सरकारले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला ट्राफिक जरिवाना उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव चर्चामा छ। यातायात व्यवसायीहरूले भने सडक पूर्वाधार र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार नगरी जरिवाना मात्र कडा बनाउँदा समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति व्यवसायीको धारणा, चालक अनुशासन, सडक व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात सुधारका उपायबारे शम्भु रेग्मीले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज)सँग गरेको बातचितको सम्पादित अंश :

सरकारले नयाँ ऐनमा ट्राफिक जरिवाना अत्यधिक बढाउने चर्चा छ। यातायात व्यवसायीले यसलाई कसरी हेरेका छन्?

हामीले यो विषय सञ्चारमाध्यमबाट सुनेका हौँ। ट्राफिक जरिवाना बढाउने विषय अहिले निकै चर्चामा छ। तर, सवारीचालकलाई गरिने ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि औपचारिक रूपमा संसद्‌मा पुगेको छैन। सञ्चारमाध्यम र विभिन्न प्लेटफर्ममा भने यसबारे चर्चा भइरहेको छ।

हाम्रो अनुमानमा कालो प्लेटका झन्डै पाँच लाख सवारीसाधन छन्। दुईपांग्रे, निजी र अन्य सवारीसाधनसमेत जोड्दा देशमा ६४ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन छन्। अहिले सार्वजनिक यातायात २०४९ सालको ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ। २०८३ सालमा उक्त ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसैले दूरदर्शी र बौद्धिक ढंगले ऐन-कानुन बनाउनुपर्छ, हतार गर्नु हुँदैन।

नेपालको भूगोल, सडक, राजनीतिक र सरकारी अवस्था तथा यात्रु-उपभोक्ता सबैलाई सुहाउने ऐन-कानुन बन्नुपर्छ। विदेशको अभ्यास हेर्नुपर्छ, तर त्यसलाई जस्ताको तस्तै नेपालमा लागु गर्नु हुँदैन। अहिले राजनीतिक दलका नेता, सांसद्, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विदेश देख्नुभएको छ र त्यहाँको अनुभव लिनुभएको छ। तर, त्यही अभ्यास नेपालमा लागु गर्न खोज्दा नमिलेको देखिन्छ।

विदेशबाट सिक्नु त राम्रो कुरा होइन र?

मैले सार्वजनिक रूपमा पटक पटक भन्दै आएको छु– युरोप, सिंगापुर वा अन्य देशको कुरा गर्दा पहिले आफ्नो देशको परिस्थिति बुझ्नुपर्छ। देश चलाउने राजनीतिक दल कस्ता छन्? ती दलबाट बनेका सरकारको अवस्था कस्तो छ? कर्मचारी संयन्त्र, भूगोल, यातायात व्यवसायी, कामदार तथा यात्रु-उपभोक्ताको अवस्था कस्तो छ? यी सबै पक्ष समेटेर नीति, नियम र कानुन बनाउनुपर्छ।

विदेशको नीति हेर्ने हो, तर हामी त्यहाँको अवस्थामा पुगेका छौँ कि छैनौँ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ। युरोप, अमेरिका वा सिंगापुरको अभ्यास हेरेर नेपालमा ऐन-कानुन र जरिवानाको व्यवस्था गर्दा मानिसलाई आतंकित बनाउनु हुँदैन। सरकारलाई हाम्रो सकारात्मक सुझाव यही हो।

परिवर्तन नै आवश्यक छैन भन्न खोज्नुभएको हो?

लामो अनुभवका आधारमा म पनि नेपालको यातायात क्षेत्र बदल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। हिजोकै परिस्थिति र ढर्रामा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच होइन। राज्यले हाम्रा सुझाव र विज्ञता सुन्यो भने सार्वजनिक यातायातलाई उत्कृष्ट, सहज र झन्झटरहित बनाउन सकिन्छ।

सार्वजनिक यातायातलाई यात्रुमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन राज्यले हामीसँग सरसल्लाह र परामर्श गर्दा फाइदा हुन्छ। किताबमा पढेका आधारमा अत्यधिक जरिवाना लगाउँदैमा नेपालको सार्वजनिक सेवा क्षेत्र बदलिन्छ वा दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ भन्नु गलत हो।

पछिल्लो समय एकै दिनमा ट्राफिक जरिवानाबाट २५ लाख वा ४० लाख रुपैयाँ उठेको समाचार आइरहेका छन्। यो राम्रो होइन। सबै पक्ष हिजोको ढर्राबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। २१औँ शताब्दीमा पनि नेपालमा धेरै ट्राफिक जरिवाना उठ्यो भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त रहेको सन्देश जानु हो। बरु जरिवाना शून्यमा पुग्यो भने यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त र व्यवस्थित रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ।

सरोज सिटौला। तस्बिर सौजन्य : सिटौला

जरिवानासम्बन्धी विषय देशव्यापी रूपमा आतंक फैलाउने गरी सम्प्रेषण भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायात नितान्त स्वरोजगारमा आधारित ठूलो क्षेत्र हो। यसमा अधिकांश स्वरोजगार व्यक्तिकै लगानी छ। यो अन्य उद्योगधन्दा र कलकारखानाभन्दा फरक छ।

त्यसैले सरकार, संसद्, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभागीय मन्त्रालय र सांसदहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई गम्भीर तथा सम्मानजनक ढंगले हेर्नुपर्छ। विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्किएका धेरै मानिसलाई रोजगारी दिने यो ठूलो उद्योग पनि हो।

 चालक अनुशासित नभएकैले सरकारले कडा प्रावधान ल्याउन खोजेको होइन र?

देशको अभिभावक सरकार र राज्य हुन्। राजनीतिक दलबाटै सरकार बन्ने भएकाले सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल र सरकार पनि अनुशासित ढंगले चल्नुपर्छ। अभिभावकका रूपमा राज्यले सबैलाई डोर्‍याउनुपर्छ।

अहिले सवारीचालकप्रति प्रश्न उठिरहेको छ। तर, चालक उत्पादनमा राज्यले कहाँ योगदान गरेको छ? गाउँ, पहाड र कन्दरामा जन्मिएका कतिपय व्यक्ति टुहुरा भए, कतिपय परिवारको मायाबाट वञ्चित भए। विभिन्न परिस्थितिका कारण उनीहरू सहचालक बने। सहयोगीका रूपमा काम गर्दै र गाडीका प्राविधिक पक्ष बुझ्दै उनीहरू चालक बनेका हुन्।

हामीले सधैँ नराम्रो पक्ष मात्र खोज्नु हुँदैन। केही चालकले २८-३० वर्षसम्म सवारी चलाउँदा एउटा चरो वा झिँगासमेत नमारेको उदाहरण छ। उनीहरूले विद्यालयको मुख नदेखेका हुन सक्छन्, तर प्राविधिक ज्ञानमा अब्बल छन्।

भोलिका दिनमा पढेलेखेका र सडक बुझेका व्यक्ति पनि चालक पेसामा आउनुपर्छ। सदन र सरकारमा बौद्धिक व्यक्ति पुगे जस्तै यातायात क्षेत्रमा पनि प्राविधिक ज्ञान र भूगोल बुझ्ने व्यक्तिबारे बहस हुनुपर्छ।

तर, अहिले नै कायापलट गर्छु भनेर अघि बढ्दा असफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। चालकलाई अनुशासित बनाउनु हाम्रो पनि उद्देश्य हो। चालक, व्यवसायी र सबै सरोकारवालालाई अनुशासित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउने अजेन्डासहित महासंघ अघि बढेको छ।

चालक अनुशासित भए जरिवाना जति भए पनि फरक नपर्नुपर्ने होइन?

त्यस्तो होइन। पहिले कुन सडकमा कति गाडी चलाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। चालक अनुशासित हुनुपर्छ तर सडकमा सवारीसाधन नै भद्रगोल हुने अवस्था पनि हट्नुपर्छ।

काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गरौँ। जोरपाटीबाट रत्नपार्क आउन कति समय लाग्छ? सुन्धारा र रत्नपार्कमा किन मानिसको भिड लाग्छ? पोखराको पृथ्वीचोक, बुटवलको ट्राफिकचोक र झापाको मुक्तिचोकमा किन मानिस थुप्रिन्छन्?

यी विषय विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छन्। पहिले कुन सडकमा कति गाडी आवश्यक छ, यात्रुको चाप कति छ र कुन सडकमा कस्तो सवारीसाधन चलाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। स्थानीय भूगोल र अवस्थाअनुसार सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जसलाई पायो त्यसलाई ‘रुट परमिट’ दिनु हुँदैन।

म पोखरा आउँदा राजमार्गमा तीनपांग्रे सिटी रिक्सा र टेम्पो चलेको देखेँ। तिनमा यात्रुले जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका थिए। राजमार्गमा तीनपांग्रे टेम्पो चल्दा यात्रा कसरी सुरक्षित हुन्छ? त्यसैले वैज्ञानिक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ।

कार्यालय एकै समयमा किन खुल्नुपर्छ? सबै कर्मचारी बिहान ९ बजे नै कार्यालय पुग्नुपर्ने किन? कुनै कार्यालय ८ बजे र कुनै ११ बजे खोल्न सकिन्छ। थोरै समय परिवर्तन गर्दा पनि सेवाग्राहीलाई सहज हुन्छ।

चालकलाई निरन्तर अनुशासित बनाउँदै लगे यातायात क्षेत्र अझ मर्यादित हुन्छ। अब परिचयपत्र र पोसाकसहितका चालक हुनुपर्छ। हिजोकै तरिकाले अब चलाउन सकिँदैन।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाझिएका विषय समेटेर सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट नीति तथा कानुन बनाउनुपर्छ। संघीय सरकारले अन्तरप्रदेशीय भाडा बढाउँदा प्रदेशको भाडा समायोजन हुँदैन। स्थानीय सरकारले भाडा बढाउन पाउँदैन। यस्ता द्विविधा हटाउन सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ।

काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात रोक्ने ठाउँ छैन। हजारौँ सवारीसाधन एकै समयमा सुन्धारामा थुप्रिएपछि कोलाहल र अस्तव्यस्त हुनु स्वाभाविक हो।

सडक दुईपांग्रे र निजी सवारीसाधनका कारण पनि अस्तव्यस्त भएको छ। त्यसका लागि सार्वजनिक यातायातलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। सार्वजनिक यातायात सुधार्न छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। माइक्रोबसलाई पनि एउटा निश्चित लेनबाट चलाउनुपर्छ।

हामीले रत्नपार्क–सूर्यविनायक  सडकखण्डमा एउटा लेनको परीक्षण गरेका थियौँ। त्यसबाट निष्कर्षमा पुग्यौँ- तीन घण्टा लाग्ने ठाउँमा लेन छुट्याउँदा ४५ मिनेटमै गाडी पुग्न सक्ने रहेछ। अहिले दुई फेरा लगाउने गाडीले लेन छुट्याउँदा सात फेरा लगाउन सक्छ। सात फेरा लगाउन सके लगानीकर्ता, कामदार र यात्रु सबैलाई फाइदा हुन्छ। यात्रुले लामो समय पर्खिनुपर्दैन र समय पनि बचत हुन्छ।

अहिले झन्डै दुईतिहाइ बराबरको सरकार छ। सरकारले जनपक्षीय ऐन-कानुन बनाउन सक्छ। सबै कार्यालय एकै समयमा किन खुल्नुपर्छ? सबै कर्मचारी बिहान ९ बजे नै कार्यालय पुग्नुपर्ने किन? कुनै कार्यालय ८ बजे र कुनै ११ बजे खोल्न सकिन्छ। थोरै समय परिवर्तन गर्दा पनि सेवाग्राहीलाई सहज हुन्छ।

भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट पर्यटक बोकेर भारतीय सवारीसाधन नेपाल आउन सक्छन्। तर, नेपाल-भारत सीमाबाट पोखरा वा काठमाडौँ आएपछि नेपाली सवारीसाधनले काम पाउनुपर्छ। भारतीय सवारीसाधनलाई नेपालका सबै पर्यटकीय क्षेत्रसम्म पहुँच दिनु हुँदैन।

यस्ता रचनात्मक सोच कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। भूगोल सुहाउँदो काम गर्नुपर्छ। सहरमा सवारीसाधनको चाप घटाउने उपाय खोज्नुपर्छ। काठमाडौँको चक्रपथमा गाडी चलाउने चालकको पेट गडबड भयो भने शौचालय जानसमेत पाउने अवस्था छैन। यस्ता संरचना बनाइएका छैनन्। केही बन्ने क्रममा छन् र हामी आशावादी छौँ।

हामी सरकारप्रति सकारात्मक छौँ। निजी क्षेत्र हिजो पनि सरकारप्रति सकारात्मक थियो र आज पनि छ। तर, सरकारले आक्रामक ढंगले यातायात व्यवसायीलाई पेलेर शासन गर्न खोज्नु हुँदैन। हाम्रो सुझाव यही हो।

सार्वजनिक यातायात सामान्य क्षेत्र होइन। सरकारले यसलाई राम्रो र व्यवस्थित बनाउन ल्याएका व्यवस्थालाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन। तर, सबै विषयमा राखिएको जरिवानाको परिमाणले यातायात व्यवसायलाई आक्रान्त बनाएको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि यसबारे दबाब बढिरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट यस्तो व्यवस्था उचित हुँदैन भन्ने आवाज आइरहेको छ। त्यसैले यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध र सुझाव हो।

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने चाहिँ के हो?

सरकारले महासंघ र अन्य सरोकारवालासँग गहन छलफल गर्नुपर्छ। केही दिनअघि पूर्वाधार विकास समितिले बोलाएको थियो। त्यहाँ हामीले आफ्ना कुरा राखेका छौँ।

अहिले म पोखरामा छु। भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट पर्यटक बोकेर भारतीय सवारीसाधन नेपाल आउन सक्छन्। तर, नेपाल-भारत सीमाबाट पोखरा वा काठमाडौँ आएपछि नेपाली सवारीसाधनले काम पाउनुपर्छ। भारतीय सवारीसाधनलाई नेपालका सबै पर्यटकीय क्षेत्रसम्म पहुँच दिनु हुँदैन।

यहाँ आएपछि हाम्रा सवारीसाधन र मजदुरले काम पाउनुपर्छ। तर, ७२ घण्टाको प्रावधानका नाममा भारतीय यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधनले अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ। नियमनका लागि ऐन-कानुनमा कडाइ आवश्यक छ।

सामाजिक सुरक्षाका लोकप्रिय कुरा गरेर मानिसलाई उचाल्ने मात्र होइन, यस क्षेत्र र यसमा आश्रित मानिसलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउने उपाय खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि लगानीकर्ता, व्यवसायी र कामदारसँग छलफल गर्नुपर्छ।

चालकलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा उनीहरूलाई कसरी सहभागी गराउने भन्नेमा पनि राज्य चनाखो हुनुपर्छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अन्य उद्योगधन्दाभन्दा फरक छ। यस क्षेत्रमा ६५ प्रतिशत स्वरोजगार छन्। यसका प्राविधिक पक्ष मिलाउन आवश्यक छ।

सामाजिक सुरक्षाका लोकप्रिय कुरा गरेर मानिसलाई उचाल्ने मात्र होइन, यस क्षेत्र र यसमा आश्रित मानिसलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउने उपाय खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि लगानीकर्ता, व्यवसायी र कामदारसँग छलफल गर्नुपर्छ। यात्रुवाहक होस् वा मालवाहक सवारीसाधन, हामी यात्रु-उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्छौँ र क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउँदै लैजान्छौँ।

महासंघले यसबारे अहिले के गरिरहेको छ?

हामीले सरकारलाई धेरै सुझाव दिएका छौँ। रातो प्लेट र कालो प्लेटका सवारीचालकलाई दिइने लाइसेन्स तथा ट्रायल प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ। दुःखको कुरा, त्यो लागु हुन सकेको छैन।

सरकारले मन्त्रीस्तरीय र मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णयबाट विभिन्न आयोग तथा उच्चस्तरीय आयोग बनाएको छ। ती आयोगमा पनि हामीले नेपालको यातायात क्षेत्र सुधारका विषय प्रस्तुत गरेका छौँ। सरकारले ती सुझाव हेर्नुपर्छ। चालक, व्यवसायी र यात्रु-बटुवा सबै अनुशासित हुनुपर्छ।

जेब्राक्रसिङ, आकाशेपुल र अन्य पूर्वाधारमा पनि सुधार आवश्यक छ। काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा दुईपांग्रे सवारीसाधनले जथाभाबी लेन मिचेर सडक अस्तव्यस्त बनाएको देखिन्छ।

सरोज सिटौला। तस्बिर सौजन्य : सिटौला

पछिल्लो समय दुईपांग्रे सवारीसाधन चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरको संख्या पनि बढेको छ। त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कहीँ न कहीँ चुनौती थपेको छ। उनीहरूले पनि ट्राफिक जरिवाना महँगो भएको बताइरहेका छन्।

महासंघले सरकारसँग अनौपचारिक रूपमा धेरै विषयमा कुरा गरिसकेको छ। तर, औपचारिक रूपमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना कुरा राख्न पाइएको छैन। यो दुःखद कुरा हो। नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बदलियो भने मुलुक पनि बदलिन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले यातायात व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रा कुरा सुनिनुपर्छ। अभिभावकले हाम्रो कुरा सुनिदिनुपर्छ। हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ।

 जरिवाना ह्वात्तै बढाइए कस्तो असर पर्ला?

जरिवाना ह्वात्तै बढाइयो भने सवारीसाधन सञ्चालन गर्नै कठिन हुन्छ। मासिक ३०-४० हजार रुपैयाँ तलब खाने चालकलाई एकैपटक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियो भने के हुन्छ? आमनागरिकले यही प्रश्न गरिरहेका छन्।

जरिवाना नै लगाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। तर, पहिले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। त्यसपछि देशको अवस्था, भूगोल, नागरिकको आम्दानी र जनजीवन सुहाउने जरिवाना तोकिनुपर्छ।

सडक अनुशासन कायम गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ?

सडक अनुशासन कायम गर्न ट्राफिकसम्बन्धी सबै संरचना चुस्त रूपमा स्थापना र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सवारीसाधन आवतजावत गर्ने राम्रो वातावरण बनेपछि लेन अनुशासन पनि प्रभावकारी हुन्छ।

अहिले एउटै सडकमा सबै किसिमका सवारीसाधन गुडिरहेका छन्। यसलाई बदल्नुपर्छ। विभिन्न सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै लेन तोकिनुपर्छ। ठूलो सडकमा ठूला र सानो सडकमा साना सवारीसाधन चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो।

यस्तो व्यवस्था गरे क्रमशः सडक अनुशासन कायम हुन्छ। सडक प्रयोग गर्ने सबै अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ। पैदलयात्रु र फुटपाथमा पसल गर्नेले पनि नियम पालना गर्नुपर्छ। सबैले आकाशेपुल र जेब्राक्रसिङ प्रयोग गर्नुपर्छ। ट्राफिक बत्ती व्यवस्थित हुनुपर्छ र सबैले त्यसको पालना गर्नुपर्छ।

अहिले उठेको ट्राफिक जरिवानाको विषयलाई आतंकको रूपमा प्रस्तुत नगरी पुनर्विचार गर्नुपर्छ। ट्राफिक नियम भने सबैले पालना गर्नुपर्छ।

यसका लागि सोचविचार गरेर लागु गर्न सकिने ऐन-कानुन बनाउनुपर्छ। सरकारले बनाएको कानुन नागरिकले स्वीकार गर्न सक्ने हुनुपर्छ।

स्थानीय अवस्था नबुझेका विज्ञको सुझावका आधारमा जरिवाना बढाउँदैमा चालक अनुशासित हुन्छन् भन्ने विदेशको अभ्यास नेपालमा लागु गर्न मिल्दैन। अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन। त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जन गर्न म सुझाव दिन्छु।

सरकारलाई यातायात व्यवसायीको मुख्य सुझाव के हो?

सार्वजनिक यातायात जनताको सेवा गर्ने, ठूलो लगानी भएको र धेरैलाई रोजगारी दिएको क्षेत्र हो। सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री, पूर्वाधारमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायले यातायात व्यवसायीका कुरा सुन्नुपर्छ। हामीसँग छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रा माग र सुझावलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।

कुनै पक्षप्रति पक्षपात नगरी सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ। छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

अहिले उठेको ट्राफिक जरिवानाको विषयलाई आतंकको रूपमा प्रस्तुत नगरी पुनर्विचार गर्नुपर्छ। ट्राफिक नियम भने सबैले पालना गर्नुपर्छ।