काठमाडौँ। चौतर्फी जनगुनासो र असन्तुष्टिपछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ हालका लागि लागु नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि सरकारले यो कर स्थगित गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्,’ निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।’

प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाझ थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा छाउने देखिएकाले नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्दै यो निर्णय लिइएको प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका छन्।

उनले ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने र करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य भएको पनि बताए।