पश्चिम एसिया (खाडी क्षेत्र)मा भएको युद्धले संसारभर इन्धनको मूल्य वृद्धि गरायो। अमेरिका-इजरायलले संयुक्त सैन्य आक्रमण गरेपछि इरानले आफ्नो नजिककै समुद्री जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको विश्वव्यापी आपूर्ति प्रभावित भयो। विश्वले खपत गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये २० प्रतिशत आपूर्ति उक्त जलमार्गबाट हुन्छ भनिन्छ।

तर, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध हुँदा नेपाल जस्तो शतप्रतिशत नै इन्धन आयात गर्नुपर्ने देशलाई त पूर्ण रूपमा प्रभाव पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको २० प्रतिशत आपूर्तिमा अवरोध आउँदा ५०-६० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ भने इन्धनको शतप्रतिशत आयातकर्ता देशलाई त थोरै असहज अवस्था हुँदा पनि कैयौँ गुणा प्रभाव पर्छ।

यस्तो इन्धन संकटबाट मुख्य रूपमा सात वटा प्रभाव पर्न सक्छन्:

१, इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र रूपमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न गई मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी दर बढ्छ। दुईतीन वर्षयता नेपालमा महँगी दर न्यून थियो भने अहिले इन्धनको मूल्यवृद्धिले महँगीको चाप चर्को रूपमा बढ्दै जाने देखिएको छ। विगतमा महँगी दर दुईतीन प्रतिशत थियो भने अब सातआठ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ।

२, महँगी बढेपछि उपभोग खर्च घट्छ। बजारमा हरेक कुराको भाउ बढेको तर आम्दानी नबढेको अवस्थाले उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता वा क्रयशक्ति घट्छ। यसले समग्र उपभोग र बजारको माग घटाउँछ। पश्चिम एसिया युद्धका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धिले बजार महँगो बनाउँदा उपभोक्ता खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उपभोक्ता खर्च, समष्टिगत मागमा कमी आउँदा अर्थतन्त्र शिथिल हुने भयो।

३, नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थ र कलकारखाना तथा निर्माण व्यवसायमा प्रयोग हुने मेसिनको खर्च बढ्ने भयो। त्यससँगै जलविद्युत्, पुलपुलेसादेखि सबै विकास-निर्माणको लागत बढ्छ। सबै चिजको उत्पादन लागत बढ्नेबित्तिकै हाम्रा वस्तु तथा सेवा, ठूला उद्योग व्यवसाय, निर्यात हिजोको तुलनामा कम प्रतिस्पर्धी हुन्छन्। लागतका कारण आन्तरिक उत्पादन प्रतिस्पर्धी नहुँदा निर्यात घट्छ, आयात बढ्छ। यसरी समग्र उत्पादनको लागत बढ्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै अप्रतिस्पर्धी बनाउने जोखिम बढ्यो।

नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले आवश्यक पर्ने इन्धन शतप्रतिशत नै आयात गर्नुपर्दा महँगो मूल्यले हाम्रो सबै क्षेत्रलाई पिरोल्छ। हाम्रो तेल आपूर्तिकर्ता भारतले त बरु विभिन्न स्रोतबाट इन्धन ल्याउँछ, उसले बहुस्रोतबाट ल्याएको इन्धनको मूल्य समायोजन नगरी सबैभन्दा बढी मूल्यबाटै हामीलाई बिल दिने हो।

४, खाडीको युद्धका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा व्यवधान हुने र लागत बढ्ने भयो। एकातिर आपूर्ति नै कम हुने र अर्कातिर केही आपूर्ति भए पनि हिजोको भन्दा बढी मूल्य पर्ने भयो। त्यसले हाम्रो कृषिमा प्रतिकूल असर पार्छ। मल पर्याप्त नआए खासगरी धान र गहुँ बालीको उत्पादन घट्ने भयो। यसले खाद्य सुरक्षाको संकट निम्तिन सक्छ। खाद्यान्न आपूर्ति असहज हुने र मूल्य बढ्ने अवस्था निम्तिन्छ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

५, प्लास्टिक पेट्रोलियम पदार्थको बाइप्रडक्ट भएकाले इन्धनको भाउ बढ्दा प्लास्टिकजन्य उद्योगमा पनि समस्या पर्छ। नेपालमा प्लास्टिकका ठूला उद्योगहरू छन्। प्लास्टिकको लागत बढेपछि यसले समग्रमा प्रभावित पार्छ। किनकि, प्लास्टिक त घरायसी प्रयोजनदेखि निर्माण व्यवसाय, औद्योगिक क्षेत्रसम्म प्रयोग हुन्छ।

६, नेपालको अर्थतन्त्र निर्माणमा आधारित छ। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यले विकास परियोजना निर्माण धान्नै कठिन भएको छ। बाटोघाटो, पुल, सिँचाइ, जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने व्यवसायीहरूले एक वर्षको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ माग गरिरहेका छन्। अर्थात् उनीहरूलाई गाह्रो भएको छ।

सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसके पुरानै बोलकबोलमा काम गर्न नसक्ने भनेर निर्माण गतिविधि ठप्प भएको देखिन्छ। सरकारले ‘गर गर’ त भनिरहेको छ, तर निर्माण व्यवसायीले मन लगाइरहेका छैनन्। उनीहरूको लागत बढिरहेकाले निर्माण व्यवसाय प्रभावित भयो। ठूला परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने देखियो।

७, सरकारले भोलि निर्माण व्यवसायीलाई ‘भेरिएसन’ दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसले बजेटमा प्रभाव पर्ने भयो। हिजो सरकारको बजेटले जे जे काम गर्थ्यो, आज त्यही बजेटले सार्वजनिक क्षेत्रको काम गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यसले बजेट घाटा बढ्न सक्छ। सरकारले बजेट विनियोजनमार्फत गर्ने काममा कमी आउन सक्छ। नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ।

सरकारले जे-जति राम्रा कामहरू गर्छु भनिरहेको छ, त्यसलाई पनि पश्चिम एसियाको अशान्तिले निम्त्याएको इन्धन संकटले असर पुर्‍याउन सक्छ। युद्ध अझै अन्त्य भइनसकेकाले इन्धन संकटले दूरगामी असर पार्न सक्ने देखिन्छ। युद्धरत पक्षहरूबीच अहिले नै सहमति भएर युद्ध समाप्ति भएको अवस्थामा पनि यसको असर आगामी ६ महिनासम्म पर्ने कुरा आइरहेका छन्। युद्ध थप लम्बियो भने त असर अनिश्चितकालीन बन्न सक्छ र नेपाल जस्ता देशलाई पर्ने असर झनै गहिरिन्छ।

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

हामी इन्धन र ऊर्जामा आत्मनिर्भर छैनौँ। हामीले खपत गर्ने धेरै ऊर्जा आयातित नै छ। कतै गुइँठा, कतै दाउरा बाल्नेहरू पनि थोरै मात्रामा होलान्। तर, पछिल्लो समय गाउँघरमा समेत खाना पकाउन एलपी ग्यासको प्रयोग बढिरहेको छ। यसको अर्थ आयातित ऊर्जाको हिस्सा बढिरहेको छ।

अहिले जस्तो इन्धन आपूर्तिमा अवरोध र मूल्यवृद्धि नेपाल जस्ता देशले बेलाबखत भोगिरहनुपर्ने भएकाले यसबाट पाठ सिकेर जलविद्युत्‌को उत्पादन बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ। कसरी हुन्छ, नवीकरणीय ऊर्जामा छिटोभन्दा छिटो आत्मनिर्भर हुने दिशामा जानुपर्छ।

हामी पेट्रोलियम पदार्थ त आयात गरिरहेका छौँ, आन्तरिक उत्पादनले नधानेर वर्षको आठ महिनाजति भारतबाट विद्युत् पनि आयात गरिरहेकै छौँ। नेपालमा उत्पादित विद्युत् फालाफाल हुने चार महिना मात्र हो। भोलि कुनै बेला भारतले यतिदेखि यति घण्टा मात्र विद्युत् दिन्छु भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा बढी पैसा तिरेर एलपी ग्यास नै राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यो स्थितिमा मुलुकको रूपान्तरण हुन सक्दैन।

सबै नागरिकले बिजुलीबाट खाना पकाउन नेपालले ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यसो नभईकन ७० लाख घरको चुलोमा परिवर्तन हुँदैन। उर्जामा स्वायत्त भएपछि मात्र होटल, रेस्टुराँ, कृषि, यातायात, उद्योगमा रूपान्तरण हुँदै जान्छ। तर, त्यसो गर्दा अहिलेको विद्युत् उत्पादनले थेग्न सक्दैन। अहिलेभन्दा पाँच गुणा बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि दुईचार वर्षमा १० हजार मेगावाट चाहिन्छ।

कुनै पनि देशले कम्तीमा तीन महिनाको आपूर्ति भण्डारण व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। किनभने, भूकम्प, नाकाबन्दी वा अन्य प्रतिकूल अवस्था आउन सक्ने भएकाले केही समयलाई थेग्न सक्ने आन्तरिक बन्दोबस्त आवश्यक हुन्छ।

हामी माथिल्लो तामाकोसी जस्तो ठूला जलविद्युत् आयोजनामा गएनौँ भने ५०-१०० मेगावाटका आयोजनाले पुग्दैन। पहिलेको समयमा यस्ता आयोजना ठूला थिए, तर ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आइसकेपछि अब हामीले ७००, हजार, १२ सय मेगावाटका आयोजना प्रत्येक वर्ष सुरु गर्दै ८-१० वर्षमा सम्पन्न गर्दै जाने लक्ष्य लिनुपर्छ। त्यसो नगरे विद्युत् ऊर्जामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ। भारतसँगै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउने हो भने ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ।

यस्तै, लजिस्टिक व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ।

कुनै पनि देशले कम्तीमा तीन महिनाको आपूर्ति भण्डारण व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। किनभने, भूकम्प, नाकाबन्दी वा अन्य प्रतिकूल अवस्था आउन सक्ने भएकाले केही समयलाई थेग्न सक्ने आन्तरिक बन्दोबस्त आवश्यक हुन्छ।

लजिस्टिक व्यवस्थापन नीति हामीले प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पेट्रोल, डिजेल मात्र होइन, ढुंगा-बालुवा-सिमेन्टलगायत आवश्यक सामान भण्डारण गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। यसो हेर्दा सुरुमा लागत बढ्ने, बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने देखिन्छ, तर राष्ट्र गतिशील बनाउन यो गर्नैपर्छ। आज ल्याएर आजै बेचिहाल्ने र खपत गरेर सकिहाल्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई कतै पुर्‍याउन सक्दैन।

कुनै व्यवधान भएर जलविद्युत् परियोजना बन्द गर्नुपर्दा, मध्यपहाडी राजमार्ग अझै लम्ब्याउनुपर्दा, द्रुतमार्ग अझै लम्ब्याउनुपर्दा त्यसको बजेट बढेर कहाँबाट कहाँ पुग्छ। २००/३०० अर्बको परियोजना ६०० अर्ब रुपैयाँ पुगेर देशले लागत बेहोर्नुपर्ने पाटोलाई बेवास्ता गर्छौं, र दुईतीन महिनाका लागि अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारण गर्न बैंकबाट ऋण लिन डराउँछौँ। दीर्घकालमा उच्च आर्थिक सम्भावना हुने कुरालाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेटमार्फत यस्ता कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

स्कुल-कलेज पढ्न वा काममा जाँदा समयमै पुग्न सकिने व्यवस्थित यातायात प्रणाली भए धेरै निजी साधन नै चाहिँदैन। मानिसहरू निजी सवारीसाधन किन्न वा प्रयोग गर्न आफैँ निरुत्साहित बन्छन्।

औद्योगिक, लजिस्टिकलगायत निश्चित क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन र संलग्नता बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो नीति लिएमा सानोतिनो धक्काले देशलाई समस्या पार्दैन, देश चलिरहन्छ।

यसैगरी, हामीले अब ईभी अर्थात् विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। ‘ग्रिन इकोनोमी’ तिर जानुपर्छ। त्यसले हर्मुज जस्ता जलमार्गमा हुने अवरोधको प्रभाव पनि घट्नेछ र हामी पनि उत्थानशील हुँदै जानेछौँ।

हामीले धेरैभन्दा धेरै मान्छेले सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्ने गरी यातायात प्रणाली सुधार्नुपर्नेछ। अहिले जस्तो मानिसहरूले कार वा मोटरसाइकल किन्नुपर्ने अवस्था हुँदा इन्धनको खपत बढ्छ। स्कुल-कलेज पढ्न वा काममा जाँदा समयमै पुग्न सकिने व्यवस्थित यातायात प्रणाली भए धेरै निजी साधन नै चाहिँदैन। मानिसहरू निजी सवारीसाधन किन्न वा प्रयोग गर्न आफैँ निरुत्साहित बन्छन्।

देशभरका ठूला सहरमा व्यवस्थित, भरपर्दो र द्रुत सार्वजनिक यातायातको प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। ३० मिनेटमा त्यो सहरको केन्द्रबिन्दुमा पुग्ने किसिमको ‘र्‍यापिड ट्रान्जिट सिस्टम’ बनाउनुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा रिङ रोड, सहरको डाउनटाउनमा पुग्ने चौडा बाटो, त्यसमा चल्ने यातायातको चुस्त व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। छोटो दूरीका मोनोरेल विकास गर्न सकिन्छ। ट्राम चलाउन सकिन्छ। यस्ता कुरामा निजी-सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्न सकिन्छ।

यी कुरा गर्न सके अहिले पश्चिम एसियाको तनावले इन्धन संकटमार्फत दिएको जस्ता धक्काबाट देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवम् अर्थशास्त्री थापासँग गोपाल दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस्

महँगीले मार्‍यो