नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमै पहिलो पटक फाइनलसम्म पुर्‍याएका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी अहिले अर्को सपना पछ्याइरहेका छन्। त्यो सपना हो– श्रीलंकाको तीन दशकभन्दा लामो उपाधि खडेरी अन्त्य गर्दै टोलीलाई पुनः दक्षिण एसियाको च्याम्पियन बनाउने।

साफ च्याम्पियनसिप नजिकिँदै गर्दा उनको तयारी कति अगाडि बढेको छ भन्ने संकेत सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा छोटो प्रतिक्रियाले दिन्छ। श्रीलंकाली फुटबल समर्थक सलिया नानायक्काराले अल्मुताइरीको पोस्टमा टिप्पणी गर्दै सोधेका छन्, ‘कोच, साफ च्याम्पियनसिपअघि टोलीमा केही नयाँ अनुहार अर्थात् खेलाडी थप्ने योजना छ?’

अल्मुताइरीले त्यसको छोटो जवाफ दिएका छन्, ‘पर्याप्त समय छैन।’

उनको प्रतिक्रियाले साफअघि श्रीलंकाली टोलीको मूल संरचना लगभग तय भइसकेको संकेत गर्छ।

दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ)ले बाङ्लादेशमा ४–१७ नोभेम्बर प्रतियोगिता आयोजना गर्ने मिति घोषणा गरेसँगै श्रीलंका मात्र होइन, भारत, भुटान, माल्दिभ्स, बाङ्लादेश र पाकिस्तानले पनि तयारी तीव्र बनाएका छन्।

नेपालको सहभागिता भने अझै अन्योलमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई लगाएको अनिश्चितकालीन निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अझै निश्चित हुन नसकेको हो।

कहाँ अड्कियो निलम्बन फुकुवा प्रक्रिया?

फिफाले आफ्नो विधानको धारा १४ को उपधारा १ (आई) र उपधारा ३ अनुसार एन्फाको कामकारबाहीमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै  गत ११ असारमा धारा १६ बमोजिम अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सन् १९७२ मा फिफाको सदस्य बनेयता पाँच दशकभन्दा लामो इतिहासमा एन्फा पहिलो पटक निलम्बनमा परेको हो।

फिफाले निलम्बन गर्नुअघि अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म पुरानै कार्यसमितिलाई जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो। यद्यपि, एन्फाको कार्यसमितिको कार्यकाल ६ असारमै समाप्त भइसकेको थियो।

एन्फा महासचिव किरण राई र अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ (बायाँ)। तस्बिर : एन्फा

फिफाले उल्लेख गरेको ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ मुख्यतः सरकारी हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित छ। एन्फाले गत १३ चैतमा केन्द्रीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारसँग विवाद सुरु भएको थियो।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले तहगत निर्वाचन सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्देशन दिए पनि एन्फाले त्यसलाई अटेर गर्दै आएको थियो। फलतः झापामा १३ चैतमा हुने भनिएको निर्वाचनको दुई दिनअगावै अर्थात् ११ चैतमा राखेपले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।

पछि राखेपले १ जेठमा उक्त निलम्बन फुकुवा गर्‍यो। एन्फा नेतृत्वले यो निसर्त निलम्बन फुकुवा भएको दाबी गरेको थियो। त्यसपछि विवाद साम्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

एन्फाको निलम्बनसँगै नेपाल फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)को छातामुनि हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिबाट बाहिरिएको छ भने फिफाबाट मान्यताप्राप्त नेपाली रेफ्रीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्।

यसैबीच, विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन मेक्सिको जान लागेका एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काएको थियो। राखेपको सिफारिसका आधारमा अध्यक्षसहित २४ जनालाई विदेश यात्रामा रोक लगाइएको थियो।

फिफाले उक्त घटनाक्रमलाई एन्फाको कामकारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेपका रूपमा लिएको थियो। सदस्य संघका प्रतिनिधिलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिनु हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै फिफाले निश्चित समय दिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो। तोकिएको समयभित्र सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि नेपाललाई निलम्बन गरिएको एन्फाको भनाइ छ।

एन्फाको निलम्बनसँगै नेपाल फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)को छातामुनि हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिबाट बाहिरिएको छ।राष्ट्रिय टोली र नेपाली क्लबले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाएका छैनन् भने फिफाबाट मान्यताप्राप्त नेपाली रेफ्रीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्।

यससँगै फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगसमेत रोकिएको छ। तर, निलम्बन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल हुन नसकेको एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाह बताउँछन्।

एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह। तस्बिर : एन्फा

“निलम्बन भएको एक महिना भइसकेको छ। यो निकै लामो समय हो। निलम्बनपछि फिफाले एन्फासँगको औपचारिक सम्पर्क स्थगन गरेको छ,” शाह भन्छन्, “मैले थाहा पाएअनुसार सरकार र फिफाबीच प्रत्यक्ष संवाद भइरहेको छ। तर, अहिलेसम्म ठोस प्रगति देखिएको छैन।”

उनका अनुसार निलम्बनले नेपाली फुटबललाई बहुआयामिक संकटमा धकेलेको छ। एन्फामा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ३७० कर्मचारी कार्यरत छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै ८७ हजार मानिस फुटबलसँग सम्बन्धित विभिन्न पेसा तथा रोजगारीमा छन्। एन्फाका सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प हुँदा उनीहरूको जीविकोपार्जनसमेत प्रभावित भएको शाहको भनाइ छ।

निलम्बनको असर खेल प्रशासनमा मात्र सीमित छैन। सरकार, फिफा र एएफसीले वार्षिक रूपमा गर्ने लगानी तथा फुटबल पूर्वाधार निर्माणका योजनासमेत प्रभावित भएका छन्।

कैलाली, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकसहित विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन तथा निर्माणको योजनामा रहेका सात वटा फुटबल मैदानको काम रोकिएको छ। अब ती आयोजनाका लागि फिफा र एएफसीबाट आर्थिक सहयोग आउने-नआउनेबारे अन्योल छ।

फिफाको निलम्बनपछि नेपाली फुटबलमा परेको सबैभन्दा ठूलो असर अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा देखिएको छ। निलम्बन कायम रहँदासम्म नेपालका राष्ट्रिय टोली, उमेर समूहका टोली र महिला टोलीले फिफा तथा एएफसीअन्तर्गतका प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउनेछैनन्।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर खेलाडीहरूको भविष्यमा पर्ने देखिन्छ। फुटबल खेलाडीको प्रतिस्पर्धात्मक करिअर सामान्यतया ३२ देखि ३४ वर्षसम्म मात्र रहन्छ।

निलम्बन लम्बिँदै जाँदा धेरै खेलाडीले आफ्नो करिअरको महत्त्वपूर्ण समय गुमाउने जोखिम बढेको शाह बताउँछन्। त्यसैले अहिलेको अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। “यदि नेतृत्वबाट गल्ती भएको हो भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “तर सम्पूर्ण नेपाली फुटबललाई नै ठप्प पार्ने अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।”

अहिलेको विवाद एकाएक सिर्जना भएको होइन। केन्द्रीय निर्वाचनको प्रक्रियादेखि नै फिफाले सरकारलाई एन्फामार्फत पटक पटक पत्राचार गर्दै विधान संशोधनसहित ११ बुँदे सुझाव दिएको थियो।

त्यसपछि सरकारी हस्तक्षेपका विषयमा चेतावनी दिँदै थप पत्रहरू पठाएको थियो। सरकारले केही निर्णय फिर्ता लिएपछि फिफाले पुनः पत्राचार गर्दै आफूले उठाएका विषयमा के प्रगति भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी मागेको थियो। तर, सरकारले त्यसको जवाफ नदिएकाले आफ्नो संघ निलम्बनमा परेको एन्फाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्दै आएको छ।

गत १७ असारमा एएफसीले एन्फालाई पत्र पठाउँदै फिफाको प्रतिबन्ध कायम रहे २०२६/२७ सिजनका विभिन्न एएफसी प्रतियोगिताबाट नेपाली टोली र क्लबहरू बाहिरिने जानकारी गराएको थियो।

शाहका अनुसार अब समाधानका सीमित विकल्प मात्र बाँकी छन्। पहिलो, सरकारले फिफाको सदस्यता आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै घरेलु फुटबल मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न सक्छ।

दोस्रो, सरकारले आफ्नो हस्तक्षेप हटाएर एन्फालाई फिफाको विधानअनुसार स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन दिने विकल्प छ। सरकार, एन्फा र फिफाबीच संयुक्त वार्ता गरी सहमतिमार्फत निकास खोज्नु तेस्रो बाटो हो। एन्फाले सुरुदेखि नै तेस्रो विकल्पलाई सबैभन्दा उपयुक्त उपायका रूपमा अघि सार्दै आएको छ।

“राखेप र एन्फाबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद नयाँ होइन। यो धेरै वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या हो,” शाह भन्छन्, “फिफाले आफ्ना सदस्य संघ स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने सरकारले राखेपको निर्देशिकाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। यही कारण एन्फा दुईतर्फी दबाबमा परेको छ।”

सरकारको निर्णय मान्दा फिफाको कारबाहीको जोखिम हुने र फिफाको नियम पालना गर्दा सरकारी हस्तक्षेपको समस्या दोहोरिने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। त्यसैले द्वन्द्वको स्थायी समाधान खोजिनुपर्ने शाहको भनाइ छ।

उपलब्धि गुम्ने डर

फिफाको निलम्बनपछि नेपाली फुटबलमा परेको सबैभन्दा ठूलो असर अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा देखिएको छ। निलम्बन कायम रहँदासम्म नेपालका राष्ट्रिय टोली, उमेर समूहका टोली र महिला टोलीले फिफा तथा एएफसीअन्तर्गतका प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउनेछैनन्।

गत १७ असारमा एएफसीले एन्फालाई पत्र पठाउँदै फिफाको प्रतिबन्ध कायम रहे २०२६/२७ सिजनका विभिन्न एएफसी प्रतियोगिताबाट नेपाली टोली र क्लबहरू बाहिरिने जानकारी गराएको थियो। एएफसीले एन्फाका महासचिव किरण राईलाई पठाएको पत्रमा फिफाको २४ जुन २०२६ को परिपत्रलाई आधार बनाउँदै एन्फा हाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि योग्य नरहेको उल्लेख गरेको थियो।

एएफसीका अनुसार एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिग २०२६/२७ बाट नेपाललाई हटाइएको छ। उक्त प्रतियोगिताको समूह विभाजन २ जुलाईमा भइसकेको थियो।

त्यस्तै, एएफसी यू-१७ महिला एसियन कप चीन २०२७ को छनोटका लागि १३ जुलाईसम्म र एएफसी यू-२० एसियन कप चीन २०२७ को छनोटका लागि १ अगस्टसम्म निलम्बन फुकुवा नभए नेपाली टोलीले सहभागिता जनाउन नपाउने जानकारी पत्रमा दिइएको थियो।

एन्फाले यसअघि नै २०२६/२७ सिजनका विभिन्न एएफसी प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूको नाम दर्ता गराइसकेको थियो। तर, फिफाको प्रतिबन्धका कारण ती सबै सहभागिता अहिले अन्योलमा परेका छन्।

केही वर्षअघिसम्म नेपाली फुटबलले राम्रो सम्भावना देखाएको भए पनि पछिल्लो समय नियमित लिग नहुनु, खेलाडीहरू विदेश पलायन हुनु र नयाँ खेलाडी अवसर खोज्दै बाहिरिनु जस्ता समस्याले फुटबल कमजोर बन्दै गएको थियो।

यसको प्रत्यक्ष असर क्लब फुटबलमा समेत परेको छ। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले भारतमा आयोजना भइरहेको डुरान्ड कपमा सहभागी हुने अवसर गुमाएको छ। त्यस्तै, तीन वर्षपछि आयोजना हुन लागेको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिताबारे समेत प्रश्न उठेको छ।

पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यका अनुसार नेपाली फुटबल अहिलेको अवस्थामा पुग्नुका पछाडि धेरै कारण छन्। केही वर्षअघिसम्म नेपाली फुटबलले राम्रो सम्भावना देखाएको भए पनि पछिल्लो समय नियमित लिग नहुनु, खेलाडीहरू विदेश पलायन हुनु र नयाँ खेलाडी अवसर खोज्दै बाहिरिनु जस्ता समस्याले फुटबल कमजोर बन्दै गएको थियो।

यसैबीच खेलाडीहरूको असन्तुष्टि र आन्तरिक विवाद बढेपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन्। यसले नेपाली फुटबलले प्राप्त गरेका उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा बढेको उनको भनाइ छ।

“दक्षिण एसियाली स्तरमा हामीले साफ च्याम्पियनसिप जित्न नसके पनि हाम्रो फुटबल विकासको दिशामा थियो। पछिल्ला केही वर्षमा मलेसिया, जोर्डन र अस्ट्रेलिया जस्ता टोलीसँग खेल्दा सकारात्मक संकेत देखिएका थिए,” शाक्य भन्छन्, “विश्वकप खेलिसकेको अस्ट्रेलिया जस्तो टोलीसँग कम गोल खानु पनि हाम्रो प्रदर्शनको एउटा पक्ष थियो। तर, अहिलेको निलम्बनले त्यो प्रगतिलाई फेरि पछाडि धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ।”

पछिल्लो समय पुरुष टोलीको तुलनामा नेपाली महिला फुटबलले उल्लेखनीय प्रगति गर्दै आएको थियो। महिला टोलीलाई भविष्यमा विश्वकपसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना भएको टोलीका रूपमा हेरिएको थियो। नेपाली महिला टोलीले हालसम्म ६ पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलेको छ। नेपाली महिला टोलीले तीन पटक दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजत पदक जितेको छ।

लिग सञ्चालनमा ढिलाइ, संस्थागत सुशासनको अभाव र व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै क्लब तथा खेलाडीहरूले लामो समयदेखि एन्फाको विरोध गर्दै आएका थिए। असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि खेलाडीहरूले एन्फा कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए।

त्यस्तै, वाफ महिला च्याम्पियनसिप, हिरो गोल्डकप, नादेज्दा कप र अन्तर्राष्ट्रिय महिला च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको इतिहास छ। नेपाली महिला टोलीले तीन पटक एएफसी एसियन कपसमेत खेलिसकेको छ।

गत वर्ष भएको एएफसी महिला एसियन कप छनोटमा पनि नेपाल ऐतिहासिक अवसरको नजिक पुगेको थियो। तर, अन्तिम खेलमा उज्बेकिस्तानसँग पेनाल्टी सुटआउटमा ४-२ ले पराजित हुँदा सन् १९९९ पछि एसिया कपमा फर्किने सुनौलो अवसर गुमाएको थियो।

उपलब्धि दिलाउने पुस्ताका महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरू अहिले करिअरको अन्तिम चरणमा छन्।

कप्तान सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’, रेनुका नगरकोटे, अनिता बस्नेत, सरु लिम्बू, दीपा शाही, अञ्जिला तुम्बाप्पो सुब्बा र हीराकुमारी भुजेल जस्ता खेलाडीको करिअर अब धेरै लामो छैन। त्यसैले निलम्बन लम्बिए नेपाली महिला फुटबलको योजनामा असर पर्ने शाक्य बताउँछन्। “साम्बा, रेनुका जस्ता खेलाडी तयार पार्न वर्षौं लाग्छ। यस्तो पुस्ता बारम्बार आउँदैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अहिलेको उपलब्धिलाई अगाडि बढाउन पनि निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ।”

फुकुवाका लागि पहल गरिरहेका छौँ : राखेप

राखेपका कार्यवाहक सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता एन्फाकै कमजोरी र कार्यशैलीका कारण अहिलेको अवस्था आएको दाबी गर्छन्।

उनका अनुसार एन्फाले लामो समयदेखि संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्नु, नियमित लिग सञ्चालन नगर्नु तथा खेलाडी र क्लबका जायज माग सम्बोधन नगर्नुले विवादको अवस्था सिर्जना भएको हो।

मेहता यसअघि तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव थिए। त्यही समयमा क्लब र खेलाडीहरू आफ्ना गुनासा लिएर तत्कालीन खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तासमक्ष पुगेका थिए। त्यसपछि गुप्ता एन्फा पुगेर नियमित लिग सञ्चालन गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए। तर, एन्फाले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको थियो।

राखेपका कार्यवाहक सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता। तस्बिर : राखेप

लिग सञ्चालनमा ढिलाइ, संस्थागत सुशासनको अभाव र व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै क्लब तथा खेलाडीहरूले लामो समयदेखि एन्फाको विरोध गर्दै आएका थिए। असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि खेलाडीहरूले एन्फा कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए। मन्त्रालयले पटक पटक एन्फा कार्यसमितिलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको मेहताको भनाइ छ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को गेट अगाडि विभिन्न क्लब र समर्थकहरूले गरेको विरोध प्रदर्शन। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

यही पृष्ठभूमिमा टंकलाल घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि गत १६ मंसिरमा सरकारले राखेपको रिक्त सदस्यसचिव पदमा मेहतालाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएको थियो।

जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले पहिले तहगत निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र एन्फा केन्द्रीय निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। तर, एन्फाले त्यस विषयमा आवश्यक पहल नगरेको र मन्त्रालय तथा राखेपका निर्देशन पालना नगरेको निष्कर्षपछि एन्फालाई निलम्बन गरिएको मेहता बताउँछन्।

“निलम्बन स्थायी प्रकृतिको थिएन। प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि खेल संघलाई राखेपले निलम्बन गर्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “तीन महिनाभित्र सम्बन्धित संघले निवेदन दिएमा र सरकारले वा राखेपले आवश्यक ठानेमा निलम्बन फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थाअनुसार हामीले निलम्बन गरेका थियौँ र पछि फुकुवा पनि गर्‍यौँ।”

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को गेट अगाडि विभिन्न क्लब र समर्थकहरूले सोमबार गरेको विरोध प्रदर्शन। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

निलम्बन फुकुवाका लागि निवेदन दिएपछि राखेपले तोकिएका सर्त, सुधारका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे एन्फाले समीक्षा गरेको मेहताको भनाइ छ। त्यसपछि निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

तर, तहगत निर्वाचनलगायत विषय समाधान नगरी एन्फा नेतृत्व विदेश जान खोज्दा उत्पन्न घटनाक्रमले अहिलेको संकट निम्तिएको उनको बुझाइ छ। यद्यपि, फिफाबाट निलम्बन भएपछि समाधानका लागि अहिले सरकार फिफा र एएफसीसँग प्रत्यक्ष संवादमा रहेको उनी बताउँछन्।

“सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको छ। एएफसी र फिफासँग निरन्तर पत्राचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म दुईतीन चरणमा पत्राचार भइसकेको छ,” मेहता भन्छन्, “कुराकानी सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ।”

उनका अनुसार एक साताअघि सरकारले आफ्नो धारणा राख्दै पुनः फिफा र एएफसीलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसको जवाफ भने प्राप्त भइसकेको छैन। विश्वकपका कारण फिफाको नियमित काम प्रभावित भएकाले जवाफ आउन ढिलाइ भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ।

अडानबाट पछि हटेको छैन राखेप

फिफाबाट एन्फा निलम्बनमा परे पनि राखेप आफ्नो मूल अडानबाट पछि हटेको छैन। राखेपले तहगत निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र केन्द्रीय निर्वाचनमा जानुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिएको छ।

राखेपले खेल संघहरूको संरचना, निर्वाचन प्रक्रिया र विधान संशोधनसम्बन्धी विभिन्न विषयमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।

त्यसमा प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक विधिबाट खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा नियमावलीअनुसार संघ सञ्चालन हुनुपर्ने विषय समावेश छन्।

राखेपले प्रचलित कानुनअनुसार संघको विधान परिमार्जन गर्न र स्वीकृत विधानको धारा ३३-३७ बमोजिम नै एन्फाको निर्वाचन गराउनुपर्ने अडान राखेको छ।

त्यस्तै, एन्फाको विधानअनुसार गठन हुने प्रदेश र जिल्ला संघहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थित गर्दै स्थानीय तथा प्रदेश तहमा संरचना निर्माण र तहगत निर्वाचन गर्नुपर्ने राखेपको धारणा छ।

राखेपले प्रत्येक खेल संघले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने, चार वर्षमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने र निर्वाचनका लागि परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

राखेपले प्रचलित कानुनअनुसार संघको विधान परिमार्जन गर्न र स्वीकृत विधानको धारा ३३-३७ बमोजिम नै एन्फाको निर्वाचन गराउनुपर्ने अडान राखेको छ।

यसै अवस्थामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल फुटबल खेलेका खेलाडीलाई समेटेर तदर्थ समिति गठन गर्न अघि बढेका थिए। यद्यपि, सरकार आफैँले उक्त समिति गठन गर्न नमिल्ने र त्यसका लागि फिफा तथा एएफसीको अनुमति पनि आवश्यक पर्ने बुझेपछि उनी तत्कालका लागि पछि हटेका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल।

“अहिले तदर्थ समिति गठन गर्नेभन्दा पनि हामीले यसअघि उठाएका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सहमतिमा पुग्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,” मेहता भन्छन्, “परिस्थिति हेरेर अघि बढ्नुपर्छ। हतारमा कुनै निर्णय गर्दा त्यसले गलत सन्देश दिन सक्छ।”

अहिले सरकार पुराना व्यक्तिहरूलाई पनि समेटेर त्यहीँबाट एउटा समिति गठन होस् भन्ने पक्षमा अघि बढेको छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक नामहरू दिने र त्यसका आधारमा फिफा र एएफसीलाई समिति गठन गर्न सुझाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। यसको अर्थ हो– अहिले नै निलम्बन फुकुवा गर्ने निष्कर्ष निस्किएको छैन। तथापि समग्रमा कुराकानी सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको मेहताको जिकिर छ। उनी भन्छन्, “केही दिनमै सकारात्मक परिणाम आउने र राम्रो समाचार सुन्न पाइने अपेक्षा गरेका छौँ।”

तर, सरकारले निलम्बन फुकाउन पूरा गर्नुपर्ने सर्त, चाल्नुपर्ने कदम र त्यसको समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस्…

निलम्बनको निद्रा
एन्फा राजनीतिले गुमेको मैत्रीपूर्ण खेल

एन्फामा फेरि भाँडभैलो
विनाअपराध फर्काइएका एन्फा अध्यक्ष र महासचिव
महासंकटमा नेपाली फुटबल