जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन पालना नगर्दा बेरुजु बर्सेनि बढ्दै गएको छ। लेखापरीक्षण रकमका आधारमा गरिएको विश्लेषणमा प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन गरेका काम-कारबाही समेटेर तयार पारिएको महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेश सरकारले गर्ने खर्चमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु निकै बढेको देखिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ को (त) र प्रदेशको यससम्बन्धी कानुनमा प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याइएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायको लेखापरीक्षणबाट एक अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो बेरुजु प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी हो। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा सातै प्रदेशमा बेरुजु रकम बढेको हो। मधेसपछि क्रमश: कोसी, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिमको बेरुजु रकम बढी छ। प्रदेशहरूमध्ये बागमतीको बेरुजु सबैभन्दा कम ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय।

मधेस प्रदेशको बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने पाँच करोड ६० लाख २७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार र पेस्की फर्छ्योट हुन बाँकी ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छ।

प्रदेशका मन्त्रालय, अन्य संस्था र समितिसमेत गरी १५० निकायको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। जसमा एक अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्षसम्मको नौ अर्ब १० करोड ७४ लाख आठ हजार बेरुजु रहेकामा यो वर्षको थपिँदा १० अर्ब ९८ करोड सात लाख ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ।

आठ वर्षको बेरुजुको अवस्था

सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर विभिन्न योजनामा रकमान्तर गरेर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बेरुजु बढ्दो छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १७ मा कुनै एक बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा अर्को बजेट उपशीर्षकमा तोकिएको सीमाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले र अन्यको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, आव २०८१/८२ मा ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएकामा २०८२ असारमा एक अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ।

मधेस प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति मञ्जु थापा मगर कर्मचारीहरूले वित्तीय दायित्वमा ध्यान नदिनाले पनि बेरुजु देखिएको बताउँछिन्। भन्छिन्, “अबन्डा रकम राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आएर रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बेरुजु बढेको छ। सचिवहरूलाई उत्तरदायी ठहर्‍याइए पनि यसतर्फ उनीहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन। मन्त्रीहरूमा पनि जिम्मेवारीको अभाव देखिन्छ।”

अर्थ मन्त्रालय।

मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव रहेको र भएका कर्मचारीहरूमा दक्षताको अभाव रहेकाले बेरुजु देखिएको बताउँछन्। “बेरुजु बढिरहँदा यो प्रदेश नै बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको छ,” उनी भन्छन्, “यहाँ कर्मचारीहरू दक्ष भएर आउँदैनन्, आएर सिक्ने गरेका छन्। जसले गर्दा बेरुजु बढेको हो।”

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु?

कुल बेरुजुमध्ये मन्त्रालय र निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ। यस मन्त्रालयको बेरुजु ५९.३१ प्रतिशत छ।

यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १२.३७ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको ९.९८, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको ७.६७ र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ४.१३ प्रतिशत छ। अन्य बाँकी निकायको बेरुजु ६.५५ प्रतिशत छ (हेर्नुहोस् तालिका)।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट आव २०८१/८२ का धेरैजसो कागजात जलेर नष्ट भएकाले मधेस प्रदेशसभासहित अन्य निकायको केही रकमको लेखापरीक्षण हुन सकेन। जसमध्ये प्रदेशसभाले विनियोजन ३७ करोड ६७ लाख ४८ हजार, राजस्व ११ लाख ९१ हजार, धरौटी ४२ लाख ४१ हजार गरी ३९ करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँको स्रेस्ता कागजात क्षति भएको जनाएकाले उक्त रकमको लेखापरीक्षण हुन सकेन।

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्रेस्ता एवं सोसँग सम्बन्धित कागजात जलेका कारण आठ करोड ६२ लाख २० हजार, राजस्व एक करोड ३१ लाख ७२ हजार, धरौटी पाँच करोड पाँच लाख ३८ हजार र अन्य कारोबार ४४ करोड १४ लाख ५६ हजार गरी ५९ लाख १३ हजार ९५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छैन।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायको एक अर्ब ६ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि एक करोड २३ लाख २९ हजार फर्छ्योट भएकामा ५४ लाख ७२ हजार थपिँदा एक अर्ब पाँच करोड ४७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। सोमध्ये ४२ करोड २० लाख २४ हजार म्याद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका निकायको सात करोड ५१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्रक्रियाबाट १७ लाख ३८ हजार फर्छ्योट भएकोमा ३० हजार थपिएर सात करोड ३४ लाख ४८ हजार बाँकी छ। त्यसमध्ये एक लाख रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की बाँकी छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायको दुई करोड १८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि प्रक्रियाबाट एक लाख ७४ हजार फर्छ्योट गरेपछि दुई करोड १५ लाख ९४ हजार बाँकी छ। जसमध्ये ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की छ।