हाल धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा समेटिएको तत्कालीन दिगम्बरपुर गाविस-४ मा छेडीपोखरी नामको सुन्दर गाउँ थियो, जहाँ ६५ भन्दा बढी किसान परिवार बसोबास गर्थे। तर, क्षीरेश्वरनाथमा अहिले यस नामको कुनै गाउँ छैन। गाउँ भएको ठाउँ उजाड मरुभूमिजस्तो देखिन्छ।

असार २०४४ मा जलाध नदीमा आएको बाढीले झन्डै आठ फिट काटेर सारा छेडीपोखरी बगायो। गाउँ थियो भन्ने चिनोस्वरूप बाढी आउनुअघि गहिरो गरी खनेर ढलान गरिएका दुई वटा इनारका अवशेष मात्रै बाँकी छन्।

स्थानीय कुला देवी कहालीलाग्दो दिन सम्झँदै भन्छिन्, “पहाडतिरबाट एक्कासि बाढी उर्लेर आयो। गाउँमा भागाभाग भयो। हेर्दाहैर्दै सबै घर बगायो, अन्नपात केही जोगाउन सकिएन। बल्लतल्ल ज्यान जोगाएर माथिल्लो भेगमा पुग्यौँ। अहिले त घर कहाँ थियो भनेर चिन्नसमेत सकिँदैन। जताततै बगरजस्तै छ।”

धनुषाको सुखवा महेन्द्रनगरको चुरेछेउ उजाड बनेको क्षेत्र।

बाढीले गाउँ नै विनाश गरेपछि विस्थापित गाउँले क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-६ स्थित सखुवाबजारमा बसोबास गरिरहेका छन्। खेतीकिसानीमा निर्भर उनीहरू घरखेत बगाएपछि जीवन निर्वाहका लागि अन्य विकल्प खोज्न बाध्य भएका थिए।

नयाँ बस्तीमा चिया पसल गरेर जीविका चलाइरहेका ललित बुढाथोकी चुरे फेदीमा बगर बनेको पुरानो गाउँतिर हेरेर लामो सास फेर्दै भन्छन्, “कुनै समय गाउँछेवैमा सुन्दर जंगल थियो, जुन हाम्रा लागि ठूलो सहारा थियो। पशुका लागि डालेघाँस र दाउरा त्यहीँबाट आउँथ्यो। जब जंगल नासिँदै गयो। अनि, बाढीले हाम्रो गाउँ नै सिध्यायो। अहिले चिया पसलको भरमा ज्यान धान्नुपरेको छ।”

गाउँ सखाप भएपछि नयाँ बस्तीमा ललित बुढाथोकी।

छेडीपोखरी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, त्यसपछिका थुप्रै घटनाले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्र दिनप्रतिदिन विनाश हुँदा सिंगो तराई-मधेस मरुभूमि बन्ने खतराको संकेत गरेका छन्। सातै प्रदेशका ३६ जिल्लालाई छोएको चुरे शृंखला कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको क्षेत्र हो। १८ लाख ९६ हजार २५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्र भू-पारिस्थितिकीय रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ।

जैविक विविधताका दृष्टिले धनी यो क्षेत्र अहिले अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन फँडानी, अवैज्ञानिक भू-उपयोग र अनियन्त्रित पशुपालनका कारण उच्च जोखिममा छ। एकातिर अवैध र अमानवीय दोहन रोकिन सकेको छैन, अर्कातिर यसको संरक्षणका नाममा भइरहेको अर्बौंको सरकारी लगानी बालुवामा पानी खन्याएझैँ खेर गइरहेको छ। चुरे विनाशको सिधा असर तराईको जनजीवनमा देखिन थालेको छ। बाढी र पहिरो जस्ता विपद्ले चुरे फेदीका बस्तीहरू संकटमा छन्।

बिलाए मुहान, नांगियो भावर

अनियन्त्रित उत्खनन र चुरे दोहनकै कारण केही वर्षअघिसम्म बाह्रै महिना बग्ने खोलाहरूमा अहिले जरुवाको पानीसमेत सुकिसकेको छ। पानीका प्राकृतिक मुहानहरू एकपछि अर्को गर्दै बिलाउँदै छन्। खानेपानीका स्रोत पोखरी, इनार र ‘डिप बोरिङ’ हरू सुकेपछि यो क्षेत्र मानव बसोबास र कृषिका लागि उजाड बन्दै गएको छ।

भूगर्भविद्हरूका अनुसार करिब चार करोड वर्षपहिले हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो र हराभरा पहाड नै चुरे शृंखला हो। तर, यसमा लगातार भइरहेको वन विनाशले चुरे र त्यसभन्दा मुनिको भावर क्षेत्र नांगो भइसकेको छ। वन फँडानीका कारण भावर क्षेत्रको जमिनमा आकासे पानी सञ्चित हुन छाडिसकेको छ, जसले समग्र मधेसमा पानीको संकट निम्त्याएको छ।

बालुवा झिक्दै स्थानीय।

चुरे र भावर क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खननले मधेसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस बाढी र भूक्षयको प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको वनविज्ञ मञ्जुर अहमद बताउँछन्। उनका अनुसार बालुवा र गिट्टी उत्खनन कार्य वैज्ञानिक नहुनु नै चुरे विनाशको मुख्य कारण हो। उनी भन्छन्, “अहिले जसरी हचुवा र जथाभावी रूपमा चुरे क्षेत्रमा उत्खनन भइरहेको छ, यसले वातावरणीय जोखिम बढाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयको दैनिक जीवनमा परिरहेको छ।”

कागजमै सीमित नीति

चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ लागु गरेको थियो। यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ समेत गठन गरियो। तर, नदीजन्य पदार्थको तीव्र दोहनका कारण सरकारको प्रयास ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘हरित उत्थानशील समावेशी विकास’ को अवधारणा अघि सार्दै ‘चुरे जोगाऊ, मधेस बचाऊ, आफ्नो चुरे आफैँ बचाऊ’ अभियान घोषणा गरेको थियो। तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको पहिचान गर्ने नीति बनेको थियो। जसमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा काम शून्यप्रायः छ।

मधेसमा वनको अवस्था।

मुख्यत: अवैध क्रसर व्यवसाय रोक्न नसक्दा वनजंगल र नदी दुवै सखाप भइरहेका छन्। बारा, सिमराका स्थानीय सुबिम भट्टराई सडक किनारमै बालुवा र गिट्टीको पहाड ठड्याइएको दृश्यले सरकारलाई गिज्याइरहेको बताउँछन्। उनी प्रश्न गर्छन्, “नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन रोक्न नसक्ने हो भने चुरे संरक्षणको गफ मात्र गर्नुको के अर्थ? जबसम्म यो अवैध धन्दा रोकिँदैन, तबसम्म चुरे जोगिँदैन।”

बालुवा उत्खनन गरिँदै।

मधेस प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे र जलाधार संरक्षणमा काम गरेको देखिए पनि वन अतिक्रमण रोक्न विफल देखिएको छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा कुल तीन लाख १३ हजार २३३ हेक्टर वन क्षेत्र छ। आठ वटा डिभिजन वन कार्यालयबाट मन्त्रालयले प्राप्त गरेको तथ्यांकअनुसार सात हजार ६०२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएकामा २९२ हेक्टर मात्रै अतिक्रमणमुक्त भएको छ। वन अतिक्रमण र अवैध दोहनसम्बन्धी गत वर्षसम्म दर्ता भएका एक हजार १३२ मुद्दामध्ये आठ वटा मुद्दा मात्रै फर्स्योट भएका छन्।

‘महालेखा परीक्षकको ८३औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३’ ले पनि मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएको औँल्याएको छ। जसमा ‘चुरे जोगाऊ मधेस बचाऊ अभियान, चुरे संरक्षण संवाद, सहरी जलाधार व्यवस्थापन, मुख्यमन्त्री हरित प्रदेश अभियान, जहाँ माटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुख, एक नागरिक एक बिरुवा र हरित सहर स्वच्छ सहर’ जस्ता आकर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ। महालेखाले यस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई गम्भीरताका साथ लागु गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

वातावरणविज्ञ हरिनारायण मण्डल भन्छन्, “चुरेको माटो अत्यन्तै कमजोर र कमलो हुन्छ। यसरी नै दोहन भइरहने हो भने आगामी केही दशकमै तराई-मधेसको अन्न भण्डार मरुभूमिमा परिणत हुनेछ र खानेपानीको हाहाकार मच्चिनेछ।”

मधेस प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रामसरोज यादव पनि यसमा सहमत छन्। यादव चेतावनी दिन्छन्, “मधेसको समृद्धिको मुख्य आधार नै कृषि हो, तर चुरे विनाशका कारण कृषियोग्य जमिन घट्दै छ। हिजो खाद्यान्न निर्यात गर्ने हामी मधेसीहरू आज आयातकर्ता भएका छौँ। यही अवस्था रहे मधेसलाई मरुभूमि बन्न कसैले रोक्न सक्दैन।”