काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा देशभरका बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकार अवस्थाबारे तयार गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ।

समिति बैठकमा उपसमितिले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले सुझावसहित छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा बाल सुधारगृहको भौतिक पूर्वाधार सुधार, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार तथा बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए। साथै बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सांसदहरूले धारणा राखेका थिए।

बैठकमा समितिले बाल सुधारगृह तथा कारागारको अध्ययनका क्रममा तयार गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, बालबालिकाको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र पुनःस्थापनासहित न्यूनतम मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले बाल सुधारगृहमा देखिएका समस्या, बालबालिकाको मानवअधिकारको अवस्था तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययनपछि सरकारलाई आवश्यक सुधारका कदम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राख्ने अवस्था अन्त्य गर्दै आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा-सुविधा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइन्। प्राप्त सुझावलाई समेट्दै प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन र सिफारिसमार्फत कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको समिति सभापति बास्कोटाले जानकारी दिइन्।

बैठकमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले देशका विभिन्न भागमा रहेका बाल सुधारगृहहरूलाई सुधार, शिक्षा र पुन:स्थापना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले सरकारले बाल सुधारगृहको गुणस्तर सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री बादीले तनहुँको ढकालटारमा निर्माणाधीन सुधारगृह अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सुधारगृह स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्।

हाल चारवटा सुधारगृहमा मात्र विद्यालय सञ्चालन रहेकामा अन्यत्र पनि शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिने र बालबालिकालाई व्यावसायिक तथा एआईसम्बन्धी सीपमूलक तालिम दिइने बताए।

बालअधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।