विराटनगर। मोरङको जहदा गाउँपालिका-२ का बालक दास ऋषिदेव ६ साउन बिहान १० बज्नुअघि विराटनगरको ट्राफिक चोकस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुगे।

भूमिहीन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् पान अनिवार्य गरिएको छ। तर, गाउँमै पान बनाउने सुविधा थिएन। त्यसैले असारे झरी र तराईको उकुसमुकुस गर्मी छिचोल्दै करिब १० किलोमिटर यात्रा गरेर उनी सदरमुकाम पुगेका थिए।

लेखपढ गर्न नजान्ने ऋषिदेवलाई पानको प्राविधिक उपयोगबारे धेरै जानकारी छैन। स्थानीय तहले ७ साउनभित्र पान, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सम्पत्ति विवरणसहित पूरक आवेदन बुझाउन सूचना निकालेपछि प्रक्रिया छुट्ने डरले उनी खेतीपातीको काम छाडेर राजस्व कार्यालय धाएका थिए।

करिब पाँच घण्टा लाममा बसेपछि दिउँसो ३ बजे उनले पान नम्बर भएको कागज पाए। पान लिन सरकारी शुल्क लागेन। तर, यातायात, फाराम भराउने र खानामा ७०० रुपैयाँ खर्च भयो।

पाँच घण्टाको प्रतीक्षापछि प्राप्त पानको कागज देखाउँदै जहदा गाउँपालिका–२ का बालक दास ऋषिदेव।

“घरबाट आउँदा सिटी सफारीलाई २०० तिरेँ, फाराम भरिदिनेलाई २०० सय दिएँ, खाजामा १०० खर्च भयो र फर्किंदा फेरि २०० भाडा लाग्छ,” पानको कागज देखाउँदै उनी भन्छन्, “हामी गरिबका लागि ७०० रुपैयाँ भनेको दुई दिनको रासन हो।”

राज्यले सरकारी सेवामा पान अनिवार्य गरेको छ। तर, त्यसअनुसार सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार नहुँदा निःशुल्क पान लिन पनि ऋषिदेव जस्ता विपन्न नागरिकले पैसा, समय र एक दिनको आम्दानी गुमाउनुपरेको छ।

लालपुर्जाको आशामा सदरमुकाम

ऋषिदेवले व्यापार वा उद्योग चलाउन पान लिएका होइनन्। वर्षौंदेखि बस्दै र जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाइने आशाले उनी राजस्व कार्यालय पुगेका हुन्।

उनी जस्तै मोरङका हजारौँ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी पान, राष्ट्रिय परिचयपत्र र अन्य कागजात बनाउन राजस्व, प्रशासन र वडा कार्यालय धाइरहेका छन्।

त्यसैमध्येका हुन्– रंगेलीका जोगेन्द्र यादव र उमेश ठाकुर। उनीहरू पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भिडमा भेटिए। “जग्गा लिने हो भने पान नभई हुँदैन रे,” ठाकुर भन्छन्, “सरकारले दिने भनेको जग्गा कहिले आउने हो थाहा छैन, तर गोजीको पैसा अहिल्यै सकिन थाल्यो।”

पान बनाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा लामबद्ध सेवाग्राही।

सुनवर्षीका गणेश पासवानलाई त कुन कुन कागजात आवश्यक पर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। “कसैले पान चाहिन्छ भन्छन्, कसैले बैंक खाता,” उनी भन्छन्, “जग्गा पाउन जे जे चाहिन्छ भने पनि पुर्‍याउनै पर्‍यो। नत्र भएकै झुप्रो पनि खोसिने हो कि भन्ने डर छ।”

भूमि समस्या समाधान समितिको तथ्यांकअनुसार मोरङमा आठ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४० हजार २५३ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन्। तीनै समूहको कुल संख्या ६७ हजार ७३३ परिवार हुन्छ।

प्रत्येक परिवारले पान बनाउन ऋषिदेवले जति औसत ७०० रुपैयाँ खर्च गर्नुपरे कुल खर्च चार करोड ७४ लाख १३ हजार १०० रुपैयाँ पुग्छ। यसमा कार्यालय धाउँदा गुम्ने दैनिक ज्याला र अन्य कागजात बनाउन लाग्ने खर्च समावेश छैन।

पान आफैँमा निःशुल्क भए पनि सेवा सीमित स्थानमा हुँदा यातायात, खाना, फाराम भराउने सहयोग र काम छुट्दाको लागत सेवाग्राहीले बेहोर्नुपरेको छ।

सम्पत्ति नभएकासँग सम्पत्तिको विवरण

भूमि समस्या समाधान समिति मोरङले यसअघि आवेदन दिएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको थप विवरण संकलन गर्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई ‘पूरक आवेदन फाराम’ भराउन पत्राचार गरेको थियो।

पूरक विवरण संकलनका लागि भूमि समस्या समाधान समिति मोरङले जिल्लाका १७ स्थानीय तहलाई पठाएको पत्र।

फाराममा परिवारका मुख्य व्यक्तिको पान नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगै परिवारका सदस्यहरूको बैंक खाता नम्बर मागिएको छ।

त्यसैगरी, उनीहरूका नाममा रहेको सेयर, धितोपत्र वा ऋणपत्र, सवारीसाधन, अचल सम्पत्ति तथा सुन, चाँदी, हिरा र जवाहरातको विवरणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

भूमिहीनको वास्तविक आर्थिक अवस्था पहिचान गर्न सम्पत्ति विवरण मागिएको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक कागजात जुटाउने प्रक्रियाले आर्थिक र प्रशासनिक बोझ थपेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।

कागजात देखाउँदै सेवाग्राही।

केराबारी गाउँपालिकाका स्थानीय राम कार्की सम्पत्ति नभएकै कारण जग्गा मागिरहेका नागरिकसँग बहुमूल्य सम्पत्तिको विवरण खोजिनु अस्वाभाविक भएको बताउँछन्।

“जसको घरमा बेलुकाको छाक टार्न धौधौ छ, ऊसँग हिराको विवरण खोज्नु गरिबको घाउमा नुन छर्कनु जस्तै हो,” उनी भन्छन्, “यो सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया हो कि उनीहरूलाई प्रक्रियाबाटै बाहिर निकाल्ने उपाय?”

छोटो म्याद, लामो बाटो

भौगोलिक रूपमा दुर्गम केराबारी गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष शरण थापा मगर छोटो समयसीमा र प्रतिकूल मौसमका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताउँछन्। “बाढी र पहिरोको जोखिमबीच ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ,” उनी भन्छन्, “समय निकै छोटो छ। जनताले धेरै सास्ती पाइरहेका छन्।”

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि मोरङका स्थानीय तहले जारी गरेको सूचना।

रतुवामाई नगरपालिका-६ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर चेम्जोङ पान, राष्ट्रिय परिचयपत्र र अन्य कागजात एकैपटक अनिवार्य गर्दा भूमिहीन परिवारलाई थप बोझ परेको बताउँछन्। बर्खा याममा हिलाम्मे सडक छिचोल्दै विभिन्न कार्यालय पुग्नुपर्ने र एउटै कागजात बनाउन पनि पटक पटक धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिनेश पौडेल भने फेरि पूरक विवरण माग्नुको औचित्यमै प्रश्न गर्छन्। “यसअघि भरिएका फारामकै आधारमा काम हुनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “अहिले फेरि नयाँ नयाँ विवरण मागेर जनतालाई दुःख दिने काम भएको छ।” यही कारण मिक्लाजुङले सूचना जारी गर्न हतार नगरेको उनी बताउँछन्।

दैनिक ५०० सम्मको भिड

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा पछिल्लो समय पान लिन आउने सेवाग्राहीको चाप बढेको छ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी नवराज भट्टराईका अनुसार दैनिक ४००-५०० भन्दा बढी सेवाग्राही पानका लागि कार्यालय पुगिरहेका छन्। तीमध्ये धेरै भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी पूरक आवेदनका लागि पान लिन पुगेका छन्।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी नवराज भट्टराई।

भिड बढेपछि कार्यालयले थप कर्मचारी परिचालन गरेको छ। तर, कहिलेकाहीँ सर्भरमा समस्या आउँदा सेवाग्राहीको प्रतीक्षा लम्बिने गरेको छ।

“दैनिक चारदेखि पाँच सयभन्दा बढी सेवाग्राही पान लिन आइरहेका छन्,” भट्टराई भन्छन्, “भिड व्यवस्थापन गर्न थप कर्मचारी परिचालन गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ सर्भरमा समस्या आउँदा सेवाप्रवाह ढिलो हुन्छ।”

स्थानीय तहमै शिविर वा सहायता कक्ष सञ्चालन गर्न सकिए सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता र सेवाग्राहीको खर्च घट्न सक्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

चार दशकमा १९ आयोग

मोरङमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या चार दशकभन्दा पुरानो हो। समाधानका लागि विभिन्न समयमा आयोग र समिति गठन भए पनि धेरै परिवारले अझै लालपुर्जा पाएका छैनन्।

२०३२ सालको वन सुदृढीकरण आयोगदेखि २०५२ सालमा लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा बनेको आयोगसम्मले भूमिसम्बन्धी काम गरेका थिए। २०५२ सालमा नापजाँच गरेर रकमसमेत उठाइए पनि पछि वितरण गरिएका कतिपय पुर्जा नक्कली ठहरिएको स्थानीयको भनाइ छ।

पान बनाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा लामबद्ध सेवाग्राही।

त्यसपछि शैलजा आचार्य, दिलीप गच्छदार, खेम प्रधान, मानबहादुर लिम्बू र डीपी राईलगायतको नेतृत्वमा विभिन्न आयोग तथा समिति बने। हालसम्म १९ वटा आयोग र समिति गठन भए पनि समस्या समाधान भएको छैन।

हरेक निर्वाचनमा लालपुर्जा राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ। तर, सरकार परिवर्तनसँगै आयोग विघटन र पुनर्गठन हुने क्रम दोहोरिएको स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिनभित्र नयाँ आयोग गठन गरी काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसअनुसार नयाँ कार्यविधि आए पनि पूरक विवरण संकलनको प्रक्रियाले भूमिहीन परिवारलाई राहतभन्दा थप खर्च र झन्झट दिएको गुनासो छ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल सुरुमा ७ साउनभित्र पूरक आवेदन दिन भनिएकामा केन्द्रसँग समन्वय गरी म्याद मंगलबारसम्म थपिएको जानकारी दिन्छन्।

मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये धेरैमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको सबै विवरण अझै प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको छैन।

सबै विवरण अद्यावधिक हुँदा जिल्लामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या एक लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान छ। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि करिब दुई हजार १३० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ।

तर, उपलब्ध जग्गा, परिवार प्रमाणीकरण, पुराना आवेदनको अवस्था र लालपुर्जा वितरणको समयतालिकाबारे अझै स्पष्टता छैन।

म्याद थपियो, सास्ती उही

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल सुरुमा ७ साउनभित्र पूरक आवेदन दिन भनिएकामा केन्द्रसँग समन्वय गरी म्याद मंगलबारसम्म थपिएको जानकारी दिन्छन्।

पूरक आवेदनको उद्देश्य यसअघि बुझाइएको विवरण अद्यावधिक गर्नु रहेको उनी बताउँछन्।

“पहिले आयोगमा दिएको निवेदनअनुसार बसोबास गरिआएको जग्गा यथावत् छ कि बिक्रीवितरण भएर विवरण फेरिएको छ भन्ने हेर्न पूरक आवेदन मागिएको हो,” कटेल भन्छन्।

म्याद थपिए पनि आवश्यक कागजात बनाउन स्थानीय तहबाट सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन।