नयाँदिल्ली। भारतमा परीक्षा प्रणाली सुधार र शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै उत्रिएको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) आन्दोलनले सरकार माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने घोषणा गरेको छ।

नयाँदिल्लीमा सोमबार भएको विशाल प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा कम्तीमा १७८ जना घाइते भएपछि आन्दोलन थप चर्किएको हो। सीजेपीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ। आन्दोलनका प्रमुख आशुतोष रङ्काले शिक्षामन्त्री प्रधानलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै सरकार मौन बसेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।

मंगलबार पनि सयौँ प्रदर्शनकारी राजधानीको जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा धर्नामा बसेका छन्। उनीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामासँगै परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन्। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारी संसद्तर्फ मार्च गर्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्न अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै लाठीचार्ज गरेको थियो।

दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भएको झडपमा कम्तीमा १७८ जना घाइते भएको जनाएको छ। तीमध्ये वरिष्ठ अधिकारीहरूसहित ११८ जना प्रहरी कर्मचारी पनि छन्। प्रहरीले प्रदर्शनकारीको भीडलाई ‘अनियन्त्रित, आक्रामक र हिंसात्मक’ भएको आरोप लगाएको छ।

साथै झडपका क्रममा करिब ६० जना प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएको जनाएको छ। यद्यपि आन्दोलनका आयोजकहरूले प्रहरीको बल प्रयोगको कडा आलोचना गरेका छन्। आशुतोष रङ्काले वास्तविक मुद्दा उठाउन आएका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले क्रूरतापूर्वक दमन गरेको आरोप लगाउँदै यसलाई भारतीय लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद घटना भने।

उनले सोमबार वरिष्ठ मन्त्री जे.पी. नड्डासँग भेटवार्ता गरे पनि सरकारले आन्दोलनकारीका मागबारे कुनै ठोस प्रतिक्रिया नदिएको बताए। मे महिनामा सुरु भएको सीजेपी आन्दोलनले छोटो अवधिमै सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ समर्थक जुटाएको छ।

विश्लेषकहरूले यसलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२४ मा तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेयताको प्रमुख जनदबाबमध्ये एक मानेका छन्। भारतमा पछिल्ला महिनाहरूमा सार्वजनिक परीक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित घोटालाहरू सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थीको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

गत महिना करिब २२ लाख मेडिकल विद्यार्थीले सुरक्षा व्यवस्थाबीच पुनः परीक्षा दिएका थिए। त्यसअघि करिब २० लाख माध्यमिक तहका विद्यार्थीको परीक्षाको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीसँग सम्बन्धित अर्को विवाद पनि सार्वजनिक भएको थियो।

तीव्र आर्थिक वृद्धिका बाबजुद स्थायी र राम्रो रोजगारीको अभाव तथा बारम्बार देखिएका परीक्षा अनियमितताले युवामा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको विश्लेषण गरिएको छ।