दुईदिने साप्ताहिक बिदापछि २१ वैशाखमा राहदानी विभाग, त्रिपुरेश्वर पुगेका सेवाग्राही तोकिएको समयमा पालो नपाउँदा गुनासो गरिरहेका थिए। आइतबार बिदा भएकाले सोमबार कार्यालय समय सुरु हुनेबित्तिकै नयाँ राहदानी बनाउन र नवीकरण गर्न पुगेकाहरूको ठेलमठेल सुरु भइसकेको थियो।

राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न सुरुमा अनलाइन फाराममै व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्छ। त्यसपछिको प्रक्रियाबारे विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ– फाराम बुझाएपछि तपाईंले बारकोड तथा क्यूआर कोडसहितको फारामको पूर्ण प्रति प्राप्त गर्नुहुनेछ। उक्त फाराम प्रिन्ट गरी निर्धारित समयमा दर्ता केन्द्रमा आउनुहोस्। प्रिन्ट गर्ने सुविधा नभएमा तपाईंको मोबाइल फोनमा सुरक्षित गरी त्यसलाई लिएर आउँदा पनि हुन्छ। मोबाइलमा लिएर आउँदा सक्कल फाराम लिएर आउनुहोला, स्क्रिनसट होइन।

अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था भए त्यसपछिको प्रक्रियामा स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताका कारण विभागमा सेवाग्राहीको घुइँचो घटेको देखिँदैन।

यस्तै बाध्यात्मक सर्त नेपाली सेनाले १८ वैशाखमा जारी गरेको भर्ना छनोटसम्बन्धी सूचनामा पनि देखिन्छ। सैन्य तथा विभिन्न ट्रेडका फलोअर्स पदका लागि आह्वान गरिएको दरखास्तको १४ नम्बर बुँदामा अनलाइन फाराम भर्ने व्यवस्था त गरिएको छ, तर लेखिएको छ— “यदि कुनै उम्मेदवारले अनलाइनबाट मात्र निवेदन फाराम ‘सबमिट’ गरेर सोको प्रिन्टसहितको फाराम भर्ना छनौट केन्द्रमा नबुझाएको अवस्थामा अनलाइनबाट मात्रै ‘सबमिट’ गरिएको फारामलाई मान्यता दिइने छैन।”

काठमाडौँको घट्टेकुलो बस्ने रुपन्देहीकी रूपा थापाले सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिँदा भोगेको सास्तीले सरकारी अनलाइन सेवाको समस्या अझ स्पष्ट पार्छ। यातायात व्यवस्था विभागको अनलाइन प्रणालीअनुसार उनले आफ्नो प्रोफाइल बनाई मोबाइल नम्बर दर्ता गरेकी थिइन्, तर वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) नै आएन। निरन्तर प्रयास गर्दागर्दै ओटीपी प्राप्त गर्न एक साता लाग्यो। त्यसै क्रममा उनले थाहा पाइन्– अनलाइन सेवा भनिए पनि बिदाको दिन काम हुँदो रहेनछ।

सरकारले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत क्षेत्रमा अनलाइन सेवा उपलब्ध गराए पनि भौतिक कागजात र उपस्थितिको सास्ती नघटेको प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् यी।

यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल गुर्जुधारामा पालो कुर्दै सेवाग्राही। तस्बिर : बिक्रम राई

अनलाइन फाराम भर्दा भोग्नुपर्ने सास्ती पनि उत्तिकै छ। इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएका क्षेत्रबाट नागरिकता, तस्बिरलगायत विवरण अपलोड गर्न समस्या हुने गरेको छ।

सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि अनलाइनबाटै राजस्व तिर्न त मिल्छ, तर त्यसको ‘प्रिन्ट’ लिएर ‘ब्लुबुक’ मा छाप हान्न यातायात कार्यालय पुग्नुपर्ने पुरानो प्रचलन कायमै छ। भौतिक रूपमा बुझाइने नागरिकताका प्रतिलिपि जस्ता कागजात र व्यक्तिगत विवरण कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न पनि छँदै छ।

यसैबीच राहदानी, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजनालाई वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। १३ चैत २०८२ मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा २६ मा यसलाई समेटिएको छ। लेखिएको छ– पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायतका सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागु गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन, समयबद्ध र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने।

नाम ‘डिजिटल’, काम ‘फिजिकल’

सरकारी सेवा प्रवाहमा हाल उपलब्ध अनलाइन सेवालाई ‘डिजिटल’ नाम दिइए पनि काम भने ‘फिजिकल’ नै भइरहेको डिजिटल आर्किटेक्चर विवेक राणा बताउँछन्। “कुनै व्यक्तिले राहदानी जस्ता सेवाका लागि घरैबाट अनलाइन माग पेस गर्ने, शुल्क तिर्ने र अन्तिम चरणमा लिन मात्रै कार्यालय जाने प्रक्रिया भए मात्रै वास्तविक डिजिटल सेवा हुन्छ,” राणा भन्छन्, “तर, फाराम भर्दा अनेक अड्चन छन्। त्यही फाराम प्रिन्ट बोकेर आफैँ उपस्थित हुनुपर्छ। ९० प्रतिशत काम भौतिक रूपमै गर्नुपर्छ। यसलाई डिजिटल भन्नु भ्रम मात्रै हो।”

नेपालको डिजिटल सेवा प्रारम्भिक चरणमै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनी बलियो पूर्वाधारको आवश्यकता औँल्याउँछन्। त्यसका लागि उनी तीन वटा आधार अघि सार्छन्। पहिलो, नागरिकका लागि पहुँच (एक्सेस)। देशको जुनसुकै दुर्गम कुनाबाट पनि नागरिकले सहजै सेवामा पहुँच पाउनुपर्छ। दोस्रो, ‘कभरेज’। सेवाका लागि आवश्यक विवरण भर्न, कागजात अपलोड गर्न र शुल्क तिर्न प्राविधिक रूपमा कुनै अवरोध हुनु हुँदैन। र तेस्रो, डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरतामार्फत नागरिकलाई महत्त्व बुझाउनुपर्छ, प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ।

तर, नागरिकलाई कसरी छिटोछरितो सेवा दिने र उनीहरूले सेवा लिने क्रममा कहाँ कहाँ झमेला र बाधा भोगिरहेका छन् भन्ने पाटोमा राज्यको ध्यान नपुगेको उनको बुझाइ छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल गुर्जुधारामा ढड्डामा फाइल खोज्दै कर्मचारी। तस्बिर : बिक्रम राई

डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल जग्गा र व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्ता कार्यहरू बिस्तारै अनलाइन प्रणालीमा जानुलाई सकारात्मक मान्छन्। तर, डिजिटल साक्षरता नभएका सेवाग्राहीलाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा वृद्धभत्ता नपाएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको स्मरण गर्दै उनी “सरकारले ‘फेसलेस डेलिभरी’ अर्थात् सेवाग्राही भौतिक रूपमा उपस्थित नभई सेवा पाउने योजना ल्याएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्दा दुर्गममा बस्ने ८० वर्षका ज्येष्ठ नागरिकले पनि सहजै सेवा पाउने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ।” यस सन्दर्भमा उनी राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा वृद्धभत्ता नपाएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको स्मरण गर्छन्।

यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। ९ भदौ २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सूचना प्रविधि विभागका अधिकृत प्रकाश दवाडी पनि पूर्वाधार र स्रोतको कमीका कारण सरकारी सेवा हाल ‘सेमिडिजिटलाइज्ड’ अवस्थामै रहेको स्वीकार गर्छन्। तर, पछिल्लो समय यसमा उल्लेखनीय उपलब्धि भइरहेको उनको दाबी छ। भन्छन्, “अनलाइन प्रणालीले पहिलेको तुलनामा ६० प्रतिशत झन्झट घटाएको छ। राहदानीका लागि बायोमेट्रिक दिन र राजस्व तिर्न भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता भए पनि घरबाटै फाराम भरेर जाँदा सेवाग्राहीले दुई पटक मात्र कार्यालय जाँदा पुग्छ।” अब राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखबाट बायोमेट्रिक र व्यक्तिगत विवरण लिँदै भौतिक उपस्थितिलाई शून्यमा झार्ने प्रक्रियामा रहेको उनको दाबी छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल गुर्जुधारामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि फोटो खिचाउँदै सेवाग्राही। तस्बिर : बिक्रम राई

सय बुँदे कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएसँगै ‘नागरिक एप’ मार्फत इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र लिन मिल्ने व्यवस्था भइसकेको उनी जनाउँछन्। उनका अनुसार कार्यसूचीको ३०औँ बुँदामा उल्लिखित ‘सरकारी एप वा पोर्टलहरू अपांगता भएका व्यक्ति तथा कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सबल बनाउने’ लक्ष्य पूरा भएको छ। यसैअनुरूप सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण भएको र ३ वैशाखदेखि चलिरहेका नयाँ सुविधा थप गरिएको उनी बताउँछन्।

डिजिटल साक्षरता

डिजिटल सेवाका लागि पूर्वाधार मात्रै पर्याप्त हुँदैन, साक्षरता उत्तिकै जरुरी छ। सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलको ठम्याइ छ। डिजिटल साक्षरता कागजमा सीमित भएको तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “सरकारले डिजिटल साक्षरताका कुरा त गर्छ, तर ती कार्यक्रमहरू लक्षित नागरिकसम्म पुग्न सकेका छैनन्।”

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २६ माघ २०८२ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४/२५’ अनुसार नेपालका ८५.१ प्रतिशत घरधुरीमा स्मार्टफोन र ८२ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको उल्लेख गरेको छ ।

उपकरणको पहुँच मात्रै सेवा उपयोगका लागि पर्याप्त नहुने हुँदा ‘डिजिटल साक्षरता’ को अनिवार्य आवश्यकतामा डिजिटल आर्किटेक्चर राणा पनि जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, “नागरिकलाई सेवाबारे जानकारी दिन र प्रविधि प्रयोग गरी सेवा लिन सक्षम बनाउन जरुरी छ।”

तर, नेपालमा डिजिटल साक्षरता निकै कम रहेको अध्ययनले देखाएको छ। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, जनकपुरधामको अनुसन्धान जर्नल (अंक १, मे २०२५) मा प्रकाशित ‘डिजिटल रूपान्तरणको वर्तमान अवस्था, अवसर र सामना गर्नुपरेका चुनौती’ शीर्षकको अनुसन्धान आलेखमा त्यसका लागि स्पष्ट नीति र कानुनी ढाँचाको कमी रहेको उल्लेख छ।

विनोद शाह, किरणकुमारी साह र मनीषा झाले २०० सहभागीसँग अन्तरक्रिया गरी तयार पारेको उक्त आलेखले पूर्वाधार र नीतिको कमीसँगै परम्परागत कार्यशैली, व्यक्तिगत विवरण चोरीको डर र साइबर आक्रमणको खतराले पनि डिजिटल रूपान्तरणमा बाधा पुर्‍याउने निचोड निकालेको छ। सहरी क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच भए पनि ग्रामीण र दुर्गम भेगमा इन्टरनेट र विद्युत्‌को सीमितताका कारण डिजिटल खाडल कायम रहेको निष्कर्ष उनीहरूको अध्ययनको छ।

डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तारसँगै सेवा उपभोग गर्न नागरिक कति सक्षम छन् भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसका लागि विभिन्न वर्ग र समुदायको आवश्यकताअनुसार डिजिटल साक्षरता लक्षित गरिनुपर्ने सूचना प्रविधि विभागका अधिकृत प्रकाश दवाडीको बुझाइ छ। “कसैलाई मोबाइल नै चलाउन नआउला, कसैलाई ओटीपीबारे ज्ञान नहोला। कोही भने डिजिटल ठगीको जोखिममा होलान्,” दवाडी भन्छन्, “यी सबै पक्षलाई समेट्ने गरी फरक फरक खालका साक्षरता अभियान चलाउनु आवश्यक छ।”

पुराना प्रयास

शाह नेतृत्वको सरकारले मात्रै होइन, यसअघिका सरकारहरूले पनि ‘ई-गभर्नेन्स’ अर्थात् ‘डिजिटल शासन’ का लागि निकै समय र बजेट खर्चेका छन्।

२०२८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोगसँगै सुरु भएको नेपालको डिजिटल यात्रालाई समयानुकूल विकास गर्न २०६३ सालमा सरकारले ‘विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना’ ल्याएको थियो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी कामकारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न अघि सारिएको गुरुयोजनाले सेवा प्रवाहका झन्झटिला र प्रक्रियागत जटिलता हटाउने उद्देश्य राखेको थियो। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले सूचना प्रविधि नीति तथा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ बनाएको थियो। सेवा प्रवाहलाई मुहाररहित, कागजरहित र प्रत्यक्ष सम्पर्करहित बनाउने लक्ष्य राख्दै ‘विद्युतीय सुशासन आयोग’ समेत गठन भएको थियो।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ जारी गर्दै मुलुकलाई डिजिटल युगमा लैजाने बृहत् योजना अघि सारेको थियो। डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रका बृहत्तर आयामहरूको रूपान्तरण र आधुनिकीकरण गर्ने फ्रेमवर्कको मुख्य ध्येय थियो। फ्रेमवर्कले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र पर्यटनसहित आठ वटा प्रमुख क्षेत्रलाई डिजिटल पहलका रूपमा पहिचान गरेको थियो।

अहिलेको सरकारले सोही फ्रेमवर्ककै जगमा उभिएर काम गरिरहेको सूचना प्रविधि विभागका सूचना अधिकारी दवाडीको दाबी छ। उनी भन्छन्, “हामी अहिले डिजिटल फ्रेमवर्क-२ को मर्मअनुसार अघि बढ्दैछौँ। सम्भव भएसम्म सेवालाई छिटोछरितो बनाउने सरकारको योजनाअनुसार नै काम गरिरहेका छौँ।”

सरकारको सपना

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा २८ देखि ४२ सम्म ‘डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार’ का विषय समेटेको छ। जसमा सार्वजनिक सेवालाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र अन्तरआबद्ध बनाउन संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहका सबै निकायमा १०० दिनभित्र विद्यमान प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ। विशेषगरी नागरिकका वैयक्तिक विवरणहरू (जस्तै, नागरिकता नम्बर हाल्दा अन्य विवरण आफैँ भरिने ‘अटोफिल’ व्यवस्था) ६० दिनभित्र लागु गर्ने र नागरिकले एउटै विवरण पटक पटक बुझाउनु नपर्ने सुनिश्चित गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। साथै, ‘नागरिक एप’ मार्फत नै प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउने सरकारी लक्ष्य छ।

यसै प्रयोजनका लागि २२ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ का लागि विश्व बैंकले प्रदान गरेको ५० मिलियन र एसियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन डलर अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ५७ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा लाइनमा बसेका सेवाग्राही। तस्बिर : भाषा शर्मा

‘विद्युतीय सुशासन र प्रविधि’ लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखेको सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षालाई मुख्य आधार मानेको छ। साथै, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्च गतिको ‘कनेक्टिभिटी’ मा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने सरकारको योजना देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी देशका दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार र डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारको कार्यसूचीमा समेटिएको छ। नागरिक एपलाई बहुउपयोगी ‘सुपर एप’ का रूपमा विकास गरी सबै सरकारी सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने वाचा पनि सरकारको छ।

नीतिगत अड्चन

डिजिटल शासनको सपना देख्दै यसअघिको सरकारले पनि २ साउन २०८२ मा ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ जारी गरेको थियो। त्यसअघि २०७२ सालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति र २०७६ को ‘सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर’ जस्ता दस्तावेज बनाइएको थियो।

विद्युतीय कारोबार ऐन, ‘डिजिटल फ्रेम वर्क’ बनाएर सरकारी काम र सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमा जोड्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो। तर, कानुनी पाटो कमजोर भएका कारण डिजिटल रूपान्तरणको गति सुस्त भएको प्रविधिविज्ञ विवेक राणाको ठहर छ।

उनी भन्छन्, “अहिले धेरैजसो काम निर्देशिकाको भरमा भइरहेका छन्। ऐनमै व्यवस्था गरेर सेवा दिन नसकेको खण्डमा कारबाही हुने प्रावधान राख्नुपर्छ।” व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाका लागि पनि बलियो कानुन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

नेपालमा तथ्यांक ऐन, २०७९ र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा छन्। “यी दुवै ऐनले तथ्यांकको सुरक्षा र तथ्यांक आदानप्रदानमार्फत सेवा प्रवाहको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने आवश्यकतालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्’ ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टमै उल्लेख छ, ‘नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा गर्न, व्यवसाय, सरकारी सेवालाई साइबर जोखिमबाट जोगाउन आवश्यक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन।’

डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सिग्देल सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण डिजिटल बनाउन पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका साथै नीति र कानुन उत्तिकै बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। डिजिटल अधिकार र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त कानुन नहुँदा डिजिटल रूपान्तरणमा चुनौती कायम रहेको उनको निष्कर्ष छ।