तीन वटा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा रिक्त पदाधिकारी र सभा सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १ साउनमा सिफारिस समितिका सदस्यहरू मनोनीत गरे। सिफारिस समिति बनाएसँगै तीन महिनादेखि रिक्त रहेका नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले नयाँ पदाधिकारी तथा प्राज्ञ पाउने भएका छन्। तर, विगतमा पुराना दलहरूको सरकारले हरेक क्षेत्रमा दलीयकरण गरेको भन्दै पुरानालाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न लागेको वर्तमान सरकारले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूमा कस्ता मान्छे नियुक्त गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।

१३ चैत २०८२ मा गठन भएको रास्वपाको सरकारले १९ वैशाखमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश,२०८३’ जारी गरेपछि अरु धेरैवटा निकायसँगै तीन वटै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए। कार्यकाल बाँकी छँदै उनीहरूले पद गुमाएका थिए।

४ फागुन २०७९ मा तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कुलपतिमा भुपाल राई, उपकुलपतिमा विमल निभा र सदस्य-सचिवमा धनप्रसाद सुवेदीसहित सदस्यहरू नियुक्त गरेको थियो। त्यस्तै, नेपाल संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कुलपतिमा निशा शर्मा, उपकुलपतिमा शम्भु राई र सदस्य-सचिवमा कुस्मा महरासहित नियुक्त भएका थिए। नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कुलपतिमा नारदमुनि हार्तम्छाली, उपकुलपतिमा लालकाजी लामा र सदस्य-सचिवमा पाल्साङ्मो लामासहित सदस्यहरू नियुक्त भएका थिए। उनीहरूलाई हटाइएपछि खाली रहेका प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले प्रक्रिया सुरू गरिसकेको छ। लेखक विमल आचार्य प्राज्ञिक गरिमाको थलो प्रतिष्ठानमा नयाँ मान्छे नियुक्तिका लागि भइरहेका गतिविधि हेर्दा अहिले पनि सत्ताले सही-गलत छुट्याउनुभन्दा समर्थक र आसेपासे खोजिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पुरानो सत्ता र नयाँ सत्तामा खासै अन्तर देखिएको छैन।”

कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन। फाइल तस्बिर

प्रतिष्ठानको प्रमुख काम भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विमर्श हुनुपर्ने हो। तर पछिल्ला समय यस्ता विषयमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी धीरगम्भीर भएको पाइँदैन। बरू सत्ताको चाकडी गरेर नियुक्ति लिने र पद लम्ब्याउने ध्याउन्नमा पदाधिकारी लाग्ने गरेका उदाहरण विगतमा प्रशस्त भेटिन्छन्।

भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको अनुसन्धान एवं मौलिक सिर्जनाका माध्यमबाट समाजयोपयोगी कृतिहरू तयार गर्ने, गराउने र यस क्षेत्रका विद्वान् तथा प्रतिभाहरूको सम्मान र कदर गर्ने उद्देश्यले ९ असार २०१४ मा राजा महेन्द्रले ‘नेपाली साहित्य कला एकेडेमी’ स्थापना गरेका थिए। सोही सालको २ फागुनमा ऐन जारी हुँदा यसको नाम परिवर्तन गरेर ‘नेपाल एकेडेमी’ मात्र राखिएको थियो। पछि २०१९ मा नाम परिवर्तन गरेर नेपालीमा ‘नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान’ र अंग्रेजीमा ‘रोयल नेपाल एकेडेमी’ बनाइएको थियो।

राजतन्त्र ढलेर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि २०६४ सालमा सरकारले नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई भाषा-साहित्य, संगीत-नाट्य तथा ललितकला हेर्नेगरी तीन चिरामा टुक्र्यायो। सक्रिय राजतन्त्रकालमा दरबारले चाहेका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त हुने प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दल र नेताले आफ्‌ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँजस्तो बनाए।

प्रतिष्ठानले राजतन्त्रकालमा भाषा, संस्कृतिको गहन अनुसन्धान गरेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने गरेको थियो। प्रतिष्ठानले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर देशका विभिन्न क्षेत्रका भाषा संस्कृतिको अनुसन्धानमा प्राज्ञहरूलाइ खटाउँथ्यो। त्यसबेला लोक संस्कृति सर्वेक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत सत्यमोहन जोशीको नेतृत्वमा स्थिरजंगबहादुर सिंह, विहारीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रा. चुडामणि बन्धु र प्रदीप रिमाललाई कर्णाली भेगको लोक संस्कृति अध्ययनका लागि जिम्मेवारी दिइएको थियो। उनीहरूले करिब एक वर्ष लगाएर पाँच खण्डमा पुस्तक तयार पारेका थिए। कर्णाली लोक संस्कृति नामक त्यो ग्रन्थले २०२८ सालको मदन पुरस्कार पाएको थियो।

यस्ता धेरै अनुसन्धान गरेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने प्रतिष्ठान पछिल्लो समय कविता महोत्सव (प्रतियोगिता) गर्ने, पृथ्वी जयन्ती मनाउनेजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा केन्द्रित छ। प्रतिष्ठानमा देशका भाषा संस्कृतिको बारेमा गहन बहस त हुँदैन नै, कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न समितिका सदस्यहरूसँग राम्ररी छलफल समेत नहुने २०७१-२०७२ सालमा प्रतिष्ठानको साहित्य विभागको सदस्य नियुक्त भएर बीचमै राजीनामा दिएका विष्णु भण्डारी बताउँछन्। भन्छन्, “बैठकमा नबोलाउने, छलफल नगर्ने र निर्णयमा सही मात्र गर्न लगाउने भएपछि मैले राजीनामा दिएको थिएँ। त्यसपछि पनि प्रतिष्ठानमा सुधार भएको देखिएन।”

राजतन्त्र ढलेर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि २०६४ सालमा सरकारले नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई भाषा-साहित्य, संगीत-नाट्य तथा ललितकला हेर्नेगरी तीन चिरामा टुक्र्यायो। सक्रिय राजतन्त्रकालमा दरबारले चाहेका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त हुने प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दल र नेताले आफ्‌ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँजस्तो बनाए। अझ गणतन्त्र स्थापनापछि त कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने ठाउँ विस्तार गर्नेगरी तीन वटा प्रतिष्ठान बनाइयो।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि देश सात प्रदेशसहित संघीयतामा गयो। तर प्रतिष्ठानमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छैन। प्रज्ञा-प्रतिष्ठान पुनर्संरचनाको विषयमा पटक पटक कुरा उठे पनि सरकारले त्यता ध्यान दिएका छैनन्। जेन-जी आन्दोलनपछि चुनावबाट आएको रास्वपाको सरकारले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पुरानै दलको शैलीमा चलाउन खोजेको देखिन्छ। जसरी पहिला दलहरूले आफूनिकटका लेखक-साहित्यकारलाई प्रतिष्ठानमा भर्ना गर्थे, प्रतिष्पर्धाबाट योग्य र सक्षम मान्छे छनोट गर्ने बताउने रास्वपाको सरकारले पनि त्यही शैली अपनाइरहेको पूर्व सदस्य भण्डारी बताउँछन्। प्रतिष्ठानको संरचना विद्यमान ऐन संघीयता अनुकूल नरहेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “पुरानै संरचना, पुरानै कानुन छ। मन्त्रीले अनुकूलका मान्छे सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुँदासम्म सुधार हुन सम्भव छैन।”

समिति नबन्दै पदाधिकारीको चर्चा

प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारको काम गर्ने शैली पुराना दलको भन्दा खासै फरक छैन भन्ने बुझ्न केही दिनयताका घटनाक्रम पर्याप्त छन्। प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको चर्को आलोचना गर्दै आएका लेखक नारायण ढकाल र प्रतिरोधी लेखक एवम् अध्येता अर्चना थापा ३० असारमा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सम्भावित पदाधिकारी र सदस्यको खोजीमा व्यस्त थिए। लेखक-साहित्यकारहरूलाई फोन गरेर प्रस्ताव गरिरहेका थिए।

साहित्यकार बिना थिङलाई पनि ढकालको फोन आयो। थिङका अनुसार, ढकालले प्रतिष्ठानको विभागीय सदस्य बस्न अनुरोध गरेका थिए, तर उनले ठाडै इन्कार गरिन्। नेपाल न्युजसँग उनले भनिन्, “यो सरकारले सुकुम्बासी र गरिब-दु:खीप्रति गरेको व्यवहार र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कामहरूप्रति मेरो विमति छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानमा बस्न रुचि छैन।”

नेपाल न्यूजको सम्पर्कमा आएका अन्य लेखक तथा साहित्यकारले पनि ढकाल र थापाले प्राज्ञ बन्न प्रस्ताव गरेको बताए। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक लेखक भन्छन्, “लोकतन्त्रको खिलाफ देखिएको यो सरकारको नियुक्ति खान मनले मानेन। अस्वीकार गरेँ।”

नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ (१) मा पदाधिकारी तथा सभाका सदस्य नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। जसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अध्यक्ष रहने र बाँकी दुई जना भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा दर्शनको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्रीले तोक्ने व्यवस्था छ।

यसरी प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सदस्यको खोजी गरिरहँदा ढकाल र थापा औपचारिक रूपमा सिफारिस समितिमा मनोनीत समेत भएका थिएनन्। तर मनोनीत नहुँदै उनीहरू सिफारिस समितिमा रहेको मात्र होइन, उनीहरूले सिफारिस गरेको भन्दै पदाधिकारीको नाम समेत बजारमा छताछुल्ल भइसकेको थियो। ढकाल र थापाले सम्भावित पदाधिकारीको खोजी गरेको भोलिपल्ट प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कुलपतिमा कुमार नगरकोटी, उपकुलपतिमा अविनाश श्रेष्ठ, सदस्य-सचिवमा रामलाल जोशी र प्राज्ञहरूमा तीर्थ गुरुङ, राजन मुकारुङ, प्रगति राई, दीपक सापकोटा, नवीन अभिलाषी, प्रतिसरा सायमी र कृष्णराज सर्वहारी सिफारिसमा परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

यसरी नाम सार्वजनिक भएकामध्ये मुकारूङले आफू प्राज्ञ बन्ने तयारीमा नरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् भने बाँकी सबै चुपचाप देखिन्छन्। मुकारुङ केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा प्राज्ञ नियुक्त भएका थिए। वालेन्द्र सरकारले १९ वैशाखमा ल्याएको अध्यादेशले उनी पदमुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। फाइल तस्बिर 

नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ (१) मा पदाधिकारी तथा सभाका सदस्य नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। जसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अध्यक्ष रहने र बाँकी दुई जना भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा दर्शनको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्रीले तोक्ने व्यवस्था छ। संस्कृति मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) साहित्यकार समेत हुन्।

सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा ढकाल र थापालाई प्रधानमन्त्री शाहले सदस्यमा मनोनयन गरिएको खबर १ साउनमा सार्वजनिक भएको थियो। उनीहरूले नियुक्तिपत्र भने अहिलेसम्म पाएका छैनन्। आइतबार (३ असार) नेपाल न्युजसँगको कुराकानीमा ढकालले भने,“पत्र बन्दै छ भनेर खबर आएको छ, हामीले पाइसकेका छैनौँ। सिफारिसका लागि मापदण्ड पनि बनेको छैन, हामी भर्खर प्रक्रियामै छौँ। कसैको नाम सिफारिस गरिएको छैन।”

समितिले सिफारिस गरेका आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने हो। तर, औपचारिक रूपमा सिफारिस समिति बन्नुभन्दा दुई दिनअघि नै पदाधिकारीहरू सिफारिस भएको खबर सार्वजनिक भएपछि सबै अलमलमा परेका छन्। उपकुलपतिमा सिफारिस भएको भनिएका अविनाश श्रेष्ठ पनि समाचारमा आएपछि मात्र आफूले थाहा पाएको बताउँछन्। भन्छन्, “पहिला रोष्टर बनाउन भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीले फोन चाहिँ गरेका थिए। तर सिफारिस भएको कुरा समाचारमा देखेर छक्क परेँ।”

सिफारिसको समाचारले एकातिर उच्च प्राज्ञिक थलोमा प्राज्ञहरू चयन गर्न सरकारले अपनाइरहेको शैली हल्काफुल्का रहेको देखायो, अर्कोतिर व्यक्ति सिफारिस गर्ने मापदण्ड के हो भन्ने प्रष्ट छैन। यसले पुराना सरकारले नियुक्तिमा दलीयकरण र भागबन्डाको अभ्यास गरेकोमा विरोध गर्ने नयाँ सरकारको छनोट पनि त्यसभन्दा फरक नहुने संकेत गरेको छ।

पछिल्ला दिनमा पनि धेरै अग्रज लेखक साहित्यकार प्रज्ञामा प्रणाली नभएको भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। यसरी विरोध गर्नेमध्येका एक हुन्, लेखक नारायण ढकाल। उनले पटक पटक लेख लेखेर होस् या अन्तर्वार्ता दिएर प्रज्ञा-प्रतिष्ठान अझै पञ्चायती शैलीमै रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा पनि पदाधिकारी र सभा सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्न समितिका सदस्य मनोनयन गरेका छन्। जसमा ललितकलामा सिफारिस गर्न वत्सगोपाल वैद्य र लोकबहादुर चित्रकार तथा संगीत तथा नाट्यमा अनुप बराल र लोचन रिजाललाई मनोनयन गरिएको छ। उनीहरूले पनि सिफारिसको काम अघि बढाएका छैनन्। तर बजारमा संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कुलपतिमा ब्रजेश खनाल सिफारिस भएको चर्चा भइरहेको छ भने गायिका झुमा लिम्बू पनि सिफारिसमा परेको चर्चा छ। सिफारिस समिति सदस्यमा मनोनीत लोकबहादुर चित्रकार भन्छन्, “मेरो नाम मनोनयन भएको कुरा समाचारमा थाहा पाएको हुँ। आधिकारिक पत्र पाएको छैन।”

अवसर नपाउँदा क्रान्तिकारी

प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा नियुक्तिदेखि यसले गर्ने कामकारबाही ठीकठाक र प्रणालीसम्मत नभएको विषय नयाँ होइन। यो विषयमा कुनै बेला साहित्यकार पारिजात पनि विरोधमा उत्रिएकी थिइन्।

पछिल्ला दिनमा पनि धेरै अग्रज लेखक साहित्यकार प्रज्ञामा प्रणाली नभएको भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। यसरी विरोध गर्नेमध्येका एक हुन्, लेखक नारायण ढकाल। उनले पटक पटक लेख लेखेर होस् या अन्तर्वार्ता दिएर प्रज्ञा-प्रतिष्ठान अझै पञ्चायती शैलीमै रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। एउटा उदाहरण हेरौँ।

चैत २०७४ मा पत्रकार दीपक सापकोटाले ढकाललाई सोधेका थिए, ‘तपाईँलाई प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कुलपति बन्ने अफर आयो भने के गर्नुहुन्छ?’

ढकालको जवाफ थियो, ‘प्रज्ञा गठनको तरिका नै ठीक छैन। भद्दा दलतन्त्र र घिनलाग्दो भागबन्डाको विकारले ग्रस्त भएको त्यस्तो ठाउँमा हामी जस्ता लेखकहरू नगएकै बेस’

अवसर नपाउँदा क्रान्तिकारी देखिने कतिपय लेखक साहित्यकार मौका पाउँदा त्यही सत्ताको गुणगान गाउन पछि नपरेको दृष्टान्त रहँदै आएको छ। अहिले सरकारले सुकुम्बासी र गरिबमाथि गरिरहेको दमनबारे धेरै लेखक साहित्यकार बोल्दैनन्, लेख्दैनन्। उनीहरू सत्ताबाट प्राप्त हुने अवसर पर्खेर बसेका हुन्छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टको ‘फुर्सद’ मा यो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको करिब आठ वर्ष चार महिनापछि उनै लेखक ढकाल प्रतिष्ठानका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समितिका सदस्य बन्न पुगेका छन् भने प्रश्न सोध्ने सापकोटालाई उनले प्राज्ञ सदस्यमा सिफारिस गरेको भनेर चर्चा भइरहेको छ। ढकाल भने आफू अहिले पनि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान पञ्चायती शैलीमै रहेकोमा विश्वास गर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “म अहिले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै छु।”

ढकालले नयाँ पत्रिकाको शनिबारे परिशिष्टांक ‘झन् नयाँ’ (२८ वैशाख २०६५) मा पत्रकार यज्ञशसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘मेरो लागि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ छैन। मेरो विचारमा प्रज्ञाको नाममा देशको सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’ तर एक समय नेकपा (एमाले)को सांस्कृतिक विभागका सदस्य रहेका र प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कठोर आलोचक रहेका उनी रास्वपा सरकारको पालामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी छान्ने सिफारिस समितिमा बस्न कसरी सहमत भए? यो प्रश्नमा उनले भने, “सिफारिस गरेपछि भन्छु, अहिले नसोध्नुस्।”

अवसर नपाउँदा क्रान्तिकारी देखिने कतिपय लेखक साहित्यकार मौका पाउँदा त्यही सत्ताको गुणगान गाउन पछि नपरेको दृष्टान्त रहँदै आएको छ। अहिले सरकारले सुकुम्बासी र गरिबमाथि गरिरहेको दमनबारे धेरै लेखक साहित्यकार बोल्दैनन्, लेख्दैनन्। उनीहरू सत्ताबाट प्राप्त हुने अवसर पर्खेर बसेका हुन्छन्।

स्रोतका अनुसार पहिचानवादीको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका राजन मुकारूङ पनि सुरूमा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कुलपति बन्न लबिइङमा थिए। तर प्राज्ञमा मात्र उनको नाम आयो। त्यसमाथि पूर्वश्रीमती राई पनि सोही पदमा सिफारिसमा परेको चर्चा चलेपछि उनी पछि सरेको बताइएको छ। उता, रैथाने संगीत संरक्षण अभियान चलाइरहेकी झुमा लिम्बू पनि संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा चर्चा छिन्।

तर वर्तमान सरकार र राजन, झुमा लगायतले उठाउँदै आएका मुद्दामा आकाश-जमिनको फरक छ। छिटो काम र परिणामको नाममा लोकतन्त्रान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने वालेन्द्र सरकारले पहिचान, मौलिकता, समावेशिताजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदैन। रास्वपा सरकारको घोषित नीति नै ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यताक्रम) हो, अर्थात् योग्यता, क्षमता, अनुभव र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने। लेखक विमल आचार्य भन्छन्, “पहिचान, समावेशिता, प्रगतिशीलता, मार्क्सवाद, सिर्जनशील अराजकता, रैथाने, खुवालुङ, लोकतन्त्र र यो सरकारको मूल मान्यता मेरिट ठीक विपरीत कुरा हुन्। यी सँगसँगै जान सक्दैनन्। एक रोज्नुपर्दा उहाँहरूले सब छोडेर मेरिट रोजेको हुन सक्छ।”

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र, संस्कृति मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) दुवै कवि-साहित्यकार हुन्। उनीहरूले चाहने हो भने प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई साँच्चैको प्रज्ञावान् अर्थात् बौद्धिक बहसको थलो बनाउने, अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने र सबै लेखक-साहित्यकारले गौरव गर्ने संस्था बनाउने अवसर पनि छ। तर पञ्चायतकालमा दरबारको अनुकम्पा र निर्देशनमा चल्ने प्रज्ञा-प्रतिष्ठान जस्तै अहिले पनि पार्टी र मन्त्री निकट व्यक्ति भर्ती केन्द्र बनाउन जुन प्रपञ्च भइरहेको छ, त्यसले सुधारको छाँटकाँट देखाउँदैन।

लेखक बिना थिङ प्रज्ञा-प्रतिष्ठान जहिले पनि सत्ता हाबी हुने ठाउँका रूपमा परिचित रहेको र अहिले पनि त्यसभन्दा फरक नदेखिएको बताउँछिन्। भन्छिन्, “सत्तामा रहनेहरूको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म प्रज्ञा-प्रतिष्ठान पनि बदलिँदैन। नयाँ सरकारबाट पनि धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन।”