स्याङ्जा । जनसङ्ख्या घट्दै जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहायता’ कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा १७ परिवार लाभान्वित भएका छन् ।

गाउँपालिकाले कार्यविधिअनुसार तेस्रो सन्तान जन्माउने परिवारलाई दुई वर्षसम्म मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कार्यक्रममार्फत परिवारमा सन्तानप्रतिको सकारात्मक सोच विकास गर्ने, घट्दो जन्मदरलाई सन्तुलनमा ल्याउने र पोषणमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाकी सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत टिकाकुमारी क्षेत्रीका अनुसार ‘तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यविधि–२०८२’ अनुसार मापदण्ड पूरा गरेका १७ परिवारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनुदान प्राप्त गरेका हुन् ।

उनका अनुसार अनुदान पाउनका लागि तेस्रो सन्तान २०८२ साल साउनपछि जन्मिएको, परिवार गाउँपालिकाको स्थायी बासिन्दा भएको तथा आवश्यक कागजात पेस गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

“कार्यक्रमको उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग गर्नु मात्र होइन, घट्दो जन्मदरप्रति समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनु पनि हो,” क्षेत्रीले भनिन् ।

गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले पछिल्ला वर्षमा जन्मदर निरन्तर घट्दै गएपछि स्थानीय आवश्यकता र भविष्यको जनसाङ्ख्यिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम ल्याइएको बताइन् ।

“पहिले दुई सन्तानलाई आदर्श मान्ने अभियान थियो, अहिले धेरै ठाउँमा जन्मदर घट्दै गएको चुनौती देखिएको छ। त्यसैले परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो नीति अघि सारेका हौं,” उनले भनिन् ।

अनुदानका लागि आवेदन दिने परिवारले आमाबुबाको नागरिकता, तीनै सन्तानको जन्मदर्ता, विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र आवश्यक परे बसाइँसराइ प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख एकबहादुर थापाका अनुसार निवेदन दिएका परिवारमध्ये कार्यविधिको मापदण्ड पूरा गरेका १७ परिवार छनोट भएका हुन् । तेस्रो सन्तान नेपाल सरकारबाट सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामै जन्मिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारले जनसङ्ख्या सन्तुलन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको यो कार्यक्रम स्याङ्जा जिल्लामै फरक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।