नेपालमा बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल विस्फोट, असामान्य वर्षा, डुबान, डढेलो र तातो हावाको लहर अब ‘असामान्य’ घटना मात्र रहेनन्। यी क्रमशः नेपालको नयाँ जलवायु यथार्थमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। केही दशकअघिसम्म सय वर्षमा एक पटक हुने भनिएका अतिवृष्टि, आकस्मिक बाढी वा दीर्घ खडेरी पछिल्लो समय केही वर्षकै अन्तरालमा दोहोरिन थालेका छन्। जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको चिन्ता होइन, वर्तमानको संकट बनिसकेको छ।

कुनै पनि प्रणालीको ‘विषम’ भन्नाले स्थापित मानकभन्दा धेरै तल वा माथिको अवस्थालाई जनाउँछ। मौसमी प्रणाली या जलवायु (वर्षा, तापक्रम, बाढी, खडेरी आदि)को सन्दर्भमा स्थापित मानक भनेको ऐतिहासिक औसत हो। यसैअनुसार विषम मौसमी घटना त्यस्ता असाधारण मौसमी अवस्था हुन्, जुन सामान्य मौसमी ढाँचाबाट धेरै फरक हुन्छन्।

वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्दा विषम मौसमी घटना भन्नाले ऐतिहासिक औसतभन्दा तीव्रता, अवधि वा भौगोलिक विस्तारका हिसाबले अत्यन्त फरक मौसमी अवस्थालाई बुझिन्छ। कुनै घटना ऐतिहासिक वितरणको पाँचौँ वा ९५औँ (माथिल्लो पाँच प्रतिशत र तल्लो पाँच प्रतिशत) प्रतिशतभन्दा बाहिर पर्नु वा त्यसले जनधनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउनु यसको मुख्य आधार मानिन्छ। नेपाल जस्तो हिमाल, पहाड र तराईको जटिल भूगोल भएको देशमा यस्ता घटनाका स्वरूप पनि विविध छन्- कहीँ क्लाउडबर्स्ट, कहीँ पहिरो, कहीँ डुबान, कहीँ हिमताल विस्फोट त कतै चरम खडेरी।

१ असारमा २०७८ मा बाढीका कारण मेलम्ची खोलाले धार परिवर्तन गर्दा भएको क्षति। तस्बिर स्रोत : जेबी कार्कीको फेसबुक पेज

नेपाल विश्वका सर्वाधिक जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये एक हो। जर्मनीको विकास तथा वातावरणीय संस्था जर्मनवाचको ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स २०२१’ अनुसार नेपाल जलवायु जोखिमको दृष्टिले विश्वमा नवौँ स्थानमा छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी)को छैटौँ मूल्यांकन प्रतिवेदन (एआर सिक्स, २०२१) ले स्पष्ट गरेको छ, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम विश्व औसतभन्दा झन्डै दुई गुणाले बढिरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको औसत तापक्रम प्रतिदशक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको छ भने सन् १९७५ यता हिमालका हिमनदीहरूको क्षेत्रफल करिब २४ प्रतिशतले घटिसकेको छ, जसले गर्दा हिमताल विस्फोटको खतरा बढिरहेको छ। यी सबै पृष्ठभूमिले नेपाल विषम मौसमी घटनाको धारमा अडिएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।

विपद्को आँकडाले के भन्छ?

नेपालमा पछिल्लो तीन दशकमा विषम मौसमी घटना हुने क्रम र तीव्रता दुवैमा डरलाग्दो वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७८/७९ मा मात्र बाढी, पहिरो र वर्षाजन्य विपद्‌बाट ३७४ जनाको ज्यान गयो, झन्डै ५० हजार परिवार प्रभावित भए र अर्बौं रुपैयाँको भौतिक क्षति भयो। सन् २०२४ को अभूतपूर्व वर्षा र बाढीले काठमाडौँ उपत्यकालगायतमा करिब २५ लाख मानिस प्रभावित भए भने २५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए।

सन् १९९३ को कुलेखानीको भीषण वर्षा, मेलम्ची र मनाङको बाढी, पछिल्ला वर्षमा देखिएका चरम वर्षा, आदिले एउटा स्पष्ट संकेत दिएका छन्– विषम मौसमी घटना र त्यसबाट निम्तिने जोखिम अब भोलिको समस्या होइन, आजको समस्या भइसकेको छ।

१ असारमा २०७८ मा बाढीका कारण मेलम्ची खोलाले धार परिवर्तन गर्दा भएको क्षति। तस्बिर स्रोत : जेबी कार्कीको फेसबुक पेज

हिमालय क्षेत्रमा हिमताल फुटेर आउने बाढी (ग्लेसियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड, जीएलओएफ)को खतरा पनि उत्तिकै बढ्दै छ। जसले हिमाली बस्तीसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका मानिस तथा पूर्वाधारमा भयको अवस्था निम्त्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार नेपालमा चार हजारभन्दा बढी हिमताल छन्, जसमध्ये ४७ वटा उच्च जोखिममा छन्। सन् २०२३ मा सोलुखुम्बुमा भएको हिमताल विस्फोटले थाम्बु जलविद्युत् आयोजनालगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो।

३१ वैशाख २०८२ मा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको तिल गाउँमा गएको हिमपहिरो। तस्बिर स्रोत : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

अक्टोबर २०२५ मा इलामलगायत पूर्वी नेपालमा भएको असाधारण वर्षाले ठूलो मानवीय क्षतिसँगै सडक, बस्ती र कृषि भूमिमा अतुलनीय क्षति गर्‍यो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले हरेक वर्ष विपद्जन्य क्षतिबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब १.५ देखि दुई प्रतिशतसम्म गुमाउने अनुमान गरेको छ, जुन विकासशील राष्ट्रका लागि अत्यन्त ठूलो बोझ हो। सन् २०२४ को नेपालको बाढीपहिरोबाट मात्र जीडीपीको एक प्रतिशतभन्दा बढी क्षति भएको थियो।

बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय असर

नेपालको अर्थतन्त्रमा जलवायुजन्य विपद्को प्रभाव बहुआयामिक छ। विषम मौसमी घटनाको मार सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा गहिरो गरी विपन्न र सीमान्तीकृत नागरिक र किसानहरूमा पर्छ। नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषिमा आश्रित छन्। तर, बेमौसमी वर्षा, खडेरी र बाढीका कारण धानदेखि मकैसम्म, तरकारीदेखि फलफूलसम्म सबै बाली नष्ट हुँदा किसानका हात रित्तै हुन्छन्। तराईका जिल्लाहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा मनसुन ढिला आउनु, खडेरी पर्नु र अनावृष्टिपछि एक्कासि अतिवृष्टि हुँदा बाली र माटो दुवैको क्षति भएको छ। यसले स्थानीयको जनजीविका मात्र नभई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती पैदा गरेको छ। अझ विडम्बना के छ भने, कृषि उत्पादन बढाउन अत्यावश्यक सिँचाइ प्रणालीहरू नै बाढी र पहिरोबाट बारम्बार क्षतिग्रस्त भइरहेका छन्।

पूर्वाधारको क्षति पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। बर्सेनि सडक, पुल, जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ तथा विद्युत् प्रसारण संरचनामा अर्बौं रुपैयाँको क्षति भइरहेको छ। नेपाल जस्तो सीमित स्रोत भएको राष्ट्रका लागि बारम्बार पुनर्निर्माणमा ठूलो बजेट खर्चिनु विकासको गति नै सुस्त बनाउने अवस्था हो। अझ ठूलो समस्या त के हो भने, हामी अझै ‘क्षतिपछिको पुनर्निर्माण’ मोडलमै सीमित छौँ। जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र अनुकूलनमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन। विषम मौसमी घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष हो– मानवीय विस्थापन। पहिरोको जोखिम, पानीका सुकिरहेका मुहान, बाढी र डढेलोका कारण मानिसहरू थातथलो छोड्न बाध्य भइरहेका छन्। नेपालमा बिस्तारै ‘जलवायु शरणार्थी’ को समस्या देखिन थालेको छ, तर यसको दीर्घकालीन सामाजिक प्रभावबारे पर्याप्त बहस भएको छैन।

महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा विपद्को असर झन् गहिरो हुन्छ। विपद्को समयमा महिलाहरू जोखिममा बढी पर्छन्, बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध हुन्छ र अपांगता भएका व्यक्ति सुरक्षित स्थानमा पुग्न अक्षम हुन्छन्। यो मानवीय संकटलाई तथ्यांकले मात्र प्रस्ट्याउन सक्दैन।

भदौ २०८२ मा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-५ थामेमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षति। तस्बिर स्रोत : खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको फेसबुक पेज

यी विपद्हरूलाई ‘प्राकृतिक विपद्’ मात्र भनेर पन्छाउनु गलत हुन्छ। भूगर्भशास्त्री र जलवायुविद्हरूको स्पष्ट मत छ– जलवायु परिवर्तनले विषम मौसमी घटनाको तीव्रता बढाएको छ भने अव्यवस्थित विकास, नदी किनारमा बस्ती विस्तार र अवैज्ञानिक भू-उपयोगले क्षतिलाई कैयौँ गुणा बढाएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बाढीको मुख्य कारण वर्षा मात्र नभई अव्यवस्थित सहरीकरण, ढलको अभाव र नदी अतिक्रमण पनि हो। यसको अर्थ हो– सरकारले चाहेको खण्डमा यी क्षतिलाई उल्लेख्य घटाउन सकिन्छ। जलवायु परिवर्तन र विषम मौसमी घटनाको असर एउटा क्षेत्रमा सीमित हुँदैन। कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी विकास, खानेपानी र राष्ट्रिय सुरक्षालगायत बहुक्षेत्रीय अन्तरसम्बन्ध हुन्छ।

विषम मौसमी घटनाको असर न्यूनीकरणका लागि के गर्ने?

अहिले पनि धेरै योजनामा ‘जलवायु’ शब्द उल्लेख हुन्छ, तर व्यवहारमा परियोजना डिजाइन, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा यसको प्रभाव न्यून देखिन्छ। जलवायु जोखिम मूल्यांकनलाई सबै ठूला पूर्वाधार परियोजनामा अनिवार्य गरिनुपर्छ। नेपालको विपद् व्यवस्थापनको अभ्यास पूर्वतयारीभन्दा बढी राहत वितरण केन्द्रित छ। हामीलाई चाहिएको छ– एउटा दूरदर्शी, वैज्ञानिक र बहुस्तरीय राष्ट्रिय जलवायु कार्ययोजना। यस सन्दर्भमा सरकारसँग माग र ध्यानाकर्षणका विषय निम्न छन् :

१. पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र सुदृढीकरण : हाल नेपालको बाढी पूर्वसूचना प्रणाली मात्र केही नदी प्रणालीमा सीमित छ। यसलाई सबै प्रमुख नदी, पहाडी ढलान र जीएलओएफ-जोखिम क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ। डोप्लर रडार सञ्जाल, स्वचालित मौसम केन्द्रहरू, रियल-टाइम डेटा, रिमोट सेन्सिङ, स्थानीय समुदायमा आधारित सूचना सञ्जाल विस्तार र एसएमएस-आधारित जनसतर्कता प्रणाली स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ। एउटा पूर्वसूचनाले हजारौँको ज्यान बचाउन सक्छ र यसको उदाहरण सन् २०२५ को बाढीबाट लिन सकिन्छ जहाँ सही पूर्वसूचनाले मानवीय क्षति कम भएको थियो।

२. जलवायुअनुकूल भू-उपयोग नीतिमा कडाइ : नदी किनार, उच्च पहिरो जोखिम क्षेत्र र बाढी बगेको मैदानमा नयाँ बस्ती, सडक र संरचना निर्माणमा तत्काल कडाइ गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई जोखिम नक्सांकनको जिम्मेवारी र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ।

३. राष्ट्रिय जलवायु कोषको स्थापना र पर्याप्त बजेट विनियोजन : नेपालले जलवायु अनुकूलन र विपद् न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ। हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन कूटनीतिक प्रयास तीव्र पार्नुपर्छ।

४. हरित पूर्वाधार र प्रकृतिमा आधारित समाधान : वन, जल क्षेत्र, सिमसारको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। कंक्रिटमा मात्र निर्भर नभई प्रकृतिसँगको सहकार्यबाट विपद् घटाउन सकिन्छ। विकास निर्माणलाई ‘जलवायु सहनशील’ बनाउनुपर्छ। सडक बनाउँदा पानीको प्राकृतिक बहाव, ढल निकास, ढलान स्थिरता र भू-जोखिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नदी नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणलाई पनि केवल कंक्रिट संरचनाको रूपमा होइन, नदी प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका रूपमा हेर्नुपर्छ।

५. तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय : विपद् व्यवस्थापन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको साझा दायित्व हो। तर, अहिलेसम्म तीनै तहबीच प्रभावकारी समन्वय देखिएको छैन। एकीकृत कमान्ड प्रणाली, साझा डेटाबेस र नियमित संयुक्त अभ्यासको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार र समुदायको क्षमता वृद्धि अत्यन्त जरुरी छ। विपद्को पहिलो सामना स्थानीय तहले नै गर्छ। तर, धेरै पालिकामा प्राविधिक जनशक्ति, जोखिम नक्सांकन, पूर्वतयारी योजना र उपकरण छैनन् वा कमी छ। समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय ज्ञान, परम्परागत जल व्यवस्थापन अभ्यास र प्रकृतिमा आधारित समाधानहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

६. जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब : विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२५ प्रतिशत मात्र छ। तर, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता हिमाली देशले सबैभन्दा बढी असर भोग्नुपरेको छ। कोप सम्मेलनहरूमा नेपालले अग्रणी देशहरूलाई जलवायु क्षतिपूर्ति र हरित वित्त उपलब्ध गराउन दबाब दिनुपर्छ। यो कूटनीतिक लडाइँ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

अन्त्यमा

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सेन्डाई फ्रेमवर्क, २०१५ मा हस्ताक्षर गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार पनि गरेको छ। तर, कागजी योजना र जमिनी कार्यान्वयनबीचको खाडल गहिरो छ। संसद्‌मा जलवायु संकटकेन्द्रित बहस छैन। बजेटमा यसको प्राथमिकता न्यून छ। मन्त्रालयहरूबीच पर्याप्त समन्वय छैन। जलवायु संकटको लडाइँमा नागरिक समाज, पत्रकार, वैज्ञानिक र स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैको भूमिका छ। तर, अन्तिम उत्तरदायित्व राज्यको हो। जनताको ज्यान जोगाउनु राज्यको सर्वोच्च दायित्व हो।

अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल विस्फोट जस्ता विषम मौसमी घटना अब हरेक वर्षका अतिथि नभई आफन्त भइसके। अर्को काठमाडौँ बाढी, अर्को सोलुखुम्बु हिमताल विस्फोटको बाढी, अर्को तराई खडेरी आउनुअघि नै काम थाल्नुपर्छ। तत्कालै र आजैदेखि काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ। हामीले क्षतिपछि राहत वितरणमा मात्र केन्द्रित हुने होइन; मौसमी घटनाको जोखिम र क्षति न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक योजना, दीर्घकालीन सोच, तथ्यांकमा आधारित निर्णय, जोखिम-संवेदनशील विकास र बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता खोज्नुपर्छ। अन्यथा, प्रत्येक वर्ष दोहोरिने बाढी, पहिरो, डुबान र खडेरीले नेपालको विकासलाई दशकौँ पछाडि धकेलिरहनेछन्।

नेपालले जलवायु संकटलाई राष्ट्रिय आपत्‌कालका रूपमा महसुस गरेर त्यसअनुरूप राजनीतिक इच्छाशक्ति जागृत गरेर कार्ययोजना र स्रोत परिचालन गरिनुपर्छ। अन्यथा, हामी हरेक वर्ष मृतकको तथ्यांक गन्छौँ, शोक मनाउँछौँ र अर्को विपद्को प्रतीक्षा गर्छौं। यो दुश्चक्र तोड्नु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

– कार्की नेपालको जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका अध्येता हुन्।