२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेको उजुरी प्रहरीमै फिर्ता गरिदिएको छ। जेन-जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका रसिक खतिवडाका बुवा पुरुषोत्तम खतिवडासहित चार जनाले २१ असोजमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ओली-लेखकविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।

उजुरीमा ओली-लेखकविरुद्ध मानवता र राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो। तर, परिसरले दर्ता नगरी जाँचबुझ आयोगमा पठायाे। आयोगले बिहीबार त्यो उजुरी परिसरमै फिर्ता गरेपछि प्रहरी अप्ठ्यारोमा परेको छ।

ओली-लेखकविरुद्ध मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र जेन-जी अभियन्ता सुधन गुरुङविरुद्ध समेत उजुरी परेको छ। नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियुको तर्फबाट २१ असोजमै उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेको थियो। उजुरीमा साह र गुरुङविरुद्ध आगजनी, आपराधिक उपद्रव र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति विध्वंस गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

ओली-लेखकविरुद्धको उजुरी परिसरले आयोगमा पठाइसकेको थियो। साह-गुरुङविरुद्धको उजुरी आयोगमा पठाउने तयारी गर्दागर्दै आयोगले ओली-लेखकविरूद्धको उजुरी परिसरमै फिर्ता गरिदियो।

दुई किसिमका परस्पर उजुरी आएपछि प्रहरीले आवश्यक निर्णय आयोगबाटै हुने अपेक्षा गरेको थियो। तर, आयोगले प्रहरीमै उजुरी फिर्ता गरेपछि अब के हुन्छ? चासो छ।

परिसर प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवनकुमार भट्टराई भन्छन्, “सम्मानित आयोगले उजुरी हामीकहाँ नै फिर्ता गरिदिएको हुनाले यसबारे कानुनी परामर्श गर्छौँ।”

भट्टराईका अनुसार प्रथमतः आयोग र प्रहरीको कार्यक्षेत्रबारे कानुनी परामर्श लिइन्छ। दोस्रो, प्रहरीले जेन-जी आन्दोलनपछि गृह मन्त्रालयले जारी गरेका निर्देशनहरू अध्ययन गर्छ। “प्रहरीले गर्ने काम हामी गर्छौँ, उजुरीको विषयमा के कसो गर्ने कानुनी परामर्श लिन्छौँ, त्यसपछि आवश्यक कानुनी कदम चाल्छौँ,” भट्टराईले नेपालन्युजलाई भने।

जेन-जी आन्दोलनपछि स्थिति सामान्य भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ५ असोज २०८२ मा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाइएको थियो। कार्की नेतृत्वको आयोगका दुई सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्। ८ असोजमा सरकारले जाँचबुझ आयोगलाई पाँच बुँदे कार्यादेश दिएको थियो।

ती पाँच कार्यादेशमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटनाको कारणबारे अध्ययन-विश्लेषण गरी प्रतिवेदनसहित सुझाव पेस गर्ने, क्षतिसम्बन्धी सूचना वा निवेदन संकलन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि राय दिने, यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा रहेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने थिए।

आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम गठन भएको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयोगले आफ्नो काम सुरु गरेको थियो। आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कार्यादेश छ। “आयोगबाट फिर्ता उजुरी फिर्ता भएको सन्दर्भमा हामी राजपत्रमा प्रकाशित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रसमेत बुझेर आवश्यक कानुनी कदम अघि बढाउँछौँ,” प्रहरी उपरीक्षक भट्टराई भन्छन्।

आयोगले उजुरी फिर्ता गरेकोबारे केन्द्रीय प्रहरीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। “परिसरमै उजुरी परेका हुन्, परिसरले नै आवश्यक कारबाही गर्ला, केन्द्रीय प्रहरीले यसबारे अहिले धारणा बनाएको छैन,” केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले भने।

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू भने जाँचबुझ आयोगको निर्णले प्रहरी अप्ठ्यारोमा परेको तर्क गर्छन्। “विगतमा भएका ठूला आन्दोलनमा जाँचबुझ-छानबिन आयोग नबनेका होइनन्, त्यस्ता आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयन गर्नू भनी निर्देशन प्राप्त हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो देखिएन,” पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “प्रारम्भिक चरणमै अहिले आयोगले उजुरी फिर्ता गरेको अवस्थामा प्रहरीलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ।”

ठकुरीका अनुसार आयोगले यसरी उजुरी फिर्ता गरिदिँदा प्रहरीमा पक्ष-विपक्षमा उजुरीका चाङ लाग्न सक्छन्। प्रहरीलाई दुवैतर्फको उजुरी सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती रहन्छ। “प्रहरीले उजुरी दर्ता नगर्दा नि सुख नहुने, दर्ता गर्दा पनि समस्या देखिने दुईखाले समस्या निम्तिन्छन्, जसले जसको विरुद्धमा उजुरी दिन सक्ने जोखिम रहन्छ,” ठकुरी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा प्रहरीले काम-कारबाही अगाडि बढाउन समस्या पर्छ।”

विगतमा भएका ठूला आन्दोलनमा आयोगको प्रतिवेदन आएपछि कारबाही अगाडि बढाइएको इतिहास रहेको भन्दै ठकुरी भन्छन्, “आयोगको निर्णयले चुनाव गर्ने दायित्व बोकेको सरकारमाथि नै थप समस्या सिर्जना हुने जोखिम देखियो। आयोग के कसरी निर्देशित छ भन्न सकिन्न, तर अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरूले हात उठाउने समस्या आउन सक्छ।”