काठमाडौँ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले गैरकानुनी रुपमा ठूलो परिमाणमा काठ लिलाम बिक्री गरेको खुलेको छ। उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार दुबै कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ।

अख्तियार प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार १ अर्ब ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३४ हज३४ लाख ५० हजारभन्दा बढी क्युबिक फिट काठ गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरेको खुलेपछि कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको हो।
आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयबाट गएको टोलीले एकै समयमा दुबै कार्यालय पुगेर काठ लिलाम तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।

विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सीमित काठ व्यवसायी र कत्था उद्योगी, डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका प्रमुख रामविचारी ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्या र वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको मिलेमतोमा काठको अबैध र अनियमित कटान, मुछान, घाटगद्दी र लिलाम गरिएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो।

आयोगका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर अन्तर्गत रहेका ९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट काठ लिलाम बिक्री गरिएको थियो। ती वन उपभोक्ता समितिबाट १ लाख २३ हजार क्युबिक फिट काठ लिलाम बिक्री भएको देखिन्छ। जसअनुसार छत्युन, मोहन्याल, जगतपुर, साडेपानी, मैनापोखरी, शिवशक्ति, गतिशील, जनता र घोडाघोडी सामुदायिक वनबाट काठ लिलाम बिक्री भएको अख्तियारले जनाएको छ।

यता, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीबाट बारावन साझेदारी र केदारेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट २ लाख २२ हजार क्युबिक फिट काठ लिलाम बिक्री गरिएको थियो।

लिलाम बिक्री गर्दा खडा र हरिया रुखलाई किरा लागेकोले काट्न मिल्ने भनि वन विशेषज्ञबाट झुटो सिफारिस प्रतिवेदन बनाउन लगाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। सिफारिस प्रतिवेदनको आधारमा नकाट्नुपर्ने खडा हरियो खयर जातको रुख कटान, मुछान, छपान, घाटगद्दी र लिलाम विक्री गर्न डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या र डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका प्रमुख रामविचारी ठाकुर, कैलालीका सीमित कत्था उद्योगहरू, सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू, वन निर्देशक हेमराज विष्टले आपसी मिलेमतो गरेको आरोप छ।

अनुसन्धानमा नेपाल वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी महासंघका सदस्य, कैलाली र कञ्चनपुरका वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी संघमा सूचना टाँस नगरी, सूचना नदिई अरुलाई थाहा नहुने गरी मिलेमतोमा केही सीमित कत्था उद्योगलाई मात्र थाहा हुने गरी गोप्य सूचना टाँसी सेटिङमा टेण्डर स्वीकृत गर्ने मनसाय राखेर काम गरेको खुलेको छ।

यस्तो जानकारी थाहा पाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूको टोलीले स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन गरेको थियो।अबैध र अनियमित तरिकाले बिक्री गर्न लागेको ठूलो परिमाणको काठमा अनियमतता भएको हुन सक्ने देखिएपछि छानबिन नटुंगिदासम्म लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया रोक्न भने पनि वन कर्मचारीले अटेरी गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।