प्रभाकर शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् तथा जियोडेटिक इन्जिनियर हुन्। उनले सन् २००७ देखि २०१९ सम्म नाइजेरिया र क्यामरुनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमांकनका क्रममा राष्ट्रसंघीय परामर्शदाताका रूपमा काम गरेका थिए। नेपाल-भारत सीमा विवाद, सीमा व्यवस्थापन र विभिन्न देशहरूले सीमा विवाद समाधानका लागि अपनाएका उपायबारे शर्मासँग नेपालन्युजका लागि  मणि दाहालले गरेको बातचितको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति विवादमा पर्‍यो। तर, नेपाल र भारत दुवैतर्फ सरकार र जनताको तहमा यो विषय पुगेको देखिन्छ। के भारतसँग सीमा विवाद समाधान गर्ने अवसर आएको हो?

भारतसँग सीमा विवादबारे कुरा गरेर समाधान खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिले त्यसअनुसारको वातावरण बनाउनुपर्छ। विश्वासको वातावरण निर्माण हुने गरी दुवै पक्षबाट कदम चालिनुपर्छ। त्यसका लागि दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ। अहिले दुवैतर्फ शक्तिशाली सरकार छन्, दुवै राजनीतिक नेतृत्वमा त्यस्तो इच्छा छ जस्तो पनि देखिन्छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमण र त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण भएको छ। दुवै पक्षबीच आर्थिक विषयमा मात्र होइन, सीमाको विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले दिल्लीमै पत्रकार सम्मेलन गरेर कालापानीसहितको विषय राख्नु सकारात्मक हो।

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेको अन्तर्वार्ता प्रकाशन भएको छ। त्यसमा उहाँले कालापानी र सुस्ताको समस्या राजनीतिक तहबाट सुल्झाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। यसमा राजनीतिक तह मात्र होइन, प्राविधिक तहको विषय पनि छ। सुस्ताको विषयलाई प्राविधिक तहबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कालापानीको विषयमा पनि आआफ्ना दस्ताबेज र प्रमाणसहित राजनीतिक तहको वार्ताबाट सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकिन्छ।

दुवै पक्षले मिलनबिन्दु कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ। ४ मार्च १८१६ मा लागु भएको सुगौली सन्धिका नौ बुँदाले नेपालको सीमा कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन्ने निर्धारण गरिसकेको थियो। त्यसमा नेपालका राजा र उनका सन्ततिहरूले काली पश्चिमको भूभागलाई दाबी गर्नेछैनन् भनेर लेखिएको थियो।

यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा बोल्नुभएको विषय विवादमा परेको छ। दुवै देशका आममानिस यसबारे चर्चा गरिरहेका छन्। यस्तो बेला केही अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हेर्न जरुरी छ। हामी राष्ट्रसंघका तर्फबाट नाइजेरिया र क्यामरुनबीचको सीमांकनका लागि फिल्डमा खटिएका थियौँ। त्यसबेला पनि ती दुई देशको सीमांकन विषयलाई आममानिसले नै बुझ्ने गरी प्रचारप्रसार गरिएको थियो। अब नेपाल र भारतका जनतालाई पनि यहाँको सीमासम्बन्धी विषय राम्रोसँग बुझाउन जरुरी छ।

नेपाल-भारत सीमा विवाद सुल्झाउने मुख्य आधार सुगौली सन्धि नै हो। त्यसपछि भएका पूरक सन्धिहरू पनि निकालेर हेर्नुपर्छ।

तर, सन्धिपछि पश्चिमतर्फको सीमामा ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ बेलायतीहरूको समयदेखि हुँदै आएको होइन?

सुगौली सन्धि हुँदा इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल हेस्टिङ्स हुनुहुन्थ्यो। सुगौली सन्धिपछि चौतारिया बम शाह कुमाउँका कमिसनरबाट डोटीको गभर्नर हुनुभयो। नेपालले युद्ध हारेपछि बम शाह र उनका सैनिकलाई कुनै अवरोधविना कुमाउँबाट काली नदी तरेर नेपालतर्फ जान बाटो खोल्नुपर्छ भनेर हेस्टिङ्सले लेखेका छन्।

बेलायतीहरूले पनि काली ठूलो नदी हो भनेर लेखेका थिए। नेपालीहरूले पनि काली भनेको लिम्पियाधुराबाट आउने र तलतिर नाभी, कुटी र गुन्जी भएर आउने नदी नै हो भनेर बुझेका थिए। पछि लिम्पियाधुराबाट आएको काली नदी कुटी, गुन्जी, नाभी र गर्ब्याङ हुँदै तलतिर गएपछि शारदा नदीको नामले चिनिन्छ।

बम शाहले पनि त्यतिबेला व्यास प्रगन्नाका कुटी, गुन्जी, नाभी गाउँहरू तथा छाङ्‌रु र टिंकर नेपालमै हुनुपर्छ भनेर दाबी गरेका थिए। ४ फेब्रुअरी १८१७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. एडमले काठमाडौँस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई पत्राचार गरेर यी गाउँहरू सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालतर्फ नै छाड्नुपर्छ भनेका थिए।

तर, तिनै मुख्यसचिवले अचानक सुगौली सन्धिविपरीत ५ सेप्टेम्बर १८१७ मा कुमाउँका कमिसनर जी. डब्लू. ट्रेललाई अर्को पत्राचार गरी व्यास प्रगन्नाका दुई गाउँ कुटी र नाभी हेस्टिङ्सको आदेशअनुसार ब्रिटिस इन्डियातर्फ पार्नुपर्छ भनेका थिए। बम शाहपछि यस विषयमा नेपालतर्फबाट निरन्तर दाबी भएको भने देखिँदैन।

बेलायतीहरूको सञ्चार, दस्ताबेजीकरण र नक्सा व्यवस्थापन हाम्रोभन्दा बलियो थियो। उनीहरूको आन्तरिक सञ्चार, दस्तावेज र नक्सामा नेपालसँग सम्बन्धित विषयहरू पर्याप्त अध्ययन गरिएको छ?

बेलायतसँग रहेका दस्ताबेजहरूको अझै अध्ययन आवश्यक छ। तिनले धेरै कुरा स्पष्ट पार्न सक्छन्। अहिले धेरै सामग्री ‘डिजिटलाइज्ड’ पनि भएका छन्। व्यक्तिगत रूपमा भन्दा सरकारी माध्यमबाट गरियो भने त्यसको प्रतिक्रिया राम्रो हुन्छ र सीमा विवादको समाधान छिटो हुन सक्छ। त्यतिबेलाका बेलायतीहरूको नियत के थियो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

इस्ट इन्डिया र ब्रिटिस इन्डियाका समयमा नक्सा जारी गर्ने संस्था सर्भे अफ इन्डिया मात्रै थियो। सर्भे अफ इन्डियाले काली भनेर अरू पाँच वटा नदीलाई नामकरण गरिदियो। त्यो नामकरण हाम्रो पूर्वतर्फ सर्दै सर्दै आयो। सन् १८७९ मा लिपुलेकबाट आउने नदीलाई काली नामकरण गरेको देखिन्छ।

अहिले कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य शिविर सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सामा देखाएको ठाउँभन्दा पनि पूर्वतर्फ बसेको हो। लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग अंग्रेजकै पालाका नक्सामा देखिन्छ।

नदीको बनोट र नदीविज्ञानको आधारमा हेर्दा के देखिन्छ?

ब्रिटिसहरूले ‘मेन स्ट्रिम’ र ‘मेन ब्रान्च’ को कुरा गरेका छन्। उनीहरूले लिपुलेकबाट आएको नदीलाई मेन ब्रान्च र लिम्पियाधुराबाट आएकोलाई मेन स्ट्रिम भनेका छन्। काली नदीको मेन स्ट्रिम भन्नाले लिम्पियाधुराबाट आएको कालीलाई जनाउँछ।

नेपालले कुमाउँ र गढवालमा करिब २५/३० वर्ष राज्य गरेको थियो। नेपालले मान्ने पश्चिमी नदी सीमा साँघुरो काली हुनुपर्छ भन्ने ब्रिटिस इन्डियाको दाबी अनौठो लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार सजिलै वारपार गर्न सकिने नदीलाई सीमांकनका लागि राम्रो मानिँदैन।

लम्बाइ, सहायक नदीहरूको संख्या, जलाधार क्षेत्रको आकार र पानीको मात्रा हेरेर नदी प्रणालीभित्र मुख्य नदी निर्धारण गरिन्छ। अंग्रेजीमा ‘वाटर भोलुम’ का आधारमा पनि ठूलो-सानो नदी भनिन्छ। यस आधारमा ठूलो काली भनेको लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै हो।

काली नदीलाई काली एक, दुई हुँदै पाँचसम्म नामकरण गरेको देखिन्छ। सन् १८७९ मा जारी नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई कुटी याङ्दी भनेर नामकरण गरियो। सन् १९२९ मा जारी नक्साले पनि त्यसैलाई आधार बनाएको छ। नेपालले २०३२ र २०४२ सालमा नक्सा जारी गर्दा कुटी, नाभी, गुन्जी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्साबाट छुटाएको देखिन्छ। तर, कालापानी क्षेत्र र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा समेटेको देखिन्छ।

ब्रिटिस इन्डिया र अहिलेको स्वतन्त्र भारतले सन् १८७९ मा लिपुलेकसम्बन्धी जारी गरेको नक्सालाई वैज्ञानिक नक्सा भनेका छन्। त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक सर्भेपछि जारी भएको नक्सा हो, त्यसैले ‘एक्युरेट’ हुन सक्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, नदीको नाम र सीमा दुई देशको सन्धिबिना परिवर्तन हुँदैन।

कालापानी र सुस्ताबाहेक नेपाल र भारतले ९७ प्रतिशत भूभागमा सीमांकन गरिसकेका छन्। सीमांकन भएको स्थानको अवस्था कस्तो छ? हाम्रो सीमा व्यवस्थापन कस्तो छ? यसमा उचित काम भएको छ कि छैन?

अहिले पनि समस्या छन् भन्ने समाचारहरू आउने गरेका छन्। ‘नो मेन्स ल्यान्ड’ अर्थात् दसगजामा भएको अतिक्रमण हटाउने कुरा आएको हो। दसगजामा सीमाबाट दुवैतर्फ ३० फिट छाडिएको छ। कतिपय स्थानमा नालाहरूसमेत बनाएर राखिएको छ। यस्तो काम ब्रिटिसहरूले गर्दै आएका थिए।

नेपालले एकपटक ब्रिटिससँग हाम्रोतर्फको नाला आफैँ सफा गर्छौं भनेर प्रस्ताव पनि गरेको थियो। तर, ब्रिटिसहरूले यो आफ्नो दायित्वमा पर्छ भनेर आफैँ सफा गरेका थिए।

अहिले पनि दसगजा क्षेत्रमा दुवैतर्फका बासिन्दा केही ठाउँमा बसिरहेका छन्। यसलाई म सीमा अतिक्रमण भन्दिनँ, तर यो भूभाग खुला नै छाड्नुपर्ने हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पाँच किलोमिटरमा मुख्य पिलर र प्रत्येक ५०० मिटरमा साना पिलर राख्ने मान्यता छ। नेपालका सीमांकन त्यसैअनुसार भएका छन्?

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड त्यस्तो भए पनि नेपालको पिलर व्यवस्था अलि फरक छ। यो ठाउँअनुसार हुन्छ। पाँच किलोमिटरमा हुने मुख्य पिलर जमिनमुनि दुई मिटर र जमिनमाथि दुई मिटरको हुन्छ। ५०० मिटरमा राखिने पिलर जमिनमुनि र जमिनमाथि आधा आधा मिटरको हुन्छ।

दिशा परिवर्तन हुने ठाउँमा पनि पिलर राख्नुपर्छ। पाँच पाँच किलोमिटरमा राख्ने भनिए पनि घुम्ती भएको ठाउँ, पानीढलो भएको ठाउँ वा कुनै बाटोले अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई काटेको ठाउँमा पिलर राख्नुपर्छ। नेपालमा त्यस्तो गरिए जस्तो लाग्दैन।

बस्ती भएको ठाउँमा सीमा छुट्याउनुपर्दा सय सय मिटरमा पनि पिलर राख्ने गरिन्छ। किनभने, त्यहाँ जमिन छुट्याउनुपर्छ। भारतसँग हाम्रो खुला सीमा भएकाले पनि पिलरको ‘डेन्सिफिकेसन’ कम गर्नुपर्छ अर्थात् नजिक नजिक राख्नुपर्छ। दसगजाको समस्या हटाउने हो भने पनि सीमास्तम्भहरू नजिक नजिक राख्नुपर्छ। विषय धेरै जटिल छ भने सय सय मिटर मात्र होइन, ५०-५० मिटरमै पनि राख्नुपर्छ।

नेपाल र भारतबीच स्वतन्त्र आवागमनको व्यवस्था छ। खुला सीमा छ। यसले समस्यालाई जटिल बनाएको छ?

नेपाल-भारतबीच खुला सीमा भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रमा आउजाउ र खेतीपाती सहज छ। यसका कारण कतिपय ठाउँमा नेपालीले भारततर्फ र भारतीयले नेपालतर्फ खेती गर्ने अभ्यास देखिन्छ। तर, कसैले अर्को देशको भूभागमा खेती गर्दैमा त्यो भूभाग उसको देशको हुने होइन। त्यसैले यस्तो अवस्थालाई ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ भन्दा ‘सीमापार खेती अभ्यास’ वा ‘क्रस-बोर्डर होल्डिङ’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ।

दसगजा क्षेत्र प्रयोग भइरहेको छ भने दुवैतर्फ खाल्टो बनाइदिए पनि हुन्छ। सीमालाई व्यवस्थित बनाउने विभिन्न उपाय पनि छन्, उपयुक्त उपाय प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सीमांकन भएका कतिपय स्थानमा पनि समस्या छ। त्यसबारे जानकारी गराउने काम कसको हो?

समस्या धेरै स्थानमा छन्। त्यसको तथ्य नापी विभागबाट लिनु राम्रो हुन्छ। नेपालबाट पनि भएको होला, तर जनसंख्याको अवस्था हेर्दा भारतबाटै बढी भएको होला। यो ठूलो समस्या भने होइन। मर्मतसम्भारका समयमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बलले मिलेर यसलाई खोल्ने काम गर्छन्।

दसगजामा कति ठाउँमा होल्डिङ छ भनेर बोल्ने निकाय नापी विभाग हो। यसका लागि बीच बीचमा सर्भे भइरहनुपर्छ। समस्या जहाँ देखिन्छ, त्यहाँ घुम्ती टोली तुरुन्तै जानुपर्छ। नापी विभागले नियमित रूपमा, कम्तीमा वर्षमा एकपटक टोली पठाउनुपर्छ।

सीमाको विषयमा व्यक्तिले बोल्ने कुरा हुँदैन। यो विषयमा राष्ट्रले नै बोल्नुपर्छ। नापी विभागले आन्तरिक प्रयोजनका लागि भए पनि बुकलेट प्रकाशन गर्दा हुन्छ। सरकारसँग त्यस्तो दस्ताबेज हुनुपर्छ। कम्तीमा पनि सीमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयसँग यति यति ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ भन्ने निश्चित विवरण हुनुपर्छ। अहिले कति स्थानमा के अवस्था छ भन्ने विषयमा आधिकारिक अभिलेख भेटिँदैन।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्‌मा बोल्दा बेलायतसँग दस्ताबेजमा सहयोग मागेको बताएका थिए। त्यसलाई तेस्रो पक्षको मध्यस्थताका रूपमा व्याख्या गरियो। भारतमा शासन गर्दा बेलायतीहरूको दस्ताबेजीकरण हाम्रोभन्दा व्यवस्थित थियो। नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानमा भूमिका खेल्न सक्ने दस्ताबेज त्यहाँ हुन सक्छन्?

निश्चित रूपमा बेलायतसँग यस प्रकारका दस्ताबेज हुनुपर्ने हो। बेलायतमा त्यस्ता सामग्री दुई ठाउँमा भेटिन सक्छन्– ब्रिटिस लाइब्रेरीको इन्डिया अफिस रेकर्डस् र नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटी, लन्डन।

ब्रिटिस लाइब्रेरीमा पैसा तिर्नु पर्दैन। जान-आउन मिल्छ, तर अध्ययनका लागि समय दिनुपर्छ। उनीहरूले ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू डिजिटलाइज्ड गरेर राखेका छन्। ब्रिटिस लाइब्रेरीमा नभएको कुरा नेसनल जियोग्राफिकमा हुन सक्छ। दुवै ठाउँमा पहुँच सहज छ, तर अध्ययनका लागि समय चाहिन्छ।

सीमाको विषय जान्ने व्यक्तिहरू सरकारी तहबाट सिफारिस लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ। कुन कुन नक्सा वा ऐतिहासिक दस्ताबेज छन् भन्ने हेर्नुपर्छ। नेपाल ‘वार पेपर’ छुट्टै छ। त्यतिबेलाका बेलायती पदाधिकारीहरूबीच तथा नेपाल र बेलायतबीच भएका पत्राचारहरू पनि हुन्छन्। ब्रिटिसहरू भारतमा रहँदासम्मका अर्थात् सन् १९४७ सम्मका कागजात हुन सक्छन्। तिनको गम्भीर अध्ययन गर्दा केही न केही भेट्न सकिन्छ।

सुगौली सन्धिसँगै नक्सा जारी गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। क्याप्टेन वेबले सन् १८१९ मा एउटा स्केच म्याप बनाएका थिए। त्यसमा काली नदी लिम्पियाधुराबाट आएको देखिन्छ। मुहान त्यहीँ छ भनेर देखाइएको छ।

कोही यो काली नदी मात्रै देखाएको हो, सीमांकन गरेको होइन भन्ने तर्क पनि गर्छन्। स्याम कोहेनले पनि यसबारे लेखेका छन्। उनले क्याप्टेन वेबले पहिले त्यसरी देखाए पनि पछि परिवर्तन गरे भन्ने उल्लेख गरेका छन्। तर, उनको किताबमा भनिएको कुरा स्पष्ट छैन।

कालापानीको तुरतुरेबाट आएको झरनालाई आधार मानेर ‘सीमा यही हो र कालापानी भनेको यहाँबाट आउने हो’ भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कुनै पनि सीमांकन साँघुरो खहरे वा नदीको सानो हाँगा अर्थात् ‘फोर्डेबल रिभर’ लाई सीमा मानिँदैन। तर, उनीहरूले सन् १८७९ मा आएर नेपालको सीमा लिपुलेकबाट आएको नदीसँग देखाए। त्यसका लागि ६-७ पटक नक्सा परिवर्तन गरिएको छ।

नेपाल र भारत मात्र होइन, दक्षिण एसिया नै सीमा विवादको ठूलो क्षेत्र हो। हिमालय क्षेत्रमा भारत र चीनबीच पनि सीमांकन हुन सकेको छैन। भारत-पाकिस्तान र पाकिस्तान-अफगानिस्तानबीच पनि त्यस्तै समस्या छ। सीमा विवादले पारेको असर के हो?

सबैभन्दा ठूलो असर भनेको यसले देश देशबीच अविश्वास बढाएको छ। यस क्षेत्रमा युद्ध भएका छन्। यस्ता सीमा विवाद परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच पनि छन्। सीमा विवादले जहिल्यै युद्धको अवस्था सिर्जना गराइरहने भयो।

भारत र चीनका सैनिकबीच गलवानमा झडप भयो। भुटान र चीनको सीमा क्षेत्र दोक्लाममा पनि भारतीय सैनिकसँग धकेलाधकेलको अवस्था सिर्जना भयो। यस्तो अवस्थामा ठूला देशले साना देशलाई दबाब दिन खोज्छन्।

भारतमा ब्रिटिस शासन हुँदा उनीहरूले तिब्बतसम्म लिन खोजेका थिए। दक्षिणबाट ब्रिटिस र उत्तरतर्फबाट रुसले प्रभाव बढाउन खोजेका थिए। चीनले तिब्बत लियो। साम्राज्यको विशेषता भनेकै भूभाग र प्रभाव विस्तार हो। भुटान र सिक्किम सबै बेलायतको प्रभावअन्तर्गत थिए।

अर्को बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, विश्वका धेरै सीमा समस्या ब्रिटिस उपनिवेशसँग जोडिएका छन्। संसारका करिब ४० प्रतिशत सीमांकन उनीहरूले नै गरेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो साम्राज्य सञ्चालन गर्न अनुकूल हुने गरी सीमांकन गरे। बस्न सकुन्जेल बसे, नसकेपछि छाडेर गए। त्यस सीमांकनले अहिले पनि समस्या गरिरहेको छ।

ब्रिटिस साम्राज्यले विभिन्न देशलाई कब्जा गरेर आफूअनुकूल संरचना बनाउन भूभाग जोड्ने र विभाजन गर्ने काम गर्‍यो। अहिले सामना गरिरहेको सीमा समस्या उनीहरूले सिर्जना गरेका हुन्?

भत्काउने एउटा कुरा हो। उनीहरूले देशहरू छुट्याइदिए पनि। पहिला प्रायः सबै सीमा नो म्यान्स ल्यान्ड नै थियो। नो म्यान्स ल्यान्ड भनेको दसगजा मात्र होइन, खाली खेत वा खाली जमिन पनि हो। यस्तो स्थानमा शक्तिशालीले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्छन्। जो कमजोर छ, उसबाट खोस्न खोज्छन्।

चीनसँग हाम्रो सीमा त हिमाल भइहाल्यो। चीनले सन् १९५१ मा तिब्बत लियो। सन् १९६१ मा हामीसँग सम्झौता गर्‍यो। किनभने, अर्कोतर्फ तिब्बत थियो। नेपाल र बर्मासहित चीनको सीमा १४ वटा राष्ट्रसँग जोडिएको छ। उसको सीमा समस्या समाधान नभएका दुई देश हुन्– भारत र भुटान।

सीमा विवादको समाधान राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएका कारण रोकिएको हो कि घरेलु राजनीतिक कारणले?

पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले हालैको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अहिले आन्तरिक कारणमा रुमलिएको बताएका छन्। रेले उक्त अन्तर्वार्तामा शाहलाई केही नलेखिएको पाटी जस्तो उपमा दिँदै अब नयाँ अध्याय लेख्ने हो भनेका छन्। सीमासहितका विषयमा सहमतिका लागि अनुकूल वातावरण बनाऔँ भन्ने उनको कुरा छ।

भारतलाई नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्दा फाइदा नै हुन्छ। त्यसका लागि सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने वा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेर हुँदैन। भारतसँग द्विपक्षीय वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्छ। अब नेपाल र भारतले एउटा समयसीमा तोकेर वार्ता अघि बढाउनुपर्छ। दुवैतर्फबाट समस्या समाधानका लागि सक्रिय कूटनीतिमा जानुपर्छ।

भारत र बाङ्लादेशबीच ४० वर्षदेखि रहेको सीमा समस्या नरेन्द्र मोदी र शेख हसिना प्रधानमन्त्री भएको समयमा सन् २०१५ मा जमिनतर्फ समाधान भयो। किनभने, उनीहरूको ‘वेभलेन्थ’ मिल्थ्यो। समुद्री सीमाको समाधान भने उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर गरे।

नाइजेरिया र क्यामरुनबीच पनि अहिले करिब करिब सबै सीमांकन भइसकेको छ। सन् २००७ बाट उनीहरूले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। बाङ्लादेश र भारत तथा नाइजेरिया र क्यामरुनले सीमा विवाद समाधान गर्न सक्छन् भने नेपालले किन नसक्ने?