफूहरूको पहिचानलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेको भन्दै चलचित्र विकास बोर्ड, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, मानवअधिकार आयोगलाई प्रकाशन तथा प्रदर्शन रोक्न माग गरेका थिए। यसमा मानवअधिकार आयोगले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै बादी समुदायको मागमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेको थियो। तर, कतैबाट पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि उनीहरू अदालतको शरणमा पुगेका थिए।

यसको केही समयपछि तीनवटै मुद्दामा एकमुस्ट फैसला सुनाउँदै अदालतले २०७५ सालको फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नथिया, ऐलानी र पण्डित बाजेको लौरीविरुद्ध आइन्दा समुदायको आत्मसम्मानमा ख्याल गर्नुपर्ने मनसायसहितको सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

बादी समुदाय बारम्बार आफ्नो कथाको दर्शक बन्न इन्कार गरिरहेको छ भने त्यो कथा हामी कसका लागि भन्न खोजिरहेका छौँ?

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशको ३६औँ बुँदाको ‘ख’ मा भनिएको थियो, ‘बादी समुदाय लगायत कुनै पनि जात जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरूको मान-मर्यादा, इज्जत-प्रतिष्ठा र आत्म-सम्मानमा आघात पुग्ने, कसैप्रति घृणा, द्वेष वा वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने, साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने जस्ता शब्द-चित्रसहितका चलचित्रहरूको प्रदर्शन गर्ने कुरामा नियन्त्रण कायम गर्न नेपालको संविधान एवम् प्रचलित कानुनद्वारा निर्देशित दायरामा रही प्रभावकारी रूपमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नू।’

त्यस्तै, बुँदा ३५ मा भनिएको थियो, ‘ऐलानी तथा नथियाको अर्को संस्करण प्रकाशन गर्दा तथा अन्य कुनै साहित्य सिर्जना गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, वर्ग वा समुदायको भावनामा आघात नपुग्नेतर्फ विपक्षीहरू लेखक र लेखिका तथा प्रकाशकहरूको समुचित ध्यानाकर्षण हुने कुरामा यो इजलास विश्वास व्यक्त गर्दछ।’

यसलाई दुवै पक्षले जितका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। चलचित्रका निर्माता थमनकुमार भण्डारीका अनुसार मुद्दा परेपछि चलचित्र एक हप्ता पनि प्रदर्शन नहुँदै हलबाट उतारिएको थियो भने फैसलाले परिमार्जनसहित प्रदर्शन गर्न रोक नलाएपछि केही काँटछाँट गरेर युट्युबमा रिलिज गरिएको थियो।

अन्त्यमा, सिनेमाविरुद्ध बादी समुदाय अदालत पुगेपछि धेरैले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देजका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। कथा भन्न, बोल्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित हुँदै जाने हो कि भन्ने आशंका पनि यस प्रकरणले उब्जाएको छ।

वर्षौंसम्म सामाजिक बहिष्करण र यौनशोषणको चक्रव्यूहमा परेको यस समुदायले आफ्नो तिक्ततापूर्ण विगतबाट स्वतन्त्रता खोजेको छ। हरेक समुदायको आफ्नो इतिहास हुन्छ। तर, त्यो इतिहास वा विगत सधैँ प्रेरणादायी वा व्यक्त गर्न योग्य नै हुन्छ भन्ने छैन।

इतिहास भनेको एकअर्थमा तिथिमिति मात्र हो, घटनाहरूको सपाट टिपोट। यसमा भावना र अनभूतिको कमी हुन्छ। सिनेमा र साहित्य यहीँनेर इतिहाससँग छुट्टिन्छन्, किनकि सिनेमा र साहित्यले इतिहासको रुखोपनलाई भावना र अनुभूतिमा शब्द-चित्रमार्फत मीठो गरी अभिव्यक्त गरिदिन्छन्। तर, यो इतिहास हेर्न चाहने को हो? र, कुन आशयले त्यो इतिहास कोट्याइँदै छ? गम्भीर भएर मन्थन गर्ने बेला आएको छ। यदि बादी समुदाय बारम्बार आफ्नो कथाको दर्शक बन्न इन्कार गरिरहेको छ भने त्यो कथा हामी कसका लागि भन्न खोजिरहेका छौँ?

(लेखक चलचित्र समीक्षक समाजका अध्यक्ष हुन्।)