सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आव ०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभा बैठकमार्फत आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट ७.३८ प्रतिशतले बढेर आएको छ। चालु आवको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको ल्याइएको थियो। शाहका अनुसार आगामी आवको कुल बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छ।

कुल बजेटमध्ये आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार (२४.३१ प्रतिशत) चालु खर्चका रूपमा विनियोजन गरिएको छ। २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार (५८.३१ प्रतिशत) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड (१.४१ प्रतिशत) र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणस्वरूप पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार (१५.६७ प्रशित) विनियोजन गरिएको छ।

कुन मन्त्रालयलाई कति?
आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को कुल बजेटमध्येबाट सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ। यो मन्त्रालयलाई १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले जानकारी दिए।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, युवा, सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका क्षेत्रको विषयगत मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्राालयलाई चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सारिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई ३७ करोड पाँच लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सुरक्षा, कानुन, सञ्चार, भाषालगायतको विषयगत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई गत वर्ष खारेज गरेपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सारिएको थियो।

राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्न पाँच करोड
मंसिर २०८१ मै कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने भनिएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आगामी आवको बजेटबाट पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, विभिन्न खालका विपद्, आन्दोलनजस्ता कारणले प्रतियोगिता अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। पोखरामा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन सत्रबाट कर्णालीलाई १०औँ प्रतियोगिता आयोजना गर्न झन्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रलक्षित बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ। कृषितर्फ युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यो बजेट कर्णाली प्रदेशका २४ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रलक्षित खर्च हुने बजेट हो।

कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘प्रदेश पर्यटन दशक’ सुरु गर्ने बजेटबाट घोषणा गरिएको छ। यसका लागि बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शाहले जानकारी गराए। सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउन कानुन तर्जुमा गर्न, ओपीडी भवन निर्माण, उपकरण खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत कार्यका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दैलेख जिल्ला अस्पतालमा मिर्गौलाको डायलासिस गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बजेट व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।

पुरानै हविगतमा आन्तरिक आय
कर्णाली प्रदेश सरकारले सात प्रतिशत वृद्धि गरी ३५ अर्ब बढीको बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयको हविगत भने पुरानै छ। हालसम्म एक अर्ब पुग्न नसकेको प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय यो वर्ष पनि उस्तै रह्यो। यो वर्षको आन्तरिक आय ८५ करोड ५ लाख ९० हजार संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।

जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ७० करोड ४४ लाख संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यको ७२.८२ प्रतिशत हो।
करको दायरा बढाउन नसक्दा आन्तरिक आय कमजोर अवस्थामै रहेको अर्थमन्त्री शाहले बताए। “प्रदेश सरकारको करको दायर बढाउन नसकेको कारणले आन्तरिक आय बढाउन कठिन रहेको हुँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमाथिको निर्भरता घटाउन सकिएको छैन‚” बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री शाहले भने।

प्रदेश स्थापना भएयता कर्णाली प्रदेशको आव ०८२/८३ सम्म कुल तीन अर्ब ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय उठेको छ। जुन कुल लक्ष्यको ८८.७० प्रतिशत हो।

७९ पालिकालाई साढे पाँच अर्ब
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आवको कुल बजेटबाट प्रदेशका ७९ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणस्वरूप पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यो रकम चालु आवको तुलनामा पाँच करोड बढी हो।

यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब १८ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानतर्फ ४५ करोड ५० लाख, ससर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक अर्ब १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको हो।

आगामी वर्षको स्रोत
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि खर्च अनुमान गरेको बजेटको स्रोतमध्ये चालु आवको खर्च नभएर बचत हुने ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, ससर्त अनुदान पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख, समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख र आन्तरिक आय ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार बजेटको स्रोतका रूपमा छ।

चालु आवमा थप २.९४ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ। यो वृद्धिदर चालु आवमा ५.२५ प्रतिशत थियो। यस्तै चालु आवमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन दुई खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। आव ०७५/७६ मा कर्णालीको कुल गार्हस्थ उत्पादन एक खर्ब ५१ अर्ब ८९ करोड थियो।

कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन गत आवको तुलनामा घट्ने अनुमान गरिएको छ। गत आवमा एक हजार १२१ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन रहेकामा चालु आवमा एक हजार १०८ अमेरिक डलर हुने अनुमान छ। प्रदेशको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर चालु आवमा ३.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आवमा यो दर ४.४७ प्रतिशत थियो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना भएयता हालसम्म दुई खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। उक्त बजेटमध्ये ६४.५७ प्रतिशत चालुतर्फ र ५५.३९ प्रतिशत पुँजीगततर्फ औसत खर्च भएको छ।