पोखरा। गण्डकी प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयबाट ३० असार २०८३ मा प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको हो। कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा विधेयक संविधान, संघीय कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ सँग बाझिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा ५७(६) अनुसार प्रदेशले बनाउने कानुन संघीय कानुनसँग नबाझिने हुनुपर्ने र बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको गाँजासम्बन्धी विधेयकले यही सीमा उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ (२)(ख) ले प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन बनाउँदा पनि संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभाले सो प्रावधानको पर्याप्त पालना नगरेको जनाइएको छ।
प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ लाई मुख्य कानुनी आधार बनाइएको छ। उक्त ऐनले गाँजा र औषधोपयोगी गाँजालाई लागुऔषधको रूपमा परिभाषित गर्दै यसको खेती, उत्पादन, खरिद-बिक्री, ओसारपसार, सञ्चय तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यद्यपि सोही ऐनले नेपाल सरकारले नियम बनाएर तोकिएको क्षेत्र र सर्तमा औषधोपयोगी गाँजा उत्पादन तथा निकासीको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले यस्तो अनुमति तथा नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा मात्र निहित रहेकाले प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ।
सन्देशमा नेपाल लागुऔषधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले त्यसको कार्यान्वयनको दायित्व पनि नेपाल सरकारमै रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले संघीय सहमति वा कानुनी आधारबिना प्रदेश तहबाट यससम्बन्धी कानुन बनाउनु क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने निष्कर्ष प्रदेश प्रमुख कार्यालयले निकालेको छ।
यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघको लागुऔषधसम्बन्धी आयोगले सन् २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसअनुसार गाँजालाई अति खतरनाक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियमनबारे बहस बढ्दै आएको छ।
अब प्रदेश सभाले प्रदेश प्रमुखले उठाएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नमाथि पुनर्विचार गरी विधेयक संशोधन गर्ने वा यथावत् पुनः पारित गर्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्नेछ।
