काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलगत रूपमै पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिइन्। विज्ञ दाहालले भनिन्, “सवारीसाधनको सङ्ख्या ठूलो भएकाले राजस्व र भन्सार सम्बद्ध सबै कानुनी कागजातहरूको सुक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ, छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न र आश्वस्त रहन हामी अनुरोध गर्दछौँ।”
राज्यको अर्थतन्त्र र कानुन कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सहप्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शैलेन्द्र थापाका अनुसार राजस्व छलीको आशंका र विशेष सूचनाका आधारमा मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७५, नुवाकोटको पासाङल्हामु सडक खण्डबाट २ र धादिङको आदमघाटबाट २ गरी कुल ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको हो।
सहप्रवक्ता थापाले भन्सार जाँचपास भई बाहिरिसकेका सवारीसाधन भए तापनि राज्यको राजस्व सुरक्षाका लागि प्राप्त विशेष सूचनाका आधारमा पुनः ‘क्रस-चेक’ गर्न ती गाडीहरू नियन्त्रणमा लिइएको प्रष्ट पारे। यो नियमित र सुरक्षात्मक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उनले केही सञ्चारमाध्यमले आधिकारिक स्रोतसँग बुझ्दै नबुझी भ्रमपूर्ण र अतिरञ्जित अफवाह फैलाएकोमा दुःख व्यक्त गरे। सशस्त्र प्रहरी बलले आवश्यक र वैध कानुनी प्रक्रिया तथा भन्सार जाँचपास पूरा गरेर आएका अन्य कुनै पनि गाडीहरूलाई नरोकिएको र कानुनसम्मत व्यवसाय गर्नेहरूलाई त्रसित नहुन समेत आग्रह गरेको छ।
