विराटनगर। कोसी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख, पूँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ पाँच अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो बजेट चालु आवको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो। चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड र संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ। यस्तै ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ९५ करोड, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड र रोयल्टीबापत ४१ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ। अपुग रकममध्ये सोझै भुक्तानीबाट २० करोड र नगद मौज्दातबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ व्यहोरिने सरकारको लक्ष्य छ।

पूर्वाधार र कृषिमा ठूलो हिस्सा
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसअन्तर्गत स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि चार अर्ब रुपैयाँ र विपन्न वर्ग लक्षित ‘जनता आवास कार्यक्रम’ का लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए।

कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमा आयुर्वेद, होमियोप्याथी तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विस्तारका लागि ६ करोड बजेट छ। विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको क्षमता विकास गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये ‘पर्यटन भ्रमण वर्ष’ का लागि १२ करोड १२ लाख र पदमार्गमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १२ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ।

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदै।

शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस क्षेत्रका रोचक कार्यक्रममध्ये ज्योतिषशास्त्र, वास्तु तथा तान्त्रिक विधिको अध्ययनसमेत गराइने मन्त्री लिङ्थेपले बताए। यस्तै एक सयवटा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डबाट पठनपाठन सुरु गर्न १० करोड र ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमका लागि सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अपांगता रोकथाम तथा संरक्षणका लागि १६ करोड ५० लाख, बौद्धिक अपांगता तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि एक करोड र सांकेतिक भाषाको अधिकार प्रत्याभूतिका लागि १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि २० करोड विनियोजन गरेको सरकारले धनकुटामा चिकित्साशास्त्र (एमबीबीएस) अध्ययन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

खानेपानी, सिँचाइ र खेलकुद
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बहुवर्षे खानेपानी आयोजनाका लागि २४ करोड, २०० वटा साना खानेपानी आयोजनाका लागि २७ करोड र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३८ क्षेत्रमा प्रति क्षेत्र एक करोडका खानेपानी आयोजना र १८ क्षेत्रमा जलउत्पन्न तथा खानेपानीका आयोजनाका लागि कुल ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

खेलकुद विकासका लागि २३ करोड विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये वैजनाथ क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै समुदायमा रहेका मौलिक ज्ञान, सीप र प्रविधि अनुसन्धानका लागि २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कोसीको यसअघिको बजेट यात्रा
संघीयता कार्यान्वयनसँगै सुरु भएको कोसी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश १) सरकारको बजेट इतिहास ९ वर्ष पूरा भएको छ। २९ चैत २०७४ मा पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेयता प्रदेश सरकारले बजेटको आकार र खर्च प्रणालीमा थुप्रै उतारचढाव व्यहोर्दै आएको छ।

तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आव ०७४/७५ को बाँकी अवधिका लागि उक्त बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए। मंसिर २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले उक्त बजेट ल्याएको थियो।

नवगठित प्रदेश सरकारको पहिलो नीति, कार्यक्रम र बजेट भएकाले यसलाई कोसी प्रदेशको अर्थतन्त्र र शासकीय अभ्यासको ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु मानिन्छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएको छोटो अवधिमै ल्याइएको यो पहिलो बजेट आकारका हिसाबले निकै सानो र अन्तरिम प्रकृतिको थियो। एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको उक्त बजेटमा चालुतर्फ ५४ करोड ३४ लाख र पुँजीगत खर्च ४७ करोड ७९ लाख थियो।

नयाँ संरचना भएकाले प्रदेश सरकारसँग आन्तरिक राजस्व संकलनको आफ्नै संयन्त्र र अनुभव थिएन। त्यसैले यो पहिलो बजेट पूर्ण रूपमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत प्राप्त भएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँकै आधारमा तयार पारिएको थियो।

त्यसयता प्रदेशको बजेटमा थुप्रै उतारचढाव देखिएको छ। आव ०७५/७६ मा सरकारले ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो। त्यस वर्ष खर्च भने २१ अर्ब ३० करोड मात्रै भयो।

यस्तै आव ०७६/७७ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो नै रहेका बेला ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट आयो। कोसी प्रदेशको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो। तर उक्त आवमा यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ८४ करोड मात्रै भएको थियो।

यस्तै आव ०७७/७८ मा दोस्रो ठूलो ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट बन्यो। उक्त आवमा पनि खर्च भने २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै भयो।

यस्तै आव ०७८/७९ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई नै थिए भने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङ थिए। उनले ३२ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएका थिए। उक्त आवमा बजेट खर्च २९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ भएको थियो।

यस्तै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र पुनः आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर आङ्बोले आव ०७९/८० मा तेस्रो ठूलो आकारको ३९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। उक्त आवमा पनि बजेट खर्च भने ३० अर्ब ७६ करोड भएको थियो।

यस्तै मुख्यमन्त्री केदार कार्की रहेका बेला आव ०८०/८१ मा ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट आयो भने खर्च २८ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ मात्रै भयो। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की रहेको बेला आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आव ०८१/८२ मा ३५ अर्ब २८ करोडको बजेट ल्याए भने खर्च २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको भयो।

प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। हालसम्म बजेट खर्च भने निराशाजनक छ। वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार जम्मा खर्च १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भएको छ।

कोसीको बजेट दिशाविहीन र यथास्थितिवादी : पूर्वमन्त्री आङ्बो
कोसी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आव ०८३/८४ को बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ‘दिशाविहीन’ भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले ल्याएको बजेटले कुनै स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै उनले बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि वा पूर्वाधारमध्ये कुन क्षेत्रलाई मुख्य जग मान्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरे। “बजेट एकदमै अल्मलिएको छ, यसले प्रदेशको गुणात्मक विकासमा कुनै योगदान पुर्‍याउन सक्दैन,” उनले भने, “विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन बजेट नराम्ररी चुकेको छ।”

इन्द्रबहादुर आङ्बो।

सरकारले आगामी वर्षका लागि राखेको पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई आङ्बोले ‘अवास्तविक र असम्भव’ को संज्ञा दिएका छन्। चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको यथार्थलाई बिर्सेर सरकारले आधारहीन लक्ष्य तय गरेको उनको तर्क छ।

प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको औँल्याउँदै उनले ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुको कुनै अर्थ नहुने जिकिर गरे। “खर्च गर्ने सामर्थ्य नबढाई बजेटको आकार मात्र ठूलो बनाएर उपलब्धि हासिल हुँदैन,” उनले भने।

रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने ठोस कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको आङ्बोको भनाइ छ। साना तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने योजना नहुँदा बजेटले अपेक्षित सफलता नपाउने उनले ठोकुवा गरे।

हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ :

विराटनगर। कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ।

कोसी प्रदेश सभा बैठकमा सोमबार कोसी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरे। कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ पाँच अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ।

त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब १२ करोड, अतिरिक्त ससर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड, रोयल्टी बापत प्राप्त हुने ४१ करोड र सोझै भुक्तानीबाट प्राप्त हुने २० करोड स्रोतका रूपमा परिचालन गरिने उनले बताए।

उल्लिखित स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी न्यून रहेको पाँच अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट बेहोरिनेसमेत लिङ्थेपले जानकारी गराए। कोसी सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा १२ अर्ब ३८ करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र कृषि क्षेत्रको विकास, आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।