पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले खानेपानी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। पहाडका हजारौँ बस्तीमा खानेपानी आयोजना निर्माण भएका छन्। वैदेशिक ऋण, विकास साझेदार र सरकारको ठूलो लगानीमा बनेका यी आयोजनाले लाखौँ नागरिकको घर घरमा धारा पुर्‍याएका छन्। एक समय दैनिक घण्टौँ हिँडेर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता भोगेका धेरै समुदायका लागि यी आयोजना जीवनस्तर सुधार्ने महत्त्वपूर्ण आधार बनेका छन्। यो उपलब्धिको सम्मान गर्नैपर्छ।

यद्यपि यही सफलताभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न पनि लुकेको छ। किन धेरै खानेपानी आयोजना निर्माण भएको केही वर्षमै पानीको अभावसँग जुध्न थालेका छन्? किन धेरै आयोजनाले नयाँ मुहान खोज्नुपरेको छ? किन प्राकृतिक रूपमा उच्च स्थानबाट पानी बग्ने गुरुत्व प्रणालीबाट सञ्चालन भइरहेका आयोजना अहिले नदीबाट पानी तान्ने लिफ्टिङ प्रणाली वा गहिरो बोरिङतर्फ जान बाध्य भइरहेका छन्?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्न हामी प्रायः जलवायु परिवर्तनतर्फ औँला ठड्याउँछौँ। पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनका कारण विषम मौसमी घटना बढिरहेका छन्। वर्षा हुने समय बदलिएको छ, वर्षाको तीव्रता बढेको छ र लामो खडेरीका अवधि पनि बढ्दै गएका छन्। तर, के आजको खानेपानी संकटको सम्पूर्ण दोष जलवायु परिवर्तनलाई दिन मिल्छ? सायद मिल्दैन। समस्या बदलिँदो मौसमको मात्र होइन, हामीले अपनाएको विकास मोडेलको पनि हो।

मुहान जोगायौँ, मूल बिर्सियौँ

खानेपानी आयोजनामा ‘मुहान संरक्षण’ भन्ने शब्द धेरै प्रयोग हुन्छ। तर, व्यवहारमा हामीले संरक्षण गर्ने भनेको प्रायः ‘इन्टेक’ (पानीको मुहानबाट पानी लिने संरचना) निर्माण गरिएको स्थान मात्र हो। पानी संकलन हुने ठाउँलाई हामीले जोगाउन खोज्यौँ तर त्यो पानी जन्माउने प्राकृतिक प्रणालीलाई आयोजना निर्माणको अभिन्न हिस्सा बनाउन सकेनौँ।

यहीँ ‘मुहान’ र ‘मूल’ बीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ। मुहान भनेको पानी संकलन गरिने स्थान हो। तर, मूल भनेको त्यो पानी उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण प्राकृतिक प्रणाली हो। वर्षाको पानी जमिनभित्र पस्ने, वन, माटो, चट्टान, पोखरी, सिमसार र पानीभरण क्षेत्रमार्फत सञ्चित हुने र बिस्तारै मुहानका रूपमा बाहिर निस्कने यही प्राकृतिक प्रक्रियाले खानेपानी प्रणालीलाई जीवन दिन्छ। यही प्रणाली कमजोर भयो भने नयाँ इन्टेक बनाउँदैमा पानी बढ्दैन। पाइप थप्दैमा धारा चल्दैन। ट्यांकी ठूलो बनाउँदैमा स्रोत दिगो हुँदैन। दुर्भाग्यवश, हाम्रो अधिकांश खानेपानी आयोजना यही आधारभूत वैज्ञानिक यथार्थलाई बेवास्ता गरेर निर्माण भएका छन्।

सिन्धुली र स्याङ्जाले सिकाएको साझा पाठ

सिन्धुलीका सुनकोसी गाउँपालिका र कमलामाई नगरपालिका तथा स्याङ्जाका वालिङ र गल्याङ नगरपालिकामा गरिएका क्षेत्रीय अध्ययन, स्थानीय समुदायसँगको संवाद र खानेपानी प्रणालीको अवलोकनले एउटा साझा तस्बिर देखायो।

धेरै आयोजना प्राविधिक हिसाबले राम्रोसँग निर्माण भएका छन्। इन्टेक, रिजर्भ ट्यांकी, वितरण पाइपलाइन र घर घरका धारा व्यवस्थित छन्। तर, आयोजना निर्माणका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हेर्दा एउटा गम्भीर कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ– अधिकांश आयोजनाले पानी उत्पादन गर्ने मूल र त्यसका पानीभरण क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापनलाई आयोजना डिजाइनको अनिवार्य अंग बनाएका छैनन्।

यसको परिणाम अहिले बिस्तारै देखिन थालेको छ। पहिले वर्षभरि बग्ने साना मूलहरू अहिले मौसमी बन्दै गएका छन्। कतिपय स्रोतको बहाव उल्लेख्य घटेको छ। कतिपय आयोजनाले थप स्रोत खोज्न थालेका छन। कतिपय ठाउँमा नदीबाट पानी तानेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जसले विद्युत् खर्च, सञ्चालन लागत र व्यवस्थापनको जटिलता बढाएको छ। यो अवस्था सिन्धुली वा स्याङ्जाको मात्र होइन। मध्यपहाडका धेरै जिल्लाले यस्तै अनुभव साझा गर्न थालेका छन्।

समस्या पूर्वाधारको होइन, जलविज्ञान बुझाइको हो

नेपालमा खानेपानी आयोजना मुख्यतया इन्जिनियरिङ परियोजनाका रूपमा विकसित भएका छन्। पाइपको व्यास, इन्टेकको डिजाइन, ट्यांकीको क्षमता, वितरण सञ्जाल र अनुमानित पानी मागको विस्तृत हिसाब गरिन्छ। तर, एउटा प्रश्न अझै आयोजना निर्माणको केन्द्रमा पुगेको छैन– यो आयोजना निर्भर रहेको मूललाई जीवन दिने प्राकृतिक प्रणालीको अवस्था कस्तो छ?

इन्जिनियरिङ संरचनाले पानी ओसार्न सक्छ तर पानी उत्पादन गर्न सक्दैन। पाइपले पानी वितरण गर्न सक्छ तर पानी उत्पादन गर्न सक्दैन। पानी उत्पादन गर्ने काम वन, माटो, पानीभरण क्षेत्र, सिमसार, परम्परागत पोखरी र स्वस्थ भू-प्रणालीले गर्छन्। तर, हाम्रो अधिकांश लगानी कंक्रिट, पाइप र संरचनामा केन्द्रित रह्यो। प्रकृतिमा आधारित पूर्वाधारलाई आयोजना लागतको अनिवार्य हिस्सा मानिएन। परिणामस्वरूप, हामीले पानी वितरण गर्ने प्रणाली विस्तार गर्‍यौँ तर पानी उत्पादन गर्ने प्रणाली क्रमशः कमजोर हुँदै गयो।

हामीले सिक्न बाँकी ठूलो पाठ

नेपालले खानेपानी क्षेत्रमा धेरै सिकेको छ। गुरुत्व प्रणाली कसरी बनाउने, पाइपलाइन कसरी विस्तार गर्ने, घर घरमा धारा कसरी पुर्‍याउने भन्ने ज्ञान र अनुभव उल्लेखनीय बढेको छ।

तर, एउटा पाठ अझै सिक्न बाँकी छ। धारामा बग्ने पानीको आयु पाइपले होइन, मूलले निर्धारण गर्छ। मूल कमजोर भयो भने आयोजना पनि क्रमशः कमजोर हुन्छ। त्यसैले अब खानेपानी आयोजनाको सफलताको मापन कति घरमा धारा जोडियो भन्ने आधारमा होइन, त्यो आयोजना निर्भर रहेको मूल कति सुरक्षित रह्यो भन्ने आधारमा पनि गर्नुपर्ने समय आएको छ।

नयाँ प्रवृत्ति, नयाँ जोखिम

मूल सुक्दै जाँदा धेरै आयोजनाले अर्को बाटो रोजेका छन्; नजिकैको मूलको भर पर्नुको सट्टा नदी वा खोल्सा किनारमा गहिरो बोरिङ वा स्वाम्प वेल बनाई पानी ५०० देखि १२०० मिटरसम्म माथि पहाडको टुप्पामा रहेको जलाशय (रिजर्भ ट्यांकी)सम्म पम्प गरेर तान्ने र त्यहाँबाट वितरण गर्ने। यसले लामो समयसम्म बढी पानी सुनिश्चित त गर्छ, तर यसको मूल्य पनि उत्तिकै ठूलो छ।

पम्प बिग्रियो, विद्युत् कटौती भयो वा पाइपलाइन गएको भिरालो जमिनमा पहिरो वा बाढी आयो भने पूरै आपूर्ति एकैचोटि ठप्प हुन्छ। यस्तो अवरोध केही दिनदेखि एक महिनासम्म लम्बिएका घटना भेटिएका छन्। जुन समुदायले पहिले नजिकैको मूलमा भर परेर स्वायत्त रूपमा पानी पाउँथ्यो, अहिले त्यही समुदाय एउटै पम्प, एउटै विद्युत् लाइन र एउटै लामो पाइपलाइनमा पूर्ण रूपमा निर्भर बनेको छ।

यसैले नदी-लिफ्टिङ प्रणाली आफैँमा दोषी होइन तर नजिकैको मूललाई चटक्कै त्यागेर मात्र यस्तो प्रणालीमा जानु जोखिम व्यवस्थापन होइन, जोखिम थप्नु हो। सक्रिय मूलहरूलाई वैकल्पिक तथा आपत्कालीन स्रोतका रूपमा जोगाइराख्नु अब विलासिता होइन, आपूर्ति सुरक्षाको सर्त हो। यही तथ्यले अब लगानी र नीतिमा के परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने प्रश्न अझ टड्कारो बनाउँछ।

मूल जोगाउन लगानीको खाँचो

अहिले पनि हामीले यही विकास अभ्यासलाई निरन्तरता दियौँ भने अर्को दशकमा मध्यपहाडका धेरै खानेपानी आयोजना अझ बढी सञ्चालन खर्च, नयाँ स्रोतको खोजी र घट्दो पानी उपलब्धताको दुश्चक्रमा फस्नेछन्। जलवायु परिवर्तनले यस चुनौतीलाई अझ गम्भीर बनाउनेछ। त्यसैले अब प्रश्न नयाँ आयोजना बनाउने कि नबनाउने होइन, नयाँ सोचका साथ आयोजना बनाउने हो।

यसका लागि पहिलो परिवर्तन आयोजना निर्माणको नीति र सिद्धान्तमै आउनुपर्छ। आजसम्म हामीले खानेपानी आयोजनालाई पाइप, इन्टेक, रिजर्भ ट्यांकी र धारा निर्माणको परियोजनाका रूपमा बुझ्यौँ। अब यसलाई पानी उत्पादन गर्ने प्राकृतिक प्रणालीको संरक्षणसँग जोडिएको समग्र जल व्यवस्थापन परियोजनाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जसरी पाइपविनाको आयोजना कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै सुरक्षित पानीभरण क्षेत्रविनाको आयोजना पनि दिगो हुन सक्दैन।

यस परिवर्तनका लागि तीन वटा नीतिगत सुधार तत्काल आवश्यक देखिन्छ।

संघीय संरचनापछि स्थानीय सरकारहरू खानेपानी व्यवस्थापनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय बनेका छन्। त्यसैले परिवर्तनको नेतृत्व पनि स्थानीय तहबाटै सुरु हुनुपर्छ।

पहिलो, प्रत्येक नयाँ खानेपानी आयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेट पानीभरण क्षेत्रको संरक्षण र पुनर्भरणका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याइनुपर्छ। यो रकम वन संरक्षण, परम्परागत पोखरी र सिमसार पुन:स्थापना/संरक्षण, वर्षाको पानी जमिनभित्र पठाउने संरचना, भूक्षय नियन्त्रण, जैविक ढलान व्यवस्थापन तथा मूललाई पानी दिने भूभागको पुन:स्थापनामा खर्च गर्न सकिन्छ। यो अतिरिक्त खर्च होइन; आयोजनाको दीर्घकालीन सुरक्षा र लगानीको संरक्षण हो। करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर पाइप खरिद गर्न सकिन्छ भने ती पाइपमा बग्ने पानी उत्पादन गर्ने प्रकृतिमा न्यूनतम लगानी किन नगर्ने?

दोस्रो, आयोजना बजेटको अर्को पाँच प्रतिशत सामाजिक समावेशिताका लागि छुट्याइनुपर्छ। धेरै ठाउँमा धारा त पुगेको छ तर सबै परिवारले समान रूपमा त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन्। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारसँग पानी भण्डारण गर्ने ट्यांकी छैन, वर्षाको पानी संकलन गर्ने संरचना छैन, कतिपय अवस्थामा धारा जोडिएको भए पनि सुरक्षित उपयोगका आधारभूत पूर्वाधार छैनन्। त्यसैले खानेपानी आयोजना केवल धारा जडान गर्ने परियोजना नभई पानीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सामाजिक परियोजना पनि बन्नुपर्छ।

तेस्रो, सञ्चालनमा रहेका सबै खानेपानी आयोजनाले आफ्नो वार्षिक सञ्चालन तथा मर्मत बजेटको कम्तीमा दुईदेखि पाँच प्रतिशत रकम मूल र त्यसका पानीभरण क्षेत्रको संरक्षणमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले सञ्चालन खर्च मुख्यतया पाइप मर्मत, चुहावट नियन्त्रण र संरचना व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। यी सबै आवश्यक छन् तर मूल नै कमजोर हुँदै गयो भने पाइप मर्मत गरेर मात्र खानेपानी प्रणाली दिगो हुँदैन। त्यसैले सञ्चालन खर्चको एक अंश पानी उत्पादन गर्ने प्राकृतिक प्रणालीको संरक्षणमा लगानी गर्नु अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।

स्थानीय सरकारको नयाँ जिम्मेवारी

संघीय संरचनापछि स्थानीय सरकारहरू खानेपानी व्यवस्थापनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय बनेका छन्। त्यसैले परिवर्तनको नेतृत्व पनि स्थानीय तहबाटै सुरु हुनुपर्छ।

हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका पानीका मूलहरूको नक्सांकन गर्नुपर्छ। कुन मूल सुरक्षित छन्? कुन जोखिममा छन्? कुन क्षेत्रमा पानीभरण क्षमता घट्दै गएको छ? कहाँ सडक निर्माण, अव्यवस्थित उत्खनन वा अनियोजित बस्ती विस्तारले पानी उत्पादन प्रणालीलाई असर गरिरहेको छ? यी प्रश्नको उत्तरविना दिगो खानेपानी योजना बन्न सक्दैन।

हामीले अहिलेसम्म धारा बनाउन धेरै सिक्यौँ, अब मूल जोगाउन सिक्न बाँकी छ।

त्यसैगरी, अबदेखि तयार हुने प्रत्येक खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा पाइपलाइनको नक्सासँगै पानीभरण क्षेत्रको नक्सा र संरक्षण योजना पनि अनिवार्य समावेश गरिनुपर्छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि स्थानीय सरकार, उपभोक्ता समिति र वन उपभोक्ता समूहको साझेदारीमा मूलको नियमित अनुगमन र संरक्षण गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ।

विकासको नयाँ मापन

आजसम्म हामीले खानेपानी क्षेत्रमा सफलता धारा जोडिएका घरधुरीको संख्याले मापन गर्‍यौँ। अब त्यो पर्याप्त छैन। अब हामीले अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ- १० वा २० वर्षपछि त्यस मूलमा उत्तिकै पानी बगिरहेको होला कि नहोला? उत्तर सकारात्मक आउँछ भने मात्र आयोजना सफल भएको मान्न सकिन्छ। किनभने, खानेपानी पूर्वाधारको वास्तविक परीक्षण उद्घाटन भएको दिन होइन, दशकौँपछि पनि मूल जीवित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो।

नेपालले खानेपानी पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। अब त्यसको अर्को चरण सुरु गर्ने बेला आएको छ; पानी वितरण गर्ने संरचनासँगै पानी उत्पादन गर्ने प्राकृतिक प्रणालीमा पनि योजनाबद्ध लगानी गर्ने। हामीले अहिलेसम्म धारा बनाउन धेरै सिक्यौँ, अब मूल जोगाउन सिक्न बाँकी छ। प्रत्येक नयाँ आयोजनाले पानीभरण क्षेत्रलाई आफ्नै पूर्वाधारको हिस्सा मानेर लगानी गर्न थाल्यो, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले मूल संरक्षणलाई नियमित दायित्व बनाए, र स्थानीय सरकारले विकास योजनाको केन्द्रमा पानी उत्पादन गर्ने प्राकृतिक प्रणालीलाई राख्यो भने आज संकटमा परेका धेरै मूलले पुनर्जीवन पाउन सक्छन्। यसले खानेपानी आयोजनाको आयु बढाउनेछ, सञ्चालन खर्च घटाउनेछ, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता सुदृढ बनाउनेछ र अर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक लगानी सुरक्षित राख्नेछ।

(नेपालमा बायोचारको सम्भावना र उपयोग विषयमा विद्यावारिधि गरेका दाहाल नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनमा जल तथा मौसमविद्का रूपमा कार्यरत छन्।)