गत २२ वैशाखमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी भएसँगै संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन गठित दुई आयोग (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग) का पदाधिकारी पनि पदमुक्त भए। ११ महिनाअघि मात्रै यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। २७ माघ २०७१ मा दुवै आयोग गठन भएयता ३१ वैशाख २०८२ मा तेस्रो पटक पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो।

तीन पटकसम्म पदाधिकारी नियुक्ति भएर आयोगहरूले सक्रियता जनाउँदै आए पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित परिवार कहिल्यै सन्तुष्ट थिएनन्। ११ महिनाअघि दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदासाथ राजनीतिक भागबन्डाको आरोप लगाएका द्वन्द्वपीडितहरूले पदाधिकारीको पद खोसिएसँगै एउटा राहत महसुस गरेको बताएका छन्।

१ फागुन २०५२ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले ‘जनवादी शासन’ ल्याउने भन्दै थालेको सशस्त्र युद्ध एक दशकसम्म चलेको थियो। युद्ध थाल्नुअघि माओवादीले नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग बुझाएको थियो। ५ मंसिर २०६३ मा नेपाल सरकार र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि युद्ध औपचारिक रूपमा अन्त्य भएर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। सम्झौताअनुसार हतियार व्यवस्थापन, माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नेजस्ता काम भए। शिविरबाट अयोग्य प्रमाणित भएका, युद्धमा गम्भीर घाइते भएका, बहिर्गमनमा परेका लडाकु व्यवस्थापनको काम भने अझै अधुरो नै छ।

यति मात्र होइन, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरण (क्षतिपूर्ति) दिने महत्त्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय दुई दशकदेखि गिजोलिएको र नटुंगिएको ऐंजेरुजस्तै बनिरहेको छ। यसले गर्दा द्वन्द्वपीडितहरूको आँसु थामिएको छैन, घाउमा खाटा बस्न सकेको छैन।

२७ वैशाख २०८३ मा द्वन्द्वपीडित समुदायले गरेको खबरदारी धर्ना। तस्बिर : राम भण्डारीको फेसबुक

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा युद्धमा सरोकार नराख्ने निहत्था व्यक्तिहरू मारिएका थिए। यस्तो गैरन्यायिक हत्यासँगै कतिपयलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारियो। राज्य र विद्रोही पक्षबाट कैयौँ महिला यौन हिंसा र बलात्कारमा परे। माओवादीले घर-जग्गा कब्जा गरेपछि कतिपय विस्थापित भएका थिए।

द्वन्द्वका कारण देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध भएको थियो। राज्यका भौतिक संरचना, विकासका पूर्वाधार र कलकारखानाहरू माओवादीले ध्वस्त पारेको थियो। सांस्कृतिक जनजीवन बिथोलिएको थियो। राज्य र विद्रोही पक्षबीचको चेपुवामा परेर आम नागरिकको जीवन कठिन र त्राहिमाम बनेको थियो। परिवारका मानिस कतै बाहिर निस्किएपछि भरे साँझमा सकुशल फर्कने हो कि होइन वा यात्रा गर्दा गन्तव्यमा पुगिने हो कि होइन भन्ने त्रासको अवस्था थियो।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधका गम्भीर घटना छन्। ती घटना व्यक्ति हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग तथा अपांग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, विस्थापन थिए।

द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने उद्देश्यले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन गरिएका थिए। द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई  सम्मान र न्याय दिने तथा उचित परिपूरण अर्थात् क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र द्वन्द्वका सवालहरूलाई सम्बोधन गरेर समाजमा मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापित गर्ने यी आयोग गठनका उद्देश्य थिए। यसबारे विस्तृत शान्ति सम्झौतामै उल्लेख गरिएको थियो।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग। तस्बिर : आयोगको वेबसाइट

दुई आयोगले विभिन्न समयमा द्वन्द्वपीडितहरूबाट उजुरी संकलन गरेका थिए। तर, उनीहरूले दर्ता गरेका उजुरी दराजमै थन्किए। आयोगहरू तीन पटकसम्म पदाधिकारी आए पनि उजुरीहरूमा छानबिन हुन नसकेको र पीडितलाई न्याय दिन नसकेको पीडित परिवारले बताउँदै आएका छन्। विगतका सरकारहरूले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने वाचा धेरै पटक गरे पनि त्यसअनुसार काम अघि नबढ्दा पीडितहरूको न्यायको पर्खाइ विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन।

नयाँ सरकारप्रति पीडितको आशा

सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन माओवादी र युद्ध सुरु हुँदा सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस जोडिएका छन्। यसकारण पनि यसअघि दुवै दल सरकारमा रहेका कारण न्याय दिन नसक्ने आरोप द्वन्द्वपीडितहरूले लगाउँदै आएका थिए। हुन पनि संक्रमणकालीन न्यायका आयोगहरू गठन भएयताको समयमा पनि न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन दलहरूले चरम उदासीनता देखाइरहे। यस्तो बेवास्ता र ढिलाइका कारण पीडितहरूको व्यथा मात्र बढेन, द्वन्द्वकालीन विभिन्न ज्यादतीका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा समुदायले गरेका फैसला र सिफारिश विगतका सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा नेपालले मानवअधिकार रक्षकका रूपमा छवि स्थापित गर्ने अवसर समेत गुमाउँदै आयो।

मध्यावधि चुनावपछि करिब दुई तिहाइ मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १३ चैत २०८२ मा सरकार बनाएपछि पीडितहरू संक्रमणकालीन न्याय टुंगिनेमा आशावादी बनेका छन्। द्वन्द्वमा सरोकार नराख्ने व्यक्तिहरूको सरकार भएका कारण आफूहरूले न्याय पाउने उनीहरूको आशा छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोमा रहेको विषय टुंग्याउन सक्नु सरकारलाई पनि अवसर छ।

रास्वपाले गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि ल्याएको वाचापत्रमा आफूहरू सरकारमा आएमा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउन तत्काल काम थाल्ने उल्लेख थियो। बुँदा नम्बरमा १२ रहेको उक्त विषयका कारण पनि पीडितहरू न्यायको अपेक्षामा बसेका छन्।

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी। तस्बिर : अधिकारीको फेसबुक

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगलाई विगतमा तीन दलले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने र राजनीति गर्ने थलो बनाएका कारण पीडितको पक्षमा काम हुन नसकेको बताउँछन्। उनका बुबा शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई ३ माघ २०५८ मा चन्दा नदिएको आरोपमा विद्यालयबाटै लगेर लमजुङको दुराडाँडामा उत्तिसको रुखमा बाँधेर गोली हानी हत्या गरिएको थियो। तत्कालीन समयमै सञ्चारमाध्यममा छापिएको मुक्तिनाथको त्यो तस्बिरले द्वन्द्वकालको दुर्दान्त अवस्था झल्काउँछ। सुमन आफ्ना बुवाको हत्यामा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मात्र होइन, आम द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि २४ वर्षदेखि क्रियाशील छन्।

नयाँ सरकारले सबैले पत्याएका, संक्रमणकालीन न्यायमा अनुभव भएका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई आयोगका आयुक्त बनाउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। “हामी समाधान छिटो चाहन्छौँ। सिफारिस समिति बनाएर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “हिजोका गठबन्धन सरकारलाई आफैँ अप्ठेरोमा परिन्छ कि भन्ने डर थियो, अब त्यो छैन। यो सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने मौका पनि छ।” न्याय दिन गठित आयोग बनेको १२ वर्षसम्म पीडितलाई पीडामाथि पीडा थप्ने काम मात्र भएको उनी बताउँछन्।

पीडितले न्याय पाउन कसैलाई जेल हाल्नुमा मात्रै सीमित नभएर समग्र प्याकेजमा न्याय आउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। “सरकारले सबै कुरा अध्ययन गरेर, पहिले भएका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ,” उनको सुझाव छ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ८४ मा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने उल्लेख छ। ‘सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास गरिनेछ। विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष भागीराम चौधरी भने आयोगमा जोसुकै भए पनि सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका व्यक्ति हुन्। तत्कालीन सेनाले उनका दाजु र भाउजूलाई अपहरण गरी बेपत्ता बनाएको थियो। परिवारका अन्य व्यक्ति हिंसामा परेका थिए।

उनी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा दोषीलाई सजायसँगै पीडितको भविष्यको सुनिश्चिततालाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँछन्। “संक्रमणकालीन न्याय भनेको न्याय भएकाले यसमा सबै पक्ष समेटिनुपर्छ। रोजगारी, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रो रगतको मूल्य दोषीलाई थुन्नु मात्रै होइन, भविष्यको सुनिश्चितता हो।”

तर उनको मूल्यांकनअनुसार संक्रमणकालीन न्यायबारे अहिलेको सरकारसँग जानकारी कमै छ। “राज्य हो, आस त गर्नैपर्छ, तर अलि अन्यौल पनि छ,” चौधरी भन्छन्, “सरकारले प्रक्रिया बढाउन चाहेमा निकै ठूलो अवसर छ। पीडितलाई परिपूरणका लागि निकै ठूलो बजेट खर्च गर्न सरकार तयार हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा भर पर्छ।”

संक्रमणकालीन न्याय दुई दशकअघिको बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने संवेदनशील पाटो हो। तत्कालीन विद्रोही पक्ष र विभिन्न समयमा सरकारमा भएका हिसाबले तत्कालीन नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)सँग पनि गाँसिन्छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारको सुरक्षा निकाय नेपाली सेनासँग पनि जोडिएकाले सबैसँग परामर्श गरेर सरकार अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा चौधरीलाई शंका छ। न्याय पाउने आशैआशामा द्वन्द्वपीडित परिवारका धेरै व्यक्ति बितिसकेको उनी बताउँछन्।

१० चैत २०८२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि सत्यको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा पीडितद्वारा गरिएको शान्ति र्‍याली। तस्बिर : भागीराम चौधरीको फेसबुक

२५ चैत २०८२ मा द्वन्द्वपीडित अभियन्ता कल्याण बुढाथोकीको ६३ वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो। द्वन्द्वका कारण रामेछापबाट विस्थापित भएका उनले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको कार्यवाहक अध्यक्ष रहेर काम गरेका थिए। मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको र उपचारका लागि आर्थिक अभावका कारण उनको मृत्यु भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्। “कल्याण दाजुजस्ता कतिपय पीडितको न्यायको अभियानमा लाग्दालाग्दै र न्यायको पर्खाइमा रहँदा मृत्यु भइसकेको छ। कैयौँ पीडित परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। सबै जना राज्यले सम्बोधन गर्ला भन्ने आशामा छन्।”

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी सरकारलाई लामो समयदेखि कचपल्टिएको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने अवसर रहेको बताउँछन्। उनका बुवालाई लमजुङबाट राज्यपक्षले बेपत्ता बनाएको थियो। त्यसयता दुई दशकभन्दा बढीदेखि उनी न्यायको अभियानमा क्रियाशील छन्।

सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूसँगको परामर्शमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने उनको माग छ। “पुराना नियुक्ति पाएकाहरू पदमुक्त भएसँगै अब सरकारले नयाँ प्रक्रिया थालेर नयाँ आयुक्तहरू नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेकै छ,” भण्डारी भन्छन्, “यसअघिका सरकारले पीडितसँग परामर्श नगरी काम गर्दा न्यायको प्रक्रिया असफल हुन पुग्यो, नयाँ सरकारले पारदर्शी ढंगले काम गर्छ भन्नेमा आशावादी छौँ।” विगतबा पाठ सिकेर विषयवस्तु बुझेका, स्वतन्त्र विज्ञ र पीडितका प्रतिनिधिलाई आयोगहरूमा नियुक्त गरेर प्रक्रियालाई टुंग्याउनुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्।

आयोगका हालसम्मका काम

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिन २७ माघ २०७१ मा सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।

अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहने आयोगमा हालसम्म तीन पटक पदाधिकारी परिवर्तन भएका छन्। तर, सधैँजसो पीडित परिवारले पदाधिकारी नियुक्तिमा असन्तुष्टि पोख्दै आए।

आयोग बनेपछि पीडितहरूको उजुरी संकलनको काम भने भएको थियो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वकालका मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनासम्बन्धी ६३ हजार ७१८ थान उजुरी दर्ता भएका थिए। उजुरीमा व्यक्ति हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग तथा अपांग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, सम्पत्तिसम्बन्धी, विस्थापन लगायतसँग सम्बन्धित छन्।

बेपत्ता आयोगको सत्य अन्वेषणसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा कार्यक्रम। 

दर्ता भएका यी उजुरीमध्ये १७३ वटामाथि विस्तृत अनुसन्धान, ६१८ जनालाई परिचयपत्र वितरण, ५३८ जनालाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरिएको, दुई हजार २६८ उजुरी तामेलीमा राखिएको आयोगको आव २०८१/८२ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २८८ उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ७४६ उजुरीमा छानबिन गरिएको थियो भने २७७ उजुरी हेर्दा सत्य निरुपणसँग सम्बन्धित देखिएपछि उक्त आयोगमा पठाइएको थियो। १३७ दोहोरिएका थिए भने ३३२ थान तामेलीमा राखिएका थिए। दुई हजार ५४२ थान उजुरी छानबिनमा राखिएको थियो।

आयोगमा परेका उजुरी छानबिन तथा सत्य खोजबिनका क्रममा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न प्रकारका समस्या तथा चुनौतीको सामाना गर्नुपरेको बेपत्ता आयोगले २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। आयोगका अनुसार, नीतिगत तथा कानुनी, संस्थागत तथा संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय र व्यावहारिक गरी चार क्षेत्रमा समस्या भोग्नुपरेको थियो।

मानवअधिकार आयोगको सूची

गत २५ वैशाखमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका प्राथमिकता दिनुपर्ने सूचीसहित सरकारलाई पत्र पठाएको छ। जसमा मौलिक हक कार्यान्वयनदेखि संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमाथिको अविश्वास हटाउनुपर्ने विषय समेटिएका छन्।

मानवअधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को नियमावली संशोधनको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। उसले दुवै आयोगका नियमावली संशोधनसहित पीडितहरूको परामर्श र सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन भनेको छ। संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले फौजदारी न्यायिक दृष्टिकोणले बढी प्राथमिकता पाएको तर यो प्रक्रियामा गैरन्यायिक दृष्टिकोणको आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ। न्यायिक र गैरन्यायिक प्रक्रियाबाट मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

मानवअधिकार आयोगले ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशक पूरा हुन लाग्दा पनि हालसम्म सबै पीडितको पहिचान हुन नसकेकाले अभिलेखीकरण, पञ्जीकरणको कार्य तत्काल अघि बढाई पहिचान, परिपूरणसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चितता’का लागि प्राथमिकता दिन सरकारलाई आह्वान गरेको छ। पीडितको सहज पहुँच स्थापना गर्न उजुरी, यौनहिंसा पीडितको आयोगसम्म पहुँच, उजुरीबारे सूचना पाउने प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गराउन पनि भनेको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूसँग द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधि। तस्बिर : भागीराम चौधरीको फेसबुक

संक्रमणकालीन न्यायको चरणमा द्वन्द्वपीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। यस्तै, पीडितलाई राजनीतिक सौदाबाजीबाट बाहिर राख्न, मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई नि:सर्त कारबाहीको सुनिश्चितता गर्न, शिक्षा-स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श, पीडित परिवारको जीविकोपार्जन, पीडितसँग माफी जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई द्वन्द्वपीडितको आह्वान

द्वन्द्वपीडितसम्बन्धी ४० वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले दुई दशकअघिदेखि अल्झाइएको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई १० वैशाखमा खुला पत्र पठाएका छन्।

पत्रमा सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायजस्तो अति महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार अजेन्डालाई सरकारको प्राथमिकताको केन्द्रमा नदेखिएको उल्लेख छ। सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका सयबुँदे कार्यसूची र ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विषय नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ।

विगतका सरकारले द्वन्द्वका पीडा र घाउमाथि राजनीतिकरण, भागबन्डा गरेको र जवाफदेहीको अभावमा पीडित, निराश र अपहेलित हुनुपरेको पत्रमा उल्लेख छन्। पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेट्ने, कानुन संशोधन गरी आयुक्तहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने, आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र पीडितमैत्री बनाउने, कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतका नजीरअनुरूप बनाउन समेत माग गरेका छन्।

यस्तै, न्यायको सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितको परामर्श, द्वन्द्वपीडित, जेन-जी आन्दोलनका पीडितलगायत मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितको तत्कालीन, दीर्घकालीन परिपूरण आवश्यकता सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नीति बनाउन माग गरिएको छ।