विराटनगर। कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको नौ महिनादेखि रोकिएको पारिश्रमिक एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गत कात्तिकदेखि रोकिएको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा नियमित गर्ने निर्णय गरेको हो।

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोजमा ‘अनुत्पादक खर्च’ भन्दै सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्न परिपत्र गरेपछि कोसीमा भुक्तानी रोकिएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले आफ्नै ऐनको व्यवस्थाअनुसार नियुक्तिलाई निरन्तरता दिँदै पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले जानकारी दिए।

“स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएको मितिदेखि नै गणना हुने गरी नियमित रूपमा दिने निर्णय भएको छ,” मन्त्री लिङ्थेपले भने, “उनीहरूको नियुक्ति पनि अब निरन्तर रहनेछ।”

यसअघि संघीय अर्थ मन्त्रालयले ७ असोज २०८२ मा मन्त्रीबाहेकका राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्न पत्राचार गरेको थियो। उक्त परिपत्रपछि प्रदेश सभा सचिवालयले भुक्तानीमा द्विविधा भएको भन्दै कहिले आर्थिक त कहिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग राय माग्दै आएको थियो।

मन्त्रालयहरूबीचको कार्यक्षेत्र र कानुनी रायको दोहोरीका कारण ८३ सांसदका स्वकीय सचिवहरू सुविधाबाट वञ्चित थिए।

स्वकीयलाई सुविधा दिन नयाँ प्रपञ्च

कोसी प्रदेशको ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ को दफा ८ र अनुसूची-२ मा प्रदेश सभा सदस्यले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले संसद र संसदीय दलका बैठकमा निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार ७९ सांसदका स्वकीय सचिवले अब एकमुष्ट पारिश्रमिक पाउनेछन्। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका स्वकीय सचिवहरूले भने यसअघि नै पारिश्रमिक लिइरहेका थिए। प्रदेश कानुनअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक नायब सुब्बा (पाँचौँ तह) सरह हुन्छ।

सचिवालयका अनुसार प्रतिव्यक्ति मासिक करिब ३४ हजार ६ सयका दरले ९ महिनाको करिब तीन लाख १२ हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी हुनेछ। यसका लागि प्रदेश सरकारले कुल दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। गत आवमा मात्र स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिकमा तीन करोड ७४ लाख ७६ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

केन्द्र सरकारले खर्च कटौतीको नीति लिए पनि प्रदेशले आफ्नो कानुनी अधिकार भन्दै राजनीतिक नियुक्तिलाई वैधता दिएको छ। यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८ माघ २०८२ मा र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २८ पुसमा यो विषय मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय हुनुपर्ने राय दिएका थिए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि र दबाबका बाबजुद प्रदेश सभा सचिवालयले गत असोजदेखि नै प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोक्का गरेको थियो। कतिसम्म भने सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक दिने कि नदिने भन्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रालयहरूबीच पत्र आदान-प्रदानको शृंखला चलेको थियो।