नेपाली बस्ती विविध संरचनाका छन्। कतै राज्यशक्ति केन्द्रित त कतै जातशक्ति र कतै भाषाशक्ति केन्द्रित। कतै भने धर्मशक्ति, भूगोलशक्ति, बाहुबली र कतै राजनीतिक दलशक्ति केन्द्रित। पछिल्लो समय धनशक्ति केन्द्रित।

विद्यालय स्थापना पनि त्यसरी नै भयो। सुरुमा सबैखाले केन्द्रितहरू एउटै विद्यालयमा पढे। सहरीकरणले धनकेन्द्रित स्थानमा अर्कैखाले विद्यालय बन्यो। परिणामतः त्यहाँ हुनेखानेका सन्तति पढ्न थाले। अहिले यो संस्कार देशका सबै पालिकामा धेरथोर पुगेको छ। यस स्थितिमा हामीले न्याय गर्नुपर्नेहरूमा कर्णाली तथा मधेसका दलितहरू छन्। विपन्नहरू छन्। मुस्लिमहरू छन्। कसरी पुग्ने ती अदृश्य र सीमान्तीकृत समूहमा? सरकारको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना सन् २०२२/२३ – २०३१/३२ ले यो काम गर्ला त? यही सेरोफेरोमा यो लेख केन्द्रित छ।

विदेशी अभ्यास

मधेस तथा कर्णालीका जस्ता सीमान्त विद्यार्थीहरू अफ्रिकी देश चाड र नाइजरमा पनि छन्। तिनकोमा पुग्न उनीहरूले छोटो अवधिको कक्षा चलाए। तिनलाई औपचारिक शिक्षाको समकक्षी बनाए। केन्याले गृहकार्यमा सघाउने नीति अपनायो। अभिभावकलाई परामर्श दियो। विद्यार्थीलाई आर्थिक सुविधा दियो। मलेसियाले समावेशी नीति कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलायो। आवश्यकताअनुसार स्कुललाई ट्रमा सचेतना केन्द्र बनायो। यी र यस्तै अभ्यासबाट अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले पाँचवटा आधार बनाए। पहिलो, बच्चा जहाँ छन् त्यहीँ जाने। दोस्रो, भर्नासँगै खाना, परामर्श, मनिटरिङ, मेन्टरिङ र सामाजिक सहयोग दिने। तेस्रो, शिक्षकहरूलाई ती विद्यार्थीलाई पढाउने विशेष विधिमा तालिम दिने। चौथो, तथ्यांक अद्यावधिक राख्ने। पाँचौँ आधार, कानुनी सहायता दिने।

चीनले तीन कुरा एकसाथ जोडेर विपन्न बस्तीका बालबालिकालाई पढाउने तीनबुँदे नीति लियो। प्रविधि प्रयोग पहिलो बुँदा हो। यसअन्तर्गत सहरी स्कुलको कक्षालाई सिधै ग्रामीण स्कुलमा जोड्यो। यसबाट सहर तथा गाउँको शैक्षिक दूरी घट्यो। आवासीय स्कुल अर्को बुँदा हो। सहरका आवासीय विद्यालयमा विपन्न बस्तीका बालबालिकाले एक हप्ता तथा एक महिना पढ्ने चाँजो मिलायो। विपन्न बस्तीका ती बालबालिकालाई चाहिने यातायात, खाना तथा खाजा खर्च सरकारले दियो। नीतिगत सुधार तेस्रो बुँदा हो। गाउँले बालबालिकालाई सहरमा पढ्नका लागि प्रवेश परीक्षा नलिने नीति बनायो। ग्रामीण स्कुललाई आवासीय किसिमको मिनब्यान स्कुल (राज्यको जिम्मेवारीमा जनताले खोलेका विद्यालय)मा परिणत गर्‍यो। तत्स्थानको आर्थिक गच्छेअनुसार सरकारले कतै ८०:२० को लगानी गर्‍यो। कतै ६०:४० को। कतै २०:८० को। कतै भौतिक सुविधा थप्यो। कतै दुई छुट र एक सोधभर्नाको नीति लियो। दुई छुट भनेको गाँस, बास तथा यातायात खर्च नलिने। एक शोधभर्ना भनेको अपांगता भएका बालबालिकाका अभिभावकलाई सघाउने। आवश्यकताअनुसार ऋण पनि दिने। गरिब विद्यार्थीलाई सहरका अब्बल कलेजमा नि:शुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाउने।

क्युबाले कलेजमा अध्ययनरत लाखौँ विद्यार्थीलाई विपन्न बस्तीका बालबालिका पढाउने काममा लगायो। चीनले झैँ गरिब बालबालिकालाई खाना र बस्ने प्रबन्ध मिलायो। अभिभावकलाई परामर्श दियो। छोटो अवधिको कक्षा चलायो। त्यसमा पढेर क्षमता नपुगेकाहरूलाई पुलेसो सामग्री दिएर सघायो। शिक्षकलाई तालिम दियो। म सक्छु भन्ने विश्वास दिलायो। सौर्य ऊर्जा जोडेर भए पनि तिनीहरूलाई प्रविधिमा पहुँच गरायो। दुर्गम बस्तीमा शिक्षक पठाइदियो।

योजनाकारका सोच

मधेस तथा कर्णालीका विपन्न बस्तीमा शैक्षिक कार्यक्रम लैजान नेपालका शैक्षिक योजनाकारले समता र समावेशिताको आधार लिए। त्यही आधारमा मधेसको कुरा गरे। कर्णालीको कुरा गरे। सन् २०३२ सम्मका लागि बनाइएको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा त्यही कुरा लेखे। त्यहाँ उनीहरूले भने- विकेन्द्रित नीति लागु गर्ने। युनिसेफले स्कुलबाहिरका केटाकेटीको पठनपाठन सुनिश्चित गर्ने। अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने। तिनलाई विद्यालय शिक्षामा जोड्ने। आरम्भ जस्ता परियोजना लागु गर्ने। त्यो पनि बारा र रौतहटमा मात्र।

युनिसेफ, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, जीपीई, एडीबी, सेभ द चिल्ड्रेन तथा ओएलई नेपाल, पिपल इन निड, स्याक नेपाल, हेड नेपाल जस्ता संस्थाले सघाएनन् भने विकल्प के हो? तिनको परियोजना हो भने पालिकाको जिम्मा के हो? पालिकाको काम हो भने विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको उधारो रहरको आशय के हो?

अनि भने- बालविवाह घटाउने। गैरसरकारी संस्था ओपन लर्निङ एक्सचेन्ज (ओएलई) नेपालले सरकारी विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा दिने। सेभ द चिल्ड्रेनले दलित तथा बालिकाहरूमा सचेतना ल्याउने। प्रदेश सरकारले परिवारका तीन बालबालिकालाई नि:शुल्क शिक्षा दिने। यो योजनाको सन्देश के हो? विकेन्द्रीकरण? पालिकाको जिम्मा? वा युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन तथा ओएलईको परियोजना? प्रदेशको निश्चित बच्चामा लगानी? यो प्रश्नको उत्तर कता खोज्ने हो? मधेस प्रदेशमा आठ जिल्ला छन्। कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला छन्। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले अरू जिल्लामा के गर्ने भन्ने कुरा पनि लेखेन। मधेस प्रदेशका सबै पालिकालाई युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन तथा ओएलईले सघाउने पनि भनेन। त्यसो भए के यो युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन तथा ओएलईको परियोजना मात्रै हो त? यसरी मधेसका सबै जिल्लाका बालबालिकाले आधारभूत तहको शिक्षा पाउँछन् त? नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ अन्तर्गत काम नगर्दा विकेन्द्रीकरण भयो त? प्रदेश सरकारले पालिकासँग पो सहकार्य गर्ने होला नि त? सिधै काम गर्न सोही संविधानको अनुसूची ९ ले सुझाएको छ त? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजे निकास भेटिएला त?

यही अवस्था कर्णाली प्रदेशमा छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले भन्छ- त्यहाँ युनिसेफ र स्याक नेपालले शिक्षक तालिम गर्छ। जीपीई र युनिसेफले भौतिक संरचनामा सघाउँछ। हेड नेपालले हुम्लामा अपांगता भएका बालबालिकाको आवासीय विद्यालय, विद्यालय खाजा तथा सुरक्षा कार्यमा सहयोग गर्छ। समग्रमा भन्दा मधेस तथा कर्णाली प्रदेशको शिक्षाका लागि सरकारले नेतृत्व गर्छ। युनिसेफ, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, जीपीई, एडीबी (एसियाली विकास बैंक), सेभ द चिल्ड्रेन तथा ओएलई नेपाल, पिपल इन निड, स्याक नेपाल, हेड नेपाल जस्ता संस्थाले सघाउँछन्। अपांगता भएका बालबालिका तथा विद्यालय सुरक्षाका लागि जीईएस आई, वास आदिले मद्दत गर्छन्।

जिम्मेवारीको प्रश्न

कसको जिम्मेवारी हो अनिवार्य तथा नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा? कसको जिम्मामा हो साक्षरता कार्यक्रम? यी दुई प्रश्नले संघीय सरकारको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको लेखाजोखा हुन्छ। संविधानको अनुसूची ८ अनुसार यी दुवै प्रश्नको उत्तर पालिका हो भन्ने बुझिन्छ। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले पनि सोही कुरामा जोड दिन्छ। शिक्षा नियमावली, २०७८ को आशय पनि त्यही हुन्छ। त्यसो हो भने विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको नियत के हो? संविधानको भनाइविपरीतको कार्य? अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७८ को विपरीत कार्य?

अनि युनिसेफ, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, जीपीई, एडीबी, सेभ द चिल्ड्रेन तथा ओएलई नेपाल, पिपल इन निड, स्याक नेपाल, हेड नेपाल जस्ता संस्थाले सघाएनन् भने विकल्प के हो? तिनको परियोजना हो भने पालिकाको जिम्मा के हो? पालिकाको काम हो भने विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको उधारो रहरको आशय के हो? पालिकाले गर्नुपर्ने हो भने कुन पालिकामा के तागत छ, के छैन भन्ने जानकारी कहाँ छ? सिधै फलानो संस्थाले यो काम गर्ने भनी लेख्ने हो भने सम्बन्धित संस्थाको परियोजना पो भयो कि त?

किन पालिकाहरूले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ लागु गरेनन् भन्ने कुराको जानकारी पनि छैन। त्यसो नगरे त्यसको परिणति यो हुन्छ भनी सोही ऐनको दफा १९ लाई कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको कुरा नगरेको किन? ऐन बनाउने अनि विकल्प दिने हो भने ऐन नै किन चाहियो? संविधान नै किन चाहियो?

अर्को शब्दमा भन्दा, पालिकाहरूले आफ्नो योजनामा के लेख्ने हो? कुन कुन पालिकाले युनिसेफ, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, जीपीई, एडीबी, सेभ द चिल्ड्रेन तथा ओएलई नेपाल, पिपुल इन निड जस्ता संस्थाको सहयोग खोजेका छन् भन्ने जानकारी कता छ? पालिकाका समस्या र यी संस्थाले गर्छु भनेका काममा सम्बन्ध के छ? यसरी खोज्ने/खोजाउने कुरा खोइ त? होइन भने विकेन्द्रीकरणको कुरा किन? संवैधानिक अधिकारको कुरा किन? युनिसेफ, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, जीपीई, एडीबी, सेभ द चिल्ड्रेन तथा ओएलई नेपाल, पिपल इन निड, स्याक नेपाल, हेड नेपाल जस्ता संस्थाले नै काम गर्ने भए सरकारको बेग्लै योजना किन? उनकै परियोजना भने के हुने?

केन्द्रीकरणबाटै काम गर्ने हो भने मधेस तथा कर्णाली प्रदेशका सबै पालिकामा यो व्यवस्था हुन्छ नभनेको किन? भुटानले जस्तो युनिसेफ, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, जीपीई, एडीबी, सेभ द चिल्ड्रेन तथा ओएलई नेपाल, पिपल इन निड जस्ता संस्थालाई एउटै डालोमा पैसा हाल। पालिकाले त्यो पैसा र आफ्नो पैसा मिलाएर सबैलाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा दिन्छ भनी नलेखेको किन? संघीय सरकारले नै जिम्मेवारी लिने भए पालिकालाई जोडेको किन? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा छैन। किन पालिकाहरूले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ लागु गरेनन् भन्ने कुराको जानकारी पनि छैन। त्यसो नगरे त्यसको परिणति यो हुन्छ भनी सोही ऐनको दफा १९ लाई कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको कुरा नगरेको किन? ऐन बनाउने अनि विकल्प दिने हो भने ऐन नै किन चाहियो? संविधान नै किन चाहियो?

अरू के गर्छन्?

अमेरिका, जर्मनी तथा बेलायत जस्ता संघीय शासन भएका देशहरूले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बनाउँछन्। बेलायतले खाका दिन्छ। अमेरिकाले प्रबलन गर्छ। जापानले एकरूपता भयो कि भएन भनी लेखाजोखा गर्छ। हाम्रो देशमा पनि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन त छ। साक्षर भन्नका लागि १२ बुँदे आधार पनि छ। २०८४ सालको अन्त्यसम्म कक्षा ८ बराबरको योग्यता नहुनेले नागरिकता नपाउने, नोकरी नपाउने जस्ता निषेधात्मक कुरा त छन्। यो यो क्षमता हुनैपर्छ भनी पाठ्यक्रममा तहगत तथा विषयगत सक्षमता पनि सार्वजनिक गरिएकै छन्। समपूरक लगानीको नीति पनि छ। यो जानकारी हुँदाहुँदै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले यो कुरा नउठाएको किन? नसोचेको किन?

चीनले काउन्टीलाई यो काम गर्न कति पैसा चाहिन्छ भनी प्रश्न गर्छ। आफ्नो केन्द्रीय तथा प्रिफेक्चरको मानक पनि दिन्छ। हाम्रो विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा त्यस्तो त छैन। मधेसको फलानो पालिकालाई यो कामका लागि यति रकम चाहिन्छ, कर्णालीको फलानो पालिकालाई सोही काम गर्न यति चाहिन्छ, यसमध्ये पालिकाले यति रकम खर्चिन सक्छ, प्रदेशले यति रकम सघाउँछ, विदेशीले यति र गैससले यति दिन्छन् भन्ने जानकारी पनि छैन। यसरी हेर्दा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कसको हो भन्ने प्रश्न रहन्छ।

मधेसका सीमान्तीकृतको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने को होला? कर्णालीका सीमान्तीकृतको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार निकाय को होला?

मधेस तथा कर्णाली प्रदेशका पालिकाको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनासँगको साइनो के हो? भनाइमा पालिकाको अधिकार, तर निर्णय गर्ने संघीय सरकार? योजना बनाउने बाहिरी मान्छे। बनाउन लगाउने युनिसेफ, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, जीपीई, एडीबी, सेभ द चिल्ड्रेन तथा ओएलई नेपाल, पिपल इन निड, स्याक नेपाल, हेड नेपाल भने जस्तो पो भयो कि त? फेरि अर्को प्रश्न गरौँ, के यी संस्थाहरूले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको जिम्मेवारी लिन्छन् त? मेरो जानकारीले भन्छ– उनीहरूले जिम्मेवारी लिँदैनन्, सघाउन सक्छन्। त्यो पनि यिनका आफ्नै आर्थिक स्रोत नभएकाले कसैले रकम दिएमा सघाउने हुन्। त्यसमा पनि उनीहरूले आफूलाई प्राविधिक सल्लाहकार मान्छन्। फन्डिङ एजेन्सी मान्दैनन्।

एडीबीले चाहिँ आफूलाई लगानी साझेदार भन्छ। मूलतः ऋण दिनेमा। अलिकति अनुदान दिएर पल्काउनेमा। त्यो अनुदान पनि प्राविधिक सहायता (टीए = टेक्निकल एड्भाइजर)को काममा। किनकि, एडीबी भनेको बैंक हो। कम अनुदान दिने। बढी ऋण दिने। यसको ऋण दिने क्षेत्र हो भौतिक निर्माण। वातावरण, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा तथा गरिबी निवारण। मधेस तथा कर्णाली प्रदेशका कुन कुन पालिकामा यस्तो सहयोगको आवश्यकता छ? यसबारे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा केही पनि जानकारी छैन।

हाम्रो बाटो के हुनुपर्ला?

हामी संघीयता पक्षधर हौँ भने विकेन्द्रीकरण स्वाभाविक हुन्छ। विकेन्द्रीकरण पक्षधर हौँ भने स्थानीय सरकारलाई सघाउने योजना हुनुपर्छ। उसले आधारभूत तहका सबैलाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न के चाहन्छ भन्ने सूची हुनुपर्छ। त्यो सूचीअन्तर्गतका कुरामा उसकै क्षमता के कति छ भन्ने जानकारी चाहिन्छ। कतै पालिकाभित्रैको स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतै अन्तरपालिका सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराको फेहरिस्त चाहिन्छ। अनि तिनले बाहिरी सहयोग चाहिएमा कुन पालिकालाई युनिसेफले केमा सघाउने? युरोपियन युनियनले केमा? फिनल्यान्डले केमा? जीपीईले केमा? एडीबीले केमा? सेभ द चिल्ड्रेनले केमा? ओएलई नेपालले केमा? पिपल इन निडले केमा? यसको जानकारी चाहिन्छ।

अहिलेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा सोलोडोलो कुरा आएको छ। यी संस्थाले गरिरहेका कामको कुरो छ। तर, मधेसको कुन पालिकालाई कुन संस्थाको सहयोग चाहिन्छ? कर्णालीको कुन पालिकालाई कुन संस्थाको सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा नै छैन।

समग्रमा भन्ने हो भने, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले न त पालिकालाई जिम्मेवार बनाउँछ। न त तत्स्थानको स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्छ। न त छिमेकी पालिकाको स्रोतको उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउँछ। न त विकेन्द्रीकरणको मर्म जान्दछ। न त संघीयताको अर्थ जान्दछ। यसले त केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा जे गरिन्थ्यो त्यही कुराको आभास दिन्छ। विकास साझेदार हौँ भन्ने संस्थाहरूको परियोजना बेच्ने परिवेश दिन्छ।

यस स्थितिमा मधेसका सीमान्तीकृतको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने को होला? कर्णालीका सीमान्तीकृतको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार निकाय को होला? यी र यस्ता कुराको निधो दिने को होला? निर्णयात्मक भनाइका लागि सरकारमा छोडेँ। संविधानको दफा अर्थ्याउने विद्हरूमा छोडेँ। विकेन्द्रीकरणका पक्षधरमा छोडेँ। पालिकाका नेतृत्वमा छोडेँ। ऐन-नियमावली तथा कार्यविधिका दफा-उपदफा केलाउने व्यक्तिमा छोडेँ।

(सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सक्रिय प्राध्यापक कोइराला शिक्षाविद् हुन्।)