काठमाडौँ
००:००:००
११ असार २०८३, बिहीबार
आवरण
मनसुनी विपद्को जोखिम रोकथाम कार्ययोजना लागु गर्न सरकार चुक्दा बर्सेनि जनधनको क्षति
११ असोज २०८१ मा रातभरको भीषण वर्षापछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका खोलानालामा भोलिपल्ट बिहान बाढी उर्लियो। ललितपुर महानगरपालिका-२५ सुगम टोलस्थित नख्खु खोलाछेउका घरटहरा डुबानमा परे। तीमध्ये एउटा टहरामा एक परिवारका चार सदस्य बाढीमा फसेर चार घण्टासम्म उद्धारको पर्खाइमा बसे। जलमग्न टहराको छानोमाथि दर्के झरीमा रुझ्दै उनीहरूले उद्धारका लागि गरेको याचनाका भिडिओ र ‘लाइभ’ दृश्य इन्टरनेटका सामाजिक सञ्जालमा खुबै छाए।
तर, बिहान ५ बजेदेखि जीवन बचाइदिन हारगुहार गरेका रौतहटका राजु साहको परिवारलाई सरकारले उद्धार गर्नै सकेन। किनारमा बसेर कहालीलाग्दो घटनाका साक्षी बनिरहेका मानिसहरूले हेर्दाहेर्दै बिहान ९ बजेतिर टहरासँगै उनीहरूलाई नख्खु खोलाले बगायो।
साहको परिवार नख्खु खोलाछेवैमा जस्ताको टहरा बारेर ग्रिल कारखाना र कबाडखाना चलाउँथ्यो। त्यस दिन कारखानामा राजु, उनकी ६ वर्षकी छोरी मेघना, २२ वर्षका भाइ राज र चार वर्षीया भतिजी सेर्तु थिए।
नख्खु खोलामा आएको बाढीमा परेर टहरासँगै बगेका राजु साहको परिवार। उनीहरूले चार घण्टासम्म उद्धारको याचना गरेका थिए। तस्बिर स्रोत :दृष्टि न्युजको फेसबुक पोष्ट
उसो त, उनीहरू बाढीमा फसेको बेला उद्धारका लागि स्थानीयवासीले प्रहरीमा पटक पटक सम्पर्क गरेपछि बिहान ७ बजेतिर सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थल नपुगेको होइन। तर, साथमा उद्धार सामग्री नै थिएन। प्रहरीले स्थानीयवासीसँग तरकारी बोक्ने क्रेट र डोरी मागेर गरेको उद्धार प्रयास असफल हुँदा साहसहित चार जना बाढीमा हेलिएका थिए।
सरकारले हात उठाइसकेको अवस्थामा धन्न टहरादेखि ३०० मिटर तल काभ्रेको तेमाल-९ का ३३ वर्षीय चाणिकलाल तामाङ थिए। उनले बाढीको जोखिमसँग खेल्दै राज र मेघनालाई सकुशल उद्धार गरे। राजुलाई पनि स्थानीयले उद्धार गरेका थिए। तर, राजकी छोरी सेर्तु बेपत्ता भइन्।
सोही दिन तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले कम ‘भिजिबिलिटी’ का कारण नख्खुको बाढीमा फसेकाहरूको उद्धार गर्न नसकिएको बताउँदै सरकारको कमजोरी ढाकछोप गरेका थिए। मनसुन कमान्ड पोस्टको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका थिए, ‘जमिनबाट सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले उद्धार गर्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि जोगाउन सकिएन, कम भिजिबिलिटीका कारण हेलिकोप्टर उडाएर उद्धार गर्न पनि सकिएन।’
उक्त घटनामा सरकारको तीव्र आलोचना भयो। ‘भिजिबिलिटी गुमाएको सरकार’ भनेर टीकाटिप्पणी पनि भए। विपद्को जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारले आफ्ना संयन्त्र प्रभावकारी नबनाउँदा कैयौँको मृत्यु भयो, कैयौँ घाइते र बेपत्ता भए।
२०८१ को २८ जेठदेखि २६ असोजसम्म मनसुनजन्य विपद्मा परेर बागमती प्रदेशमा मात्रै २५० जनाको मृत्यु भयो भने १८ जना बेपत्ता भए। त्यस अवधिमा सरदरभन्दा ११६ प्रतिशतले बढी एक हजार ६९१.३ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। जुन नेपालमा वर्षा मापन सुरु भएयता ७७ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै हो। उक्त वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण देशभरि ४९५ जनाको मृत्यु भयो। यस्तै, ६६ जना बेपत्ता, ५२२ घाइते र १० हजार ८२३ परिवार प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मनसुन २०८१ को अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङलाई मनसुनजन्य विपद् मान्दै आएको छ।
१२ असोज २०८१ को भारी वर्षापछि ललितपुरस्थित नख्खु खोलामा आएको बाढीले बगाएको सडक र मोटरेबल पुल। तस्बिरः गोपेन राई
खासमा सरकारसँग मनसुनको पूर्वतयारी योजना नै नभएर त्यस्तो क्षति भएको होइन। हरेक वर्ष प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउँछ। २०८१ सालमा पनि २४४ पृष्ठको कार्ययोजना बनाइएको थियो। जसमा त्यस वर्षको मनसुनभर करिब चार लाख १२ हजार घरधुरी विपद्को प्रभावमा पर्न सक्ने, बालीनाली र भौतिक संरचनामा असर पर्ने आकलन गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न संघीय सरकारदेखि प्रदेश, स्थानीय सरकार र जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकायसम्म तम्तयार अवस्थामा राखिने उल्लेख थियो। तीनवटै सुरक्षा निकाय र तिनका इन्जिनियर्स, हवाई सेवा तथा स्वास्थ्योपचार टोली र खोजी/उद्धारका लागि तालिम तथा साधनस्रोतसहितका २९ हजार ५४० जना तयारी हालतमा राखिएको सरकारको दाबी थियो।
तर, देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि सात किमीको दूरीमा पर्ने ललितपुरको नख्खु खोलामा उद्धार कार्यमै सरकार निरीह बन्यो। कारण, कागजमा कार्ययोजना त बन्यो, तर व्यवहारमा लागु नै गरिएन। यो हरेक वर्षको नियति हो। कार्ययोजना बन्छ। कार्यान्वयन हुँदैन। विपद्का घटना भइसकेपछि र क्षतिपछि खोजी, राहत सामग्री वितरण, घाइतेको उपचार जस्ता कार्यमा बल्ल सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति र सक्रियता देखिन्छ।
२०८१ सालमा काठमाडौँमै विपद् पूर्वतयारीमा सरकारी कमजोरी देखाउने घटना भएपछि अर्को वर्ष सरकारले पाठ सिक्ला र क्षति रोकथाममा गम्भीर बन्ला भन्ने अपेक्षा थियो। तर, २०८२ सालमा पनि विपद्को दु:खद समाचार रोकिएन।
२०८२ सालको मनसुनजन्य विपद्मा नख्खु खोलाको घटना दोहोरिन नदिन तत्कालीन सरकारले पूर्वतयारी र प्रतिकार्य तैनाथ गर्यो। जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको तत्कालीन सरकारले २०८२ को दसैँअघिदेखि नै बाढीपहिरो जस्ता विपद्का कारण क्षति हुनबाट जोगाउन भन्दै प्रहरी-प्रशासनलाई सक्रिय बनाएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलले १७ असोजदेखि नै काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा प्याट्रोलिङ तथा माइकिङ गरेर खोला किनारमा डुबान हुन सक्ने भन्दै सुरक्षित रहन सजग गराएको थियो। तत्काल उद्धार गर्नुपरेमा सशस्त्र प्रहरी बलको टोल फ्री नम्बर १११४ मा फोन गर्नसमेत सूचित गरेको थियो।
यता, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले १७ असोजदेखि २० असोजसम्म भारीदेखि अति भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको थियो। १४ असोज र १५ असोज २०८२ मा मौसम बुलेटिन जारी गरेर वर्षापछि नदीनालामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भन्दै विशेष सतर्कता अपनाउन सचेत गरियो। मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा केही कम वर्षा (एक हजार ३७५.४ मिलिमिटर) भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०८२ सालमा मनसुनजन्य विपद्का घटना कम भए र क्षति पनि कम भयो।
उक्त वर्ष एक हजार ४५४ वटा मनसुनजन्य घटना हुँदा १४० जनाको मृत्यु भयो। ३० जना बेपत्ता, ३०० जना घाइते र पाँच हजार ९९५ परिवार प्रभावित भए। तर, मनसुनको अन्त्यतिर आइपुग्दा १८ देखि २० असोजसम्म परेको भीषण वर्षाका कारण इलाममा मात्रै पहिरो र बाढीका कारण ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो।
पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका-३ मा १९ असोज २०८२ को अविरल वर्षापछिको डुबान प्रभावित गर्भवतीलाई सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उद्धार गर्दै। तस्बिर स्रोत : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मनसुन समीक्षा प्रतिवेदन
यस वर्ष पनि प्राधिकरण मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन जुटेको छ। प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार कार्ययोजनाको मस्यौदा भइसकेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेसँगै कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्राधिकरणको तालिका छ। विभागले यस वर्षको मनसुन पूर्वानुमान २५ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको छ। महत भन्छिन्, “मौसम पूर्वानुमानलाई आधार बनाउनुका साथै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी मन्त्रालयहरू र सरोकारवालाका सुझाव समेटेर जेठभित्र कार्ययोजना ल्याउनेछौँ।”
सरकारले विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याउँछ। प्राधिकरणका अनुसार विगतका विपद् घटना र प्रभावको विश्लेषण गरी मनसुनजन्य विपद् जोखिम पहिचान गरेर क्षति कम गर्न गरिने सबैखालेलाई तयारीलाई पूर्वतयारी भनिन्छ। यस्तै, विपद्का घटना हुनासाथ तत्कालै गरिने खोजी, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्यलाई प्रतिकार्य भनिन्छ। कार्ययोजनामा मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालाको कार्यजिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ। तर, कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न सरकार सधैँ चुकिरहेको छ।
कहाँ छ समस्या?
सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संयन्त्र खडा गरेको छ। ऐनबमोजिम केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, सातै प्रदेशमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समिति, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, सबै स्थानीय तहमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति हुन्छन्। यी सबै संरचना विपद् भएपछि खोज, उद्धार, राहत र पुन:स्थापना लक्षित छन्। तर, विपद्पछिको तत्काल खोजी, उद्धारका लागि चाहिने अत्याधुनिक सामग्रीकै सधैँ अभाव हुने गरेको प्राधिकरणकी प्रवक्ता महत बताउँछिन्। “हामीसँग खोज तथा उद्धारका लागि चाहिने अत्याधुनिक सामग्रीहरू छैनन्, त्यसको खरिदका लागि पनि बजेटकै अभाव भइरहेको हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “त्यसका कारण नीति, नियम र कार्ययोजना बन्दैमा क्षति हुँदैन भन्ने हुँदैन।”
असोज २०८२ मा सप्तरीमा बाढी प्रभावितको उद्धार गर्दै नेपाली सेनाको टोली। तस्बिर स्रोत : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मनसुन समीक्षा प्रतिवेदन
विपद्बाट हुने क्षति रोक्ने वा न्यूनीकरण गर्न सानो रकममा हुने पूर्वतयारीका काम नगरिँदा क्षतिपछिका उद्धार, राहत वितरणलगायतमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। जसले एकातिर मानवीय र भौतिक क्षति हुन्छ भने अर्कोतर्फ राज्यकोषमा भार थप्छ।
नेपालमा विपद् व्यवस्थापन कमजोर हुँदा क्षति बेहोर्नुपरिरहेको अध्ययनले औँल्याएका छन्। जस्तो– हरेक वर्षको असार-साउनमा पानी परेपछि पश्चिम तराईमा ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्दा थुप्रै मानिस विस्थापित हुन्छन्। कतिपयको मृत्यु हुन्छ। यससम्बन्धी मौसमी अवस्था र जोखिम क्षेत्रबारे सरकार तथा गैरसरकारी निकायलाई वैशाख-जेठ महिनातिरै थाहा भइसकेको हुन्छ। तर, ती निकायबाट प्रभावितलाई जोगाउन पूर्वतयारी र न्यूनीकरणका सावधानी नअपनाइँदा पश्चिम तराईवासीहरू जहिल्यै डुबानमा पर्ने गरेको नेपाल सरकारका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले एक अध्ययन लेखमा उल्लेख गरेका छन्।
असार २०८० मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको प्रशासन जर्नलमा प्रकाशित ‘विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा देखिएका चुनौती र समाधान’ शीर्षकको लेखमा उनले लेखेका छन्, ‘विदेशी विपद्विज्ञहरू हाम्रो यो डुबानको समस्यालाई विपद् नै मान्दैनन्, विपद् भनेको थाहा नभई आकस्मिक रूपमा आफ्नो क्षमताले नभ्याउने गरी आउँछ भनिन्छ। नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा हुने डुबान हामीलाई पहिल्यै थाहा छ, यसको सम्बोधन हाम्रो पूर्वतयारीबाट गर्न सकिन्छ भने यो कसरी विपद् भयो? यो त सरकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनको अक्षमता मात्र हो जस्तो देखिन्छ।’
विपद् पूर्वतयारी र न्यूनीकरणमा नीतिगत तथा संस्थागत समस्या हुँदा प्रभावितले वर्षैपिच्छे विपद्को सामना गर्न बाध्य हुनुपरेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भूगोल केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक लालबहादुर ओलीले आफ्नो अध्ययन लेखमा नीति-कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, स्रोतसाधनको अभाव, प्राविधिक दक्षताको कमी, समन्वयको अभाव र जोखिमको चेतना कम हुँदा विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको औँल्याएका छन्।
सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस, वीरेन्द्रनगरबाट छापिने सुर्खेत जर्नल (भोलम ४, नम्बर १ : नोभेम्बर २०२५) मा प्रकाशित लेख ‘नेपालमा विपद् व्यवस्थापन : विपद्को अवस्था, नीतिगत तथा कानुनी अभ्यासहरू’ मा उनले यो विषय उल्लेख गरेका हुन्।
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय तहको छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोष र दफा २३ बमोजिम प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहने व्यवस्था गरेको छ। कोष सञ्चालनका लागि विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ल्याइएको छ। तर, उक्त कोष विपद्पछिको खोजी, उद्धार र राहत प्रयोजनको खर्चमा बढी केन्द्रित छ। कार्यविधिअनुसार केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ, तराईका जिल्लामा २५ लाख, पहाडी जिल्लामा २० लाख र हिमाली जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँ कोषमा न्यूनतम मौज्दात रहनुपर्छ। प्रदेश विपद् कोषमा प्रदेशले तोकेबमोजिम र स्थानीय विपद् कोषमा स्थानीय तहले तोकेबमोजिमको रकम मौज्दात हुनुपर्छ।
रोसी खोलामा आएको बाढी। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
प्राधिकरणकी प्रवक्ता महत भन्छिन्, “कोषको बजेटलाई घटना भइसकेपछि उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनर्लाभमा खर्च गर्न पाइयो, तर उद्धारका लागि चाहिने सामग्री खरिद गर्न पाइएन।” उनी विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँछिन्। “न्यूनीकरणका लागि बजेट नै नआउने भन्ने होइन, तर थोरै आउने भएकाले अपुग हुन्छ। बजेट बढाउन पहलकदमी भइरहेको छ,” उनी भन्छिन्।
सरकारले २०७५ सालमा बाढी, पहिरोलगायत विपद्को उच्च जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरेर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना ल्याएको थियो। जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम लाभग्राहीलाई सरकारको बस्ती विकास मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले तोकेबमोजिम एउटा घर अट्ने घडेरी र घर निर्माण गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। एउटा घर निर्माण गर्न हिमाली क्षेत्रमा पाँच लाख, पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा चार लाख र पहाडी सहरी तथा तराई क्षेत्रमा तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रावधान बनाइएको छ।
तर, सुरक्षित ठाउँमा घर मात्रै बनेर जीविका चलाउन नसकिने भनेर विपद् प्रभावितले नै यो योजना स्वीकार नगरेको प्राधिकरणकी प्रवक्ता महत बताउँछिन्। “जोखिम भएका ठाउँबाट सर्न चाहने प्रतिपरिवारले ६ आना जति जग्गा पाउने व्यवस्था छ। तर, त्यति जग्गाले मात्रै नपुग्ने र खेती, जीविकोपार्जनको कुरा पनि जोडिने भएकाले प्रभावितहरू नै अर्को ठाउँमा जान नमान्दा स्थानान्तरण गर्न नसकिएको हो,” उनी भन्छिन्।
बहुप्रकोपको जोखिम
जटिल भूबनावट, कमजोर भौगर्भिक अवस्थिति, मौसमी विषमता, वातावरणीय प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विश्वमै बहुप्रकोपीय दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील देशमा पर्छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो, भूक्षय, डुबान, चट्याङ, खडेरी, हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर तथा वन डढेलोबाट नेपाल बर्सेनि प्रताडित छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जनसंख्या वृद्धि, गरिबी, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा जोखिम असंवेदनशील विकास कार्यका कारण नेपालमा विपद् जोखिम र संवेदनशीलता अझै बढ्दो क्रममा छ। ‘विपद्जन्य घटनाका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन वार्षिक रूपमा करिब २.५ प्रतिशतसम्म नोक्सान हुने गरेको छ,’ प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्मको स्वतः प्रकाशनमा उल्लेख छ। यस्तै, वार्षिक सरदर प्रतिलाख जनसंख्यामा १.७ जनाको विपद्कै कारण मृत्यु हुन्छ। प्रतिहजार घरपरिवारमा १७.१ घरपरिवार विपद्बाट प्रभावित हुन्छन्।
प्राधिकरणको आव २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्मको स्वत: प्रकाशनअनुसार नेपाल विश्वमा भूकम्पबाट ११औँ अति जोखिम, बाढी र पहिरोबाट ३०औँ अति जोखिम, जलवायु परिवर्तनबाट चौथो अति जोखिम र बहुप्रकोपबाट २०औँ अति जोखिम मुलुकका रूपमा छ। यतिका विपद् जोखिमबारे अभिलेख राखेको सरकारले न्यूनीकरणतर्फ ध्यान नदिँदा समुदायमा जोखिम थपिने गरेको छ।
रोसी खोलामा आएको बाढीले पुर्याएको क्षति। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अनुसन्धाता दीनानाथ भण्डारी सरकारले बनाएका विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि र कार्ययोजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरे मात्रै क्षति कम गर्न सकिने बताउँछन्। “खासगरी विपद्का घटनापछि राहत बाँड्ने पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। क्षति हुनुअगावै जोखिम घटाउने उपायमा काम गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
उनका अनुसार विपद् जोखिमको पहिचान गरेर उचित भू-उपयोग नीति लागु गर्ने, सुरक्षित ठाउँमा बस्ती विकास गर्ने, बाढीपहिरो जाने क्षेत्र तथा नदी किनारमा बसोबास नगर्ने जस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ।
एक दशकमा साढे ३२ अर्बको क्षति
नेपालमा विपद्का घटनाबाट हुने गरेको जनधनको क्षतिको मूल्य चर्को छ। पछिल्लो एक दशकमा ४६ हजार ३१६ भन्दा बढी आगलागी, भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, भारी वर्षा, वन डढेलो, महामारी, हिमपहिरो, हिमपात, शीतलहर, आँधी जस्ता विपद्बाट ३२ अर्ब ५० करोड बराबरको भौतिक पूर्वाधार तथा पशुचौपायाको क्षति भएको थियो। गृह मन्त्रालयको विपद् पोर्टलको विवरण अनुसार सन् २०१६ देखि २०२५ सम्मका विपद् घटनामा परी देशभर कुल चार हजार ५४९ जनाले ज्यान गुमाए। १४ हजार ७१८ जना घाइते भए। ७९ हजार ४०२ परिवार प्रभावित भए। ५२ हजार २२८ हजार निजी घर नष्ट भए।
सन् २०२१ यता भने बाढी, पहिरो, डुबान र भारी वर्षा जस्ता मनसुनजन्य विपद्ले बढी क्षति गर्न थालेको छ। मानवीय क्षतिका साथै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, जलविद्युत्लगायत सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार एवम् कृषिबाली तथा पशुधनमा बर्सेनि अर्बौंको नोक्सानी हुने गरेको छ। २८ जेठ २०८१ देखि २६ असोज २०८१ को मनसुन अवधिमा पहिरो, बाढी र डुबानबाट करिब ४६ अर्ब ६८ करोड ४३ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको प्राधिकरणको उक्त अवधिको क्षति तथा नोक्सानीको प्रारम्भिक आकलनले देखाएको थियो। सडक, पुल, जलविद्युत्लगायत भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३८ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख, कृषि तथा पशुधनतर्फ पाँच अर्ब ८८ करोड २८ लाख, शिक्षातर्फ सात करोड दुई लाख, स्वास्थ्यतर्फ दुई करोड १७ लाख र सिँचाइतर्फ एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको क्षति भएको थियो।
यस्तै, २०८२ सालको मनसुन अवधिमा देशभरका २७ वटा विद्यालय (जोखिममा रहेकोसहित), ३६ जलविद्युत् आयोजना (तीन वटा पूर्ण क्षति र ३३ वटामा आंशिक क्षति), नौ वटा पक्की पुल, तीन वटा फलामे/बेली ब्रिज, चार वटा झोलुंगे र १३ वटा काठे पुलमा भौतिक क्षति भएको थियो। जलवायु परिवर्तन सिर्जित समस्या तथा विपद्ले गर्दा मानिसहरू पुर्ख्यौली थातथलो छाडेर बसाइँ सर्न बाध्य भइरहेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार पछिल्लो एक दशकमा ६१ हजार २९ जनाले प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपद्का कारण बसाइँ सर्नुपरेको बताएका थिए।
विपद व्यवस्थापनमा सहकार्य
पछिल्ला वर्षमा विपद् जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेकाले यसको व्यवस्थापन सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। यसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा समुदाय स्वयंको सहभागिता, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको प्राधिकरणको चालु आव २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्मको स्वतः प्रकाशनमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणकी प्रवक्ता महत विपद्बाट जोगिन समुदाय र नागरिक पनि सजग हुनुपर्ने बताउँछिन्। भन्छिन्, “हामीले बाढीपहिरोको सिजनमा यात्रा नगर्नू भनेका हुन्छौँ। खोला किनार र जोखिमयुक्त बस्तीमा भएकालाई सुरक्षित ठाउँमा जान भन्छौँ। तर, कतिपय केसमा अटेर गरिदिने बानी छ, यो बानी सुधार्नुपर्यो।”
यस्तै, मानवीय क्षतिसँगै भौतिक संरचना, घर, आर्थिक अवस्था, सामाजिक जीवन र विकास पूर्वाधारमा गहिरो असर पुर्याउने विपद्को व्यवस्थापन अझ व्यवस्थित, वैज्ञानिक र समुदायमा आधारित हुनु जरुरी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भूगोल केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक ओली बताउँछन्। ‘दीर्घकालीन रणनीति, पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जनचेनतामूलक कार्यक्रमविना विपद्का असर कम गर्न सकिँदैन,’ सुर्खेत जर्नलमा प्रकाशित लेखमा उनले लेखेका छन्, ‘पूर्वतयारीलाई विद्यालय, समुदाय र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्छ।’
पूर्वतयारी प्रभावकारी हुनसके मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। जस्तो, २४ असार २०८१ मा २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरको दोधारा मापन केन्द्रमा ६२४ मिलिमिटर वर्षा भए पनि पूर्वतयारी र पूर्वकार्यले गर्दा त्यस क्षेत्रमा ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको थियो। २३ र २४ असार २०८१ को वर्षाबाट कञ्चनपुर जिल्लामा पाँच जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते भएको प्राधिकरणले १७ जेठ २०८२ मा सार्वजनिक गरेको ‘कञ्चनपुर जिल्लामा अत्यधिक वर्षाबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन’ मा उल्लेख छ। जबकि, त्यसबेला त्यहाँ एक हजार १०९ घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए। ३० हजार ४६३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको थियो।
प्राधिकरणकी प्रवक्ता महत स्रोतसाधनको सीमितताका बाबजुद विपद्जन्य क्षति कम गर्न प्रयासरत रहेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “संसारमा कहीँ पनि विपद्बाट शून्य क्षति भन्ने हुँदैन, तर क्षति कम गराउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ।”
