एमबीबीएसको तयारी गरिरहेका उत्सव पोखरेल तयारी कक्षा पढ्न दैनिक अनामनगरबाट पुतलीसडक धाउँछन्। यो दूरीमा सार्वजनिक गाडीको भाडा सामान्यतया २० रुपैयाँ रहेकामा विद्यार्थी परिचयपत्र देखाएपछि उनले १५ रुपैयाँ तिर्दा पुग्थ्यो। तर, अहिले २५ रुपैयाँ तिर्नुपरेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “इन्धनको मूल्य बढ्यो भनेर गाडीवालाले विद्यार्थी छुट पनि दिन छाडेका छन्। कहिलेकाहीँ त हिँडेरै आउजाउ गर्छु। भाडा वृद्धिले दिक्क बनाएको छ।”

अमेरिका-इजरायल र इरानबीच १६ फागुन २०८२ देखि सुरु भएको युद्ध अझै साम्य भएको छैन। इरानबाट तीन हजार ३०० किलोमिटरभन्दा बढी हवाई दूरीमा रहेको नेपालका विद्यार्थी उत्सवको यो युद्धसँग प्रत्यक्ष कुनै साइनो छैन। तर, उनले युद्धको असर दैनिक जीवनमै भोगिरहेका छन्। युद्धपछि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अचाक्ली बढेर सार्वजनिक यातायातको भाडादेखि उपभोग्य वस्तुसम्म महँगिँदा उनको खर्च ह्वात्तै बढेको छ।

गाडी भाडा मात्रको हिसाब गर्दा उत्सवलाई पुतलीसडक आउजाउ गर्दा दैनिक २० रुपैयाँ भार थपिएको छ। मासिक २६ दिन कक्षा जाँदा पहिला ७८० रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका उनले अहिले मासिक एक हजार ३०० खर्च गर्नुपरेको छ। अर्थात् उनको गाडी भाडामा मात्र विगतभन्दा मासिक ५२० रुपैयाँ बढी खर्च भइरहेको छ। यो पहिलाभन्दा ७५ प्रतिशतले बढी हो। उनी भन्छन्, “यो हिसाबले गाडी भाडामा मात्र वर्षमा पहिलेभन्दा ६-७ हजार खर्च बढ्ने भयो।”

यो त एउटा सामान्य विद्यार्थीको न्यूनतम यातायात खर्चको हिसाब मात्र हो। अध्ययन, रोजगारी वा अन्य कामका लागि दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात चढ्ने हरेक व्यक्तिको यात्रा खर्च बढेको छ। काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात चढ्दा पहिला न्यूनतम २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएर अहिले न्यूनतम नै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यही अनुपातमा अधिकतम भाडादर पनि बढेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि २५ चैत २०८२ मा सरकारले एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशको गन्तव्यका लागि यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा १६.७१ प्रतिशत बढाएको थियो। यस्तै, पहाडी बाटो र तराईमा चल्ने मालवाहक साधनको भाडा क्रमश: २१.८६  र १५.७५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो।

यसपछि सरकारले इन्धनको मूल्यअनुसार भाडा समायोजन गर्ने क्रममा १६ वैशाखदेखि फेरि भाडा बढाएको थियो। जसमा सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारीसाधनको भाडा थप पाँच प्रतिशत बढाइएको थियो।

इरान युद्धपछि संघीय सरकारले पहिलो पटक यातायातको भाडा बढाएको बेला २७ चैतमा बागमती प्रदेश सरकारले पनि यातायातको भाडा वृद्धि गरेको थियो। प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडा २४ देखि ५० रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। त्यस्तै, ट्याक्सी र मालवाहक गाडीको पनि भाडादर बढाइएको छ।

दुई महिनायता पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति चक्र बिथोलिएर निरन्तर मूल्यवृद्धि भएसँगै सार्वजनिक यातायातका साधन र विमानमा यात्रा गर्ने तथा निजी सवारीसाधन चलाउनेसम्मको खर्च बढेको छ। त्यसमाथि, ढुवानीका साधनको भाडा र उद्योगहरूको लागत बढ्दा समग्र बजार नै चौपट्ट महँगो भएर उपभोक्ताको खल्तीमा चाप परेको छ।

नेपालमा खाद्यान्न, तरकारीदेखि अधिकांश सामान आयात गरिन्छ। ती सामान बोक्ने मालवाहक साधनको भाडा बढ्दा त्यो बढेको मूल्य पनि उपभोग्य वस्तुमा थपिएर आउँछ। जसले उपभोक्ताको भान्सा महँगो बन्न पुग्छ।

ढुवानी महँगिँदाको असरले खाद्यान्न, तरकारीदेखि फलफूल, दूध, खाने तेलदेखि औषधि र निर्माण सामग्रीसम्म सबैको मूल्य बढ्छ। यसरी हजारौँ किलोमिटर टाढा भएको युद्धको असरले हाम्रो क्रयशक्ति खुम्च्याउँछ।

बजार महँगो बन्दा घर घरमा दैनिक खर्चको भार बढेको छ भने साना व्यवसाय गर्नेहरूलाई मार परिरहेको छ। अनामनगरस्थित क्यापिटल बोइज् होस्टलका सञ्चालक अनन्त कँडेल केही महिनायता खाद्यान्न, तेल र तरकारीको मूल्यमा असामान्य वृद्धि हुँदा व्यवसाय चलाउनै कठिन भएको बताउँछन्। पहिले थोक मूल्यमा प्रतिकार्टुन २३ सयमा किन्ने गरेको खाने तेल २८ सय २५ रुपैयाँसम्म र प्रतिबोरा एक हजार ६५० पर्ने चामल एक हजार ९०० रुपैयाँ पुगेको उनी सुनाउँछन्। यस्तै, यसबीचमा अदुवाको भाउ एक सय रुपैयाँबाट १९०, टमाटर ४०/५० बाट ७० रुपैयाँ र  प्रतिकिलो ५०-६० रुपैयाँमा पाइने साग ९० रुपैयाँ पुगेको उनको किनमेल अनुभव छ।

नयाँ वर्ष लागेयता सबै कुरामा मूल्य बढे पनि गाडी भाडा जस्तो होस्टलको मूल्य समायोजन गर्न नमिल्ने भएकाले व्यवसायमा चाप परेको कँडेल बताउँछन्। “उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा महिनामै ६-७ हजार खर्च बढेको छ। बजेटमा महँगी बढेको भन्दै सरकारी कर्मचारीको त तलब बढ्यो, तर हामी जस्ता सानोतिनो व्यवसाय गर्नेलाई कसले वास्ता गर्ने?” उनी भन्छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले कृषि, उद्योगदेखि निर्माण क्षेत्रसम्ममा असर परिरहेको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रमा मल ढुवानी गर्न र कृषि उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन ट्र्याक्टर प्रयोग गरिन्छ। सिँचाइका लागि पम्पसेट चलाइन्छ, जसका लागि डिजेल चाहिन्छ।

औद्योगिक क्षेत्र पनि पेट्रोलियम पदार्थमै निर्भर छ। विभिन्न उद्योग, होटल तथा रेस्टुराँ चलाउन डिजेल, एलपी ग्यास चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा कृषि होस् या उद्योगधन्दा, सबैले कुल खर्च वा लागत जोडेर उत्पादनको मूल्य वृद्धि गर्छन्। त्यसको मार आम उपभोक्तालाई सोझै पर्छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना अहिलेको मृल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई आपत् परेको बताउँछन्। उनको सरसर्ती अध्ययनमा अहिले बजारमा सबै कुराको भाउ बढेको छ। निर्माण सामग्रीमा ४० प्रतिशत र बजारका अन्य वस्तुमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “उपभोग्य वस्तुको महँगीले उपभोक्तालाई त कसेकै छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले विकास-निर्माण ठप्प हुने अवस्था छ।”

इन्धनको मूल्य बढेपछि उत्पादन लागत र सेवा शुल्क बढ्छ। त्यसले बजारमा समग्र वस्तुको मूल्यवृद्धि भएर मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी बढ्छ। उपभोक्तासँग भएको नगदको क्रयशक्ति घट्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १० डलर बढ्दा नेपालमा मुद्रास्फीति ०.४ प्रतिशत बढ्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा इन्धन संकटले मुद्रास्फीति थप गहिरो बनाउने बताउँछन्। भन्छन्, “दुईतीन वर्षयता नेपालमा महँगी दर न्यून थियो, अब इन्धन मूल्यको दबाबकै कारण अब यो बढ्ने जोखिम बढेर गयो।”

हालै नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समय तीन वर्षका लागि स्थगन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्राचार गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा उक्त स्तरोन्नति हुने समय सार्नुको एउटा कारक पश्चिम एसियाको इन्धन संकट पनि रहेको अर्थशास्त्री थापा बताउँछन्।

विश्वव्यापी रूपमा बढेको तेलको मूल्यका कारण नेपालीका भान्सादेखि देशको अर्थतन्त्रसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव परे पनि सरकारले हालै ल्याएको नयाँ बजेटले भने यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले इन्धनको लगातारको मूल्यवृद्धिबाट समस्या भोगिरहेका नागरिकदेखि व्यवसायीलाई राहत पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् अर्थशास्त्री प्रकाशकुमार श्रेष्ठ वर्तमान भूराजनीतिले पारेको प्रभावलाई बजेटले बेवास्ता गरेको बताउँछन्। लोकप्रियतावादी र ठूलो आकारको बजेट आए पनि यसले इन्धन संकट जस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि सिधै सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “यस पटक सरकारले इन्धनको समस्याबाट आम नागरिकलाई राहत दिने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्थ्यो, तर त्यता ध्यान पुगेको देखिएन।”

थपिन सक्छ संकट

विश्वका प्रमुख पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादक देशमध्येको इरान युद्धको चपेटामा परेपछि त्यसको असर संसारभर फैलिएको छ। १६ फागुन २०८२ मा अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानको राजधानी तेहरानमा आक्रमण गरेका थिए। अमेरिकी आक्रमणबाट आफ्ना सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी मारिएपछि इरानले विश्वकै तेल उत्पादकका लागि महत्त्वपूर्ण जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द गरिदियो। इरान र ओमानबीचमा रहेको ३३ किलोमिटर चौडाइको उक्त जलमार्ग बन्द गरिँदा विश्वमै इन्धन आपूर्तिमा असर पर्‍यो। अमेरिकाले पनि ४ वैशाखदेखि इरानमा समुद्री नाकाबन्दी लगाइदियो। त्यसयता संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको संकट गहिरिएको छ।

स्ट्रेट अफ हर्मुज इराक, साउदी अरब, कुवेत, युएईजस्ता ठूला इन्धन उत्पादक देशको निर्यात मार्ग हो। द गार्जियनमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार इराननजिकै पर्ने स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट विश्वको २० प्रतिशत इन्धन र २० प्रतिशत तरल प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने गर्छ।

भारतमा भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ५० प्रतिशत हर्मुज जलडमरुबाट आउँछ। नेपालले भने शतप्रतिशत इन्धन भारतबाटै आयात गर्छ। जसका कारण युद्धपछि इन्धन आपूर्ति खलबलिँदा असर नेपालमा पनि आइपुग्यो। युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै नेपाल आयल निगमले १२ चैत २०८२ मा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा १५/१५ रुपैयाँ मूल्य बढायो। जसबाट पेट्रोल प्रतिलिटर १८४.५० देखि १८७ रुपैयाँसम्म र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य १६४.५० देखि १७६ रुपैयाँसम्म पुग्यो।

त्यसको एक सातापछि नै १९ चैतमा निगमले इन्धनको मूल्य फेरि बढायो। पेट्रोलको भाउ १९९.५० देखि २०२, डिजेल र मट्टीतेलको १७९.५० देखि १८२ सम्म र आन्तरिक हवाई इन्धनको २५१ रुपैयाँ पुर्‍यायो। त्यसैबेला खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य पनि बढाएर प्रतिसिलिन्डर १९१० रुपैयाँ बनाइयो।

त्यसको एक सातापछि मूल्य समायोजन गरेर २७ चैतदेखि पेट्रोलको मूल्य १७ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर २१६.५० रुपैयाँदेखि २१९ रुपैयाँसम्म बनायो भने डिजेल तथा मट्टीतेलको २५ रुपैयाँ बढाएर २०४.५० देखि २०७ रुपैयाँसम्म कायम गर्‍यो।

त्यस्तै, एलपी ग्यासको सय रुपैयाँ बढाएर प्रतिसिलिन्डर (१४.२ केजी)को दुई हजार १० र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ६ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर २५७ रुपैयाँ पुर्‍यायो।

यसपछि ३ वैशाखबाट लागु हुने गरी निगमले डिजेल र मट्टीतेलमा मूल्य बढाएर प्रतिलिटर २३४.५० देखि २३७ रुपैयाँ कायम गर्‍यो भने हवाई इन्धनको प्रतिलिटर २६२ रुपैयाँ पुर्‍यायो।

१९ वैशाखमा फेरि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघट गर्‍यो। जसमा पेट्रोलको मूल्य घटाएर प्रतिलिटर २१४.५ रुपैयाँ बनाइँदा डिजेल र मट्टीतेलमा भने बढाएर २२२.५ रुपैयाँ पुर्‍याइयो। यस्तै, एलपी ग्यासको मूल्य बढेर प्रतिसिलिन्डर दुई हजार १६० रुपैयाँ पुग्यो।

स्ट्रेट अफ हर्मुजको अवरोध अहिले पनि पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। यो अवस्था लम्बिँदै गए इन्धनको मूल्य अझै बढ्दै जान सक्छ। अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्ध अझै समाप्त भइसकेको छैन। वार्ता र सहमतिका प्रयास लगातार हुँदै आए पनि बेलाबखत आक्रमणका घटना भइरहेका छन्। त्यसैले युद्ध कहिले थामिन्छ भन्ने टुंगो छैन।

केही गरी युद्ध रोकिए पनि करिब ६ महिना इन्धन संकटको असर परिरहने विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। यसबाट नेपालले पनि समग्र क्षेत्रमा असर भोग्ने अर्थशास्त्री थापा बताउँछन्। भन्छन्, “सरकारले जेजति राम्रा कामहरू गर्छु भनिरहेको छ, त्यसलाई पनि इन्धन संकटले असर पुर्‍याउन सक्छ। अझै लम्बियो भने त असर अनिश्चितकालीन बन्न सक्छ, र नेपाललाई झन् गहिरो असर पर्छ।”

संकटमा अवसर

संकटहरू कहिलेकाहीँ अवसर बनेर पनि आउँछन्। इन्धन संकटपछि भइरहेको मूल्यवृद्धिले सरकारलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने कदम बढाउने अवसर छ। त्यो हो, विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने।

नेपालसँग सैद्धान्तिक रूपमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि आर्थिक रूपमा ४२ देखि ४३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने सम्भाव्यता रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। तर, नेपालले हालसम्म करिब चार हजार मेगावाट हाराहारी मात्र उत्पादन गर्न सकेको छ।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमतामध्ये हालसम्म १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र उत्पादन भइरहेकाले उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त छ।

नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् बर्सातका चार महिना छेलोखेलो हुने भए पनि बाँकी आठ महिना आन्तरिक उत्पादनले नधानेर भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालले एकातिर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ,अर्कातिर आफैँसँग प्रशस्त सम्भावना रहेको नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात् विद्युत् पनि किनिरहेको छ।

नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जाने हो भने पहिले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, जलविद्युत्‌को उत्पादन, सोलारको विकास गर्नु आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाको मत छ। भन्छन्, “नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर नबनाएसम्म अहिले जस्तो इन्धन संकटको समस्याले सताइरहन्छ। यस संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर नेपालले तेलको विकल्पका रूपमा विद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत विकासमा प्राथमिकता दिन जरुरी छ।”

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ठूला आयोजनासमेत अघि बढाउने योजना समेटिएको बजेटले उपभोक्तालाई भने विद्युत् खपतमा प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गरेको छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने, २० लाखभन्दा बढी मूल्यका विद्युतीय गाडीमा करको दर बढाउने जस्ता घोषणाले विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गरेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा नेपाल भारतसँग निर्भर छ। इन्धनमा अन्य देशसँग पहुँच छैन। इन्धनका लागि विदेशको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताले नेपाली अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको छ। आयातित इन्धनमा निर्भर रहँदा आपूर्ति अवरोध, मूल्यवृद्धि आदिका कारण पर्ने दबाब चिर्ने गरी सरकार अघि बढ्न नसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमिल्सिना बताउँछन्। भन्छन्, “जेन-जी आन्दोलनपछि आएको सरकारलाई विद्युत् उत्पादन बढाएर नागरिकलाई सहुलियतमा बिजुली दिने र खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्ने अवसर थियो, तर कर लगाएर निरुत्साहित पो गरियो।”

पूर्वऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पनि सरकारले विद्युत्‌मा लगाएको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन माग गरेका छन्। बिजुलीको घरायसी प्रयोगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा निरुत्साहित गरिएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि महसुलमा थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ। नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन।’

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ विद्युत्‌मा सरकारको नीति विरोधाभासपूर्ण देखिएको बताउँछन्। भन्छन्, “बजेटले एकातिर विद्युत् खपत बढाउने कुरा गरेको छ, अर्कातिर मासिक ५० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्नेलाई भ्याट लगाइएको छ।”

त्यसो त हाल उत्पादित विद्युत् घरायसी, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पर्याप्त छैन। खाना पकाउन मात्र एकैपटक सबैले प्रयोग गर्ने हो भने पनि अहिलेको उत्पादन र संरचनाले धान्न सक्दैन।

विद्युत्‌मा कर लगाइएको विषयमा १७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले अहिले नै विद्युतीय युगमा जान सकिने अवस्था नरहेको बताए। “देशका हरेक किचेनमा अहिले नै बिजुलीबाट पकाउने हो भने देशमा भएका सबै ट्रान्सफर्मर र सब-स्टेशन पड्किन्छन्। त्यसको क्षमता नै छैन अहिले,” शाहले भने, “त्यो क्षमतालाई विकास गर्न पैसा चाहिन्छ। त्यही पैसाका लागि ५० युनिटभन्दा माथि पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने कुरा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको हो।”

नेपाल विद्युतीय युगमा जान अहिलेभन्दा विद्युत् उत्पादन पाँच गुणा बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्री थापा बताउँछन्। “त्यसका लागि दुईचार वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ। अहिलेको ऊर्जा संकटबाट पाठ सिकेर नेपालले ऊर्जा आत्मनिर्भरताका लागि अहिलेबाटै काम सुरु गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाललाई इन्धन संकटको पाठ