काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेट आश्रित विधेयक ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथि छलफल सुरु भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकमाथि सात वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको सदनलाई जानकारी गराए।

उनले विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको जवाफदेहिता क्षेत्रभित्रको प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या वा नेपाल सरकारको मौद्रिक नीति एवं आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल गरिने जानकारी सांसदहरुलाई दिए। छलफलमा संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसका गंगालक्ष्मी अवालले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तीन प्रतिशत राखिएमा त्यसलाई सकभर शून्य वा न्यून गर्नुपर्ने बताइन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) डा पुष्पराज कँडेलले विधेयकले विभिन्न २० शीर्षकमा कर लिने व्यवस्था गरे पनि आयकर छुटेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुशील खड्काले करका दायराहरु सरल र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने धारणा राखे। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका पार्वती विकले पुँजीगत खर्च न्यून विनियोजन गरेर चालु खर्च वृद्धि गर्दा मुलुकको विकास प्रयास प्रभावित हुने टिप्पणी गरे। नेपाली कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिने करको दर हेरफेरलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिए।

संशोधनकर्ता रास्वपाका हरिप्रसाद भुसालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिए भने अर्का संशोधनकर्ता श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई बैठकमा अनुपस्थित भए।

विधेयकमाथिको छलफल पूरा भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। त्यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३’ र ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरिन्।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ पनि प्रस्तुत गरिन्।