बिहीबार (२१ जेठ) उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रहरीले चार घण्टा नियन्त्रणमा राख्यो। काठमाडौँ टेकुस्थित काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पुष्करलाई गैरकानुनी रूपमा ‘केरकार’ गरेको थियो। कारण थियो, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई मोबाइलमा उनले पठाएको मेसेज। उनले आफूलाई राजदूत बनाउन सहयोग माग्दै मोबाइल सन्देश पठाएको पाइएको छ।

कार्यालयका अधिकृतहरूका अनुसार, ‘माथि’ को आदेश आएपछि पुष्करलाई अपराह्न साढे ४ बजे कपनस्थित निवासबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो। टेकुस्थित कार्यालयमा चार घण्टा केरकार गरी पुष्करलाई राति साढे ८ बजे छोडिएको थियो। पुष्करलाई किन बोलाइयो, किन छोडियो, प्रहरीले बताउन मानेको छैन।

अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख तथा अधिकृतहरूले पुष्कर प्रकरणबारे आधिकारिक जानकारी दिएका छैनन्। “बोलाउनू भन्ने आदेश आयो, बोलाइयो। अन्तिममा छोड्नू भन्ने आदेश आयो, छोड्यौँ,” एक अधिकृत भन्छन्।

सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत एक उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई कुनै स्पष्ट कारणविना नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले प्रहरी अधिकारको प्रयोग, प्रशासनिक जवाफदेही र कानुनी शासनबारे प्रश्न उब्जाएको छ। पक्राउ वा नियन्त्रणका लागि कानुनले निश्चित आधार र प्रक्रिया तोकेको भए पनि पुष्करको सन्दर्भमा ती प्रक्रिया पालना भए वा भएनन् भन्ने स्पष्ट छैन।

कार्यालयका ती अधिकृतका अनुसार भने पुष्करलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिइएको थिएन। उनीबारे अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको बुझिएको छ। “प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेसेज गरेको भन्ने कुरालाई लिएर केही सोधपुछ गरिएको हो,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्।

तर, केन्द्रीय प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीपशमशेर राणा सचिव पुष्करलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको आधिकारिक जानकारी आफूलाई समेत नरहेको बताउँछन्। “केही विषयवस्तुमा अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने मैले जानकारी पाएको हुँ,” उनी भन्छन्।

पुष्करले प्रधानमन्त्री शाहलाई मेसेज लेखेको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न नियन्त्रणमा लिएको बुझिएको छ। पुष्करले भने यसबारे बोल्न मानेका छैनन्।

अनुसन्धान कार्यालयका ती अधिकृतका अनुसार पुष्करले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको मेसेज यस्तो थियो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार। नेपाल सरकारका सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ। सम्माननीयज्यू, यसरी हेर्दा मुख्यसचिव पदमा हजुरको विशेष ध्यान भए मात्रै, नत्र कुनै सम्भावना छैन हजुर। यही भएर मेरो सेवा निवृत्ति आगामी असार २४ गते सुनिश्चित छ। यसैबीच राजदूत पदका लागि विज्ञापन हेरेँ, हजुर । यस सम्बन्धमा हजुरको जानकारी, मार्गदर्शन तथा आवश्यक सहयोगका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु।’

पुष्करले यो मेसेज प्रधानमन्त्री शाहलाई कुन दिन पठाएका थिए भन्ने स्पष्ट छैन। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मेसेज गरेको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ।

प्रहरी संगठनको दुरुपयोग

प्रधानमन्त्रीलाई मेसेज गरेकै भरमा सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर ‘केरकार’ गर्ने सुविधा कानुनमा छैन। पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेल प्रधानमन्त्रीले सहयोग खोज्दैमा पक्राउ गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। “बोलाएर सोधेको भए हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “प्रहरीले यो राम्रो काम गरेन, मानवअधिकारको दृष्टिले समेत उचित छैन।”

मेसेज प्रकरणमा सचिवलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनामा प्रहरी संगठनकै दुरुपयोग भएको प्रश्न उठेको छ। हुन पनि, पुष्करलाई नियन्त्रणमा लिन जुन निकाय (काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) परिचालन गरियो, त्यो ठूल्ठूला आपराधिक घटनामा अनुसन्धान गर्ने निकाय हो। यसलाई मुद्दा अभियोजन गर्ने अधिकार छैन। कोही अभियुक्तलाई समातेपछि यसले २४ घण्टाभित्रै म्याद थप गराएर नजिकैको अर्को निकायलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यस प्रकृतिको प्रहरी निकायलाई मोबाइल सन्देश पठाएको घटनामा केरकार गर्न प्रयोग गरियो।

सचिवलाई पक्राउ गरिएको विषयवस्तुमा कानुन व्यवसायीले पनि प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लिलामणि पौडेल भन्छन्, “मेसेज लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्नुपर्ने विषय बन्दैन। चेन अफ कमान्ड वा सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी मेसेज लेखेको विषयमा अनुशासनको कारबाही भने उचित हुन्छ।”

मानवअधिकार कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं भने सचिव जस्तो उच्च ओहोदामा रहेको व्यक्तिले आफूलाई अन्याय भएको हो/होइन आफैँले स्पष्ट पार्न सक्ने बताउँछन्। “पहिलो कुरा, आफूलाई अन्याय भएको हो कि होइन, उहाँ आफैँले भन्न सक्ने भएकाले हामीले वकालत गर्नुपर्छ जस्तो लागेन। सचेत नागरिक भएकाले उहाँ आफैँ बोल्नुहोला,” उनी भन्छन्।

ठूला अपराधका घटनामा परिचालन हुने काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्छ। हनुमानढोकामा हुँदा यस युनिटलाई प्रहरीको ‘केरकार’ गर्ने निकाय भनेर चिनिन्थ्यो। ठूला आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने निकायलाई पुष्करको सामान्य घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले संलग्न गराएको छ।

यसका साथै, विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकारीलाई कुनै स्पष्ट कानुनी आधारविना नियन्त्रणमा लिने हो भने सामान्य नागरिकको संवैधानिक सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला भन्ने चिन्तासमेत प्रकट भइरहेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुर भन्छन्, “घटना के भएको हो स्पष्ट ढंगले आइसकेको छैन, विषयवस्तुको जानकारी भएपछि कुरा गर्न सकिन्छ।”