पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ कम्पनीहरू दर्ता हुन थालेका छन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा हालसम्म पाँचवटा कम्पनीले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। प्रदेश सरकारले देशमै पहिलोपटक राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनी मान्यता दिएपछि दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको हो।

कार्यालयका अनुसार सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल, इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रिन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस र मुभ इन नेपाल प्रालिले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन्।

तीमध्ये सवारी सेवा नेपालले २० वटा स्कुटरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको छ। अन्य कम्पनीहरूको दर्ता प्रक्रिया जारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालय प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माका अनुसार केही कम्पनीले अनलाइन एप तयार गरिरहेका छन् भने केहीले आवश्यक कागजात संकलन गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले १५ साउनभित्र सबै कम्पनीलाई दर्ता हुन सूचना जारी गरेको छ।

१५ साउनपछि दर्ताबिनै सञ्चालन हुने कम्पनी र राइडरमाथि कडा कारबाही गरिने कार्यालयले जनाएको छ। पहिलोपटक गैरदर्ता कम्पनीलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। दोहोरिएमा दोब्बर जरिवाना लाग्नेछ। यस्तै गैरदर्ता दुईपाङ्ग्रे राइडरलाई पाँच हजार रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रे राइडरलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ अनुसार दुईपाङ्ग्रे सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीका लागि २५ हजार रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रेका लागि ५० हजार रुपैयाँ र दुवै सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीका लागि ७० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको छ। साथै प्रत्येक दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ सवारी दर्ता शुल्क लाग्नेछ।

इजाजत प्राप्त गर्न कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ कम्पनीका लागि चारपाङ्ग्रे सवारी अधिकतम ३०० वटासम्म मात्र दर्ता गर्न पाइनेछ भने पुराना ट्याक्सीहरू राइड सेयरिङ एपमा आबद्ध हुँदा यो सीमा लागु हुने छैन।

नियमावलीले एक राइडरलाई एकै समयमा एउटा मात्र कम्पनीमा आबद्ध हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै राइडरले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने, दुईपाङ्ग्रेमा यात्रुले हेल्मेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने तथा यात्रु, चालक र तेस्रो पक्षको बिमा अनिवार्य गरिएको छ।

कार्यालयका अनुसार कम्पनीहरूको एप, प्राविधिक क्षमता तथा नेपाली सर्भरमा डाटा सुरक्षाको परीक्षणपछि मात्र सञ्चालन अनुमति दिइनेछ। सेवाको नियमित अनुगमनका लागि मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त संयन्त्र परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।