कला
नेपाललाई जीवन दिए, नागरिकता पाएनन्; ‘हुँदैन’ कसैले भनेन, ‘हुन्छ’ भन्ने कसैले दिएन
चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेलाई सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता दिने प्रस्ताव सिंहदरबार पुगेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारको निर्णय आएको छैन।
नेपाली भाषा, कला, संस्कृति र चलचित्र क्षेत्रमा पुर्याएको विशिष्ट योगदानको सम्मानस्वरूप चलचित्र विकास बोर्डले २०६८ सालमै घिमिरेलाई सम्मानार्थ नागरिकता दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। बोर्डबाट अघि बढेको सिफारिसको फाइल तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालय पुग्यो। घिमिरेले व्यक्तिगत विवरण, आफूले पाएका सम्मान तथा कदरपत्रसहित आवश्यक कागजात पनि बुझाए।
सबै कागजात गृह मन्त्रालय पुगिसकेपछि प्रक्रिया कहाँ र किन रोकियो भन्ने स्पष्ट जवाफ उनले पाउन सकेनन्। सरकारले न त घिमिरेलाई सम्मानार्थ नागरिकता दिन नमिल्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ, न त दिन मिल्ने। “कसैले हुँदैन भन्नुभएन, तर दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुभएन,” घिमिरेलाई नागरिकता दिलाउन पहल गरिरहेका अभियन्ता प्रदीप खनाल भन्छन्।
खनालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई १५ वर्षअघिको फाइल सम्झाउँदै निवेदन पेस गरेपछि घिमिरेको नागरिकताबारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ। उनले १८ जेठ २०८३ मा मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै पुरानो सिफारिसअनुसार नागरिकता दिने प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न निवेदन दिएका थिए। निवेदनसँगै उनले चलचित्र विकास बोर्डको पत्र पनि बुझाएका छन्।
त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले १ असारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। गृह मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन।
“अहिलेको सरकारले एउटा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले नअड्काउने, नरोक्ने र सेवामा सहजीकरण गर्ने भनेको छ,” खनाल भन्छन्, “तर अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। उहाँले सम्मानार्थ नागरिकता पाउन आवश्यक सबै योगदान नेपालमा गरिसक्नुभएको छ। त्यसैले निर्णय गर्न अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने हो।”
कालिम्पोङदेखि नेपाली सिनेमासम्म
भारतको कालिम्पोङमा ३१ असार २००८ मा जन्मिएका घिमिरेको मावली नेपाल हो। त्यही सम्बन्धका कारण उनी बाल्यकालदेखि नै नेपाल आउजाउ गर्थे।
उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयबाट २०३० सालमा कला विषयमा स्नातक गरेपछि उनी नेपाल आए। त्यसयता नेपाललाई नै कर्मभूमि बनाए। चलचित्र निर्माण, निर्देशन र अभिनयमा निरन्तर सक्रिय रहे।
नेपालमा झन्डै आधा शताब्दी बिताए पनि घिमिरेले अंगीकृत नागरिकताका लागि भने कहिल्यै आवेदन दिएनन्। नागरिकता नभएका कारण आफ्नो जीवन वा काममा ठूलो समस्या नपरेकाले त्यसका लागि सरकारी निकाय नधाएको उनी बताउँछन्। “मलाई नागरिकता नहुँदा पनि जिन्दगीमा कहिल्यै ठूलो समस्या परेन, त्यसैले लिन गइनँ,” उनी भन्छन्, “सरकारले दिइहाल्यो भने धन्यवाद दिन्छु।”
तुलसी घिमिरे। तस्बिर सौजन्य : कृष्पा श्रेष्ठ
नेपालको संविधान र कानुनमा विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ। नेपाली वा नेपालमा प्रचलित कुनै भाषा बोल्न सक्ने, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, अर्को देशको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको, कम्तीमा १५ वर्ष नेपालमा बसेको र असल चालचलन भएकोलगायत आधारमा सरकारले अंगीकृत नागरिकता दिन सक्छ।
तर, घिमिरेले अंगीकृत नागरिकतामा रुचि देखाएनन्। अहिले भइरहेको पहल नेपाली कला र चलचित्रमा उनले पुर्याएको योगदानको सम्मानस्वरूप सरकारले प्रदान गर्न सक्ने सम्मानार्थ नागरिकताका लागि हो।
उनी नेपाली नागरिकतालाई प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा आफ्नो नेपालसँगको सम्बन्धलाई राज्यले गर्ने औपचारिक स्वीकारोक्तिका रूपमा हेर्छन्। “नेपाल मेरो मावली हो,” घिमिरे भन्छन्, “सरकारले नागरिकता दिएछ भने हजुरआमाले काखमा राखे जस्तो हुन्छ।”
विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान।
कुनै पद वा अलंकार प्राप्त गर्न नागरिकता प्रयोग गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको उनी बताउँछन्। नेपालको कानुनले स्वीकार गरे आफू नेपाली नागरिक बन्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। कुनै काम नरोकिए पनि नेपाली नागरिकता नभएका कारण जीवनमा अनेक तीता-मीठा घटनाको सामना भने गरेको उनी बताउँछन्।
नबनेको फिल्मबाट सुरु भएको प्रयास
घिमिरेलाई सम्मानार्थ नागरिकता दिलाउने पहलको सुरुआत एउटा बन्न नसकेको चलचित्रसँग जोडिएको छ।
करिब १५ वर्षअघि उनी गौतम बुद्धको जीवनमा आधारित ‘सिद्धार्थ गौतम’ निर्माणका लागि लामो अनुसन्धान गरिरहेका थिए। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने कथामा आधारित उक्त चलचित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न सक्ने र ‘अस्कर अवार्ड’ समेत प्राप्त गर्न सक्ने उनका साथीहरूको अपेक्षा थियो।
त्यस्तो उपलब्धिले नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने ठानेर उनीहरूले घिमिरेलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पहल सुरु गरेका थिए।
उक्त चलचित्रमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले लेखेका गीतसमेत समावेश गर्ने तयारी थियो। तर, फिल्मका निर्माताको निधन भयो। त्यसपछि चलचित्र निर्माण रोकियो। नागरिकताको प्रक्रिया पनि त्यही समयदेखि अड्केको अड्क्यै छ। “निर्माताको निधनपछि फिल्म बनेन। मेरो नागरिकताको कुरा के भयो भनेर म पनि खोज्दै धाइनँ,” घिमिरे भन्छन्, “अहिले फेरि साथीहरू नागरिकताको विषय लिएर जानुभएछ।”
अहिले उनले ‘सिद्धार्थ गौतम’ मा पुनः काम सुरु गरेका छन्। घिमिरे समाजका संवेदना, मानवीय सम्बन्ध र आममानिसका जीवनभोगाइलाई पर्दामा उतार्ने निर्देशकका रूपमा चिनिन्छन्।
उनले निर्माण तथा निर्देशन गरेका दुई दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमध्ये अधिकांश व्यावसायिक रूपमा सफल भएका छन्। २०३८ सालमा ‘बाँसुरी’ निर्देशन गर्दै नेपालमा चलचित्र यात्रा सुरु गरेका घिमिरेले
बासुदेव, कुसुमे रुमाल, लाहुरे, अन्याय, कोसेली, चिनो, देउता, दुई थोपा आँसु, दक्षिणा, बलिदान, दर्पण छायाँलगायत चलचित्रमार्फत उनले नेपाली सिनेमालाई नयाँ उचाइ दिए। उनको पछिल्लो चलचित्र ‘पहाड’ गत १ वैशाखदेखि प्रदर्शनमा आएको थियो।
कानुनले चिन्छ, सिंहदरबारले टुंग्याउँदैन
नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेका छन्। तर, कसलाई, कुन योगदानका आधारमा र कस्तो प्रक्रियाबाट यस्तो नागरिकता दिने भन्ने विस्तृत मापदण्ड स्पष्ट छैन।
नेपालमा सम्मानार्थ नागरिकता दिने अभ्यास नभएको भने होइन। सरकारले यसअघि टोनी हागन, एडमन्ड हिलरी, कोलिन फिलिप स्मिथ र उम होङ गिललाई सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता दिएको थियो। नेपालको भौगर्भिक अध्ययन तथा विकास, पर्वतारोहण, जैविक अध्ययन र सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका आधारमा उनीहरूलाई यस्तो नागरिकता दिइएको थियो।
सम्मानार्थ नागरिकतालाई सामान्य प्रशासनिक सुविधाभन्दा विशिष्ट योगदानको राष्ट्रिय सम्मानका रूपमा लिइन्छ।
तुलसी घिमिरे। तस्बिर सौजन्य : कृष्पा श्रेष्ठ
अभियन्ता खनालले नागरिकताका लागि विगतमा घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट गराएका थिए। “उहाँले नेपाललाई कर्मभूमि बनाएर आधा शताब्दीभन्दा बढी समय कुनै स्वार्थविना नेपाली भाषा, कला र चलचित्रलाई दिनुभयो,” खनाल भन्छन्, “अब उहाँले सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता पाउनुभयो भने त्यो एउटा व्यक्तिलाई नागरिकता दिनु मात्र होइन, राष्ट्रले आफ्ना स्रष्टाप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु पनि हुनेछ।”
घिमिरेको सम्मानार्थ नागरिकताको प्रक्रिया विगतमा किन रोकियो भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयसँग पनि स्पष्ट जवाफ छैन। मन्त्रालयका अधिकारीहरू पुरानो फाइल किन निष्क्रिय भयो भन्ने जानकारी आफूसँग नरहेको बताउँछन्। यसपटक भने प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नेमा उनीहरू आशावादी देखिन्छन्।
गृह मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुमन घिमिरेका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयबाट आवश्यक कागजातसहित प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा आइपुगेको छ।
“उहाँका कागजात आएका छन्। प्रक्रिया अघि बढाउने गरी आन्तरिक छलफल भएको छ,” उनी भन्छन्।
उनका अनुसार अब गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्णयपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ। “मन्त्रीज्यू अहिले फिल्ड भ्रमणमा हुनुहुन्छ। धेरैजसो समय बाहिर रहनुभएकाले उहाँलाई यस विषयमा ब्रिफ गर्ने अवसर मिलेको छैन,” सहसचिव घिमिरे भन्छन्, “मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।”
