संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेसँगै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। संविधानमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसद्को सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।

संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन शुक्रबार (२५ वैशाख) संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बसेको छ।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा संविधानले तोकेको ६ वर्ष अर्थात् जेठ २०८९ सम्म न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि १८ चैत २०८२ देखि सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छिन्।

संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीशलगायतको संसदीय सुनुवाइबारे व्यवस्था छ। ‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

२६ फागुन २०८२ मा न्याय परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष राउतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गरेको थियो। न्याय परिषदले वरिष्ठताको आधारमा पहिलो नम्बरमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको नाम पठाएको थियो।

तर, २४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले न्याय परिषदले पठाएको सूचीमा चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। यसमा संवैधानिक परिषदका सदस्य राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्म आङ्देम्बेले निर्णय प्रक्रियामा लिखित असहमति जनाएका थिए।

सुनुवाइ समिति

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०८० अनुसार, संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका गरेर १५ सदस्य सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। यही व्यवस्थाअनुसार २७ चैत २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बोधनारायण श्रेष्ठको सभापतित्वमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका १५ सांसद रहेको संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको थियो।

समितिमा सभापतिसहित आठ जना अर्थात् बहुमत सदस्य सत्तासीन दल रास्वपाका छन् भने नेपाली कांग्रेसका तीन जना तथा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका दुई/दुई जना छन्।

सुनुवाइ समितिले २४ वैशाखमा बैठक बसेर सुनुवाइको अवधि, उजुरी दिने समयसीमा, सुनुवाइपछि हुने अनुगमनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थपेर कार्यविधि अनुमोदन गरेको छ। समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले कार्यविधिमा विभिन्न परिमार्जन गरी नयाँ स्वरूपमा ल्याइएको बताए। कार्यविधिमा संसदीय सुनुवाइका लागि प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिन चाहनेलाई १० दिनको समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

कार्यविधिको विषयवस्तुमा केही प्रावधान थपिएको राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले बताए। सिफारिस हुने उम्मेदवारले सुनुवाइ समितिसमक्ष पेश गर्ने कार्ययोजनालाई ध्यान दिँदै नयाँ व्यवस्था गरिएको उनले बताए। “सिफारिस भएर आउने उम्मेदवारले समितिसमक्ष सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजनाको नतिजालाई चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नेगरी थपिएको हो,” उनले भने, “समितिबाट अनुमोदन गएपछि संसदमा पेश गरेको कार्ययोजनाको प्रगति आफ्नै निकायको पोर्टलमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।”

प्रस्तावित व्यक्तिलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन पनि यो व्यवस्था राखिएको हो।

सुनुवाई समितिले सूचना प्रकाशित गरी बढीमा १० दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका सूचना वा उजुरी भएमा समितिले कार्यदल गठन गरी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सक्छ। प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, अभिरुचि, पदको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता, प्रतिबद्धता, प्रस्तावित पदमा नियुक्ति भएपछिको सुधारसम्बन्धी अवधारणा, कार्ययोजना लगायतमा लिखित, मौखिक सुनुवाइ गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०८० मा संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको त्यस कार्यकालभरि सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न नपाउने प्रावधान छ।

नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ४ मा समितिको बैठकमा गणपुरक संख्या सम्बन्धमा व्यवस्था छ। समितिको बैठक बस्न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन हुनेछ। कुनै पनि पदमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकृत गर्न सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत घटना

संवैधानिक परिषदको निर्णय संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका घटना दुईवटा मात्रै छन्।

१८ साउन २०७५ मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएका थिए। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद देखिएको थियो। अस्वीकृत गर्नुको कारणहरूमा सुनुवाइ समितिले जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने भन्नेमा जोशीले ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, कार्यक्षमताबारे उठेका प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सन्देहपूर्ण रहेको र जन्ममितिसमेत भिन्न रहेको जस्ता कारण उल्लेख गरेको थियो।

न्यायालयको नेतृत्वमा अस्वीकृत भएपछि जोशीले आफूमाथिको आरोपबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। तर, उनको छानबिन नै गरिएन।

त्यसपछि १४ साउन २०८१ मा निर्वाचन आयोगका लागि प्रस्तावित आयुक्त कृष्णमान प्रधानलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गरेको थियो। प्रधानमाथि परेका चार उजुरीमा यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको थियो।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संविधानले तोकेको उच्च नैतिक चरित्रको योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगमा आफ्नो नाम प्रस्ताव भएपछि प्रधानले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग भएको निवेदन दर्तासमेत गरेका थिए। सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको समेत कारण उल्लेख गरेर सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।