काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतसँगका सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार गर्न सडक निर्माणलगायत संरचना बनाएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उक्त जवाफ दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा इतिहासविद्सहितको संलग्नतामा समाधानको प्रयत्न भएको सदनलाई जानकारी दिँदै सम्बन्धितसँग बसेर वार्ताबाट निकास खोजिने जानकारी दिए।

यस विषयमा बेलायत सरकासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। “नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको भूभागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा कूटनीतिक ‘नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ। त्यसको जवाफ पनि आएको छ। त्यो जवाफमा दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्, ‘सर्भेयर’ र आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्ति राखेर संवादमार्फत यस कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने, “यस सम्बन्धमा भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इङ्ल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ। ब्रिटिस इन्डियाले भारत छाडेको समयका समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इङ्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यी सबै कुरा टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउँछु।”

सांसदले राख्नुभएको धेरैजसो कुरालाई सल्लाह र सुझावका रुपमा लिने बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभएर विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनको सम्बन्धमा धेरै प्रतिवेदन छन्। एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आयोग गठन भएका छन्। आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएको जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरु छन् ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ, त्यही अनुसार कामकारबाही गर्छ।’’