काठमाडौँ
००:००:००
९ असार २०८३, मंगलवार
स्वास्थ्य
निजी अस्पतालमा बिमा सेवा कटौती भएपछि विपन्न बिमित समस्यामा
मोरङ उर्लाबारी-१ लक्ष्मीझारका ८४ वर्षीय केशरमान श्रेष्ठको दिनचर्या हिजोआज कष्टकर छ। प्रोस्टेटको समस्याले महिनौँ थला परेका उनी पाइपको सहारामा शौच गर्छन्। शरीर शिथिल छ, २४ ग्रामको प्रोस्टेटले दिएको पीडाले छटपटाइरहन्छन्।
वर्षौंदेखि जोगाएको स्वास्थ्य बिमाको कार्ड केशरमानका लागि एउटा आड थियो। त्यही कार्डकै भरमा उनले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार गराउँदै आएका थिए। यसैबीच, चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्न सुझाए। आर्थिक अवस्था नाजुक भएको श्रेष्ठ परिवार बिमाअन्तर्गत नै १८ जेठमा शल्यक्रिया हुने प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। तर, सरकारले ११ जेठमा गरेको एउटा निर्णयले केशरमान जस्ता हजारौँ विपन्न बिमितको सपनामा तुषारापात गरिदियो।
प्रोस्टेटको अप्रेसनको लागि नोबेल हस्पिटलको बेडमा बसेका मोरङ उर्लाबारी–१ लक्ष्मीझारका ८४ वर्षीया केशरमान श्रेष्ठ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सबै बिमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि केशरमानको शल्यक्रिया रोकियो। “बिमाबाट उपचार हुन्छ भनेर ढुक्क थियौँ, सबै चेकजाँच सकिएर अप्रेसनको पालो आएको थियो,” केशरमानका छोरा वेगबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “अन्तिम समयमा हस्पिटलले बिमा चल्दैन भन्यो। बुबा दुखाइ सहन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएपछि ऋणपान गरेर अस्पताल भर्ना गरेका छौँ।”
बुवाका उपचारका लागि कुरुवा बसेका केसरमानका छोरा बेगबहादुर श्रेष्ठ।
१७ जेठमा बुबालाई नोबेल हस्पिटल लैजाँदा वेगबहादुरसँग गोजीमा बिमाको कार्ड होइन, ऋण खोजेको पैसा थियो। “अप्रेसन शुल्क मात्रै ५० हजार ८२० रुपैयाँ लाग्यो,” अप्रेसनको पालो कुर्दै बुवाको रेखदेख गरिरहेका उनी भन्छन्, “औषधि र अन्य खर्च जोड्दा कति पुग्ने हो, हिसाब छैन। सरकारको एउटा निर्णयले हामी जस्ता गरिबलाई निकै सास्ती भयो।”
मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका- १ की ४६ वर्षीया कमला लम्सालको भोगाइ पनि उस्तै छ। पित्तथैलीमा पत्थरी (स्टोन) भएपछि उनले विराट टिचिङ अस्पतालमा नियमित परामर्श लिइरहेकी थिइन्। चिकित्सकले १७ जेठका लागि शल्यक्रियाको मिति तोकेका थिए। तर, १६ गतेदेखि नै बोर्डले निजी अस्पतालमा सेवा बन्द गर्ने सूचना जारी गर्यो।
“बिमामार्फत उपचार गराउने तयारी थियो, ठ्याक्कै अघिल्लो दिन सेवा बन्द भयो,” कमला भन्छिन्, “अब चर्को शुल्क तिरेर निजीमै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। सरकारीमा पालो पाउन गाह्रो छ, यता पैसा छैन।”
सरकारीमा थामिनसक्नु चाप
निजी अस्पतालमा बिमा सेवा कटौती भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी अस्पतालहरूमा देखिएको छ। कोसी प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पताल कोशी अस्पतालमा अचेल बिरामीको खुट्टा राख्ने ठाउँसमेत छैन। पहिले दैनिक एक हजारदेखि १२ सयको हाराहारीमा ओपीडी (बहिरंग) सेवा लिन आउने बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेर दुई हजार नाघ्न थालेको छ।
कोसी अस्पताल।
सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म एक हजार ८०० बिरामीले ओपीडी पुर्जी काटिसकेका थिए। कोसी अस्पतालका मेसु डा. रामनारायण चौधरी भन्छन्, “निजीमा बिमा बन्द भएपछि सरकारीमा चाप बढ्नु स्वाभाविक हो। ३ बजेसम्म बिरामीको संख्या दुई हजार पुग्ने हाम्रो अनुमान छ।”
सरकारी अस्पतालमा चाप बढेसँगै सेवाग्राहीले निकै सास्ती भोगिरहेका छन्। विराटनगरका अपन मिया बिहान ८ बजे अस्पताल पुगेर लाइन बसेका थिए। पाँच घण्टाको प्रतीक्षापछि मात्र उनले डाक्टरलाई भेट्न पाए। “लाइन यति लामो छ कि टोकन लिनै घण्टौँ लाग्छ, त्यसपछि डाक्टर कुर्नुपर्यो, रिपोर्ट देखाउने ठाउँ र बिलिङमा पनि त्यत्तिकै समय लाग्छ,” उनी भन्छन्, “निजीमा बिमा चल्न छोडेपछि हामी जस्ता सर्वसाधारणलाई सरकारीको लाइनले नै बिरामी बनाउने भयो।”
बिमितको अवस्था
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशभर २२.५४ प्रतिशत नागरिक बिमामा आबद्ध छन्। कुल ७७ लाख ४१ हजार ४५३ जनाले बिमा गरेका छन्। कोसी प्रदेशमा बिमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक छ। यहाँ कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ९३ हजार ५०८ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्।
अस्पतालमा बिरामी।
प्रदेशमा कुल चार लाख ९७ हजार ८८६ परिवार बिमित रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कोसी प्रदेशका प्रमुख अर्जुन पण्डित बताउँछन्। उनका अनुसार कुल बिमितमध्ये हालसम्म १४ लाख २६ हजार ४२९ जनाले सेवा लिइसकेका छन्। प्रदेशमा अति गरिब बिमित परिवार ६ हजार ६०, ज्येष्ठ नागरिक दुई लाख ५१ हजार ८६९, एचआईभी संक्रमित चार हजार ७३६ र अति अशक्त अपांगता भएका बिमित ५१ हजार ८६९ जना छन्।
यसअघि कोसी प्रदेशमा ८७ सरकारी, पाँच सामुदायिक र २१ निजी गरी ११३ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा सेवा प्रदान गरिँदै आएको थियो। तर, तीन ठूला मेडिकल कलेजसहित २१ निजी अस्पतालमा सेवा बन्द भएपछि बिमितहरू सरकारी अस्पतालको भर पर्ने कि चर्को शुल्क तिर्ने भन्ने दोधारमा छन्।
किन मोडियो बाटो?
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले १६ जेठदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा स्थगन गरेको छ। बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने र निजीको शोधभर्ना व्यवस्थापन गर्ने विषय उल्लेख छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरेको पत्र।
तर, यसको भित्री पाटो अर्कै छ। निजी अस्पतालहरूले लामो समयदेखि सरकारले बिमाबापतको भुक्तानी नगरेको, दाबी रकम अड्काएको र प्रक्रियागत झन्झट दिएको गुनासो गर्दै आएका थिए। सरकारले भुक्तानी दिन नसकेपछि र बजेटमा पनि निजीलाई सहभागी गराउने विषयमा अन्योल देखिएपछि यो संकट उत्पन्न भएको हो।
अहिले देशभरका सयौँ निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजबाट बिमितले पाउँदै आएको ओपीडी, शल्यक्रिया, ल्याब परीक्षण र औषधिको सेवा पूर्णतः प्रभावित भएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफैँमा एक कल्याणकारी योजना भए पनि कार्यान्वयनको फितलोपनले गरिबका लागि ‘आकाशको फल’ जस्तै बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। निजी मेडिकल कलेजहरूको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष तथा विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की यसलाई राज्यको अदूरदर्शिता र अहंका रूपमा व्याख्या गर्छन्। “राज्यले चाहँदा जुनसुकै बेला खोल्न र बन्द गर्न सक्छ, तर विनासंवाद र विनातयारी गरिएको यस निर्णयले नागरिकलाई ठूलो सास्ती दिएको छ,” डा. कार्की भन्छन्, “बिमा कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्षमा ५० लाखभन्दा बढी मानिस आबद्ध भइसकेका छन्। यस्तो संवेदनशील कार्यक्रमलाई अचानक बन्द गर्नु भनेको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारप्रति खेलबाड हो।”
उनका अनुसार निजी अस्पतालहरूले सरकारबाट झन्डै १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना पाउन बाँकी छ। “हामीले करोडौँको औषधि उधारोमा ल्याएर बिरामीलाई सेवा दियौँ, डाक्टर र स्टाफलाई तलब खुवायौँ,” उनी थप्छन्, “राज्यले पैसा नदिए पनि हामीले सेवा रोकेका थिएनौँ, तर राज्यले नै अचानक ढोका थुनिदियो।”
नेपालका कतिपय सरकारी अस्पतालमा स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव रहेको दाबी गर्दै उनी भन्छन्, “कतिमा न एमआरआई छ, न एड्भान्स सीटी स्क्यान। मुटुको जटिल बिरामी आए एन्जियोग्राफी गर्ने मेसिन छैन। यस्तो अवस्थामा निजीलाई ‘बाइपास’ गरेर सरकारीमा मात्रै जाऊ भन्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ?”
