जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले आठ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा त्यसको ५६.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। २५ असारसम्म २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार नौ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

यसअनुसार विनियोजित बजेटमध्ये करिब २० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ। चालुतर्फ विनियोजित बजेटको ६०.६९ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको छ। विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत बजेटको खर्च अझ कम छ। पुँजीगततर्फ ५४.१२ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४८ हजार १०९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

२५ असारपछिको भुक्तानी अन्तिम हिसाबमा समावेश हुँदा खर्च प्रतिशत केही बढ्न सक्छ। तर, प्रदेशको आठ वर्षको बजेट कार्यान्वयन हेर्दा बजेटको आकार बढेअनुसार खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आएको देखिँदैन।

संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि मधेसका मन्त्रीहरूले प्रदेशलाई विभेद गरिएको र जनसंख्याका आधारमा पर्याप्त वित्तीय हस्तान्तरण नगरिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। तर, प्रदेश सरकार आफैँले विनियोजन गरेको बजेट भने सन्तोषजनक रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेश सरकारले चालु वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले आकार घटाएर ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

खर्चमा देखिएन स्थिर सुधार

आव २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशले चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको यो बजेट प्रदेश स्थापना भएयताकै ठूलो हो।

अघिल्लो आव २०८१/८२ मा चालुतर्फ १५ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ९४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट थियो।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आवको बजेट तीन अर्ब नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो। तर, बजेटको आकार बढेअनुसार खर्च बढेन।

आव २०८१/८२ मा चालु बजेटको ६९.११ प्रतिशत खर्च भएको थियो। चालु आवको २५ असारसम्म त्यो घटेर ६०.६९ प्रतिशतमा सीमित छ।

पुँजीगत खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम छ। आव २०८१/८२ मा पुँजीगत बजेटको ५७.८४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। चालु आवको २५ असारसम्म ५४.१२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

बजेटको संरचनामा पुँजीगत हिस्सालाई प्राथमिकता दिइए पनि वास्तविक खर्चमा स्थिर सुधार देखिएको छैन।

मधेस प्रदेशले स्थापनाकालदेखि नै चालुको तुलनामा पुँजीगत शीर्षकमा बढी बजेट छुट्याउँदै आएको छ। आव २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्मको सात वर्षमा कुल बजेटको औसत ५६.४२ प्रतिशत पुँजीगत र ४३.५८ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो।

बजेटको संरचनामा पुँजीगत हिस्सालाई प्राथमिकता दिइए पनि वास्तविक खर्चमा स्थिर सुधार देखिएको छैन।

आव २०७५/७६ मा विनियोजित चालु बजेटको ५५.४६ प्रतिशत खर्च भएको थियो। आव २०७६/७७ मा ५४.६२, आव २०७७/७८ मा ६१.३२, आव २०७८/७९ मा ६७.४७, आव २०७९/८० मा ५१.०५, आव २०८०/८१ मा ४९.१२ र आव २०८१/८२ मा ६९.११ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

पुँजीगततर्फ आव २०७५/७६ मा ४७.१५ प्रतिशत खर्च भएको थियो। आव २०७६/७७ मा ६४.४८, आव २०७७/७८ मा ६८.७०, आव २०७८/७९ मा ६०.०४, आव २०७९/८० मा ६३.३६, आव २०८०/८१ मा ५२.८७ र आव २०८१/८२ मा ५७.८४ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

आठ वर्षको तथ्यांकले खर्चमा स्थिर सुधार नभएको देखाउँछ। कुनै वर्ष खर्च बढे पनि अर्को वर्ष फेरि घट्ने गरेको छ। यसले बजेट कार्यान्वयन संस्थागत प्रणालीभन्दा सरकारको स्थिरता, मन्त्रीको प्राथमिकता र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने निर्णयमा निर्भर रहेको देखाउँछ।

स्वास्थ्यको खर्च सबैभन्दा बढी

मन्त्रालयगत रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि विनियोजित ६ अर्ब नौ करोड ९५ लाख ७० हजार ४४२ रुपैयाँमध्ये ७१.४५ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ३५ करोड ८० लाख २३ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले १९ करोड ७० लाख १६ हजार रुपैयाँमध्ये ६५.६८ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ९४ लाख आठ हजार ४५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च ६३.७६ प्रतिशत छ। मन्त्रालयका लागि विनियोजित दुई अर्ब ३४ करोड नौ लाख ८२ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ४९ करोड २५ लाख १५ हजार ४९५ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले तीन अर्ब ५० करोड २१ लाख ५५ हजार रुपैयाँमध्ये ६०.८८ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब १३ करोड २२ लाख दुई हजार २११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो विकास बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १७ अर्ब ३० करोड ३१ लाख १४ हजार ७३८ रुपैयाँमध्ये ५८.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले १० अर्ब १५ करोड १६ लाख ३४ हजार ४५३ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत प्रदेशको औसतभन्दा केही बढी भए पनि विनियोजित रकम ठूलो भएकाले खर्च हुन नसकेको रकम पनि सबैभन्दा धेरैमध्ये पर्छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले तीन अर्ब नौ करोड दुई लाख ३३ हजार ४७७ रुपैयाँमध्ये ५१.७७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५९ करोड ९७ लाख ७८ हजार ३४७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च ४९.९१ प्रतिशत छ। मन्त्रालयले ५८ करोड ६० लाख ८४ हजार ४०० रुपैयाँमध्ये २९ करोड २५ लाख ३३ हजार ३४२ रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ६७ करोड ९५ लाख ३९ हजार ६५० रुपैयाँमध्ये ४८.९२ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड २३ लाख ९७ हजार ७६७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब २५ करोड चार लाख २९ हजार रुपैयाँमध्ये ४७.८७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब सात करोड ७३ लाख ७२ हजार २१० रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको खर्च ४६.१७ प्रतिशतमा सीमित छ। मन्त्रालयका लागि विनियोजित एक अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँमध्ये ८२ करोड ५२ लाख ४८ हजार ११४ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने कार्यालयकै खर्च सबैभन्दा कम हुनुले बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले चार अर्ब ४४ करोड २१ लाख ९० हजार ९७० रुपैयाँमध्ये ४०.६५ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ८० करोड ५६ लाख ४३ हजार ८०७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च सबैभन्दा कम ३७.०६ प्रतिशत छ। कार्यालयका लागि विनियोजित ४७ करोड ३३ लाख रुपैयाँमध्ये १७ करोड ५४ लाख ८१६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने कार्यालयकै खर्च सबैभन्दा कम हुनुले बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ।

राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव

अर्थशास्त्री भोगेन्द्र झा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको असरलाई ध्यानमा राख्दा चालु आर्थिक वर्षको खर्चलाई पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने बताउँछन्। तर, चालु बजेटसमेत कम खर्च हुनुले बजेट निर्माण र विनियोजन प्रक्रियामै समस्या रहेको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ। “राजनीतिक घटनाक्रमको असर बजेट कार्यान्वयनमा परेको छ,” झा भन्छन्, “तर चालु बजेटसमेत खर्च हुन नसक्नुले बजेट निर्माण प्रक्रिया र विनियोजनबारे प्रश्न उठाउँछ।”

उनका अनुसार विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भए मात्र त्यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। मधेस प्रदेशको खर्च त्यो सीमाभन्दा करिब १९ प्रतिशत बिन्दु कम छ।

सरकार गठन र पुनर्गठन, मन्त्री परिवर्तन तथा सत्तारूढ दलहरूबीचको विवादले कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने, ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र योजनाको अनुगमन गर्ने काम प्रभावित हुने गरेको छ।

तर, राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्र कमजोर खर्चको कारण मान्न नसकिने झा बताउँछन्। कार्यान्वयनको तयारी नभएका योजना बजेटमा राख्ने, स्रोतको सुनिश्चितता नगर्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ। “बजेट खर्च नहुनु योजना निर्माण र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिसँग पनि जोडिएको छ,” उनी भन्छन्।

‘बजेट निर्माणमै स्वार्थ’

पूर्वअर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव सार्वजनिक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताउँछन्।

योजना छनोटदेखि बजेट परिचालनसम्म स्वार्थ हाबी हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि ठूलो रकम खर्च हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम राख्ने तर त्यसको स्रोत, तयारी र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछन्। “अहिले जसरी टुक्रे योजनालाई एकीकृत गरेर बजेट आएको छ, त्यसले पछि समस्या ल्याउँछ,” यादव भन्छन्, “तर त्यसबारे सोच्नुको सट्टा सरकार सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नेतर्फ लागेको छ।”

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई भने उपलब्ध स्रोत र बजेटको अवस्थाका आधारमा खर्च अपेक्षाभन्दा बढी भएको दाबी गर्छन्।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह बजेट निर्माण गर्नुअघि स्रोत र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँछन्। “बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेर योजना बनाइयो भने परिचालनदेखि खर्चसम्म समस्या आउँदैन,” साह भन्छन्, “तर बजेट निर्माणमै स्वार्थ लुकेको छ भने त्यसको असर खर्चमा पनि देखिन्छ।”

राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना राख्ने, सम्भाव्यता अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमताभन्दा धेरै कार्यक्रम दिने अभ्यासले खर्च कमजोर हुने उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री भन्छन्– अपेक्षाभन्दा बढी खर्च भयो

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई भने उपलब्ध स्रोत र बजेटको अवस्थाका आधारमा खर्च अपेक्षाभन्दा बढी भएको दाबी गर्छन्।

उनका अनुसार प्रदेशको बजेट अनुमानित आम्दानी र उपलब्ध स्रोतको तुलनामा ठूलो थियो। स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण विनियोजन गरिएका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।

“यो घाटा बजेट थियो। हामीले खर्चमा धेरै कडाइ गर्ने प्रयास गर्‍यौँ,” अर्थमन्त्री भट्टराई भन्छन्, “घाटा बजेट हुँदा विनियोजन गरे जति सबै खर्च हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन।”

उनी तालिम, गोष्ठीलगायत कम प्राथमिकताका कार्यक्रममा हुने खर्च नियन्त्रण गरिएको बताउँछन्। खर्च प्रतिशत मात्र हेरेर सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न नहुने उनको तर्क छ।

तर, घाटा बजेट भएको र स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण खर्च गर्न नसकिएको अर्थमन्त्रीको भनाइले बजेट निर्माणकै विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठाउँछ। उपलब्ध नहुने स्रोत अनुमान गरेर बजेटको आकार बढाइएको हो भने विनियोजन गरिएका योजना सुरुबाटै कार्यान्वयन नहुने जोखिममा पर्छन्।