काठमाडौँ
००:००:००
२८ असार २०८३, आईतवार
समाज
चेन्नईको पिंक बस मेरो अध्ययनकालीन दैनिक यात्राको भरोसा बनेको थियो; नेपालको ब्लु बस चाहिँ यसअघि जस्तै परीक्षणमै सीमित हुन्छ कि टिक्छ भन्ने संशय बाँकी छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले महिलाको सुरक्षित यात्रालाई लक्षित गर्दै निःशुल्क ‘ब्लु बस’ अर्थात् नीलो बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको चार महिना बितिसकेको छ। त्यसयता सार्वजनिक मञ्चदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म ‘ब्लु बस’ बहसको विषय बनेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले १३ चैत २०८२ मा शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। त्यसको ९७औँ बुँदामा ‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने र पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने’ प्रतिबद्धता थियो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पनि ‘ब्लु बस’ लाई समेटेका छन्। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४० (न) मा भनिएको छ, ‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसी क्यामेरासहितको आधुनिक ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।’
सरकारले २० असारमा १०० दिन पूरा गरिसकेको छ। तर, कार्यसूचीमा भनिएअनुसार १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन। यसबीच हरियो रङका साझा बसलाई नै नीलो पोतेर ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्न लागिएको अड्कलबाजी पनि भएको छ।
सञ्चारमाध्यममा भने १ साउनदेखि साझा यातायातका २६ सिट क्षमताका आठ वटा विद्युतीय बसलाई महिलालक्षित निःशुल्क यातायात सेवाका रूपमा सञ्चालन गरिने समाचार आएका छन्।
साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र अर्याल भने नीलो पोतेर बस सञ्चालन गर्ने चर्चा सत्य नभएको बताउँछन्। “हामीले सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा एआईबाट बनाइएका नीलो बसका तस्बिर देख्यौँ। ती सही होइनन्,” उनी भन्छन्, “साझाको आफ्नै चिनारी छ, त्यो रहिरहन्छ।”
सरकारले १०० कार्यसूचीमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने विषय समेटेपछि साझा यातायातसँग सहकार्य गर्नेबारे भने सुरुदेखि नै गृहकार्य भइरहेको अर्याल बताउँछन्। उनका अनुसार महिलालाई लक्षित निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवाको अवधारणा चिनाउन स्टिकर, ब्यानर वा अन्य दृश्यात्मक चिह्न प्रयोग गर्नेबारे पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। सञ्चालन खर्च सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनी बताउँछन्।
“सञ्चालन थाल्नु ठूलो कुरा होइन, कति दिगो हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,” अर्याल भन्छन्, “सरकारबाट सञ्चालन खर्चको सुनिश्चितता भएपछि मात्र निःशुल्क ब्लु बस सेवा सुरु हुन्छ।”
सञ्चारमाध्यममा भने १ साउनदेखि साझा यातायातका २६ सिट क्षमताका आठ वटा विद्युतीय बसलाई महिलालक्षित निःशुल्क यातायात सेवाका रूपमा सञ्चालन गरिने समाचार आएका छन्।
निःशुल्क ‘ब्लु बस’ को अवधारणामा लैंगिक दृष्टिकोणबाट पनि आलोचना भइरहेको छ। सरकारले लोकप्रियताका लागि ल्याएको अवधारणाले लैंगिक विभेदलाई अझ संस्थागत गर्न सक्ने आशंका अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले व्यक्त गरेका छन्।
प्रारम्भिक योजनाअनुसार उपत्यकाको बूढानीलकण्ठ-लगनखेल-गोदावरी रुटमा दुई वटा, नागढुंगा-विमानस्थल रुटमा दुई वटा तथा चक्रपथमा चार वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
अर्याल भने सञ्चालन सुरु गर्ने मिति, बसको संख्या र रुटबारे टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउँछन्।
“पहिले सञ्चालन खर्चकै सुनिश्चितता हुन बाँकी छ,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि कसरी, कहिले र कुन रुटमा कति बस सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ। गृहकार्य चलिरहेकै बेला साउनबाट चल्छन् भन्दा भ्रम फैलिन्छ।”
बहसमा सुरक्षा र समावेशिता
निःशुल्क ‘ब्लु बस’ को अवधारणामा लैंगिक दृष्टिकोणबाट पनि आलोचना भइरहेको छ। सरकारले लोकप्रियताका लागि ल्याएको अवधारणाले लैंगिक विभेदलाई अझ संस्थागत गर्न सक्ने आशंका अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले व्यक्त गरेका छन्।
महिलाका लागि छुट्टै बसको व्यवस्था गर्दैमा सार्वजनिक यातायातमा हुने दुर्व्यवहार र हिंसा नियन्त्रण नहुने उनीहरूको तर्क छ। केहीले यस अवधारणालाई ‘बेकामे विचार’ भन्दै असहमति जनाएका छन्।
महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न लैंगिक संवेदनशील र मर्यादित सोच तथा मानसिकताको विकास हुनुपर्ने र त्यो व्यवहारमा लागु हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
नेपालमा महिला यात्रुको संख्या सीमित भएकाले भारत वा अन्य देशको अभ्याससँग तुलना गर्न नमिल्ने बहस पनि भइरहेको छ। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले महिलाका लागि छुट्याइएको ‘ब्लु बस’ मा ट्रान्सवुमन र ट्रान्सम्यानले यात्रा गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्।
यद्यपि, कतिपयले महिलाको आवागमन बढाउने प्रयासका रूपमा सरकारको प्रशंसा पनि गरेका छन्। सरकारको अवधारणा पनि सीसी क्यामेरासहितको आधुनिक ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गरेपछि महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हुन्छ भन्ने नै छ।
तर, नेपालमा महिला यात्रुको संख्या सीमित भएकाले भारत वा अन्य देशको अभ्याससँग तुलना गर्न नमिल्ने बहस पनि भइरहेको छ। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले महिलाका लागि छुट्याइएको ‘ब्लु बस’ मा ट्रान्सवुमन र ट्रान्सम्यानले यात्रा गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्।
अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्तले केही दिनअघि फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै उठाएको यो प्रश्न पनि उत्तिकै मननीय छ।
चेन्नईको ‘पिंक बस’ सम्झना
यी बहसका बीच मलाई भने चेन्नईको ‘पिंक बस’ यात्रा सम्झना भइरहेको छ। भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडुको राजधानी चेन्नईमा ‘पिंक बस’ ले महिलालाई निःशुल्क यातायात सेवा दिन्छ। यसबारे पहिलो पटक थाहा पाउँदा म आफैँ पनि चकित परेकी थिएँ। किनकि, मैले काठमाडौँलगायत सहरमा चल्ने बस, हायस र माइक्रोबसमा महिलाका लागि केही आरक्षण सिट तोकिएको मात्र देखेकी थिएँ। आरक्षण सिटमा बस्न पाउनु पनि ठूलै युद्ध जिते जस्तो लाग्थ्यो।
पढाइका क्रममा सन् २०२४ को जुलाईमा पहिलो पटक चेन्नई पुग्दा ‘पिंक बस’ मा महिलाले बिनाझन्झट निःशुल्क यात्रा गर्न पाउँछन् भन्ने थाहा पाएँ। पहिलो पटक कलेजबाट आठ किलोमिटर टाढा रहेको टी नगरसम्म ‘पिंक बस’ चढेर पुगेँ। त्यस दिन मैले पैसा नपर्ने सार्वजनिक बस यात्राको सहजता महसुस गरेँ।
२७ जनवरी २०२६ मा भारतको चेन्नईमा महिलाहरूलाई यात्रा गराउने उद्देश्यले सञ्चालित १० वटा ‘पिंक बस’ को उद्घाटन। तस्बिर स्रोत : सुपर चेन्नई
चेन्नईमा चल्ने ती ‘पिंक बस’ गुलाफी रङका हुन्थे। विभिन्न रुटमा चल्ने बसमा महिला, पुरुष वा जोकोही चढ्थे। सहचालकले महिला यात्रुलाई निःशुल्क लेखिएको टिकट दिन्थे। उनीहरूले भाडा तिर्नुपर्दैनथ्यो। पुरुष यात्रुले भने सहुलियत दरमा भाडा तिर्थे।
अन्य बसमा आठ किलोमिटर यात्राका लागि ३५ भारु तिर्नुपर्थ्यो भने ‘पिंक बस’ मा पुरुष यात्रुले १० भारु तिरे पुग्थ्यो।
प्रत्येक बसमा एक जना चालक र एक जना सहचालक हुन्थे। चालक बस चलाउनमै केन्द्रित हुन्थे। सहचालकले यात्रु चढाउने, ओराल्ने, टिकट वितरण गर्ने र भाडा उठाउने काम गर्थे।
अध्ययनअनुसार निःशुल्क बस यात्रा नीतिले विशेषगरी न्यून आय भएका महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसले रोजगारी तथा आयआर्जनमा पहुँच बढाएको छ। विशेषगरी महिलाको आवतजावत वृद्धि भएको छ।
विशेषगरी महिला यात्रुले गुलाफी रङले पोतिएको बसलाई टाढैबाट चिन्थे। बस कुर्दै गरेका यात्रुलाई देखेपछि चालकले बस बिसौनीमा रोक्थे र सहचालकले उनीहरूलाई चढाउने तथा ओराल्ने काम गर्थे।
चेन्नईको टी नगर मलाई काठमाडौँको असन बजार जस्तै लाग्थ्यो। एकै ठाउँमा सबैथोक सस्तोमा किन्न पाइने। त्यहाँको भिडभाड पनि असन सम्झाउने खालको थियो। सन् २०२४ को जुलाईदेखि २०२५ को अप्रिलसम्मको १० महिने बसाइमा ‘पिंक बस’ ले मलाई टी नगरलगायत ठाउँमा पुग्न निकै सहज बनायो। चेन्नई मेरा लागि नयाँ ठाउँ र नयाँ परिवेश भए पनि ‘पिंक बस’ आवागमनका लागि भरपर्दो साथी बन्यो।
महामारीपछिको निःशुल्क यात्रा
चेन्नईको ‘पिंक बस’ सरकारी अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। कोभिड महामारीका कारण आयआर्जनमा अवरोध भएपछि जीवननिर्वाहमा कठिनाइ भोगिरहेका, विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई लक्षित गरी तमिलनाडु सरकारले यो अवधारणा ल्याएको थियो।
महिलाको यात्रा खर्च कम गर्ने र श्रम सहभागिता बढाउने उद्देश्यले तमिलनाडु सरकारले सन् २०२१ को जुनदेखि ‘पिंक बस’ सञ्चालन थालेको थियो। ‘निःशुल्क बस यात्राले महिलाको जीविकोपार्जनमा पारेको प्रभाव’ शीर्षकमा ह्युमानिटिज, आर्टस् एन्ड सोसियल साइन्स स्टडिज जर्नलमा २७ मे २०२४ मा प्रकाशित अध्ययनअनुसार सबैथोकको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा यातायात खर्च धान्न नसकेर महिलाले रोजगारी र आर्थिक अवसर गुमाउन नपरोस् भन्ने ‘पिंक बस’ अवधारणाको ध्येय हो।
अध्ययनअनुसार निःशुल्क बस यात्रा नीतिले विशेषगरी न्यून आय भएका महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसले रोजगारी तथा आयआर्जनमा पहुँच बढाएको छ। विशेषगरी महिलाको आवतजावत वृद्धि भएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार निःशुल्क बस सेवाले चेन्नईका महिलालाई मासिक ८०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्न सहयोग गरेको छ। उनीहरूले उक्त रकम घरायसी खर्चमा उपयोग गर्न सकेका छन्।
द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार सन् २०२१ मा तमिलनाडुमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिला यात्रुको अनुपात ४० प्रतिशत थियो।टाइम्स अफ इन्डियाले २१ फेब्रुअरी २०२४ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार यो दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको थियो।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार निःशुल्क बस सेवाले चेन्नईका महिलालाई मासिक ८०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्न सहयोग गरेको छ। उनीहरूले उक्त रकम घरायसी खर्चमा उपयोग गर्न सकेका छन्।
सुरुमा सामान्य सरकारी बसमा गुलाफी रङ पोतेर महिलालाई निःशुल्क यात्रा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सन् २०२२ मा थप बस सञ्चालनमा ल्याइयो। सन् २०२६ मा थप १० वटा बस सञ्चालनमा आएका छन्। यी बस पाँच वटा रुटमा महिलाका लागि मात्र सञ्चालन हुन्छन्। अन्य ‘पिंक बस’ मा जसरी पुरुष यात्रुले चढ्न पाउँदैनन्।
महिलालाई निःशुल्क बस सेवा दिन तमिलनाडु सरकारले वार्षिक करिब तीन हजार ६०० करोड भारु खर्च गर्दै आएको छ।
कलेज तथा निजी कम्पनीमा काम गर्ने महिलाको आवतजावत सहज बनाउने उद्देश्यले तमिलनाडु सरकारले यस्तो अवधारणा ल्याएको द इन्डियन एक्सप्रेसले सन् २०२६ को जनवरीमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरेको छ। ती बसका चालक र सहचालक पनि महिला नै हुन्छन्।
द इन्डियन एक्सप्रेसले ६ जुलाई २०२६ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार तमिलनाडुमा हाल सात हजार ३०० बसले महिलालाई निःशुल्क यातायात सेवा दिइरहेका छन्। त्यसबाट दैनिक करिब ७० लाख महिला यात्रु लाभान्वित हुन्छन्।
महिलालाई निःशुल्क बस सेवा दिन तमिलनाडु सरकारले वार्षिक करिब तीन हजार ६०० करोड भारु खर्च गर्दै आएको छ।
अन्यत्रको अभ्यास
भारतमा तमिलनाडुसहित पश्चिम बंगाल, नयाँ दिल्ली, पन्जाब, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, जम्मु–कश्मीर र आन्ध्र प्रदेशले महिलालाई निःशुल्क बस यात्राको सुविधा दिँदै आएका छन्।
द हिन्दूले २५ जुन २०२६ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार कतिपय राज्यमा महिलालाई लक्षित निःशुल्क बसमा ट्रान्सजेन्डर यात्रुसँग पनि शुल्क लिइँदैन।
अहिले रास्वपा सरकारले चितवनमा निरन्तरता नपाएको अवधारणालाई काठमाडौँसहित सातै प्रदेशमा पुनः परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ।
पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा पनि महिला विद्यार्थी र शिक्षकलाई लक्षित गरी निःशुल्क ‘पिंक बस’ सञ्चालन गरिएको छ। महिलाको घरबाहिरको आवतजावतलाई प्रोत्साहन गर्दै शैक्षिक अवसरमा सहभागिता बढाउन त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले यो अवधारणा लागु गरेको हो।
७ अगस्ट २०२४ देखि सुरु भएको कार्यक्रमअन्तर्गत २० वटा ‘पिंक बस’ ले सेवा दिइरहेको मल्टिवर्क्स संस्थाको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
चितवनको प्रयोग
नेपालका लागि ‘ब्लु बस’ को अवधारणा बिल्कुलै नयाँ भने होइन। यसअघि परीक्षण भएर निरन्तरता नपाएको अवधारणा हो।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफू उपनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएको १०० दिन पुगेको अवसरमा १७ साउन २०८० मा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन २ मा महिलाका लागि निःशुल्क नीलो बस सेवा सुरु गरेका थिए।
त्यतिबेला बसका सिट कभरलाई रास्वपाको घण्टी चुनाव चिह्नसहितको नीलो कपडाले बेरिएको थियो। बसभित्र लामिछानेको अपिल बज्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको थियो। परीक्षणका लागि ३२ सिट क्षमताको एउटा निजी बस मासिक एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सञ्चालन गरिएको थियो। तर, सेवाले निरन्तरता पाएन।
अहिले रास्वपा सरकारले चितवनमा निरन्तरता नपाएको अवधारणालाई काठमाडौँसहित सातै प्रदेशमा पुनः परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसैले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि चितवनको सेवा किन रोकियो, त्यसबाट कति महिला लाभान्वित भए, कति खर्च भयो, यात्रुको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो र सञ्चालनमा मुख्य समस्या कहाँ देखियो भन्ने सार्वजनिक समीक्षा आवश्यक छ। यी प्रश्नको उत्तर नखोजी पुरानै अवधारणालाई ठूलो आकारमा विस्तार गर्दा उही समस्या दोहोरिन सक्छ।
चेन्नईको अनुभवले निःशुल्क बस यात्राले महिलाको यातायात खर्च घटाउन, आवतजावत बढाउन र शिक्षा तथा रोजगारीमा पहुँच विस्तार गर्न सक्ने देखाउँछ। तर, त्यहाँको सफलताको आधार बसको रङ मात्र होइन। त्यसको पछाडि ठूलो सरकारी लगानी, हजारौँ बसको सञ्जाल, स्पष्ट सञ्चालन प्रणाली, नियमित रुट, सहचालकको व्यवस्था र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता छ। नेपालको ‘ब्लु बस’ योजनामा भने आधारभूत प्रश्नकै उत्तर आउन बाँकी छ।
