काठमाडौँ
००:००:००
३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
दृष्टिकोण
बिजुलीबाट देशको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्ने हो भने आन्तरिक रूपमै उद्योग-कलकारखानामा यसको खपत बढाउनुपर्छ, निर्यात मात्र गरेर हुँदैन।
नेपालले पछिल्लो दशकमा विद्युत् उत्पादनमा अभूतपूर्व प्रगति हासिल गरेको छ। सीमापार विद्युत् व्यापार पनि विस्तार भएको छ। हालसालैको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामै नेपालले भारत र बाङ्लादेशमा १८ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ। जुन अघिल्लो पूरै आर्थिक वर्षको कुल निर्यातबाट भएको आम्दानी (१७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी हो। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको कुल विद्युत् जडित क्षमता तीन हजार ६०२ मेगावाट पुगेको छ। परीक्षणमा रहेका आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुलीसमेत जोड्ने हो भने यो क्षमता अझ बढी हुन सक्छ। बिजुली निर्यात र व्यापार हेरेर देशमा शासकदेखि जनस्तरसम्मै उत्साह देखिन्छ।
एकातिर बिजुलीमा यस्तो उत्साहजनक वृद्धि छ, अर्कातिर उद्योगका हिसाबले भने हाम्रो अवस्था खस्किँदो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार देशको औद्योगिक क्षमता प्रयोगदर तीन वर्षको अवधिमा ४८.३ प्रतिशतबाट ४४.५ हुँदै ३८.७ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको सिधा अर्थ हो, उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमताको झन्डै १० प्रतिशत गुमाइसकेका छन्। बिजुली उत्पादन प्रशस्त हुँदै छ, तर त्यसको उपयोग देशका कलकारखानामा बढ्न सकिरहेको छैन। उत्पादित बिजुली आन्तरिक रूपमा ठूलो औद्योगिक उत्पादनमा खपत हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना, वस्तु उत्पादन र निर्यात आदि सबै पाटो खस्किने भयो। यो कस्तो विकास हो जहाँ बत्ती बल्छ, तर उद्योगको भट्टी सल्किँदैन?
गहिरिएर हेर्दा यो एउटा महत्त्वपूर्ण संरचनागत समस्याको लक्षण हो जसलाई हामीले अहिलेसम्म राम्ररी पर्गेल्न सकेका छैनौँ। हाम्रो विद्युत् उत्पादन मौसमी छ, भण्डारण छैन, उद्योगबाट माग छैन, नीति स्थिर छैन, र ऋणको भार चार खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यी सबै कुरा मिलेर एउटा विरोधाभास जन्माएका छन्। यसको जवाफ नखोजिए बिजुली बेचेर देश बन्ने कुरा सपनामै सीमित रहनेछ।
बेच्ने पनि, किन्ने पनि
नेपालको विद्युत् व्यापारको कथा अचम्म खालको छ। हामी एउटै वर्षमा बिजुली बेच्छौँ पनि, किन्छौँ पनि। आव २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामै भारत र बाङ्लादेशमा १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भइसकेको थियो। विद्युत् निर्यातको पुरानो वार्षिक रेकर्ड पाँच महिनामै तोडिनु पक्कै सुखद हो। तर, हिउँद अर्थात् सुक्खा याममा नेपाल दैनिक ८०० मेगावाट हाराहारी विद्युत् भारतबाटै आयात गर्न बाध्य हुन्छ। सस्तोमा बेच्ने, महँगोमा किन्ने। खासमा यो व्यापार होइन, एउटा घातक चक्र हो।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजना। फाइल तस्बिर
यस्तो किन हुन्छ? किनभने, हाम्रा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका छन्, अर्थात् नदीको प्राकृतिक बहावलाई सोझै उपयोग गरेर बिजुली निकालिन्छ। नदीमा पानी भएसम्म बिजुली उत्पादन हुन्छ, पानी घट्दै वा सुक्दै जाँदा त्यही अनुपातमा उत्पादन खुम्चिन्छ। मनसुनको समयमा नदी उर्लिन्छ, उत्पादन दुई हजार ५०० मेगावाट नाघ्छ। हिउँदमा पानी घट्छ, उत्पादन एक हजार ५०० मेगावाटभन्दा तल झर्छ। त्यसैले हिउँदमा हामी बिजुलीका लागि भारतसँग हात फैलाउन बाध्य हुन्छौँ। भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता लचिलो भए पनि यो मौसमी उत्पादन कहिल्यै साँचो अर्थमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन।
यस अस्थिरताको मूल्य सबैभन्दा बढी उद्योगहरूले तिर्नुपरेको छ। स्टिल पगाल्ने, सिमेन्ट बनाउने, मल उत्पादन गर्ने वा डेटा सेन्टर चलाउने उद्योगलाई ३६५ दिन नै र २४ घण्टै बिजुली चाहिन्छ। ६ महिना बिजुली धेरै, ६ महिना बिजुली थोरै हुने देशमा कारखाना कसरी चलाउन सकिन्छ? एक उद्योगपतिका अनुसार नेपालमा कारखाना चलाउनुको मतलब डिजेल जेनरेटर पनि अनिवार्य राख्नुपर्छ। त्यसले उत्पादन लागत ३० प्रतिशतभन्दा बढी थप्छ। यसैले विद्युत्को जडित क्षमता बढे पनि देशमा उद्योगधन्दा विस्तार हुन सकेन। विदेशी लगानीकर्ता पनि ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्।
बिजुलीको प्रयोग कहाँ?
कसैले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको सफलता र औद्योगिक गिरावटको तथ्यांक एकैपल्ट हेर्यो भने विश्वास नगर्ला। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८१/८२ अनुसार औद्योगिक क्षमता प्रयोगदर तीन वर्षको अवधिमा ४८.३ प्रतिशत (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) बाट ४४.५ प्रतिशत (२०८०/८१) हुँदै ३८.७ प्रतिशत (२०८१/८२) मा झरेको छ। यो भनेको उद्योगहरूले तीन वर्षअघिको तुलनामा आज १० प्रतिशत कम उत्पादन गरिरहेका छन्। बिजुली बढ्दै गयो, उत्पादन घट्दै गयो। विश्वमा यस्तो विरोधाभास कमै देखिन्छ।
यसका एकल नभई बहुकारण छन्।
पहिलो कारण, बैंकको उच्च ब्याजदर हो। पछिल्लो दुई वर्षमा बैंकको आधार दर सातदेखि आठ प्रतिशतबाट बढेर १० देखि ११ प्रतिशत पुग्यो। औद्योगिक कर्जा महँगो भयो, नयाँ लगानी जोखिमपूर्ण भयो।
पेट्रोलियम आयात घट्न नसक्नु भनेको हाम्रो हरित ऊर्जाको दाबी अझै कागजमा मात्र रहेको संकेत हो।
दोस्रो कारण, कच्चा पदार्थको आयात लागत हो। नेपालका अधिकांश उद्योग आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छन्। रुपैयाँको अवमूल्यन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिले उत्पादन लागत अकासियो।
तेस्रो र सायद सबैभन्दा गम्भीर कारण, नीतिगत अन्योल हो। ‘टेक एन्ड पे’ नीति अचानक आयो। कर प्रोत्साहन हटाउने संकेत आयो। पीपीए (विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता) मूल्य पुनरवलोकनको हल्ला आयो। यी सबै कुराले उद्योगपतिलाई नयाँ लगानी गर्न डर भयो।
अर्को रोचक तथ्य विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)मा देखिन्छ। आव २०८१/८२ मा १३ हजार ६०४ ईभी आयात भए। यसलाई ‘हरित क्रान्ति’ को संज्ञा दिइयो। तर, यही वर्ष पेट्रोलियम खपत ६ प्रतिशतले बढ्यो। ईभी उल्लेखनीय भित्रिए पनि पेट्रोल माग घटेन। किनभने, ईभी काठमाडौँमा छ, डिजेल जेनरेटर गाउँमा छ। हाम्रो विद्युत् खपतको ३५ देखि ४० प्रतिशत घरायसी प्रयोगमा जान्छ भने उद्योगको हिस्सा २० देखि २५ प्रतिशत मात्र छ। अर्थात् बढेको बिजुली औद्योगिक उत्पादनमा होइन, घरायसी उपभोगमा गयो। कारखाना चलाउन बिजुली चाहिन्छ, नीति चाहिन्छ र विश्वास चाहिन्छ। यी तीन कुरा नभएसम्म बिजुली मात्रले केही हुँदैन।
‘रन अफ रिभर’ को जालो
नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमताको ९२.६ प्रतिशत जलविद्युत् हो। यो सुन्दा गर्व लाग्छ। तर, यसमा जलाशययुक्त अर्थात् पानी जम्मा गर्न सक्ने ठूला आयोजनाको हिस्सा नगण्य छ। आजसम्म नेपालमा एउटा पनि ठूलो जलाशय परियोजना सञ्चालनमा आएको छैन। हाम्रा प्रायः सबै जलविद्युत् आयोजना ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका छन्। यस संरचनामा नदीमा बाँध बाँधेर पानी जम्मा नगरिने भएकाले बिजुली उत्पादनका लागि नदीको बहावमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ। मनसुनमा ढुक्क, हिउँदमा दुःख! यो एउटा मौसमी व्यवसाय हो, दिगो उद्योगको आधार होइन।
यसको असर व्यावहारिक जीवनमा ठ्याक्कै देखिन्छ। सुक्खा याममा एक सिमेन्ट उद्योगीका अनुसार उनले मासिक ३० लाख रुपैयाँ डिजेलमा खर्च गर्नुपर्छ। भरपर्दो बिजुली भएको भए उनले त्यो पैसा उत्पादनमा लगाउन सक्थे, मजदुरको तलबमा खर्चन्थे। डेटा सेन्टर खोल्न चाहने लगानीकर्ताले पनि यही समस्या देख्छ र लगानी अन्यत्र लैजान्छ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको प्लान्ट। तस्बिर : सरोकार
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य हेर्दा नर्वेले जलाशय बनाएर बिजुली निकाल्यो र उद्योग फस्टायो। त्यस क्रममा नर्वेले सरकारी एकाधिकार र दशकौँको स्थिर नीतिमा काम गर्यो, जुन कुरा नेपालमा अझै छैन। भियतनामले कोइला र ग्यास थर्मललाई आधार बनाएर निर्यातमुखी उद्योग विकास गर्यो। हामीसँग पानी छ, तर पानी रोक्ने ठाउँ छैन।
यस समस्याको एक मात्र ठूलो जवाफ हो, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना (क्षमता एक हजार २०० मेगावाट)। सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको छ। तर, दशकौँ बित्दा पनि ठेक्का विवाद समाधान भएन, वातावरणीय अध्ययन टुंगिएन, वित्तीय बन्दोबस्त भएन। अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय देखिँदैन। जबसम्म यो आयोजना कागजमा रहन्छ, तबसम्म देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता मनसुनको चार महिनासम्म मात्र सीमित रहनेछ।
सस्तो बिचौलिया, महँगो आयातकर्ता
बिजुली निर्यातको अंक हेर्दा खुसी लागे पनि पूरै हिसाब गर्दा तस्बिर फरक देखिन्छ। हाम्रो निर्यात दर प्रतियुनिट औसत रु. ८ रुपैयाँ ३० पैसा छ। तर, सुक्खा याममा भारतबाट बिजुली किन्दा प्रतियुनिट १० देखि १२ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अर्थात् हामी बिजुली सस्तोमा बेच्छौँ र महँगोमा किन्छौँ। यो व्यापारको साधारण नियमविपरीत छ।
तर, योभन्दा पनि ठूलो समस्या अर्कै ठाउँमा छ।
बिजुलीबाट देश बन्छ, तर त्यो बिजुली कारखानामा बल्नुपर्छ, केवल निर्यातको तारमा होइन।
पेट्रोलियम आयातको तथ्यांक हेरौँ। आव २०८१/८२ को पहिलो आठ महिनामै ७८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको डिजेल र पेट्रोल आयात भएको थियो। पूरै वर्षको पेट्रोलियम आयात एक खर्ब दुई अर्बदेखि एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्छ। यसको तुलनामा विद्युत् निर्यातबाट वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र आउँछ। सिधा हिसाब गर्दा हामीले बिजुली बेचेर पेट्रोलियम बिलको १० देखि १५ प्रतिशत मात्र धान्न सक्छौँ। बाँकी विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट खर्चनुपर्ने हुन्छ।
ईभीको बढ्दो आयात हेर्दा आशा लाग्थ्यो। एक वर्षमा १३ हजार ६०४ ईभी आयात हुनु सानो कुरा होइन। तर, सोही वर्ष पेट्रोलियम खपत ६ प्रतिशतले बढ्यो। किन? किनभने, ईभी काठमाडौँका सडकमा छन् र गाउँमा अझै डिजेल जेनरेटरले बत्ती बल्छ। चार्जिङ पूर्वाधार काठमाडौँबाहिर अत्यन्त कमजोर छ। जबसम्म देशले मल उत्पादन, हाइड्रोजन उत्पादन, डेटा सेन्टर जस्ता ठूलो परिमाणको विद्युत् चाहिने उद्योग-कलकारखाना विकास गर्दैन र ईभीको चार्जिङ पूर्वाधार ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउँदैन, तबसम्म हामी सस्तो बिजुली बेच्ने र महँगो तेल किन्ने दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कनै सक्दैनौँ।
जलविद्युत् ऋणको जोखिम
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको कुल कर्जा चार खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार यो कुल बैंक कर्जाको करिब आठ प्रतिशत हो। ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी आफैँमा गलत होइन। तर, यस लगानीले प्रतिफल दिन उद्योगले बिजुली किन्नुपर्छ। उद्योगले बिजुली नकिनेसम्म आयोजनाको आम्दानी घट्छ, कर्जा तिर्न गाह्रो हुन्छ र बैंकमा समस्या आउँछ।
यसको सुरुआती संकेत देखिन थालेको छ। जलविद्युत्को निष्क्रिय ऋण (एनपीएल) दर पहिले नै दुई प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १.२ प्रतिशत थियो। यो प्रवृत्ति जारी रह्यो र एनपीएल ५ देखि ६ प्रतिशत पुग्यो भने बैंकिङ प्रणाली नै हल्लिन सक्छ। बैंकहरूले कर्जा दिन डराउँछन्, लगानी ठप्प हुन्छ र अर्थतन्त्रको चक्र रोकिन्छ। थप चिन्ताको विषय के छ भने, ‘टेक एन्ड पे’ नीति परिवर्तनका कारण १२ हजार ८८९ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए सम्झौता नै अन्योलमा परेको छ। नयाँ लगानी ठप्प छ।
श्रीलंकाको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक छ। श्रीलंकाको ऊर्जा ऋण संकटको सुरुआत पनि यस्तै अवस्थाबाट भएको थियो। त्यहाँ ऋण लिएर पूर्वाधार बन्यो, तर औद्योगिक माग बढेन र प्रतिफल आएन। नेपालको अवस्था त्यति नाजुक नभए पनि दिशा मिल्न थालेको छ। घट्दो प्रयोग क्षमता, बढ्दो एनपीएल र नीतिगत अन्योलको त्रिकोणले एउटा चेतावनी दिइरहेको छ, जसलाई अहिले नै ध्यान दिनुपर्छ। जलविद्युत् क्षेत्रको चार खर्ब ४८ खर्ब रुपैयाँ ऋण सम्पत्ति हो, तर विद्युत् माग नबढे यो बोझ बन्न सक्छ।
निष्कर्ष
नेपालले बिजुली बनाउन जान्यो, तर त्यो बिजुली कसले किन्ने भन्ने बिर्सियो। उत्पादन बढाउन जान्यो, तर उद्योगको माग सिर्जना गर्न बिर्सियो। निर्यात गर्न जान्यो, तर भण्डारण बनाउन बिर्सियो। ईभी ल्याउन जान्यो, तर चार्जर पुर्याउन बिर्सियो। ऋण लिन जान्यो, तर प्रतिफलको बाटो बनाउन बिर्सियो। यी पाँच बिर्साइको जोडफल नै आजको विरोधाभास हो।
जलविद्युत् क्षेत्रको चार खर्ब ४८ खर्ब रुपैयाँ ऋण एउटा लगानी हो, तर त्यो लगानीले फल दिन कारखाना चाहिन्छ, स्थिर नीति चाहिन्छ र हिउँदमा पनि नघट्ने बिजुली चाहिन्छ। क्षमता प्रयोग ३८.७ प्रतिशतमा झर्नु भनेको देशको उद्योग बिरामी छ भन्ने संकेत हो। एनपीएल बढ्नु भनेको बैंकिङ प्रणालीले खतरा महसुस गर्न थालेको संकेत हो। र, पेट्रोलियम आयात घट्न नसक्नु भनेको हाम्रो हरित ऊर्जाको दाबी अझै कागजमा मात्र रहेको संकेत हो।
समाधान असम्भव छैन। बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। उद्योगलाई सस्तो र भरपर्दो बिजुली दिनुपर्छ। पीपीए नीति स्थिर राख्नुपर्छ। प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्छ। ईभी पूर्वाधार गाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ। यी काम नभएसम्म बढेको हरेक मेगावाट बिजुली गर्वको विषय होइन, चेतावनीको संकेत हो। बिजुलीबाट देश बन्छ, तर त्यो बिजुली कारखानामा बल्नुपर्छ, केवल निर्यातको तारमा होइन।
