भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका-१ पाङखाङ र माङटाङको बीचमा मैयुङबाट झर्ने खोला छ, खोय्युवा। खोलामा एक अँगालो पनि पानी हुँदैन। हिउँदमा त मुठीजत्रो बग्छ, तर वर्षाको प्राय: दिनरात बौलाउँछ। यसको मुहानतिर घना जंगल छ। वारिपारिभन्दा धेरै पानी पर्छ। भूगोल ठाडो छ। भलबाढी उर्लेर आउँछ। खोला तर्नेहरूलाई सकस हुन्छ। विगतमा मान्छे बगाएर प्राण लिएको छ।

अहिले खोलालाई काटेर कच्ची सडक बनेको छ। सडक बन्नुअघि हरेक साल, कुनै साल त एकै मौसममा दुई-तीन चोटिसम्म पनि वारि र पारिका गाउँलेहरू मिलेर काठ-बाँसको साँघु हाल्ने चलन थियो। पुलसम्बन्धी सरकारी निकायलाई त्यो ठाउँमा पुल चाहिन्छ भन्ने कहिल्यै लागेन। पैदल बाटोमै जसोतसो सडक बन्यो, तर मोटरेबल पुल बनेको छैन। देशको विकासको गति हेर्दा अझै कम्तीमा एक दशक त्यहाँ पुल बन्दैन। त्यतिन्जेल खोलाको बाढीले पिरोलिरहने भयो। सबैभन्दा गम्भीर कुरा, तिम्मा माविमा पढ्ने विद्यार्थीहरू वर्षाको समयमा बाढी घट्ने पर्खाइमा दैनिक घन्टौँ रोकिनुपर्छ।

यो समस्याबाट मुक्ति पाउन वारि-पारिका गाउँलेहरूले सल्लाह गरे। पाङखाङका सोम राईको नेतृत्वमा गाउँलेहरू श्रमदानमा जुटे। तीन दिनमा २५ फिट लामो काठको पुल तयार पारे। पुलका लागि श्रम मात्रै होइन, काठ, किलाकाँटी, दक्ष जनशक्ति र कामको बेला हरेक दिन श्रमदातालाई खाजापानी पनि नि:शुल्क प्राप्त भयो। हेर्दा जाबो २५ फिटको त पुल हो, तर खासमा स्कुले केटाकेटीहरूलाई लक्षित गरेर बनाइएको काठेपुल बाढीले सडक अवरुद्ध हुँदा मोटरसाइकलसमेत तार्न सकिने खालको छ। त्यसभन्दा एक महिनाअघि टेम्केमैयुङकै वडा नम्बर ३ पाटीगाउँ र वडा नम्बर ५ को केराबारी जोड्न श्रमदानबाट फलामे पुल निर्माण गरिएको थियो। यसले मोटरसाइकल र अटो टेम्पोसहितका साना सवारीहरूलाई वाचिम्ले खोला तार्न सहज भएको छ। त्यसका लागि पनि सरकार र गैरसरकारी कुनै पनि निकायबाट सहयोग प्राप्त भएको थिएन।

पुर्खाको विरासत

चार्ल्स डार्विनको विकासवादी सिद्धान्तअनुसार विकास (इभोलुसन) को मुख्य आधार संघर्ष हो। प्रकृतिमा अनेक जाति-प्रजातिका प्राणीहरूको जन्म हुन्छ। अस्तित्वका लागि संघर्षमा असफल हुनेहरू समयक्रममा लोप हुन्छन्। मार्क्सवादी सिद्धान्तअनुसार विकासको मुख्य आधार श्रम हो। अन्य प्राणी र मानवबीचको अन्तर श्रमकै कारणले भएको हो। श्रमले नै मानिसलाई आजको अवस्थामा ल्याएको हो। त्यसैले हाम्रा आदिम पूर्वजकै पालादेखि समाजमा श्रमको महत्त्व थियो। सामन्तवादी समाज निर्माण हुनुअघि सबै कुरा सामूहिक थियो। श्रम पनि सामूहिक थियो। व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आधारित सामन्तवादी युगको सुरुआतसँगै शारीरिक श्रम र बौद्धिक श्रमको रेखा फराकिलो बन्दै गयो। साथै, श्रमदानबाट श्रम विनिमयको युग सुरु भयो। पुँजीवादी युगमा समाज पुँजीको नियन्त्रणमा पुग्यो। हरेक कुरालाई द्रव्य मूल्यमा मापन गर्न थालियो। श्रमदान हरायो।

नेपाली समाज युरोपको गतिमा अगाडि बढेन। विश्व पुँजीवादी तथा उपभोक्तावादी युगको चरमोत्कर्षमा पुगिसक्दा पनि नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र सामूहिकतामा आधारित रहिरह्यो। सबैतिर राज्य हाबी हुन सकेन। समाजको गति स्वायत्त रूपमा जारी रह्यो। सामूहिक हितका लागि सामूहिक प्रयत्न जारी रह्यो। सामूहिक प्रयत्नको मुख्य आधार श्रमदान रहिरह्यो।

२००७ सालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि देशमा शिक्षाको लहर चल्यो। विद्यालयहरू खुल्ने क्रम बढ्यो। राज्यले अनुमति दिने काम मात्रै गर्थ्यो। भौतिक पूर्वाधार निर्माण श्रमदानबाट गर्नुपर्थ्यो। विद्यालय, बाटोघाटो र धारा-पँधेरा श्रमदानबाटै बन्थे र मर्मतसम्भार हुन्थे। तल्लो तहमा राज्यको प्रवेशसँगै पुँजीवादले प्रवेश गर्‍यो। राज्यको विकास बजेटसँगै ठेक्कापट्टा पुग्यो। व्यक्तिगत कामहरूमा पनि ठेकेदारी प्रथा घुस्यो। ठेक्काको काममा श्रमदान नचाहिने भयो। पुर्खाको बिरासतका रूपमा लामो समयदेखि चलिआएको श्रमदान संस्कृति क्रमश: हराउँदै गयो। सहरमा त उहिल्यै हराएको श्रमदान गाउँघरमा पनि लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको थियो।

संस्थागत गर्ने प्रयास

२०५१ सालमा नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार बन्यो। नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रम ल्याए। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक गाउँ विकास समिति (गाविस)लाई सरकारले एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था थियो। यो रकम पछि तीन लाख पुर्‍याइयो। जसको मुख्य विशेषता श्रमदान थियो। सरकारको बजेटबाट सामग्री गरिद गर्ने र ढुवानीदेखि निर्माणसम्म श्रमदानबाट पार लगाउने। त्यसबाट धेरै वटा विद्यालय भवन, स्थानीय सामुदायिक भवन, गोरेटोहरू बने।

त्यस कार्यक्रमको नाम फरक फरक बनाइए पनि त्यसपछिका हरेक सरकारले रकम बढाउँदै लगे। पछिल्लो समय उक्त बजेटको धेरैजसो भाग स्थानीय विद्यालयहरूमा शिक्षक राख्ने नाममा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नमा खर्च हुन थाल्यो।

स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन, २०५५ जारी भएपछि गाविस तथा नगरपालिकाहरूले बजेटको अलिक बढी हिस्सा सरकारको र कम हिस्सा स्थानीय उपभोक्ताको रहने नीतिहरू ल्याए। त्यसलाई लागत सहभागिता नाम दिइएको थियो। जसमा सरकार र उपभोक्ताको ६०-४०, ७०-३० वा ८०-२० प्रतिशत रहने व्यवस्थाहरू थिए। यी दुवै कार्यक्रम अनौपचारिक रूपमा पुर्खाको पालादेखि निरन्तर चल्दै आएको श्रमदान संस्कृतिलाई औपचारिकता प्रदान गर्ने र राज्यस्तरबाटै श्रमदानलाई संस्थागत गर्ने प्रयासहरू थिए। जसमा तत्कालीन धरान नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रम सबैभन्दा बढी सफल भएको तथ्यांकहरूले बताएका थिए। धरानमा ध्यानबहादुर राई र उनीपछि मनोज मेन्याङ्बो मेयर भएको समयमा त्यहाँका सबैजसो गल्ली कालोपत्र भएका थिए। लागत सहभागिताबाट त्यसबेला बनाइएका सडक अझै पनि छन्। बरु त्यसपछि बनाइएका सडकहरू भत्किइसके।

अहिले पनि स्थानीय स्तरका योजनाहरूमा स्थानीय उपभोक्ताको योगदानको हिस्सा छुट्याउन छोडिँदैन, तर उपभोक्ताको योगदान खोजिँदैन। उपभोक्ता समिति आफैँ ठेकेदार भइसकेको छ। श्रमदान संस्कृति हरायो।

कृतघ्नता हाबी

सामाजिक अभियन्ताको पहिचान बनाएका हर्कराज राई (साम्पाङ) धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित भएपछि श्रमदान अभियान चलाए। सिंगो धरान श्रमदानमा जुट्यो। धरान मात्रै होइन, देशैभरि त्यसको प्रभाव विस्तार भयो। श्रमदानको लहर चल्यो। २०५४-२०५९ सालकै समयमा विकास निर्माणमा श्रमदान र उपभोक्ता सहभागितामा नेपालभरिमा उत्कृष्ट प्रमाणित भइसकेको इतिहास र पृष्ठभूमि बाकेको धरानमा ‘श्रमपिता’ का रूपमा हर्कको उदय भएको छ।

साम्पाङको धरान मोडेलबाट उत्साही भएकाहरू देशैभरि बढिरहेको देखिन्छ। उनीहरू स्वस्फूर्त रूपमा सार्वजनिक र सामूहिक काममा जुटिरहेका छन्। असहाय तथा गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यमा पनि लागिपरेका छन्। यसले पुर्खाको बिरासतका रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आएको तर ठेकेदार प्रथाले लोपोन्मुख बनाएको श्रमदान संस्कृतिको पुनर्जागरण भएको छ।

श्रमदान एक व्यक्तिले एकाध दिनमा अविष्कार गरेको होइन, गर्न सक्ने कुरै होइन। यसैले पुर्खाहरूप्रति कृतज्ञ हुन जरुरी छ।

एमालेको नौमहिने सरकार, त्यसपछिका सरकारहरू र कुनै पनि दलले राजनीतीकरण गर्न नसकेको श्रमदान संस्कृतिलाई हर्क साम्पाङको प्रेरणाबाट श्रमदान अभियानमा लागेकाहरूले मजाले राजनीतीकरण गर्न सकेका छन्। उनीहरू दुनियाँमा श्रमदान भन्ने छँदै थिएन, श्रमदान भन्ने शब्द नै हर्कले आविष्कार गरेका हुन् भन्छन्। साम्पाङको तस्बिरअंकित टिसर्ट नलगाई गरेको र आफूइतरको समूहले गरेको श्रमदानलाई श्रमदान नै नठान्ने प्रवृत्ति वर्तमान श्रमदाताहरूमा विकास भइरहेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले आफैँलाई ‘श्रमपिता’ घोषणा गरिसके। त्यसमा उनका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले होमा हो मिलाइसके।

अर्को कुरा, साम्पाङले श्रमदानलाई अघि बढाउने क्रममा राज्यका संस्थागत संरचनाहरूलाई बेवास्ता गरियो। जुन ठीक होइन। धरानको मेयर हुँदा आफैँले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकारको संस्थागत संरचना र शक्तिलाई कमजोर पार्ने गरी काम गरेको आरोपहरू लागेको थियो। राज्यका संयन्त्रहरूभन्दा पर बसेर योजना बनाउने र श्रमदानमा जुटिहाल्ने प्रवृत्ति कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। श्रमदानबाट सामान्य समस्या अल्पकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यकै भूमिका मुख्य रहन्छ।

अर्को मुख्य पाटो, श्रमदान संस्कृति हुर्काएका पुर्खाहरूप्रति कोही पनि कृतघ्न हुनु हुँदैन। साम्पाङको पालामा श्रमदानको आविष्कार भएको होइन। श्रमदानको प्रचलन आदिम साम्यवादी युगबाट मानव सभ्यताको अभिन्न अंगका रूपमा सुरु भएको हो। आफ्ना पुर्खाहरूप्रति कृतज्ञ हुनु हाम्रो परम्परा र संस्कृति हो। श्रमदान एक व्यक्तिले एकाध दिनमा अविष्कार गरेको होइन, गर्न सक्ने कुरै होइन। यसैले पुर्खाहरूप्रति कृतज्ञ हुन जरुरी छ।