२३ र २४ भदौ २०८२ को जेन-जी आन्दोलनमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, मानवीय र भौतिक क्षतिबारे अध्ययन गरेर मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको दुई महिना बितिसकेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको पाँचसदस्यीय अनुसन्धान टोलीले करिब ६ महिना लगाएर तयार पारेको एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदन ६ चैतमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाइएको थियो।

तर, अझैसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। तयार भइसकेको प्रतिवेदन लुकाएर राखेको भन्दै आयोगले आलोचना खेपिरहेको छ। आयोगका एक सदस्य भने प्रतिवेदनका केही विषयमा हेरफेर गर्ने आन्तरिक प्रक्रियामा रहेकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन्। उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनालगायतको भूमिकामा प्रश्न उठाइएको विषयमा आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई हुबहु चित्त नबुझेपछि हेरफेर गर्न लागिएको उनी बताउँछन्।

आयोगको प्रतिवेदनमा जेन-जी आन्दोलनका बेला नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको लेखिएको छ। प्रतिवेदनमा सेनाका प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो। मानवअधिकार आयोग संवैधानिक स्वायत्त निकाय भएकाले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी नाम किटेर प्रतिवेदन ल्याउन नहुने आयोगको ठहर छ।

सेनाले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पदाधिकारीबीच फरक विचार उत्पन्न भएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समय लागेको आयोगका ती सदस्य बताउँछन्। “नेपाली सेनाले काम गरेन भनेर कसरी हामीले प्रश्न गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्छ?” उनी भन्छन्, “मानवअधिकारको आँखाबाट हेर्दा त हामीले सेना सडकमा निस्किनुपर्थ्यो भन्नै मिल्दैन।”

विवादित हुने विषयमा मानवअधिकारको कोणबाट हेरेर प्रतिवेदन टुंगो लगाई सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उनी बताउँछन्। अबको एक साताभित्र आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उनको दाबी छ।

प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले जेन-जी आन्दोलनपछिको सरकारको नेतृत्व गरेकी सुशीला कार्कीको बयान नलिइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कार्की (प्रधानमन्त्री हुनुअघि) र ओमप्रकाश अर्याल (गृहमन्त्री हुनुअघि) समेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूलाई सेनाले किन भाग्न दिएको भन्ने प्रश्न उठाएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। “त्यस विषयमा आयोगको अध्ययन टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्रीको बयान किन लिएन भन्ने प्रश्न उठेको हो,” आयोगका ती सदस्य भन्छन्।

आयोगले २३ र २४ भदौमा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ। आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाह, गैरसरकारी संस्था हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङलगायतको बयान लिएको थियो।

प्रतिवेदन छिटै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल बताउँछन्। “अनुसन्धान टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ,” उनी भन्छन्, “यही दिन सार्वजनिक हुन्छ भनेर त तोकेर भन्न सकिएन, तर एक साताभित्र सार्वजनिक हुन्छ।”

आयोगको टोलीले जेन-जी आन्दोलनमा भएका घटनाबारे २४ भदौ २०८२ देखि नै अनुसन्धान थालेको थियो।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नामै किटेर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन भनेको थियो। तर, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा नाम तोकेर सिफारिस गरिएको छैन। ५ असोजमा गठित कार्की नेतृत्वको आयोगले करिब ६ महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार किटान गरेको छ।

सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले आन्दोलन सुरु हुनुअघि र भइसकेपछि तत्कालीन अवस्थाको सही मूल्यांकन गर्न नसक्दा आन्दोलन भड्किएको र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२३ भदौको घटनाबारे मात्रै उल्लेख गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा २४ भदौको घटनाबारे छुट्टै आयोग गठन गरेर अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको थियो। कार्की आयोगले २३ भदौको घटनामा मात्र केन्द्रित भएर २४ भदौका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, निजी सम्पत्ति, व्यवसाय र निजी निवासमा आगजनी, लुटपाट गरिएको थियो।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा ६३ वटा सिफारिस गरिएको छ। अब हेरफेर गरेर सार्वजनिक गरिँदा के-कति फरक आउँछ भन्ने स्पष्ट छैन। प्रतिवेदनमा २३ भदौमा भएको मानवीय क्षतिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का तत्कालीन सदस्यलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा दोषी देखाएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषद्‌मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ। जसअनुसार, जेन-जी आन्दोलनका बेला सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष ओली थिए भने सदस्यमा तत्कालीन रक्षामन्त्री मानवीर राई, गृहमन्त्री लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल थिए।

सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले आन्दोलन सुरु हुनुअघि र भइसकेपछि तत्कालीन अवस्थाको सही मूल्यांकन गर्न नसक्दा आन्दोलन भड्किएको र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्की आयोगले गत २४ फागुनमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, हालसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। १३ चैत २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि पहिलो निर्णयमै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो। यसको भोलिपल्टै १४ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो। दुवै जनालाई अनुसन्धानका लागि म्याद थपेर राखिरहेका बेला १२ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो।

१३ चैतमा शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा २४ भदौको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो। तर, अझैसम्म समिति बनाइएको छैन।