विराटनगर। भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्फत ल्याइएको पहिलो कार्गो सोमबार विराटनगरस्थित नेपाल भन्सार यार्डमा आइपुगेको छ। यससँगै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामानको रेल ढुवानी सेवा पहिलोपटक विराटनगरसम्म विस्तार भएको हो। जसले पूर्वी नेपालका उद्योगी तथा आयातकर्तालाई ढुवानी लागत र समय दुवै घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कोलकाताबाट प्रस्थान गरेको रेलले नेपालको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ बोकेका ४० वटा कन्टेनर विराटनगर ल्याएको हो। मर्सक लाइनका ती कन्टेनरमा ढुवानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) जडान गरिएको छ।

नेपालका लागि पहिलोपटक कोलकाता बन्दरगाहदेखि विराटनगरसम्म रेलमार्फत कार्गो ढुवानी सेवा सञ्चालनमा आएको हो। यो सेवा नेपाली महावाणिज्यदूतावास, कोलकाता भन्सार, कोलकाता पोर्ट तथा भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेडको समन्वयमा सुरु गरिएको हो।

यसअघि तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने रेल कार्गो वीरगन्ज नाकासम्म मात्र सीमित थियो। अब विराटनगरसम्म सेवा विस्तार भएपछि पूर्वी नेपालका उद्योगी तथा आयातकर्तालाई ठूलो राहत पुग्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दु राठीले बताए।

रेल कार्गो सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि एकैपटक ४५ वटासम्म ४० फिटका कन्टेनर विराटनगर ल्याउन सकिनेछ। उद्योगी सुयश प्याकुरेलका अनुसार रेलमार्ग सडकको तुलनामा सुरक्षित, भरपर्दो र कम लागतको भएकाले ढुवानी खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ।

कोलकाताबाट विराटनगरसम्म मालसामान करिब २४ घण्टामै आइपुग्ने भएकाले ढुवानी समयसमेत छोटिनेछ। यसबाट बन्दरगाहमा लाग्ने विलम्ब शुल्क, कन्टेनर डिटेन्सन चार्ज तथा सडक ढुवानीसँग सम्बन्धित अतिरिक्त खर्च पनि कम हुने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल-भारत पारवहन सम्झौताअनुसार तेस्रो मुलुकसँगको आयात-निर्यातमा सडक, रेल र जलमार्ग प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार भारत सरकारले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमसम्बन्धी नियम संशोधन गर्दै कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट रेलमार्फत विराटनगर भन्सारसम्म कार्गो ढुवानीको बाटो खुला गरेको थियो।

त्यसपछि नेपाली महावाणिज्यदूतावासको पहलमा कोलकाता भन्सारले जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगरस्थित नेपाल भन्सार यार्डसम्म रेलमार्फत मालसामान ढुवानी गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाएको हो।

विराटनगरसम्म रेल कार्गो सेवा सञ्चालनमा आएसँगै पूर्वी नेपालका उद्योगी तथा आयातकर्ताको पारवहन लागत घट्नुका साथै नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।