८ जेठदेखि जारी नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठकमा बहुमत पदाधिकारीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ– अध्यक्ष ओलीबाट अब पार्टी चल्न सक्दैन, उनले नेतृत्व छाड्नुपर्छ।

यो समाचार तयार पर्दा (आइतबार बेलुकी ८ बजे)सम्म सचिवालय बैठकमा बोलेका १४ सदस्यमध्ये १२ जनाले पार्टी पुनर्गठनका लागि अध्यक्षले बाटो छाडिदिनुपर्ने बताएका छन्। राजीनामा माग्ने नेताहरूलाई ओलीले भने, ‘मलाई यसरी सम्झाएर सक्नुहुन्न। म सम्झिन्नँ। म यसरी (पद) छाड्दिनँ।’

लामो समयदेखि अध्यक्ष ओलीलाई हरेक अवस्थामा साथ दिँदै आएका पदाधिकारीहरू नै उनीबाट पार्टी चल्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। मंसिर २०८२ मा भएको एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा १९ जना पदाधिकारीमध्ये ओलीकै टिमबाट १७ जना निर्वाचित भएका थिए। तर, अहिले पदाधिकारीमै ओली अल्पमतमा परेका छन्। जुन परिस्थिति आफ्नै विश्वासपात्रबीच ढुक्क रहँदै आएका ओलीले पहिलो पटक सामना गरिरहेका छन्।

२०७१ सालमा नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएयता एमालेको नेतृत्वमा छन्, ओली। यी १२ वर्षमा ओली पार्टीभित्र र बाहिर अहिले सबैभन्दा कठिन अवस्थामा छन्।

एमालेको सचिवालय बैठक। तस्बिर : ओलीको सचिवालय

अध्यक्षमा निर्वाचित भएयता जेन-जी आन्दोलनबाट सत्ताबाट अपदस्थ हुनुअघिसम्म ओली राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएका थिए। नयाँ संविधान जारी भएपछि २४ भदौ २०८२ सम्म बनेका सरकारमध्ये विभिन्न समयमा गरी पाँच वर्ष सात महिना २० दिन उनी प्रधानमन्त्री रहे। यस अवधिमा उनले करिब दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टीको एकताबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरी चीन र भियतनामपछि एसियाको तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट  पार्टीको नेतृत्व उनले गरेका थिए। सशस्त्र विद्रोहबाट कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुगेका चीन र भियतनाममा भन्दा फरक ढंगले संसदीय चुनाव लडेर शक्ति आर्जन गरेका थिए।

नेकपा फुट र त्यसपछि पनि एमालेको विभाजन हुँदा पार्टीलाई देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति कायम राख्न ओली सफल भएका थिए। २०७९ सालमा पाँचदलीय गठबन्धन हुँदा पनि एमालेलाई दोस्रो दल बनाएर उनले पुनरागमन गर्न सक्ने राजनीतिकर्मी भएको प्रमाणित गरेका थिए। त्यसैगरी, २०७२ सालमा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको समयमा सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका थिए।

ओलीको राजनीतिका लागि २३ र २४ भदौ २०८२ भएको जेन-जी आन्दोलन पानीढलो बन्न पुग्यो। २३ भदौको घटनामा आन्दोलनकारी मारिएपछि उत्पन्न परिस्थितिमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक क्षति अध्यक्ष ओली र एमालेले चुकाउनुपर्‍यो। २४ भदौमा आन्दोलनको आक्रोशबाट जोगिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुपर्‍यो। तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई आन्दोलनकारीले आक्रमण गर्नेदेखि निवासहरूमा आगजनी गर्नेसम्म गरेका थिए। २३ भदौमा आन्दोलनकारी युवाहरू मारिएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् भने पूरै प्रकरणलाई विदेशी षड्यन्त्र भन्दै आएका छन्।

एमालेको सञ्चालन सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा आधारित थियो। तर, ओलीको कार्यकालभरि ओलीकेन्द्रित रह्यो। कमिटीका बैठकहरू छलफल गर्नेभन्दा पनि अध्यक्षले गरिसकेका निर्णय अनुमोदन गर्ने निकायमा परिणत भएका थिए।

त्यसको असर २१ फागुन २०८२ को चुनावमा देखियो। मतदाताले मात्रै होइन, पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले समेत २३ भदौको घटनामा ओलीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदा उम्मेदवारहरू अप्ठ्यारोमा परेका थिए। जसका कारण उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनाव प्रचार अभियानमा अध्यक्ष ओलीलाई बोलाएनन्। अधिकांश उम्मेदवारले प्रचार सामग्रीमा पनि अध्यक्षको तस्बिर राखेनन्। जबकि ओली अध्यक्ष भएपछिका सबै निर्वाचनदेखि पार्टी तथा भ्रातृ संगठनहरूको बैठक, भेला र सम्मेलनहरूमा ओलीको तस्बिर छुट्दैनथ्यो।

त्यतिले मात्रै मतदाताको आक्रोशबाट एमालेका उम्मेदवार बच्न सकेनन् र नराम्ररी पराजित भए। प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फको १६५ स्थानमध्ये नौ स्थान मात्रै जित्यो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेको १६ समानुपातिक सांसदसहित २५ सिट मात्रै छ। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा ७९ स्थान जित्दै एमाले दोस्रो दल बनेको थियो। समानुपातिकतर्फ पहिलो दल बनेको थियो। २०४६ सालपछिको चुनावमा ओली गृहनगर दमक केन्द्रमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ मा दोस्रो पटक पराजित भए। यस चुनावमा ओलीसहित एमालेका सबै पदाधिकारी पराजित भए।

२०७१ साउनमा पहिलो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित ओली मंसिर २०८२ बाट तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। अहिले ओलीले नेतृत्व छाडेर पार्टी पुनर्गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका अधिकांश पदाधिकारीले नै उनलाई गत वर्ष तेस्रो कार्यकालमा अध्यक्ष जिताएका थिए। पार्टी कठिन अवस्थामा रहँदा पनि उनीहरूका लागि ओली निर्विकल्प थिए। ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष बनाउन पार्टी विधानमा रहेको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेरहदको व्यवस्था उनीहरूकै पहलमा हटाइएको थियो। उनीहरूले ओलीले चाहे जसरी पार्टी चलाउन सहयोग गर्दै आएका थिए। तर, जेन-जी आन्दोलनपछि अलोकप्रियता खेपेको पार्टी चुनावमा पराजित भएपछि र आफ्नै राजनीतिक भविष्य अँध्यारो देखेपछि तिनै नेताहरू बल्ल ओलीलाई अब बोक्न नसक्ने भनेर मुख खोल्ने अवस्थामा पुगे।

एमालेको सञ्चालन सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा आधारित थियो। तर, ओलीको कार्यकालभरि ओलीकेन्द्रित रह्यो। कमिटीका बैठकहरू छलफल गर्नेभन्दा पनि अध्यक्षले गरिसकेका निर्णय अनुमोदन गर्ने निकायमा परिणत भएका थिए।

पार्टी सञ्चालन गर्दा मात्रै होइन, सरकार सञ्चालन गर्दा गरेका काम-कारबाहीका कारण ओलीलाई संकट देखिएको छ। पार्टी र उनी नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका विवादास्पद निर्णयबाट एकपछि अर्को गर्दै पछि हट्नुपरेको छ।

पार्टी सञ्चालन गर्दा ओलीले आफूसँग विमति राख्नेहरूप्रति कठोर नीति लिने गरेका थिए। पार्टी स्थापनाको प्रारम्भिक दिनदेखि जोडिएका र पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसमेत एमालेमा अटाउन सकेनन्। त्यसैगरी, ओलीसँग १०औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी नीतिविरुद्ध लेखेको भन्दै कारबाही गरे र कार्यशैलीको आलोचना गर्ने पूर्वउपमहासचिव घनश्याम भुसाल लड्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र २०७९ सालको संसदीय चुनावमा राप्रपालाई दिए। जेन-जी आन्दोलनपछि पार्टी पुनर्गठन र अध्यक्षबाट ओलीको बिदाइको माग गरेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईलाई प्रतिनिधिसभा चुनावमा टिकटबाट वञ्चित गरे।

पार्टी सञ्चालन गर्दा मात्रै होइन, सरकार सञ्चालन गर्दा गरेका काम-कारबाहीका कारण ओलीलाई संकट देखिएको छ। पार्टी र उनी नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका विवादास्पद निर्णयबाट एकपछि अर्को गर्दै पछि हट्नुपरेको छ।

२३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि बनेका सरकारको निसानामा ओली पर्दै आएका छन्। आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै उनीसहितका व्यक्तिलाई स्थानहद तोकेको थियो। १३ चैत २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा बनेको सरकारले आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उनलाई पक्राउ गरेको थियो। १३ दिन हिरासतमा बसेर ओली रिहा भए। तर, उनीहरूविरुद्धको अनुसन्धान जारी छ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियमविपरीत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई दिएको उपचार खर्च चार करोड रुपैयाँ एमालेले राज्यकोषमा फिर्ता गरेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेपछि रकम फिर्ता गरेको हो। ओलीले रकम बुझाए पनि उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अनुसन्धान हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

ओलीकै कार्यकालमा विगतमा भएका विवादास्पद निर्णयबाट एमाले पछि हट्न थालेको छ। भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय भवन बनाउन लिएको जग्गा ७ जेठको सचिवालय बैठकले फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। असोज २०८१ मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उनैको प्रस्तावमा एमालेले गुरुङबाट जग्गा दान लिएर पार्टी मुख्यालय बनाउने निर्णय गर्दा एमालेभित्र र बाहिर विरोध भएको थियो। त्यस समयमा विरोध गर्दा तत्कालीन स्थायी कमिटीकी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई पार्टीले ६ महिना निलम्बन गरेको थियो। उनीहरूले बल्खुमा रहेको एमालेको जग्गामै पार्टी कार्यालय बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

१२ वर्ष ओलीले एमालेको नेतृत्व गर्दा संगठनात्मक विधिबाट सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेका थिए। ‍ओलीलाई अनुकूल हुने गरी पार्टीको विधान र विधिलाई परिभाषित गरिएको थियो। जसले एमालेको संरचनालाई कमजोर र व्यक्तिलाई प्रधान बनाएको थियो। ओलीलाई एमालेको पर्यायका रूपमा अघि बढाएको थियो। त्यसको मूल्य समग्र एमाले पंक्तिले चुकाइरहेको छ। जसको कारण एमालेका लागि ओली अब सम्पत्ति नभएर ‘बोझ’ बन्न पुगेका छन्।