काठमाडौँ। वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनालाई सहज बनाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा त्यहाँ रहेका रूख वा पोल हटाउन नेपाल सरकारबाट एकपटक स्वीकृति प्राप्त भइसकेपछि, सोही आयोजनाका लागि थप रूख वा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आए मन्त्रालयबाटै सिधै स्वीकृति दिने व्यवस्था हुने भएको छ।

यस निर्णयले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा हुने अनावश्यक ढिलाइ र प्रशासनिक झन्झट कम हुने, पूर्वाधार निर्माणले गति लिने तथा कानुनी प्रक्रिया अझ प्रभावकारी र छरितो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।