नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा गत ४ वैशाखको राति सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त फैसला जारी गर्दै गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दियो। विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित थापा पक्षलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि त्यसविरुद्ध शेरबहादुर देउवा पक्ष अदालत गएको थियो, उक्त रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादलाई कानुनी रूपमा टुंग्यायो।

दलको राजनीतिक मुद्दा अदालत पुगेको पहिलो घटना होइन, कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद। राजनीतिक दल फुट्दा होस् वा आन्तरिक कलह हुँदा, अदालत धाउने चलन छ। २०७७ सालमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकता नै भत्काइदिने नेकपा नाम विवाददेखि एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठनको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। यस्तै, राप्रपा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाले गाई चुनावचिह्न नपाउँदा होस्, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वको विषयमा पति-पत्नी रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको मतभेद होस् वा उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी दल फुट्दाको विवाद होस्, दलहरू समाधानको खोजीमा सर्वोच्चकै शरणमा पुगेका छन्।

राजनीतिक दलभित्र कलह हुँदा नेताहरूले गाँठो फुकाउन आफैँ प्रयास गर्नुभन्दा अन्यत्रैबाट सुल्झाउने आशा राख्छन्। विवाद सुरुमा निर्वाचन आयोग पुग्छ। आयोगले दिने निर्णयमा असन्तुष्ट हुने दल तथा नेता सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्छन्।

राजनीतिक दलसँग जोडिएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सरकार गठन, सांसदका विवाद पनि सर्वोच्चले नै टुंग्याइदिने गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा हुन् वा केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा हुने गठबन्धनको विवाद सर्वोच्चमै पुग्ने गरेका छन्। कतिपय मुद्दा समयमा फैसला हुन नसक्दा समय गुज्रिएपछि ‘रिट खारेज’ को फैसला हुने गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा यसै पनि मुद्दाको चाप छँदै छ, अर्कातिर राजनीतिक दलभित्रका झैझगडा पनि त्यहाँ पुर्‍याइँदा मुद्दाको चाङ थपिने नै भयो। सर्वोच्चले राजनीतिक मुद्दा सल्टाउन समय खर्चिंदा नागरिकसँग जोडिएका मुद्दाको पेसी सर्ने गरेको छ।

राजनीतिक दलको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हुँदाहुँदै आन्तरिक रूपमा दल अनुशासित बन्न नसक्दा अदालतकै भर पर्ने गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुंगेल संवैधानिक र कानुनी विवाद हेर्ने अदालतमा राजनीतिक विषय लगिनु उचित नभएको बताउँछन्। आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसकेर अदालत पुग्ने वातावरण बनाउनु सम्बन्धित दलकै कमजोरी भएको उनी टिप्पणी गर्छन्। भन्छन्, “दलभित्रको विवाद समाधान गर्न नसकेर अदालत जानुपर्ने नै होइन। तर, कतिपय राजनीतिक विषयमा कुरा नमिल्दा अदालतलाई प्रभावित पारेर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सकिन्छ कि भनेर पनि जाने गरेको देखिन्छ। अदालतले पनि कारण देखाउ आदेश गरिहाल्छ।”

राजनीतिक विषय अदालतमा पुगे पनि अदालत आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर जान नहुने ढुंगेलको भनाइ छ।

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष रघुजी पन्त पनि राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क गर्छन्। सकेसम्म दल आफैँले समस्या सुल्झाउनुपर्ने र अदालतलाई ठाउँ दिन नहुने उनी बताउँछन्। “कहिलेकाहीँ अदालत राजनीतिक विषयमा पनि प्रवेश गरेको देखिन्छ, कतिपय विषयमा अदालत नै इच्छुक देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतले जटिल संवैधानिक मुद्दा सुल्झाउनुको विकल्प नरहे पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक विषयमा पनि अनावश्यक बोलेको फैसलामा देखिने पन्तको भनाइ छ। उनी २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले गलत भनेको तर पुस २०७७ मा केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन बदर मात्र नगरी व्यक्ति नै तोकेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरिदिएको सम्झिन्छन्। “संवैधानिक विषयमा अदालतलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या, विश्लेषण गर्ने अधिकार छ। अदालतको फैसला सबैले स्वीकार पनि गरेका छौँ। तर, राजनीतिक विषय अदालतले टुंग्याउन मिल्दैन,” उनी भन्छन्।

राजनीतिक दलहरूको विवादमा अदालत पुगेका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाबारे तल क्रमश: चर्चा गरिएको छ।

कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद

जेन-जी आन्दोलनपछि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने संस्थापनइतर समूहको मागलाई तत्कालीन सभापति देउवा पक्षले वास्ता गरेन। गत मंसिरमा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिइसकेको थियो। संस्थापनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो भने नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यही नेतृत्व लिएर चुनावमा जान नहुने भन्दै विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए। विवाद बढ्दै जाँदा थापा पक्षले २६-२८ पुस २०८२ मा विशेष महाधिवेशन गरेको थियो।

महाधिवेशनले थापालाई सभापति चयन गर्‍यो। निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट देउवा पक्ष ४ माघमा सर्वोच्च अदालत पुग्यो। तर, सर्वोच्चले देउवा पक्षको रिट निवेदन खारेज गर्दै थापा पक्षलाई वैधानिकता दियो। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘सारभूत परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन रोक्न मागिएको निवेदनको जिकिरको औचित्य सकिएको’ फैसला गरिदियो। कांग्रेसको तीन महिनादेखिको आधिकारिकता विवाद कानुनी रूपमा त टुंगियो, तर फैसलामा देउवा पक्षलाई समेट्ने विषयमा केही नभनिएकाले पार्टीको राजनीतिक विवादले किनार भेटिसकेको छैन। दुवै पक्ष एकताका लागि संवादमा छन्।

कांग्रेसको आधिकारिकताको फैसला आएपछि एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले अदालत गएर दलभित्रको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। ५ वैशाखमा सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन्, ‘अन्य झगडामा अदालत जानु स्वाभाविकै हो। राजनीतिक झगडामा दल अदालत गए पनि समाधान आउँदैन। नेकपा मिल्यो, झगडा पर्‍यो, अदालत धाए, अदालतले निर्णय दिए पनि फेरि मिलेनन्, झर्‍यामझुरुम शीशाझैँ चकनाचुर भए। राजनीतिक एकता कानुनले होइन, नियतमा निर्भर छ। कांग्रेस के होला? रबर कि शीशा?’

नेकपाको नाम विवाद

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरे। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको दलका प्रतिनिधि २३ जेठमा निर्वाचन आयोगमा पुग्दा आयोगले दर्ता गरिदियो। तर, यसअघि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता गराएका ऋषि कट्टेलले नाममा दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिए। आयोगले कोष्ठकमा राखिएको ‘नेकपा’ का कारण ओली र दाहालको नेतृत्वको दल फरक रहेको तर्कसहित निर्णय गर्‍यो।

कट्टेलले पार्टीको नाममा दाबी गरी आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। २३ फागुन २०७७ मा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कट्टेलको नाममा रहेको फैसला गर्‍यो। फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकता हुनुअघिकै अवस्थामा पुर्‍याइदियो। ‘अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा दुई दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन…’ फैसलामा भनिएको थियो।

तर, नेतृत्वबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा आएको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकताअघिकै अवस्थामा फर्किन बाटो खोलिदियो। दुवै दल पुरानै अस्तित्वमा फर्किए। नेकपाको अस्तित्व खारेज हुँदा त्यसले देशको राजनीतिक परिदृश्य नै बदल्यो। राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भने गठबन्धन संस्कृति झाँगियो।

एमालेका उपाध्यक्ष पन्त राजनीतिक विषय अदालतको कार्यक्षेत्रबाहिर पर्ने भएकाले यो विषय लिएर अदालत जान नहुने बताउँछन्। भन्छन्, “अदालत जाने एक पक्षले हार्ने र अर्कोले जित्ने त भइहाल्छ, तर राजनीतिक विषय अदालतले टुंग्याएर टुंगिँदैन। जस्तै, कांग्रेसको समस्या अदालतले फैसला गरे पनि समाधान भएको छैन।”

माधवकुमार नेपालसहित १४ जनाविरुद्धको कारबाही

पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई १ भदौ २०७८ मा कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूलाई सांसदबाट पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेको थियो र कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पनि बुझाएको थियो। तर, एमालेको पत्रअनुसार तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरूलाई पदमुक्त गरेनन्।

२ भदौमा माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहले एमाले फुटाएर निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्‍यो। निष्कासनमा परिसकेका नेताहरूले सनाखत गरेर अर्को पार्टी गठन गरेको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन एमालेले आयोगलाई आग्रह गरे पनि आयोगले दल दर्ता गरिदिएको थियो।

एमाले अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भएपछि त्यसको खारेजीको मागसहित १७ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। पार्टी बैठकले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुख सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ दल खोल्न सघाएको ओलीको आरोप थियो।

त्यस्तै, २५ साउन २०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि एमालेले सांसदहरू विमला खत्री वली र अजय शाहीलाई कारबाही गरेको थियो। त्यहाँ पनि सभामुखले उनीहरूविरुद्धको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि एमालेले यस विषयमा पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

ओलीको रिट निवेदन दर्ता भएको चार वर्षपछि १९ पटक पेसी चढेको मुद्दामा सर्वोच्चले २१ पुस २०८२ मा रिट नै खारेज गरिदियो। न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको थियो।

गाई चुनावचिह्न विवाद

मंसिर २०७८ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग अध्यक्षमा पराजित भएपछि कमल थापाले राप्रपा नेपाल गठन गरे। आफ्नो दलले गाई चुनावचिह्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराए। आयोगले २७ असार २०७९ मा गाई चुनावचिह्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। ३० असारमा आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

२१ भदौ २०७९ मा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले थापाको रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो। ‘गाई निर्वाचन चिह्न नदिने गरी आयोगबाट भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण नदेखिँदा … निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’ फैसलामा भनिएको थियो। राष्ट्रिय चिह्नहरू चुनावचिह्नका रूपमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रयोग गर्न नदिने गरी निर्वाचन आयोगबाट नीतिगत निर्णय भएको थियो।

नागरिक उन्मुक्ति विवाद

रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको वैधानिकता विषय पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। २४ फागुन २०८० मा निर्वाचन आयोगले रेशमलाई पार्टीको अध्यक्षमा मान्यता नदिएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।

उक्त पार्टीले २७ पुस २०८० मा कैलालीको टीकापुरमा भएको महाधिवेशनबाट चौधरीलाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन गरेपछि त्यसअनुसार दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिन आयोगमा २९ माघमा निवेदन दिएको थियो। तर, आयोगले अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्तिसरह मानेर महाधिवेशन गराउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै उनी अध्यक्ष हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो।

रेशम ७ भदौ २०७२ को टीकापुर घटनामा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिसमेत हुन्। २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा टीकापुर क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका उनको उम्मेदवारी आयोगले बदर गरिदिएको थियो।

उनले रञ्जिता चौधरीलाई अध्यक्ष मानेको आयोगको निर्णय बदर गरी आफू अध्यक्ष हुनुपर्ने माग गर्दै २३ चैत २०८० मा सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ।

जसपा नेपालको विभाजन विवाद

वैशाख २०८१ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भयो। अशोक राईले आफूसहित सात सांसदको बलमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए। ३१ वैशाख २०८१ मा यादव उक्त नयाँ दल दर्ता बदर र आफ्नो पार्टीका सांसदलाई निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे। उनले आफ्नो दल छाडेका सांसदहरूले सनाखत गरेका आधारमा नयाँ दल दर्ता गरिनु गैरकानुनी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए।

यादव अमेरिकामा रहेका बेला कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका राईको नेतृत्वमा सात जना सांसद आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ता गरेका थिए। आयोगले १४ वैशाख २०८१ मा नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो। राई, नवलकिशोर साह सुडी, रञ्जु झा, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठ गरी सात जनाले सनाखत गरी दल दर्ता गरेका थिए।

यी सात जनालाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नदिनु र दलको नाम, झन्डा र छापसमेत प्रयोग गर्न नदिन यादवले अदालतसमक्ष माग गरेका थिए। पछिल्लो पटक २६ चैत २०८२ मा पेसी चढेर हेर्न नमिल्नेमा परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप

सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक विवादसमेत थुप्रिँदा मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ हुँदै गएको छ। राजनीति जोडिएका विषय सकभर दलबाटै समाधान हुन सके अदालतमा मुद्दाको चाप केही घट्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवम् सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइराला बताउँछन्। “जटिल संवैधानिक र कानुनी विवादमा अदालत छिर्नु स्वाभाविकै हो। तर, राजनीति जोडिएका विषय नआएकै राम्रो,” उनी भन्छन्।

दलका मुद्दाका कारण सर्वसाधारणका मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ। दलका राजनीतिक मुद्दा चर्चित हुने भएकाले तिनले प्राथमिकता पाउँदा अन्य मुद्दाले पालो नपाउने देखिएको छ।

सर्वोच्चले राजनीतिक मुद्दाहरूमा समय खर्चिनुपरेको तर्क गरिरहँदा दलका नेताहरू भने समयमा फैसला नभएको बताउँछन्। अदालतले कतिपय मुद्दा समयमा टुंगो नलगाउने समस्या रहेको एमालेका उपाध्यक्ष पन्तको टिप्पणी छ। २७ भदौ २०८२ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले अझैसम्म निर्णय दिने आँट नगरेको उनी बताउँछन्। “कतिपय दलका मुद्दा र संवैधानिक विषय जोडिएका मुद्दा पनि समयमा फैसला हुन सकेका छैनन्। जे हुन्छ समयमै निर्णय दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

समयमै मुद्दा किन फर्छ्योट हुँदैनन् त भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइराला प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा पालो नै ढिलो आउने गरेको बताउँछन्। “मुद्दाको चाप धेरै छ। दर्ताको समयक्रमका आधारमा मुद्दा हेरिने भएकाले कतिपय मुद्दामा ढिलो फैसला हुने गरेको हो,” उनी भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतमा ८ वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार २७ हजार २४६ मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। तीमध्ये संवैधानिक इजलासमा २६४ थान मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी छन्। संवैधानिक इजलासमा अधिकांश मुद्दा संविधानसँग बाझिएका अर्थात् संवैधानिक जटिलताका विषयसहित राजनीति जोडिएका हुने गरेका छन्।