काठमाडौँ
००:००:००
३१ असार २०८३, बुधबार

प्रदेशमा खटपट

बजेट पारित गर्न दलहरूसँग संवाद जारी छ : मुख्यमन्त्री शाह

३१ असार २०८३
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह।
अ+
अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन्।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँगको बजेट विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि उनले आज (बुधबार) एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका हुन्। पदमुक्त हुनेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्की, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउँद छन्।

मुख्यमन्त्री शाह उच्चस्तरीय छलफलका लागि काठमाडौँ गएर बुधबार मात्रै धनगढी फर्किएका थिए। तर आगामी आव ०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने विषयमा एमालेसँग सहमति जुट्न नसकेपछि उनले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नयाँ बजेटलाई लिएर केही दिनदेखि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच तीव्र विवाद चलेको थियो। बजेट पारित गर्न पटक-पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन।

मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आवको बजेटसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया पूरा गरिने बताए। उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र बाँकी काम पनि सोहीअनुसार अघि बढाइने बताए।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेटका सम्बन्धमा केही प्राविधिक त्रुटि भएको सरकारबाट स्वीकार गरिसकिएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका उपायबारे छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए। सत्तासाझेदार एमालेबाट ठोस जवाफ नआएपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्‌मा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको उनको भनाइ थियो।

उनले बिहीबारभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा रहेकाले सबै पक्षसँग छलफल गरी संविधानबमोजिम निष्कर्षमा पुगिने पनि बताए।

मुख्यमन्त्री शाहले एमालेसँग संवाद पूर्ण रूपमा नटुटेको उल्लेख गर्दै बजेट पारित गर्ने विषयमा एमालेसहित अन्य दलसँग पनि छलफललाई निरन्तरता दिइने बताए। सबै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याएर संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार बजेट पारित गरिने उनको स्पष्टोक्ति थियो।

बजेटकै कारण गठबन्धन भत्किएपछि अब सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य र नयाँ सत्ता समीकरणको विषयमा चासो बढेको छ।