निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत मुनाफाको निश्चित हिस्सा आफैँले सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने अभ्यास लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। उद्योग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम समाजमा योगदान हुने क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएकामा अब भने त्यसरी प्रत्यक्ष खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ।

‘कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामा संस्थाहरूले सीएसआरबापतको रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उक्त रकम सरकारले स्थापना गर्न लागेको ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ मा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

कानुनमा गरिएको यस प्रस्तावबारे निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीदेखि सरोकारवालासम्मले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन्। संस्थाहरूबाट सामाजिक काममा जाने रकम पनि सरकारले हडप्न लागेको, उदार अर्थतन्त्रविपरीत नयाँ कानुनले कस्न लागेको उनीहरूको टिप्पणी छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले आफूले गरेको कुल आम्दानीको कर कट्टा गरी मुनाफाको केही रकम समाजमा विपद् व्यवस्थापन‚ शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ खेलकुद, सरसफाइ‚ स्थानीय पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्दै आएका छन्। यसले समाजप्रति संस्थागत उत्तरदायित्व कार्यान्वयन गरेर समुदायसँग संस्थाको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन भूमिका खेलेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सीएसआरको रकम विद्यमान अभ्यास जस्तै संस्थालाई नै खर्च गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। सीएसआरको रकममा आँखा लगाउनु बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगहरूको अधिकारमा हक जमाउन खोज्नुसरह भएको उनको विश्लेषण छ।

सीएसआरको रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्तावित प्रावधानले संस्था-समुदायको सम्बन्धमा असर पुर्‍याउनुका साथै थप अर्को शीर्षकको कर असुले जस्तै हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सीएसआरको रकम विद्यमान अभ्यास जस्तै संस्थालाई नै खर्च गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। सीएसआरको रकममा आँखा लगाउनु बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगहरूको अधिकारमा हक जमाउन खोज्नुसरह भएको उनको विश्लेषण छ। “सीएसआर भनेकै सम्बन्धित कम्पनी र संस्थाहरूले आफ्नो मुनाफाको केही अंश सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आफ्नो तौरतरिकाले खर्च गर्ने भन्ने अवधारणा हो, यसमा पनि आँखा लगाउने कुरा राम्रो होइन,” उनी भन्छन्, “सीएसआरमा यसो गर्नू, उसो नगर्नू भनेर निर्देशन दिनै मिल्दैन।”

थापाथलीस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय। तस्बिर : शम्भु रेग्मी

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग‚ शिक्षा‚ पर्यटनलगायत क्षेत्रले सीएसआरको अभ्यास गर्दै आएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ र औद्योगिक उद्यम नियमावली, २०७८ ले मध्यम र ठूला उद्योगहरूलाई आफ्नो वार्षिक खुद नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत सीएसआरका लागि छुट्याउन अनिवार्य गरेका छन्। तोकिएको सीएसआर दायित्व पूरा नगर्ने उद्योगलाई जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ। साना उद्योगको सन्दर्भमा पनि निश्चित कारोबार सीमा नाघेपछि यो व्यवस्था लागु हुने प्रावधान छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सीएसआरअन्तर्गत वार्षिक खुद नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी व्यवस्था छ।

सीएसआरको रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्तावित प्रावधानले संस्था-समुदायको सम्बन्धमा असर पुर्‍याउनुका साथै थप अर्को शीर्षकको कर असुले जस्तै हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

प्रस्तावित विधेयकले सीएसआरको रकमलाई केन्द्रीय कोषमार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन खोजेको छ। विधेयकको मस्यौदाअनुसार कम्पनीहरूले सीएसआरबापतको रकम सरकारले तोकेको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम सरकारको प्राथमिकता र योजनाअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री सरकारले सीएसआरको रकम एकीकृत कोषबाट परिचालन गर्नु असुहाउँदो हुने बताउँछन्। “सीएसआरको रकम सरकारले परिचालन गर्ने हो भने त्यो सीएसआर नै भएन, कर जस्तै भयो,” उनी भन्छन्, “यसमा राष्ट्र बैंकले नियमन र सरकारले अंकुश लगाएर सीएसआरबापत समाजमा योगदान गरिरहेका संस्थाहरूलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको देखिन्छ।”

यो खुला र उदार अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले सोचीबिचारी कदम चाल्नुपर्ने क्षेत्रीको सुझाव छ।

नियन्त्रण कि नियमन?

सीएसआर अर्थात् संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वले नै यो विषय समाजप्रति संस्थाहरूको दायित्व र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित रहेको बुझाउँछ। व्यापारिक संस्था वा कम्पनीले समाज वा समुदायबाटै नाफा आर्जन गर्ने भएकाले त्यसको केही हिस्सा समाजमै फर्काउनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो।

संस्थाहरूले आफूखुसी सीएसआरको रकम खर्च गर्दा पारदर्शी नभएको र प्रभावकारी नदेखिएको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन्। खर्चमा पारदर्शिता, समन्वय र प्रभावकारिता बढाउने गरी सरकारी कोषमा जम्मा गरेर एकीकृत ढंगले परिचालन गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल सीएसआरको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च गर्न प्राथमिकता दिएर केन्द्रीय बैंकले हालसालै मार्गदर्शन जारी गरेको र यो विषय ऐनमै व्यवस्था भएर आए मार्गदर्शनअनुरूप नियमन गर्न सजिलो हुने बताउँछन्।

अर्कातिर, संस्थाहरूले सीएसआर शीर्षकमा गर्ने खर्चमा एकरूपता छैन। यसले गर्दा कतिपय क्षेत्रमा दोहोरिएर लगानी भइरहेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा आवश्यक भए पनि खर्च नै नभएको अवस्था छ। केन्द्रीय कोषमार्फत रकम परिचालन गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार सन्तुलित विकास सम्भव हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल सीएसआरको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च गर्न प्राथमिकता दिएर केन्द्रीय बैंकले हालसालै मार्गदर्शन जारी गरेको र यो विषय ऐनमै व्यवस्था भएर आए मार्गदर्शनअनुरूप नियमन गर्न सजिलो हुने बताउँछन्। “नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको मार्गदर्शनमा कहाँ खर्च गर्न पाइने‚ कहाँ नपाइने‚ पारदर्शी रिपोर्टिङ सिस्टम‚ लेखापरीक्षण गर्ने विषय उल्लेख छ,” उनी भन्छन्,  “यी विषय ऐनमै व्यवस्था भएर आयो भने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मार्गदर्शनलाई नियमन गर्न सजिलो होला। अन्यथा अहिलेकै कानुनी प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकले नियमित काम गरिरहन्छ।”

प्रवक्ता पौडेल अन्य नियमनकारी निकायहरूले पनि सीएसआरको रकम परिचालनलाई व्यवस्थित र सुधार गर्दै लैजाने खालका व्यवस्थाहरू गरिरहेको बताउँछन्।

सरोकारवालाहरू भने खर्च पारदर्शी नभएको नाममा सीएसआरको रकम सरकारी कोषमा लैजाने योजना कुनै हिसाबले उपयुक्त नभएको बताउँछन्। अपारदर्शिताको समस्या समाधान गर्न यस्तो रकमको खर्चमा नियमन र जाँच गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।

सीएसआरको रकम सरकारी कोषमा लैजाने गरी सरकारले ल्याउन खोजेको कानुनप्रति निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू असन्तोष प्रकट गर्छन्।

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल सीएसआरको रकम सरकारले नै खर्च गर्नु सीएसआरकै सिद्धान्तविपरीत हुने बताउँछन्। “सीएसआरको रकम सरकारले नै खर्च गर्ने भयो भने त्यो त सीएसआर नै भएन, त्यसको साटो बरु कर भनेर असुली गरे हुन्छ,” उनी भन्छन्, “विदेशतिरको मोडल के छ भन्ने मलाई थाहा भएन तर सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि जसको पैसा हो, उसैले समाजको आवश्यकता हेरेर खर्च गरेमा त्यो सीएसआरको अवधारणाअनुरूप हुन्छ र प्रभावकारिता पनि बढ्छ।”

दाहाल यस्तो प्रावधान भएको विधेयक संसद्‌बाट पारित हुनेमा सन्देह प्रकट गर्छन्। भन्छन्, “यस्तो हो भने सांसदहरूले पनि स्विकार्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।”

संस्थाहरूले समाजप्रति आफ्नो पनि उत्तरदायी हुने भएकाले सीएसआर रकम छुट्याएर खर्च गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। “एक प्रतिशत गर‚ दुई प्रतिशत गर‚ तीन प्रतिशत गर भनिराख्नुपर्ने होइन। उनीहरू आफैँ त्यस समाजमा आफ्नो उत्तरदायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्छ है, राज्यलाई कर तिरेर मात्रै हुँदैन, हामी समाजलाई पनि योगदान गर्नुपर्छ भनेर नै सीएसआरको अवधारणा आएको हो‚” पूर्वबैंकर दाहाल भन्छन्।

फाइल तस्बिर।

विधेयकको मस्यौदामा सीएसआरको रकम जम्मा र परिचालन गर्ने गरी सरकारले ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ स्थापना गर्ने भनिएको छ। कोषको संयोजकमा उद्योगमन्त्री रहने उल्लेख छ। यस्तै, कोषका सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव‚ अर्थ मन्त्रालयका सचिव‚ सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर रहनेछन्। सदस्य-सचिवमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार रहने भनिएको छ। कोषमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भने छैन।

निजी क्षेत्रको आपत्ति

सीएसआरको रकम सरकारी कोषमा लैजाने गरी सरकारले ल्याउन खोजेको कानुनप्रति निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू असन्तोष प्रकट गर्छन्। कम्पनीको स्वैच्छिक सामाजिक उत्तरदायित्वलाई करसरह अनिवार्य कोषमा रूपान्तरण गर्नु सीएसआरको मर्मविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल धार्मिक रूपमा प्राचीन कालदेखि अभ्यासमा रहेको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अहिले संस्थागत हिसाबले गरिँदै आएको सीएसआर उद्यमी-व्यवसायीको स्वायत्तता र आस्थाको विषय भएको बताउँछन्। “सरकारले रोजगारका लागि यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर मार्गदर्शन गर्न सक्छ तर उद्यमी-व्यवसायीको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “आफ्नै नियन्त्रणमा सञ्चालक समिति राखेर सरकार उद्यमी-व्यवसायीको स्वायत्तता कुण्ठित गराउन अग्रसर हुनु हुँदैन।”

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय। तस्बिर स्रोत : कानुन मन्त्रालयको वेबसाइट

सीएसआरको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअन्सार सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम उद्यमी-व्यवसायीहरूलाई नै खर्च गर्न दिइनुपर्ने उनी बताउँछन्। प्रस्तावित व्यवस्था कानुन बनेर आए समुदायसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर आवश्यकताअनुसार परियोजना छनोट गर्ने संस्थाहरूको स्वतन्त्रता नै गुम्ने उनको चिन्ता छ। भन्छन्, “सरकारको कोषमा पुग्ने सीएसआरको रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ, त्यसमा त सम्बन्धित संस्था र कम्पनीहरूको भूमिका समाप्त हुन्छ।”

सरकारी कोषमा पठाउनुपर्ने सीएसआरको रकमलाई ‘अप्रत्यक्ष कर’ भनेर बुझ्नुपर्ने अग्रवाल बताउँछन्। भन्छन्, “सरकारले कर पो लिने हो‚ सीएसआर त खर्च गर्न चाहेको संस्थाले आफूअनुकूल नै खर्च गर्न पाउनुपर्छ।” सीएसआरको रकम सरकारमातहत परिचालन गर्ने हो भने व्यवसायीलाई दोहोर भार पर्ने उनको बुझाइ छ। यस्तो प्रावधानले देशी र विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश पनि जाने भएकाले प्रस्तावित विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्।

सीएसआरको रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्तावित प्रावधानले संस्था-समुदायको सम्बन्धमा असर पुर्‍याउनुका साथै थप अर्को शीर्षकको कर असुले जस्तै हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

यस विषयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग व्यवसायीहरूले कुरा गरिसकेको अग्रवाल बताउँछन्।

‘कर्पोरेट ल’ का उपप्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता लेखनाथ अधिकारी पनि सीएसआरको रकम सम्बन्धित संस्थाले खर्च नगरे यसकै सिद्धान्तविरुद्ध हुने बताउँछन् । “संस्थाहरूमा हुने सीएसआरको रकम उनीहरूले नै आफूखुसी खर्च गर्ने हो। सरकारले त्यो पैसा आफ्नो कोषमा माग्छ भने त्यो कर भइगयो नि‚” उनी भन्छन्।

सीएसआरको रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले कस्तो असर पार्ला? वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी सरकारले कानुन बनाएर कोषमा रकम पठाउन बाध्यकारी बनाउन सके पनि संस्कार कस्तो बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। “कोषमा रकम पठाउनुपर्ने व्यस्था लागु गरिए सीएसआरको मर्म र सिद्धान्तबाहिरको कुरा हुन्छ, त्यस बाटोमा सरकार जानु हुँदैन,” उनी भन्छन्।

अधिवक्ता नवीन भण्डारीको विचारमा पनि सीएसआरको रकम संस्थाहरूको दायित्व भएकाले यसलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन उचित हुँदैन। यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाले नै खर्च गर्न पाए प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार सीएसआरमा रकम मात्रै हुँदैन, सेवा पनि हुन सक्छ।

यसमा उनी आफ्नै ल फर्मको उदाहरण दिन्छन्। “सीएसआरअन्तर्गत हामी कानुनका विद्यार्थीलाई ‘मुट कोर्ट’ (विद्यार्थीलाई अदालती प्रक्रिया र बहस गर्ने कला सिकाउने काल्पनिक अदालत)मा अदालती अभ्यास गर्नलगायत विभिन्न प्रयोगात्मक कक्षा नि:शुल्क सिकाउँछौँ। यसमा पैसा नदेखिए पनि श्रम पर्ने भएकाले सीएसआर भन्न सकिन्छ। सरकारले यसको पनि रकम चाहियो भन्यो भने कसरी सम्भव हुन सक्ला?” उनी भन्छन्।

संस्थाहरूलाई असहज नहुने गरी मध्यमार्ग खोज्नु उपयुक्त हुने अधिवक्ता भण्डारीको बुझाइ छ।

विधेयकको मस्यौदाले सीएसआरको अवधारणालाई रूपान्तरण गर्न खोजे पनि यसले उदार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रता, लगानी वातावरण र स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पक्षहरू विचार गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने व्यवसायी र सरोकारवालाहरू सुझाव दिन्छन्।