जनकपुर। मधेस प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेस प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको ११औँ बैठकमा आगामी आव ०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरे। जसमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ छन्।

चालु आव ०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले कम छ। स्रोतको सीमितता र खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै बजेटको आकार घटाइएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।

आवको अनुमानित खर्च बेहोर्न स्रोततर्फ, आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख संकलन हुने र संघीय सरकारबाट राजस्ट बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानबाट नौ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र चालु आवको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब आठ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बेहोरिनेछ। त्यसैगरी एक अर्ब ५० करोड रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

आगामी आवमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत सात अर्ब ८४ करोड ८५ लाख,ससर्त अनुदानबापत आठ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदानबापत ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदानबापत ७० करोड गरी जम्मा १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ। त्यस्तै संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ।

विगतमा देशको अन्नभण्डारका रूपमा योगदान दिएको मधेसलाई आगामी बजेटमार्फत स्वास्थ्य शिक्षित दक्ष र उत्पादक पुस्ता निर्माण गर्ने नयाँ मधेसका रूपमा रूपान्तरण गर्नु यस सरकारको प्राथमिकता रहेको बजेटमा उल्लेख छ। ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न आगामी आवको बजेटलाई ‘मधेस उठ्छ जब शिशु स्वास्थ्य हुन्छ‚ छोरी पढ्छ किसान कमाउँछ र सुशासन देखिन्छ’ भन्ने मूल संकल्पका साथ अगाडि बढाइएको छ नीतिको मार्गचित्र रहेको अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।

प्रस्तुत बजेटमा साउनदेखि मन्त्रालयहरूको संख्यामा कटौती गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌सहित नौ सदस्य बनाइने नीति लिइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक एवं सेवासुविधामा पुनरावलोकन गरिनेसमेत नीति लिइएको छ। त्यसैगरी भदौदेखि प्रदेशको आयोगहरू गाभ्नेदेखि खारेजसम्म गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। दुई वर्षभित्र कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगरिने र योजना प्रभावित हुने योजना प्रमुखहरूलाई सरुवा नगरिने बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटमा मधेस प्रदेशको आर्थिक रूपान्तर दिगो पूर्वाधार विकास र समग्र समृद्धिको संवाहकका रूपमा रहेको तर हाल संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परेर लामो समयदेखि अधुरो र सुस्त अवस्थामा रहेको रणनीतिक महत्त्वका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कमला पुल, बर्दिबास मेडिकल कलेज, हुलाकी राजमार्ग सुनकोसी मरिन सिँचाइ आयोजनालगायत पूर्वाधार कार्यान्वयनमा देखिएका अड्चन हटाइ शीघ्र सम्पन्न गराउन संघीय सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरिने उल्लेख छ।

महिलाको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशभर स्तन क्यान्सर तथा पाठेघर खस्ने समस्याबाट प्रभावितलाई लक्षित गरी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ। यसबाट प्रारम्भिक परीक्षण तथा उपचारमा सहज पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी, समृद्ध प्रदेश’ भन्ने अवधारणाअनुसार नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत महिलालाई विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने भएको छ।

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रममार्फत महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

कुन मन्त्रालयलाई कति रकम
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय : दुई अर्ब ४४ करोड
भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय : तीन अर्ब ७७ करोड
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय : दुई अर्ब ९० करोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : पाँच अर्ब ९५ करोड
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय : १२ अर्ब एक करोड
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय : तीन अर्ब ७७
श्रम तथा यातायात मन्त्रालय : ३३ करोड १० लाख
वन तथा वातावरण मन्त्रालय : एक अर्ब ३३ करोड
गृह‚ सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय : ६८ करोड ६४ लाख
युवा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय : एक अर्ब ४० करोड

हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ :