कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद्को जोखिम सामना गर्न ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रादेशिक कार्ययोजना पाँचौँ संशोधन, २०८३’ अनुमोदन गरेको छ।

२७ असारमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले कार्ययोजनाका साथै बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना, २०८२ अनुमोदन गरेको हो।

कार्ययोजनाले बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटान र सडक अवरोध जस्ता जोखिमको पूर्वानुमानदेखि खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनासम्म विभिन्न निकायको जिम्मेवारी तोकेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले २०८३ सालको मनसुनजन्य विपद्‌बाट देशभर ५१ हजार ८६८ घरधुरीका दुई लाख २६ हजार ६६१ नागरिक प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै सात हजार ६०३ घरधुरीका ३३ हजार २२७ मानिस प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष देशका अधिकांश भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत छ। तर, छोटो समयमा हुने अत्यधिक तथा भारी वर्षाका कारण बाढी, डुबान र पहिरोको जोखिम उच्च रहने विभागको पूर्वानुमान छ।

प्रदेश सरकारको आकलनअनुसार सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुर मनसुनजन्य विपद्को सबैभन्दा बढी जोखिममा छ। त्यसपछि कैलाली र डोटी छन्। जोखिमको अवस्था हेरेर सम्बन्धित निकायलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति जनक धामी बताउँछन्।

अनुमोदित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनामा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान र सडक अवरोधलगायत बर्खा याममा हुन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान र न्यूनीकरणका उपाय समेटिएका छन्।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कञ्चनपुरमा सात हजार १३२ नागरिक मनसुनजन्य विपद्‌बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ। महाकालीसहित अन्य नदीको बहावका कारण जिल्लामा बाढी, डुबान र नदी कटानको उच्च जोखिम छ।

कैलालीमा ६ हजार १९५ नागरिक प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। भजनी क्षेत्र तथा मोहना नदी आसपासका बस्ती बढी जोखिममा छन्।

धामीका अनुसार प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित हुन सक्ने स्थान, बस्ती र घरधुरीको पहिचान गरेको छ।

“मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि अन्तरनिकाय समन्वय, जिम्मेवारीअनुसार भूमिका निर्वाह र आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले समन्वय गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “अहिले जोखिममा रहेका स्थान र घरधुरी पहिचान गरेका छौँ।”

कार्ययोजनामा के छ?

अनुमोदित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनामा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान र सडक अवरोधलगायत बर्खा याममा हुन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान र न्यूनीकरणका उपाय समेटिएका छन्।

विपद्का बेला खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, अस्थायी आश्रय, पुनःस्थापना तथा विभिन्न सरकारी निकाय परिचालनसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ। आपत्कालीन अवस्थामा कुन निकाय कसरी परिचालित हुने भन्ने कार्यविभाजनसमेत कार्ययोजनामा राखिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मानवकेन्द्रित पूर्वानुमान, प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्र र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत जोखिम घटाउने लक्ष्य राखिएको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख इन्जिनियर सञ्जयकुमार साह बताउँछन्।

कार्ययोजना बनाउँदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४; विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६; राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा र २०७० लाई आधार बनाइएको छ। त्यस्तै, प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन योजना, २०७७; प्रदेश विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०८०; विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०७६ र प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ लाई पनि कार्ययोजना निर्माणमा आधार बनाइएको छ।

बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना २०२५-२०३० ले प्रदेशभर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मानवकेन्द्रित पूर्वानुमान, प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्र र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत जोखिम घटाउने लक्ष्य राखिएको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख इन्जिनियर सञ्जयकुमार साह बताउँछन्।

२६ संस्थाको सहकार्यमा कार्यविधि

सुदूरपश्चिममा विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभसम्बन्धी कार्यसञ्चालन कार्यविधि पनि बनिरहेको छ। यसका लागि २६ वटा संस्थाको सहकार्यमा काम भइरहेको छ।

यूएन वुमनका विपद् व्यवस्थापन तालिम संयोजक नवीन दाहालका अनुसार प्रदेशमा क्रियाशील गैरसरकारी संघसंस्थाको सहयोगमा कार्यविधि तयार गरिन लागेको हो। यूएन वुमनले ३२ असारदेखि २ साउन २०८३ सम्म व्यावहारिक उपकरण, प्रणाली र समन्वय संयन्त्रको विकास तथा प्रभावकारी प्रयोगमार्फत लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरण उत्तरदायी विपद् पूर्वतयारी तथा मानवीय कार्यलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले कार्यशाला सञ्चालन गरेको थियो।

कार्यशालामा विपद्पछिको प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा फाराम अनिवार्य गर्ने, द्रुत लैंगिक विश्लेषण गर्ने र प्रभावित बस्तीमा सामुदायिक भान्सा सञ्चालन गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा नदी कटान, बाढी र डुबान प्रमुख चुनौती हुन्। पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा बाढी र डुबानको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि पहिरोको जोखिम उच्च छ।

यूएन वुमनकी मानवीय सहायता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम अधिकृत विभीषिका भण्डारीका अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा महिला अधिकारवादी संस्था, अपांगता भएका व्यक्तिका संस्था र सीमान्तीकृत समुदायका नागरिक समाजको सहभागिता बढाउन ‘सुपर’ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सुदूरपश्चिम, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका महिलाको नेतृत्वमा रहेका संस्था, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका संस्था र समुदायमा आधारित गरी ११७ संस्था पहिचान गरिएको उनी बताउँछिन्। ती संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, सरकारी निकायसँग समन्वय र जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पैरवीमा यूएन वुमनले सहयोग गरिरहेको भण्डारीको भनाइ छ।

विपद् प्रतिकार्यको तयारी

भौगोलिक विविधताका कारण सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा विपद्को प्रकृति पनि फरक फरक छ।

तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा नदी कटान, बाढी र डुबान प्रमुख चुनौती हुन्। पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा बाढी र डुबानको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि पहिरोको जोखिम उच्च छ।

जथाभाबी खनिएका ग्रामीण सडक, कमजोर भूबनोट र पानीको निकाससम्बन्धी संरचनाको अभावका कारण सामान्य वर्षामा समेत ठूला पहिरो जाने र बस्ती जोखिममा पर्ने गरेको विपद् सम्पर्क व्यक्ति जनक धामी बताउँछन्।

“तराईमा बाढी र डुबानको समस्या बढी हुन्छ। पहाडी जिल्लामा नयाँ खनिएका सडक र भूक्षयका कारण पहिरोको सम्भावना उच्च छ,” उनी भन्छन्, “प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी सुरक्षा रणनीति बनाएको छ।”

 कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला भन्छन्, “पानी पर्ने मौसममा पानी त परिहाल्छ। तपाईं त आकाशै खस्दै छ जस्तो गरी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। जोखिमबारे मैले सुनेको छैन। समस्या आयो भने समाधान भइहाल्छ नि। यसमा के तयारी गर्नुपर्छ र?”

विपद्का बेला तत्काल खोज तथा उद्धार र राहत वितरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई विशेष तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखिएको धामी बताउँछन्।

स्थानीय तहमा गठन भएका विपद् व्यवस्थापन समिति पनि तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। बाढीमा फसेका व्यक्तिको उद्धार, पहिरो पन्छाउने तथा प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ।

उनका अनुसार खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक डुंगा, लाइफ ज्याकेट, प्राथमिक उपचार सामग्री तथा अन्य उपकरणसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसक्दा ठूलो विपद् आइपरे प्रतिकार्यमा समस्या हुन सक्ने धामी स्वीकार गर्छन्। यद्यपि, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय भइरहेकाले तत्कालै स्रोतसाधनको ठूलो अभाव नहुने उनको दाबी छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच करोड रुपैयाँ सुरक्षित रहेको धामीले जानकारी दिन्छन्।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ को दफा ५ को उपदफा ३ र अनुसूची १ अनुसार विपद् प्रभावितलाई खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्रीका लागि प्रतिव्यक्ति दैनिक २०० रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रादेशिक विपद् कार्ययोजनाले पनि संघीय सरकारको यसै मापदण्डलाई हुबहु पछ्याउँदै राहतको दर तय गरेको छ।

सरकारले स्वीकृत मापदण्डअनुसार नै राहत वितरण गर्ने धामी बताउँछन्। यद्यपि, बढ्दो बजार महँगीका बीच प्रतिव्यक्ति दैनिक २०० रुपैयाँले मात्र प्रभावित परिवारको खाना, बास, कपडा, र सरसफाइ जस्ता आधारभूत आवश्यकता धान्न निकै कठिन हुने देखिन्छ। विपद् प्रभावितले पर्याप्त राहत नपाएको गुनासो हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको उनी स्विकार्छन्।

सबैभन्दा जोखिमयुक्त जिल्लामै प्रशासन बेखबर

प्रदेशले जोखिमयुक्त जिल्ला, प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्या र उद्धार संयन्त्रको पहिचान गरेको बताए पनि प्रदेश र जिल्लास्तरीय प्रशासनबीच आवश्यक सूचना आदानप्रदान नै नभएको देखिएको छ। प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरलाई मनसुनजन्य विपद्को सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको जिल्ला मानेको छ। तर, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला प्रदेश सरकारको उक्त जोखिम आकलनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।

कञ्चनपुर प्रदेशकै सबैभन्दा जोखिमयुक्त जिल्ला रहेको आकलन गरिएको सन्दर्भमा जिल्लाले कस्तो पूर्वतयारी गरेको छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “पानी पर्ने मौसममा पानी त परिहाल्छ। तपाईं त आकाशै खस्दै छ जस्तो गरी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। जोखिमबारे मैले सुनेको छैन। समस्या आयो भने समाधान भइहाल्छ नि। यसमा के तयारी गर्नुपर्छ र?”

उनको जवाफले प्रदेश सरकारको जोखिम आकलन र जिल्लास्तरीय तयारीबीचको समन्वयबारे प्रश्न उठाएको छ।

कञ्चनपुरले यसअघि मनसुनजन्य विपद्‌बाट मानवीय क्षति बेहोरिसकेको छ। २४ असार २०८१ को बाढी र डुबानबाट जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको थियो। छिमेकी गाउँमा उद्धारका लागि गएका पुनर्वास नगरपालिका-५, ‘ग’ गाउँका सिर्जना बोगटी, आरती बोगटी र लक्ष्मी बोगटीको डुबेर मृत्यु भएको थियो।